13th April | 2021 | Tuesday | 7:46:14 PM

तानाशाही शासकको चुनाव : जनताको रटना, सत्ता कब्जाको बहाना

शम्भु कोइराला   POSTED ON : माघ ३०, २०७७ (८:४७ AM)

तानाशाही शासकको चुनाव : जनताको रटना, सत्ता कब्जाको बहाना

नमागिएको सल्लाह 

विश्वमा सत्ता कब्जा गर्न सेना पल्केका देशमा सैन्य ‘कू’ ले त्यस्ता देशलाई तहसनहस बनाइरहेको छ । कतिपय देशमा निर्वाचित सरकार प्रमुख नै तानाशाह बनेर त्यस्ता देशले दुःख पाइरहेका छन् । यो आलेखमा यसरी सत्ता कब्जा गर्न पल्केका म्यान्मारका सैनिक शासक र जिम्बावेका पुराना निर्वाचित शासकका बारेमा चर्चा गरिनेछ । यी दुई किसिमका शासकका बीचमा सत्ता कब्जा गर्ने एउटा साझा बहाना छ त्यो हो ः जनता र चुनाव ।

अर्को उनीहरूको मिल्ने विषय भनेको निष्पक्ष निर्वाचन आयोगको सट्टा भजनेहरूको निर्वाचन आयोग बनाउने र आफूअनुकूलको परिणाम घोषणा गराउने अनि अनन्त कालसम्म शासन गर्ने मनसुवा पूरा गर्ने । यसै क्रममा यो आलेखमा म्यान्मार र जिम्बावेको बारेमा चर्चा गरिनेछ, जहाँ सैन्य अधिकारी बन्दुकको बलमा र निर्वाचित शासक पपुलिज्म र सत्ताको दुरुपयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्न पल्केका छन् ।

म्यान्मार (पुरानो बर्मा ) 

गत फेबु्रवरी १ का दिन म्यान्मारको सेनाले सैनिक विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गरेको छ । गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले दुई तिहाइ मत ल्याई विजय हासिल गरेको थियो । उक्त दलले सेना समर्थित दललाई नराम्रोसँग धक्का दिई ईसं २०१५ को भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । निर्वाचन परिणामले आफूलाई अनुकूलता थपिदिने आशामा बसेका सैनिक जनरलहरू चुनावमा धाँधली भएको भनी गन्गन गरिरहेका थिए । त्यो गन्गन गन्गनमा मात्र सीमित रहेन । निर्वाचित संसद्को बैठक बोलाइएको दिन फेबु्रवरी १ मा संसद्को बैठक बस्नुभन्दा केही समयअगाडि मध्यरातमा सेनाले सत्ता कब्जा ग¥यो र एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा ग¥यो ।

म्यान्मारमा जनता र सेनाबीच पुनः संघर्ष सुरु भएको छ । सन् १९४७ पछि अधिकांश समय सेनाले शासन चलाएको र छोटो समयमात्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आधारमा शासन सञ्चालन भएको म्यन्मारमा सत्ता कब्जा गरेर निर्वाचन बदर गरेको यो दोस्रोपटक हो । पहिलोपटक सन् १९६२ मा ने विन्ले समाजवाद निर्माण गर्ने भन्दै निर्वाचन बदर गरेका थिए ।

दुवैपटक सेनाको निशानामा नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी र त्यसकी नेतृ आङसान सुची घानमा पर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विन मिन्टलाई समेत पक्राउ गरी सेनाले एक वर्ष संकटकाल लगाएको छ । राजधानीमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति छ । टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । म्यान्मारको सत्ता, सेना प्रमुख मिन आङ हृलाइङले कब्जा गरेका छन् ।

सेनाले सत्ता कब्जा गरेकोमा विश्वभरिबाट यसको निन्दा भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत, जापानलगायत धेरै देशले यो कदमको विरोध गरेका छन् । म्यान्मारको प्रमुख व्यापार साझेदार चीनले सबै पक्षलाई संविधानको पालना गर्न र स्थिरता कायम गर्न आग्रह गरेको छ । छिमेकी देश थाइल्याण्ड र कम्बोडियाले यो कदमलाई त्यहाँको आन्तरिक मामिला भनेका छन् । 

देशभित्र दैनिक रूपमै हजारौं जनताले सडकमा प्रदर्शन गरेर विरोध जनाइरहेका छन् । विरोधलाई दबाउन कफ्र्यु लगाइएको छ, मार्सल लको प्रयोग गरिएको छ । तथापि जनता आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा आउन छोडेका छैनन् । सैनिक शासकले अत्तालिए जस्तो गरी दलहरूलाई सत्तामा सहभागी बन्न आग्रह गरेको छ । सेनाको पेलानमा परेको म्यान्मारमा सेनालाई पनि सत्ताको साझेदारी गराउन विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सेनाले सन् २००८ मा जारी गरेको संविधानमा २५ प्रतिशत सांसद्को सिट सेनाका लागि सुरक्षित छ । गृह, रक्षालगायतका मन्त्रालयमा सैनिक अधिकारी रहने व्यवस्था छ । 

यति हुँदा सेनालाई चित्त बुझेन, नराम्रो पराजय भोगेको अवस्थामा पनि सत्ता बाँडीचुँडी भोग गर्न मन लागेन । एकलौटी नै गर्न मन लाग्यो अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित सरकारले सत्ता सम्हालेको सय दिन प्रतीक्षा नगरी सेनाले सैन्य बिप्लवको बाटो अपनाउन पुग्यो । सेना प्रमुख यसैवर्ष सेवा निवृत्त हुने भएका कारण सेनालाई यो चटारो परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संसद्मा सेनाको मनोनयन हटाउने सूची र उहाँको दलको मनशाय थियो तर संविधान परिवर्तन गर्न सेनाकोसमेत साथ चाहिने भएकाले त्यो सम्भव भएन, अहिलेको विद्रोहबाट त त्यो संविधानलाई पनि निलम्बन गरिएको छ । 

सन् १९४८ मा बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको म्यान्मारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन कायम रहृयो । सुचीलाई १९८९ देखि २०१० सम्म नजरबन्दमा राख्दा पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नरोकिएपछि सन् २०११ मा सैनिक शासन अन्त गरी नागरिक सरकार स्थापना भएको थियो । सन् १९८८ मा बिरामी परेकी आफ्ना आमाको हेरचाहका लागि म्यान्मार गएको बेला सुचीले मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको आवाज उठाएपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अघि बढ्यो, त्यो आन्दोलन दबाउन सन् १९९० मा आमनिर्वाचन गरियो, सुचीको दलले ८० प्रतिशत मत ल्यायो तर सेनाले स्वीकार गरेन ।

सैनिक शासकहरूद्वारा पटक–पटक सताइएकी सुचीले पटकर पटकको धोखाधडीवाट रत्तिभर विचलित नभई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागिरहनु भयो । सेनाको दबाबमा रोहिंग्या मुसलमानविरुद्धको कारबाहीमा विश्वभर उहाँको आलोचना पनि भयो तर पनि सैनिक शासकहरूको कुदृष्टिबाट जोगिन आलोचना सहेर नै भए पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट बनेको सरकार र प्रजातान्त्रिक पद्धति जोगाउन प्रयत्न गर्नुभयो तर त्यो सेनाको महŒवाकांक्षाका अगाडि कामयाब भएन । 

जेल जीवन र नजरबन्द गरी २१ वर्ष कठोर जीवन बिताउनु परेता पनि कहिल्यै हिंसात्मक आन्दोलनको वकालत नगरेकी सुचीले ब्रिटिश नागरिकसँग विवाह गरेको कारण संविधानबमोजिम राष्ट्रपति बन्न नपाए तापनि स्टेट काउन्सिलरको रूपमा २०११ पछि राज्य सञ्चालन गर्नुभयो, तथापि सैन्यबलले उहाँलाई सैनिक विद्रोहमार्फत विस्थापित गरिदियो । 

त्यहाँको सेनाले पनि हरेक तानाशाही शासकले भन्ने गरेको जस्तो एक वर्षको संकटकाल सकिएपछि चुनावमा जाने कुरा गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई पुनर्गठन गरेर गरिने भनिएको चुनाव निष्पक्ष भयो भने लोकप्रिय नेतृ सुचीले नै जित्ने प्रबल सम्भावना भएकाले सेनाको त्यो चुनाव गर्ने दिन नआउन सक्छ, आए पनि सैनिक जनरलहरूलाई नै निर्वाचन आयोगमा राखेर निरर्थकको चुनाव हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । 

विश्वका पर्यवेक्षकले निष्पक्ष भनेको चुनावको परिणाम स्वीकार नगरेको म्यान्मारको सेनाले निष्पक्ष चुनाव गराउला भनेर पत्याउनु भनेको बाघको मुखमा परेको बाख्रो दया लागेर छोडेजस्तो असम्भव कार्य हो । विश्व जगत् र म्यान्मारका जनताको न्यायिक आवाजलाई सुनेर त्यहाँको सैनिक शासकले जनताको नासो लोकतन्त्र जनतालाई नै सुम्पिनु सबैको हितमा हुनेछ । सैनिक शासकको चुनावको बहाना कसले पत्याउने ? यो कदमबाट चिढिएका जनताले सेनाको पक्षमा अझ खराब परिणाम देखाइदिने भएकाले अहिलेको चुनावलाई नै स्वीकार गरी नागरिक शासन बहाली गर्नु सर्वोत्तम विकल्प हो । जुन म्यान्मारको सेनाका लागि भविष्यमा हितकारी हुनेछ ।

जिम्बावे (पुरानो रोडेशिया) 

स्वतन्त्रता सेनानी तथा लोकप्रिय नेता रबर्ट मुगावेलाई सत्ताको भोक जाग्दै गएपछि उनी क्रूर र निर्मम तानाशाहमा रूपान्तरण भए । चुनावबाट स्थापित नेता यति अनुदार तानाशाहमा परिणत भएको उदाहरणको रूपमा यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

को हुन् रबर्ट मुगावे ?

मुगावे सन् १९२४, फेबु्रवरी २१ का दिन तत्कालीन रोडेशियामा जन्मेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा रोडेशियामा बेलायती उपनिवेशअन्तर्गत अल्पसंख्यक गोराहरूले शासन गरेका थिए । सन् १९६४ मा तत्कालीन रोडेशियन सरकारको आलोचना गरेको अभियोगमा मुगावेलाई एक दशकभन्दा बढी कारावासमा राखिएको थियो । सन् १९७३ मा उनी कारागारमै रहेको अवस्थामा जिम्बावे अफ्रिकन नेसनल युनियन (जानु) को अध्यक्षको रूपमा छानिएका थिए । उक्त संस्थाको उनी संस्थापक सदस्य थिए ।

हिरासतमुक्त हुनेबित्तिकै मोजाम्बिकमा पुगेर उनले छापामार युद्ध सञ्चालन गरे । मुगाबेको पार्टीको दबाबका कारण तत्कालीन सरकारसँग वार्ता भयो र गणतन्त्र जिम्बावेको रूपमा तत्कालीन उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गराउन उनी सफल भए । यो घटनापछि उनको छवि कुशल स्वतन्त्रता सेनानीको रूपमा स्थापित भयो । मुगाबेले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा उच्चस्तरीय भूमिका खेलेको कारण सन् १९८० मा भएको चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरे । तर, निर्वाचित भएपछि आर्थिक सुधारमा ध्यान नदिएको कारण मुलुक अत्यधिक मुद्रास्फीति, वैदेशिक असहयोग र अस्तव्यस्तताको शिकार भयो । 

विवादास्पद भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याएर देशमा विभाजन र घृणाको अवस्था र्सिजना गरियो । गोरा जातिका नागरिकसँग रहेको जमिन कब्जा गर्ने गरेर देशमा वैमनस्यताको परिस्थिति सिर्जना गरे । आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने, आफूलाई मन लागेबमोजिम संविधानमा संशोधन गरेर, चुनावमा हिंसक छापामार प्रयोग गरेर र सेनाको साथ लिएर मनपरी तरिकाले जित्ने र विरोधीलाई चुप लगाउने काममा लागे । उनको महŒवाकांक्षा यसरी बढ्यो कि आफूलाई सत्ताबाट ईश्वरलेमात्र हटाउन सक्ने भनेर घोषणा नै गरे ।

३७ वर्ष शासन गरेका मुगावेको ध्यान अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने, जनजीविका सहज बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको साख बढाउनेतिर भन्दा आफू र आफ्नालाई भ्रष्टाचारमा लिप्त बनाउने, देशमा आतंक मच्चाएर सत्ता कब्जा गर्ने, कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, आफूलाई भगवानको अवतार ठान्ने र अरूलाई चाकर ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । मुगावेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बद्नाम हुँदासमेत रत्तिभर वास्ता नगरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस गरी आफ्नो निजी सुख सुविधामा आफूलाई केन्द्रित गरे ।

सत्ताका अन्य निकाय सैन्यबललगायतले मुगावेको शासनलाई डरले अथवा मनले सहन गरेकै थिए तर जब उनले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा आफ्नी ब्ल्याक ब्युटी पत्नी ग्रेसाको नाम प्रस्तावित गरे उनको पतन यहाँबाट सुरु भयो । सेनाले दिँदैआएको साथ पनि छोडिदियो र सत्ता त्यग्नका लागि दबाब दियो । आफ्नो गल्ती कमजोरीको समीक्षा नगर्ने, म नै सत्य हुँ भन्ने स्वभावका भाषण कलामा निपुण मुगावे आफ्नाविरोधी स्वदेशी वा विदेशी देश र नेताको नाम नै लिएर हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीकै पारामा उछित्तो काड्थे । 

कुनै देशले आर्थिक सुधारका कुरा र सत्ता साझेदारीको विषय सुझायो भने गालीगलौजको तुच्छ भाषामा त्यसको प्रतिवाद गर्दथे । भाषण गर्ने कलामा प्रखर रहेका मुगावेले भाषण गर्दा उनका प्रायोजित प्रशंसकहरू तालीको गड्गडाहट् र हुटिङको वर्षा गर्थे । तर, अन्ततोगत्वा आर्थिक समृद्धिको प्रचुर सम्भावना भएको देश जिम्बावे मुगावेको नेतृत्वमा कमजोर बन्यो । ३७ वर्ष शासन गरे तापनि उनले मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्न सकेनन् । उनको बहिर्गमन अपमानजनक बन्यो । उनको मृत्यु आफ्नो मातृभूमिभन्दा टाढा, परिवारभन्दा टाढा भयो । 

अघिल्ला वर्षमा उनले स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी केही सुधार गरेता पनि उनको पछिल्लो कर्तुतका कारण उनको देशले र विश्वले पनि एउटा तानाशाहको रूपमा सम्झिएको पाइयो । उनको पछिल्ला काम गराइबाट मुलुकलाई स्वतन्त्र गर्ने स्वतन्त्रता सेनानीको छवि धुमिल भएको पाइयो । निर्वाचित र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित व्यक्ति आफ्नै अहंकार र साँघुरो घेरामा घेरिएको कारण भ्रष्टीकरण भएको पछिल्लो नमुनाको रूपमा जिम्बावेका मुगावेलाई लिन सकिन्छ । 

नेपालको लागि पाठ सिकाइ 

उन्माद सत्ताको अनन्य मित्र रहेछ भनेर धेरै पटक लेखियो । अहिले पनि लेख्न मन लाग्यो । चारैतिर सैनिक पहरामा बसेका सेना, परम्परागत राजतन्त्र रहेका मुलुकमा राजा, भाइ भारदारहरूमा उन्माद देखिनुलाई त्यत्ति अस्वाभाविक मान्न नसकिए तापनि जनताबाट निर्वाचित शासकहरूमा उन्मादले सताएको पाइयो । सन् १९७५, जुन २५ मा इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाउनु, अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरी संसद् भवनमा हिंसा मच्चाउनु, रूसका भ्लादिमिर पुटिनले उनको विरोध गर्नेलाई गुप्तचरमार्फत विष मिलाएर दिएर विपक्षी हत्या गर्नु, हत्या गर्ने कोसिस गर्नुलाई उन्मादको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यस्तै उन्माद नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीमा देखियो । पार्टीभित्रको गुनासो व्यवस्थापन गर्न नसकेर २०७७ पुस ५ का दिन अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश भयो । सिफारिश आउने बित्तिकै कोही कसैसँग परामर्श नगरी राष्ट्रपतिबाट विघटन स्वीकृत गरियो । तथ्यहरूलाई केलाउँदा विघटन गर्नुपर्ने गरी राजनीतिक अप्ठेरो परेको थिएन । अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेकाले विघटन गरिदिएको भनेको भन्ने कुनै तर्क हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी संसदीय दलमा, संसदमा विश्वासको मत लिएको नै हुनुपर्छ । 

पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाड राजनीति सञ्चालनको अति नै सामान्य विषय हो । यसमा कसैले दाबी गरेको विषयलाई काम गर्न न दिएको भन्न मिल्दैन । पछिल्लो एक वर्ष उहाँमाथि केही दबाब प¥यो होला, पहिला दुई वर्ष स्वर्णीम समय थियो, उहाँले त्यो दुई वर्षमा आफूमा शक्ति र स्रोतसाधनको सञ्चितिबाहेक के काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठिरहेको छ । 

त्यसैले संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक त छँदैछ, राजनीतिक रूपमा अस्वीकार्य छ । यो विघटनको कारण भनेको उन्माद हो । उहाँमा केही भ्रमहरू छन् जसले उहाँको उन्मादलाई बढाइरहेको छ । पहिलो हो, गत चुनावमा मेरै कारणले अभूतपूर्व विजय हासिल भएको हो । उहाँका अन्धसमर्थकले त उहाँ सेलेब्रेटी भएका कारण गत चुनावमा विजय हासिल गरेको भनेको सुनियो । उहाँले भारतीय नाकाबन्दीको समयमा बनाएको राष्ट्रवादी छविले केही काम गरेको हो तर पार्टी एकीकरण र नेपाली कांग्रेसको अलोकप्रिय नेतृत्वका कारण चुनावी विजय सम्भव भएको थियो ।

दोस्रो, उहाँमा आफ्नो तुक्कासहितको वाक्पटुताप्रति चाहिनेभन्दा बढी विश्वास छ । उहाँलाई लाग्दो हो मैले बोलेपछि जनताले पत्याइहाल्छन्, त्यसै कारणले यो बीचमा विघटनबारेमा धेरै झुठ बोल्नुभयो तर जनताले पत्याएनन् । अब उहाँ स्वयं र उहाँका समर्थकहरू यो राजनीतिक कदम हो भन्नेमा पुगेका छन् । झुठलाई पटकपटक बेलिरहृयो भने सत्य बनाउन सकिन्छ भन्ने गोयबल्स शैली आजको आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालको समयमा अप्रासंगिक भइसकेको छ ।

तेस्रो, सत्ता कब्जा, उहाँले जुन् हतारोमा संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभयो, उहाँलाई विश्वास होला सबै निकायहरूले उहाँको इशारामा उहाँको अनुकूलतामा फैसला देलान् । तर, सोचेजस्तो कसरी होला र ? उनीहरू नियम कानुनले बाँधिएका छन् र उनीहरूले के बुझेका छन् भने अनन्त कालसम्म ओली राज चल्ने छैन । उनीहरूले अरू गर्न नसके आफ्नो सुरक्षाबारेमा त सोच्ने नै छन् ।

चौथो, भारत र अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिको समर्थन, विपक्षी नेता देउवासँगको साँठगाँठ र सत्तामा बसेर चुनाव गराउँदा हुने फाइदा आकलन गरिएको हुनुपर्दछ । तर, जुन् कारण उत्पन्न उन्मादले यो कदम चालेको भए तापनि यसले राष्ट्रलाई प्रतिगमनमा लगेको छ । द्वन्द्व र हिंसाको बीजारोपण भएको छ । हरेक घटनाक्रममा संविधानको उल्लंघन भएबाट मुलुक कानुनविहीनताको अराजक स्थितितर्फ जान लागेको छ । वैशाखमा चुनाव अब लगभग असम्भव भएको छ । 

संवैधानिक शून्यताको फाइदा उठाएर निर्वाचित तानाशाह बन्ने मनसुवाबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएकाले यसको पुनःस्थापना गरी मुलुकलाई मुगावेको जिम्बावे बनाउनबाट रोक्नु नेपालका लागि राम्रो पाठ सिकाइ हुनेछ । माथिका उदाहरणलाई मनन् गर्दै असामयिक, असान्दर्भिक र असंवैधानिक चुनाव र पटकपटक जनताको अपमान गर्नेहरूले गर्ने जनताका कुरा तानाशाही सोच राख्नेहरूका बहानामात्र हुन् भन्ने विषयको हेक्का राखौं । नेपालमा कुनै पनि बहानामा गरिने संविधानको उल्लंघनलाई परास्त गर्दै संविधानवादको पक्षमा आवाज बुलन्द गरौं । 


Views: 341