13th April | 2021 | Tuesday | 8:09:06 PM

कृषिमा वैदेशिक लगानी

नन्दलाल खरेल   POSTED ON : फाल्गुन २, २०७७ (१०:३१ AM)

कृषिमा वैदेशिक लगानी

संसद् विघटनपछि शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार ‘कामचलाउ’ सरकारमा रूपान्तरण भएको बेला कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नु पुँजीवादको उत्कर्षको रूपमा लिइएको छ । यद्यपि संविधानमा मुलुकको आर्थिक नीति समाजवादउन्मुख भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले समेत कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई रोकेको छ । कामचलाउ सरकारले संसद् नभएको बेला हस्याङ्फस्याङ् गर्दै जस्केलाबाट कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुले सरकारको नियतमाथि पर्याप्त शंका जन्माएको छ । 

कृषिमा वैदेशिक लगानीको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला पुँजीवाद के हो ? यसको चरित्र कस्तो हुन्छ ? मुलुकमा पुँजीवाद किन हावी भइरहेको छ ? यसको सुरुवात कहिलेबाट भयो ? पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सट्टा किन राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र हुन सकेन मुलुकको ? के पुँजीवादको चिहानमा कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ ? के यसले हाम्रा किसानहरूको हित रक्षा तथा उत्थान गर्छ ? यी सबै प्रश्नमा गम्भीर ढंगले सोच्न अनिवार्य छ । 

सामन्तवाद र पुँजीवादले आफ्नो संकट हल गर्न र श्रमजीवी जनताबाट आआफ्नो सत्ता जोगाउन एकता गरेपछि पुँजीवादको उदय भयो । पुँजी भनेकै राष्ट्रको पुँजी, कच्चापदार्थ, श्रमशक्ति र राष्ट्रिय पुँजीका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू साम्राज्यवादी एकाधिकार, पुँजीपति वर्गलाई बेचेर उनीहरूले दिएको जुठो पुरोमा बाँच्ने पुँजी हो । अहिले नेपालका आर्थिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, कमिसन, कालो बजार र राजस्व छलीलगायत अनेकन समस्या पुँजीका उपजहरू हुन् । राज्यको स्रोतसाधन र पुँजीको लुटपाट गर्नु पुँजीपति वर्गको ध्याउन्न नै हुन्छ । 

श्रमजीवी जनतालाई पुँजीवादले दमन गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको, तेस्रो विश्वमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिसमेत रोक्ने उद्देश्य रहेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हितअनुकुल सन्धि सम्झौता गर्ने जस्ता पुँजीवादका चरित्र हुन् । त्यतिमात्र होइन कमिसनबाट ठूलो रकम पुँजी संकल नगर्ने चरित्र पनि पुँजीवादकै हो । वर्तमान लोकतन्त्र दलाल पुँजीवादको मुख्य उपकरण हो । २०४९ सालमै नेपाली कांग्रेसको सरकारले ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ र औद्योगिक व्यवस्था ऐन’मार्पmत विदेशी पुँजीलाई नेपालमा अझ बढी सहुलियत दिने व्यवस्था ग¥यो । 

त्यसैसाल तीनवटा ठूला सार्वजनिक उद्योगहरू भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना निजीकरण ग¥यो । २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी गरेर त्यस प्रक्रियालाई कानुनतः संस्थागत ग¥यो । त्यसपछि बनेका सम्पूर्ण सरकारले त्यही पुँजीवादले अंगीकार गरेका सम्पूर्ण बाटाहरूलाई अनुशरण गरेका छन् ।

पुँजीवादको घनिभूत उपस्थिति २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक उपलब्धिपछि झन् बढेर गयो । त्यसमा पछि शक्तिशाली दुई तिहाइ नजिकको ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको पालामा झन उत्कर्षमा पुग्न गएको छ । यो सरकारले नेपाली कांग्रेसले लिएको २०४६ सालपछिको निजीकरण र उदारीकरणको बाटो समात्दै औद्योगिकीकरणको यात्रा समाप्त गर्दै मुलुकलाई अब कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक नीति खुला गरेर ‘कृषिप्रधान देश’को सूचीबाट हटाउने योजना बनाएको छ । 

सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी भिœयाउनु कदापि उचित हुँदैन । आफ्नो पहुचभन्दा बाहिर रहेका ठूल्ठूला मेगा परियोजना, पूर्वाधार विकासका लागि उचित होला तर साना घरेलु कृषि उद्योगमा वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा हाम्रो रोजगारीसमेत गुम्न जान्छ । 

सरकारले गरेको निर्णयमा चौतर्फी रूपमा आलोचना हुँदासमेत सरकार आफ्नो निर्णयलाई पुनराअवलोकन गर्ने पक्षमा छैन । अध्यादेशमार्पmत कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने कुरा गम्भीर षड्यन्त्रको रूपमा लिइन्छ । सरकारले गरेको निर्णयसँग नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल डेरी उद्योग संघ र केन्द्रीय पशुपक्षी पालन संघले यसको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । अमुक कम्पनीलाई नेपाल भिœयाउन आत्मनिर्भरताउन्मुख नेपाली कृषिव्यवसाय धराशयी हुने गरी सरकारले नीति लिएको भन्दै कृषिउद्यमीहरू आन्दोलित भएका छन् । 

नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल भन्छन्, ‘कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय अत्यन्तै दुःखद हो । जहाँ अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । त्यहाँ विदेशी लगानी आउँदा पर्ने असरको हामी कहिल्यै कल्पना गर्न सक्दैनौं । यही कृषि पेशाबाट जीवन चलाइरहेका अधिकांशको रोजीरोटी खोसिन जान्छ । यो पेशामा खर्बांै लगानी गर्न खुला गरेपछि यहाँ सानासाना निर्वाहमुखी व्यवसाय गरेर बसेका लाखौं जनताको हालत के होला ?’

कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कृषिमा वैदेशकि लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ‘

कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई समेत समेट्ने गरी त्यस्ता व्यवसायलाई समेत वैदेशिक लगानी अनुमति दिनेगरी ऐनको अनुसूचीको संशोधन गर्ने कार्य ऐनको उद्देश्यअनुकूल रहेको नदेखिँदा नेपाल राजपत्र २०७७ पुस २० मा प्रकाशित खण्ड ७०, संख्या ७६ को नेपाल सूचना यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

सरकारको गलत आर्थिक नीति अर्थात दलालपुँजीवादी नीतिको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापार घाटाले थालिएको छ । इतिहासकै शक्तिशाली दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले नेतृत्व सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा व्यापार घाटा त्यसै वर्षको बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्बलाई उछिनेको थियो । नेपालको इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो उच्च विन्दुको व्यापार घाटा हो । त्यो बेला मुलुकको ब्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको थियो । पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकारलाई नजिते पनि व्यापारघाटा बन्द उच्चविन्दुमा रहेको छ । 

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण तीन करोड जनसंख्या रहेको देशमा झण्डै एकतिहाइ युवाहरू भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको खोजीका लागि विदेश पलायन भएका छन् । जसको कारण हाम्रा जमिनहरू बाँझा रहेका छन् । जसका कारण कृषिमा परनिर्भरता उच्च छ । नेपालको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को ६ महिनामा सवा १ अर्ब रुपैयाँको कृषिवस्तु आयात गरेको छ । साउनदेखि पुस मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिवस्तु आयात गरेको भन्सार विभागले देखाएको छ । कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । 

जापान, अमेरिका, चीन, इजरायल आदि देशमा ५ प्रतिशतभन्दा कम मानिस कृषि पेशामा लागेका छन् । तैपनि उनीहरू कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । उल्टै उनीहरू ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्छन् तर हामी ६६ प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा लागेका छौँ तैपनि हामीले ठूलो परिणाममा आयात गर्छौं । हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी भएको युवा विदेश पलायन भएको र कृषि व्यवसायमुखी बन्न नसकेकोले हाम्रो परनिर्भरता बढेको हो । 

अन्त्यमा हाम्रो अर्थतन्त्र पुँजीवादको हातमा गएको छ । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दैन । यसको प्र्र्रकृति देशका युवाशक्तिलाई विदेश निर्यात गरी उनीहरूको रगत र पसिनाबाट साटेको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले उतैबाट उत्पादन भएका सामान आयात गरी ठूलो रकम कमिसनबाट आर्जन गर्ने रहेको छ । तसर्थ पुँजीपतिहरूलाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय उद्योगपतिको हातमा राष्ट्रको मुख्य सम्पत्ति केन्द्रित हुनुपर्दछ । तबमात्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रमा कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दैन । स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकेमात्र पुँजीवादी अर्थनीतिलाई परास्त गर्न सकिन्छ । यस दिशामा सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । आमजनतासमेत सचेत रहनु अपरिहार्य छ ।


Views: 124