13th April | 2021 | Tuesday | 7:50:35 PM

संसद् विघटन प्रकरणका सम्भावित परिणतिहरू

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : फाल्गुन २, २०७७ (१०:२७ AM)

संसद् विघटन प्रकरणका सम्भावित परिणतिहरू

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन कानुनी रूपमा एकीकरण तर भावनातत्मक रूपमा गठबन्धन भएको नेकपा (नेकपा) भित्रको अन्तरविरोधलाई देशव्यापी दुई ध्रुवमा देशलाई बा“ड्नेतर्पm उन्मुख हु“दैछ । रोचक कुरा त के छ भने यी दुवै ध्रुवको केन्द्रमा रहेकाहरू विपक्षीलाई भौतिक रूपमै सिध्याउनुपर्छ भन्ने दर्शनका हुन् । कुनै बेलामा नेपालमा प्रचण्ड र ओलीबाहेक अरूको पनि अस्तित्व थियो तर गठबन्धनलाई एकीकरणमा जोडेका साम्यवादीहरूको झगडा राष्ट्रिय चासाकोे भएको छ । नेकाजस्तो कुनै बेलाको जाज्वल्यमान नेताहरू रहेको दलमा राष्ट्र चिन्तनभन्दा ओली वा प्रचण्डमध्ये कुनै एकको साथ दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । अर्थात् कानुनी रूपमा जोडिएर मानसिक रूपमा विभाजित नेकपा (नेकपा) जस्तै नेकामा पनि एकले अर्र्कालाई सार्वजनिक रूपमा खुइल्याउने काम सुरु भएको छ । 

व्यक्ति हत्याको पृष्ठभूमिबाट आएका दुई साम्यवादीहरूको आपसी झगडा, त्यो पनि पालैपालो सत्ता भोग गर्न नपाएको रन्कोले जन्मेको, वर्तमानमा आधुनिक महाभारत भएको छ । पौराणिक महाभारतमा कौरवको सत्ता बचाउन र पाण्डवलाई सत्ता दिलाउन युद्ध भएको थियो । यो बिम्ब हो यसमा सत्ता हुनेलाई कौरव र नहुनेलाई पाण्डव भनिएको होइन । आपैmंले बनाएको शासन प्रणालीका आधारस्तम्भ सबैलाई आपैंmले प्रहार गर्ने कोही पनि सत्य र न्यायको पक्षमा नहुन सक्छन् । आपूmविपरीत पैmसला आउला भन्ने आशंकाले न्यायलयतर्पm चोरऔला उठाएर गरिएको गालीगलौज वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीमाथिको प्रहार हो । न्यायालयलाई भागबण्डामा निस्तेज बनाइएको होइन भने न्यायालयको पैmसला मन परे पनि नपरे पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नत्रभने अब विकल्प खोेज्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यो विकल्प ‘जंगेले जे बोल्यो त्यो बोल्यो’ शैलीको हुन जान्छ । यो एक सम्भावित परिणति हो संसद् विघटनको संवैधानिक परीक्षण गरिसकेपछि न्यायपालिकाकोे । यो परिणतितर्पm मुलुक गयो भने जाहिर शाहपछिको अफगानिस्तानका केही दशकको पुनरावृत्ति भयो भने अनौठो नमाने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिक वा अवैधानिक शक्ति केन्द्र्रहरूको निमित्त नेपालको भौगोलिक अवस्थाको सामरिक महŒव अफगानिस्तानभन्दा धेरै छ । लक्षण देखिन थालिएका छन् । जुन मुखहरू विगतमा कानुनको शासन र कानुनले शासनको फरक बुझाउथे उनीहरू प्रतिगमन र अग्रगमनको नया“ व्याख्या लिएर सडकमा उपस्थित छन् । यस्ता कुराहरूमा विभिन्न शक्तिकन्द्रको चासो र सहानुभूति रहने गरेको हुन्छ भन्ने चर्चा पनि आमरूपमा छ ।

यस्तो अति भयंकर परिणतितर्प जाने सम्भावना धेरै कम छ । किनभने यस्ता जमघटमा भेटिने अनुुहारहरूमा धेरैजसो लामो लकडाउनले कु“जिएको अवस्थालाई फुकाउन आएका छन् । धुकधुकी हो कि होइन जस्ता भएका केही क्षेत्रहरूमा पुनः प्राण सञ्चार भएको छ । केही अतिरिक्त आर्थिक गतिविधिहरू यस प्रकरणले गर्दा भएका छन् । अर्थात् सर्वसाधारणले यसलाई विषयको पक्ष विपक्षमा भन्दा लामो कैदपछिको मुक्त पक्षीले पँखेटा फिजाउन पाएको मौकाको रूपमा लिएका छन् । माघ महिना सकिँदा सकिँदैमा खेतिपातीसम्बन्धी व्यस्तता सुरु हुन्छ । 

पोहरको बन्दाबन्दीले परेको खराब असर कम गर्न किसान खेतिपातीमा फर्कन्छन् । इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने आमजनता यो प्रकरणले उठाएका कुनै पक्षमा छैनन् । किनभने नेताहरू वा अगुवाहरूले जे मागे त्यो दिए । अब जनताले दिने होइन पाउने बेला हो यो । यस्तोमा फेरि आपसी झगडा गरेर स्थिति पहिलेभन्दा खराब बनाउँछन् भने अब प्रणालीसँगै यी नेताहरू, अगुवाहरू नै विस्थापित गर्नुपर्छ भन्छन् ।

यो मुद्दाका सम्भावित अवस्था पाँचवटा हुन सक्छन् । तीमध्ये पहिलो अदालतको पैmसला अवज्ञाको चर्चामाथि भयो । अब दोस्रो सम्भावना, निर्धारित निर्वाचन मितिसम्म अदालती प्रक्रिया लम्ब्याएर पैmसला दिनबाट जोगिने हुनसक्छ । यस्ता कुराका नजिर प्रशस्त छन् । तर, इजलासको प्रक्रिया र हतारो हेर्दा यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ तैपनि सम्भावना टरिसकेको छैन । जुन स्तरमा इजलासमा भएका सवालजवाफ बाहिर आएका छन् तिनीहरूले पाएका प्रतिक्रियाहरू अनि बाहिर लगातार संविधान रक्षाको नाममा दुवै पक्षबाट अनि नागरिक अभियन्ताहरूका तर्पmबाट प्रदर्शन भएका छन् त्यसले चुरचुर पार्न उद्धत अदालती विश्वास कायम राख्नु इजलासको निमित्त चुनौती हो । जसको निमित्त विगतमा यस्तै बाटो अवलम्बन गएिको नजिर छ ।

तेस्रो र थप अन्योल बढाउने अवस्था हो यो कामलाई असंवैधानिक ठहर हुने र त्यसबापत सजाय तोक्ने । तर यो अवस्थालाई हालका कानुनहरूमा कुनै सजायको तजबिज गरिएको छैन । यसले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्न भने नसक्ने होइन । अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने, कानुनअनुसार ठहर गर्ने हो कि कानुन नै बनाउने हो ? विगतमा आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर जे जति पैmसला भए ती कानुनअनुुसार थिएनन् अदालतले नै तजबिज गरेको नियम कानुन थिए । 

त्यो बेलामा भएको करिब–करिब एकतर्फी लहरमा प्रश्न दबिएका भए पनि यो अवस्थामा दुवै पक्ष मुखरमात्र छैनन् सडकमा छन् । ओलीविरोधीहरूले चित्रण गरेको उनको तानाशाही प्रवृत्तिको दशांश प्रयोग भयो भने यो दुश्चक्रको आरम्भ हुनसक्छ । 

सडकमा सबैभन्दा मुखर भएकाहरूको मागअनुसारकोे चौथो सम्भावना हो प्रतिनिधिसभाकोे पुनःस्थापना या पुनःस्थापनाको आदेश । अदालतको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । सो संविधानले राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक कामको निमित्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिश आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रपतिले त्यसमा गर्नसक्ने भनेको केवल विलम्बमात्र हो । यदि अदालतकोे यस्तो आदेशबाट राष्ट्रपतिले संसद् पुनःस्थापन गरेमा त्यो पदमा राजाको बेलामा जस्तै अवशिष्ट वा परम्परागत अधिकार रहेको नजिर बन्न जान्छ । 

अदालतले सोभैm पुनःस्थापन गरेमा एक गैरनिर्वाचित संवैधानिक अंगले निर्वाचित अंगमा गरेको हस्तक्षेपले भोलिका दिनमा निर्वाचित निकाय बहाल वा भंग गर्नेअधिकार न्यायपालिकामा रहेको नजिर बस्छ । यसले राज्यका अन्य निकायलाई पनि निर्वाचित निकायमाथि बल प्रयोग गर्ने महŒवाकांक्षा नबडाउला भन्न सकिँदैन ।

यसरी पुनःस्थापित संसद्को संरचना र अवस्था संसद्् विघटन हुनुभन्दा पहिलेकै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुन्जेल वर्तमान प्रधानमन्त्री नै सरकार प्रमुख हुन्छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइनसकेको अवस्था थियो, अर्थात् पुनः अविश्वासको प्रस्ताव राख्न विशेष अधिवेशनको माग हुनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा यदि सभामुखले अधिवेशन डाक्छन् भने त्यसको पनि संवैधानिक परीक्षण हुनसक्छ । अर्थात् बा“की अवधिमा पनि अरू केही महिना यो अभ्यासमा जाने हुन्छ । वर्तमान संसद् संरचनामा भएको ठूलो दलका सांसदहरू यता कि उताको मनस्थितिमा रहने रहेछन् भन्ने वर्तमानले देखाइसकेको छ । अर्थात् संसद्् पुनःस्थापनाले एक कामलाई संवैधानिक बाटोमा ल्याएको देखिए पनि त्यसपछि अनेकौं घटनाले संवैधानिक बाटोे छोड्ने सम्भावना प्रबल छ ।

पा“चौं सम्भावना हो विघटनले मान्यता पाउनु । यो सम्भावनामा अदातलले सबैभन्दा धेरै आलोचना व्यहोर्नुपर्ने हुुन्छ । ताजा जनादेशले राजनीतिक गा“ठो नफुके त्यसलाई फुकाउन जनता सामुन्ने लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता बस्छ । तर, संविधानको भावना भनिएको स्थिर सरकार भने भंग हुन्छ । स्थिर संसद् हु“दा केही सकारात्मक हुन्छ कि भनेर बेलायतमा गरिएको व्यवस्थाले पुनरावलोकन खोजेको छ । तर, यसो भन्दैमा संसद् विघटन सदर भने निरापद बाटो होइन । दलसम्बन्धी कानुनले घोषित निर्वाचन फलामको चिउरा बनाएको छ । त्यसमा पनि आफ्नो सिद्धान्तभन्दा निर्वाचन चिन्ह महŒवपूर्ण मान्ने धारणाले नेपालमा दलहरूले मतदाता जागरण गरेका रहेनछन् भन्ने देखाउँछ । 

भारतमा कांग्रेसको हात चुनाव चिन्ह हुनुभन्दा पहिलेका दुई चुनाव चिन्हले प्रभाव देखाएन । पुरानो चुनाव चिन्ह राख्नेहरू इतिहास भए नया“ चिन्ह लिनेहरूले इतिहास बनाए । यो अवस्थामा न नेकालार्ई रूख चिन्हबेगर निर्वाचन लड्ने हिम्मत छ न नेकपालाई सूर्य चिन्हबेगर । उसै पनि प्रचण्ड र माओवादीलाई यस स्थानसम्म ल्याउने निर्वाचनमा उनीहरूले प्रयोग गरेको हँसियाहतौडामाथि अब भरोसा देखिएन । स्थायी समाधान होइन तात्कालीन तुष्टीकरणलाई ज्यादा मान्यता दिएका कारण जे पैmसला आए पनि त्यो मुलुुुकको निमित्त अहितकर हुने अवस्थामा नेपाल आइपुगेको छ । 

जसले एक अर्कालाई तल्लो स्तरको गालीगलौज गर्छन् उनीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न उपयुक्त होइन । तर, नेपालमा अहिलेको अवस्थामा उनहरूलाई जबरजस्ती एक ठाउँमा राख्नुपर्ने कानुन रहेछन् भन्ने मान्न कठिन भए पनि तीतो सत्य यही हो । जे होस् अब सम्भाव्य पा“चै अवस्था कुनै निरापद छैनन् र कुनैले पनि वर्र्तमान संविधानमा, प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको सावित गर्दैनन् । 

त्यसैले यसमा परिमार्जन आवश्यक छ भने ढुंगामा लेखिएको अक्षर मानेर जनता पिर्नुपर्ने कारण छैन । अनि जसले बटुल्दैमा बटुलिएर गएर फेरि शहीद हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । उसै पनि कमाइखान ज्यान जाला भनेर रोक लगाउनेहरू अहिले आपूmलाई सत्ता वा सत्ताको भागगबण्डा चाहिँदा भीड गराउँदा रहेछन् । भन्न त नहुने हो तर सबै नेताहरू र अगुवालाई जनतालाई केन्द्र्रबिन्दुमा राखेर सोच्न भन्नै पर्ने भएको छ । पहिले राष्ट्र र जनता हुन् त्यसपछिमात्र अरू कुरा तर यो शाश्वत सत्य कसले आत्मसात गर्ला र !


Views: 130