13th April | 2021 | Tuesday | 6:53:26 PM

स्थानीय तहमा सुशासन र उत्तरदायित्वको खडेरी

जीवन शर्मा   POSTED ON : माघ २५, २०७७ (९:१३ AM)

स्थानीय तहमा सुशासन र उत्तरदायित्वको खडेरी

स्थानीय नेतृत्वको विकास, शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको स्थापना भएको हो । स्थानीय तह आफैंमा अधिकार सम्पन्न र नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो भनेर परिचित छ । यो सरकारले नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा घरदैलोमै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।

हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्त्वि र समन्वयलाई प्रबद्धन गर्नु, जनसहभागिता गराउनुका साथै पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी, जवाफदेहीता र पारदर्शीता कायम राख्दै उनीहरूको सर्वेपरि हितमा काम गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू चुक्नु हुँदैन । संघीयताको मर्म पनि यही नै हो । सरकार जति सुशासित भयो त्यस ठाउँका नागरिक उत्ति नै अनुसाशित हुन्छन् । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाट भइरहेका सरकार सञ्चालनका अदपारदर्शी र अदूरदर्शीताको अभ्यासले जरा गाड्दै गएको छ । नागरिकको नाङ्गो आँखाले हेर्दा स्थानीय सरकारमा सुशासनको खडेरी परेको छ । स्थानीय तहहरू आर्थिक अनुशासनहीन भएका छन् । निर्वाचित नजप्रतिनिधिले सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत बिर्सँदै गएको नागरिकस्तरबाट आजाव उठ्न थालेको छ । 

नेपालमा  संघीयता कार्यन्वायनको चरणमा छ । यो चरण एक हिसाबले संक्रमणकालीन अवस्थामै हरेको छ भन्दा पनि हुन्छ । कार्यान्वायनको चरणमा रहेको संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वायन गराउँदै लामो समयसम्म टिकाइराख्ने विषय उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो कमजोर भएको हाम्रोे जस्तो विकासोन्मुख देशमा तीन तहको सरकारमा रहेका नेताहरू पाल्न मुस्किल त पर्छ नै योसँगै सरकार सञ्चालकले गर्ने आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक विकासे योजनाको खर्चको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय तहका अधिकारीहरू नागरिकले सूचना माग गर्दासमेत सूचना उपलब्ध गराउँदैनन् । उनीहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गराउने अभ्यासमा व्यस्त छन् । 

सार्वजनिक संस्थाबाट प्रवाह गरिने सेवा जनतालाई विनाझन्झट निष्पक्ष र निःस्वार्थरूपमा प्रदान गरून् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न ऐन, नियम, नीति तथा कार्यविधि तयार गरेर ती संस्था तथा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको जवाफदेहिता तोकिएको हुन्छ ।  संस्थाहरूले उपलब्ध गराएका सेवाको गुणस्तरको आधारमा ती संस्थाहरू जनताका लागि कति प्रभावकारी र सान्दर्भिक छन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । उनीहरूले दिने सेवा जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकताअनुसार भएन भने त्यस्ता संस्थाहरूको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार जनतालाई हुन्छ । 

यस्ता संस्थाहरूले दिने सेवाको प्रभावकारिता थाहा पाउन सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी संयन्त्रहरूको जानकारी भने जनतामा हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले नागरिकप्रति गर्ने व्यवहार र दिने सेवा, योजनाको दूरदर्शिता र खर्चको पारदर्शिता मापन गर्न सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू प्रयोगको अभ्यास स्थानीय सरकार स्वयंले गर्नुपर्नेमा तेस्रो पक्षबाट गरिदिने प्रतिबद्धता आउँदासमेत उनीहरू स्वीकार गर्न तत्पर हुँदैनन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष नाघिसकेको छ । तर वडादेखि गाउँपालिका नगरपालिकासम्मका जनप्रतिनिधिहरू शुसाशन मापनका औजारहरू प्रयोग गर्ने विषयमा अभ्यस्त छैनन् । संविधान प्रदत्त सूचना प्राप्त गर्न पाउँने अधिकारबाट नागरिक वञ्चितीकरणमा परेका छन् । त्यतीमात्र होइन नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सेवाग्राही सर्भेक्षण, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, नागरिक वडापत्र, सूचना सार्वजनिकीकरणलगायत कार्य स्थानीय सरकारले गरेका छैनन् । प्रायः सबै स्थानीय तहले उल्लेखित सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू प्रयोगको अभ्यासस्वरूप कोठामा बसेर कागजी घोडा बनाएर रकम सिध्याउने परम्परा बसालेका छन् । जुन काम फिल्डमा भौतिकरूपमा देखिँदैन । 

जनताबाट उठाएको करले नेता र कर्मचारीहरूको राशन र कासन नै पुग्दैन । अनि विकास र समृद्धिको नारा बोकेर आएको तीनै तहको सरकार र त्यसमा संलग्न जनप्रतिनिधिले चुनावमा गरेको खर्च पनि उठाउनै प¥यो । चुनावी खर्च उठाउने रकम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हरेक योजना नै हुन् । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष लगानी गर्ने मोटरबाटो, खानेपानी र विद्युत्सँगै लक्षित वर्गका नाममा विनियोजन गरेका सफ्टवेरका योजनाहरू पर्दछन् ।

यसप्रकारको सुशासनले नागरिक कसरी सूसुचित र अनुशासित हुन्छन् ? यसको जिम्मा जनप्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित कर्मचारीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? स्थायी सरकारका रूपमा स्थापित नागरिकको करबाट तलब भत्ता खाँदै आएका कर्मचारी संयन्त्र नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने कि नहुँने ? यी र यस्ता प्रश्नले आज स्थानीय सरकार सञ्चालकलाई चिमोट्न सकेन भने उनीहरू सेवकबाट शासक बन्नेछन् । अनि नागरिकले उनीहरूलाई समाजबाट नंग्याउनेछन् । 

यसो भन्दै गर्दा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा जिम्मेवार अधिकारीहरू आक्षेप लगाइयो भनेर चर्को आलोचना र गुनासो गर्ने गर्छन् । जब एउटा राजनीतिकर्मी वा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले नागरिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिबाट आएका आलोचना गुनासा र सुझाबलाई सहर्ष स्वीकार गरी त्यसबाट आचरणमा परिवर्तन ल्याउन खोज्दैन उसबाट नागरिकले सुशासन विकास र समृद्धिको आश गर्न सक्दैन । हाम्रो मुलुकको वर्तमान समस्या यहीँ आएर अड्किएको छ ।  

राजनीतिक दलका नेताहरूले जसरी गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लिएर आए अहिले नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारको उक्त नाराप्रति पछिल्लो समयमा नागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । जवाफदेहिता कानुनी शासनमा निर्भर हुन्छ । यसले आफ्नो पद्धति बनाउन र त्यसलाई मजबुत गर्न योगदान दिन्छ । जसमा गलत आचरण, गलत काम कारबाहीलाई दण्डित  गरिन्छ तर अहिले गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउछन् । नागरिकप्रति स्थानीय सरकार कठोर बनेर राजस्व उठाउन थालेको छ तर उक्त राजस्व कहाँ, कसरी र कसका लागि खर्च हुन्छ भन्ने जनतालाई बुझाउन सकेको छैन् । 

यसले पनि जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएको पुष्टि गर्छ । राज्य सञ्चालनको एउटा स्रोत राजस्व नै हो । त्यो कहाँ कसरी र केका लागि खर्च हुन्छ भन्ने कुरा आमनागरिकले स्पष्ट बुझे भने कर तिर्न नागरिक दुःख मान्दैनन् । तर बाख्रा, भैंसी पाल्ने तरकारी खेती गर्ने कृषकसँग कर उठाएर व्यक्तिगत विकासमा लगानी गर्नेे अधिकार उनीहरूलाई हुँदैन । 

कार्यकालभित्रै गतिलो गाडी चढ्ने र आलिसान महल बनाउने प्रयोजनका लागि गाउँका गरिब दुःखी नागरिकबाट कर उठाउनु हुँदैन । राज्य पुनःसंरचनाको सुरुदेखि नै कुनै नीति नियमविपरीत स्थानीय तहका प्रमुखहरूले १ करोड वा सोभन्दा माथि हुनेगरी प्रमुख कोष र कतिपय उपप्रमुखहरूले समेत सोहीअनुसार उपप्रमुख कोष बनाएर  खर्चगरिरहेका छन् । जुन कोषबाट आफ्ना कार्यकर्ता वा नजिकका मान्छेहरूलाई विभिन्न योजना बनाएर दिने अनि त्यहीबाट कमिसनसमेत माग्ने प्रचल सुरु भएको छ । भौतिक सामग्री खरिद गर्दा कमिसन जसले दिन्छ उसैलाई ऐनविपरीत हुनेगरी ठेक्का दिने प्रचलनले निरन्तरता पाएको छ । यसप्रकारका हर्कतले जनप्रतिनिधिमाथि नागरिकको विश्वशनीयता घट्दै गएको छ । 

केन्द्र सरकारबाट आएको अनुदान स्थानीय सरकारले वितरण गर्दा कहाँ केको आवश्यकता छ ? भन्नेभन्दा सबै वडालाई दामासाही रूपमा भागबिलो लगाउने चलनलाई रोक्न सकिएको छैन । स्थानीय तहका वडामध्ये कुन वडाले बढी राजस्व उठाएको छ र त्यहाँ लगानी अरूभन्दा बढी आवश्यक छ या छैन भनेर हेरिँदैन । न त वडाहरूको जनसंख्या, भूगोल, विकासका आवश्यकता नै हेरिन्छ । यसरी बजेट वितरणको मापदण्ड नबनाई बराबरी भाग लगाएर गरिने विकासले वास्तविक आवश्यकताहरू छुट्ने र कतिपयको बजेट नै खर्च हुन नसकेका केही उदाहरणसमेत हाम्रा सामु छन् । 

स्थानीय तहले लक्षित वर्गका लागि अझै बजेट विनियोजन गर्न मानेकै छैनन् । स्थानीय सरकार विकास भनेकै सडकलाई मान्ने गर्छ । जहाँ विभिन्न तरिका मिलाएर कमिसन लिन सजिलो हुनेरहेछ । जनप्रतिनिधिहरू आफैं डोजर मालिक भएर सडक खन्ने र डोजरको घण्टा मिलाएर अदृश्यरूपमा रकम लिने गर्छन् ।  

धेरैजसो ग्रामीण सडकहरू डोजर नै इन्जिनियर बनेर सडक खनेका छन् ।  स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरण, लक्षित वर्गको विकास, सुशासन र सभ्य समाज निर्माण स्थानीय सरकारको विकासको मापदण्डभित्र पर्न सकेका छैनन् । निर्वाचनताका भोट माग्न जाँदा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नाममा खनिएका ग्रामीण सडकहरू चल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । जुन सडकमा विकासको ठूलो बजेट खर्चिएको छ । कतिपय ठाउँमा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा डोजर लगाएका सडकहरूमा अहिलेसम्म स्थानीय तहले बजेट छुट्याउने र त्यसबेलाको ऋण तिरेर योजना फरफारक गर्ने कामहरू भएका छन् । 

अनि कहाँ छ जनमैत्री स्थानीय सरकार ? यस्ता जनप्रतिनिधिहरू कसरी नागरिकप्रति उत्तरदायी छन् भनेर भन्न सकिन्छ ? यो प्रश्न आमनागरिकको हो । सुशासनको कुरा कसैले उठायो भने स्थानीय सरकार प्रमुखहरू त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन्छन् । त्यतिमात्र होइन कतिपय जनप्रतिनिधिहरू त त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमै गाली गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । अनि कसरी कायम हुन्छ सुशासन ? कहिले हुन्छ भ्रष्टाचारमुक्त समाज ? कहिले गर्ने नागरिकले जनउत्तरदायी सरकारको महसुस ? नागरिकका यस्ता प्रश्नहरूले जहिलेसम्म जननिर्वाचितहरूको मन छँुदैन तबसम्म उनीहरू जनताका सेवक होइन शासककै रूपमा चिनिन्छन् । 

यसोभन्दा फेरि पनि प्रश्नकर्ता नागरिकहरू विकासविरोधीका रूपमा हेरिन्छन् तर त्यसो होइन । सुशासित र नजउत्तरदायी स्थानीय सरकार प्रमुखले नागरिकबाट आएका प्रत्येक गुनासा आलोचना, प्रश्न तथा सुझाबलाई लिएर आगामी योजनाको तय गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र नागरिकले आफ्नो भोटप्रति गौरव गर्न पाउँछन् । यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मात्र दोष छैन । जो चुनावमा हारेका छन् उनीहरूले पनि यसलाई मलजल गरेका छन्भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन । 

उनीहरू पनि यसखालका क्रियाकलापमा भागिदार बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै उनीहरूबाट भएका र हुन लागेका खराब गतिविधि प्रतिपक्षमा रहेका वा पराजित नेताहरूले जनतामाझ नियमित ल्याउन सकेका छैनन् । अनि सत्ता पक्षले बनाउने नीति कार्यक्रम र बजेटका विषयमा प्रतिपक्षलाई समेत कुनै न कुनै भूमिकामा समाहित गरेर नागरिकका पक्षमा स्थानीय तहले काम गर्न सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो कागजमा सीमित छ । 

अतःकागजी सुशासनले मन्त्रालयस्तरबाट गरिने मूल्यांकनमा नम्बर त पाइएला तर जनताले गर्ने मूल्यांकनको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने हेक्का स्थानीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले राख्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहले अनिवार्य गर्नुपर्ने योजनाहरूको नियमित अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षण, होडिङ बोर्ड तथा नागरिक बडापत्रको अध्यावधिक, गुनासो संकलन, सेवाप्रभावकारिताको आकलन, स्वमूल्यांकनलगायत सुशासनका औजाहरूको उपयोग गर्दै स्थानीय तहलाई सुशासित र समृद्ध बनाउन सचेत ढंगले लाग्नुपर्ने हुन्छ । 

अनि हरेक नागरिकबाट आएका प्रत्येक गुनासा, आलोचना, प्रश्न तथा सुझाबहरू लिएर आगामी योजनाको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ  । तबमात्र स्थानीय सरकार सुशासित र जनमैत्री भएको नागरिकले महसुस गर्ने छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको महसुस नागरिकस्तरमा हुनेछ र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वायनसँगै संविधान कार्यान्वायनले समेत पूर्णता पाउनेछ । (शर्मा नेपाल प्रेस युनियन ओखलढुंगाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)


Views: 164