13th April | 2021 | Tuesday | 8:03:17 PM

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश

वसन्ती जोशी   POSTED ON : फाल्गुन ३, २०७७ (८:४९ AM)

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश

हाल नेपालको विकास ठप्प छ, समाजमा ह्रिंसक गतिविधि बढेका छन्, स्थानीय तहदेखि बालुवाटारसम्म भ्रष्टाचारले चरम रूप लिएको छ, महिला हिंसा र बलात्कारका घटना झन् बढेका छन्, बेरोजगार बल्झिएको छ, विदेशमा मजदुरहरूको सुरक्षा छैन् । किसान पीडित छन् नेताहरू भने आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न हद पार गरिरहेका छन्, विधिको शासन होइन् मनपरी शासन गरेर जनताले ज्यानको आहुति दिएर ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पार्दैछन् । ‘मान्छे तिनै हुन्, कुरा यिनै हुन्’ भनेझैँ आफ्नो स्वार्थमा बहकिएका जम्मेवार नेताका कारण आज फेरि सिंगो देश आन्दोलित बन्न पुगेको छ ।

संविधान मिचेर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीे चौतर्फी विरोधका बाबजुद सत्ताको मोहले मुढे ढिँपीको भरमा देश चलाउन खोज्दै छन् । असहमतका पक्षमा असहिष्णु बनेका ओलीले अदालत, न्यायधीश, नागरिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, आमजनताप्रति अपहेलना र धम्की दिने गर्दै आएका छन्, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेझैँ २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर दुई तिहाइ ल्याएका नेताले जनतालाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना बाँडेका थिए ।

मिलेर आएको पार्टीले अब देश र जनताका लागि केही गर्छ भन्ने आशा जनतामा पलाएको थियो तर आज त्यसको ठीकविपरीत हुन पुग्यो प्रचण्ड, ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको लडाइँ, झुटको खेती, गुटको खेती, जाली महाजाली, आरोप प्रत्याआरोप, लिखित दस्तावेज आदानप्रदानमै सीमित तीन वर्ष देश खेलाचीको भरमा चलाउने काममात्रै भयो, अनन्त द्वय नेताको भीषण लडाइँका कारण गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले तदारुकताका साथ सदर गरेर संसद् विघटन गरियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित बन्दै आउनुभएको छ । उहाँ देशकै राष्ट्रपति भएर देशको हुन सक्नुभएको छैन । मुलुकको सर्वोच्च र सर्वमान्य पदमा तटस्थ नरही कुनै पार्टीमा मुछिनु संविधानविपरीत हो । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र सहमतिको आधारमा पटकपटक अध्यादेश जारी र फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको कामै बनेको थियो । अनन्तः सल्लाहकार, संविधानविद, राजनीतिक विश्लेषकहरूको परामर्शविनै संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई सदर गरी संसद्को हत्या गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनी संविधानमा समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ तर राष्ट्रपतिले यसको अवज्ञा गर्दै आएको कुरा कतैबाट छुपेको छैन् प्रष्ट रूपमा देखिएको छ ।

अर्कातिर दुई तिहाइको सरकारमा रहेका प्रचण्डले पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक देश र जनताका बारेमा सोच्ने चेष्टा गरेनन् विगतमा दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीले केका लागि त्यो युद्ध गरेको थियो ? किन दिनदहाडै निर्दोष नागरिक मारिए ? किन सरकारी तथा व्यक्तिगत धनजन लुटियो र जलाइयो ? यस्ता कैयौं प्रश्न खडा छन् माओवादी सामु । नेपाली जनताका लागि कालो बादल थियो त्यो दश वर्ष । 

त्यो विद्रोह पीडितका लागि, २०६२÷०६३ को विशाल जनआन्दोलनपश्चात् जनतामा केही सहज अवस्था आएको थियो । त्यसपछिको चुनावमा डर, धम्की होस् या परिवर्तनको आशाले होस् जनताको सहयोगका कारणमा ओवादी पार्टी अग्रपंतिमा आएको थियो । बाबुराम प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा सुरुका दिनमा नेपालमै उत्पादित मुस्ताङ गाडी चढ्ने संकल्प लिएका थिए । गरिबको चुलोचौकामा पुगेर खाना खाएका थिए । 

यो सबै नाटक रहेछ । आखिर जनता र लोकतन्त्रका लागि के गरे त उनले पनि ? माओवादीबाट अलगिएर बेग्लै पार्टी खोले उनले । सत्ताका लागि कहिले कांग्रेससँग त कहिले एमालेसँग मित्रता गास्नु प्रचण्डको प्रवृत्ति नै बन्यो । नेताहरूले दिन दुईगुणा रात चौगुणा प्रगति गरे तर द्वन्द्व पीडित परिवार सडकमा छन् आज । बेपत्ता पारिएका परिवारको घाउ जस्ताको त्यस्तै छ, त्यसको कुनै सुनवाइ भएको छैन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको माओवादी अब कुन मुख लिएर जनतासामु प्रस्तुत होला र जनताले कस्तो प्रतिक्रिया देलान् भन्ने कुरा समयले नै बताउला ।

विगतमा कांग्रेसको बहुमतको सरकारले फेल खाएझँै नेकपाले पनि बेलैमा सजगता नअपनाए फेरि देशमा अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्दछ भनी विश्लेषकहरूका पूर्वानुमान आज मेल खान पुगेका छन् । देशकै विडम्बनाभन्दा अत्युक्ति नहोला । बेलाबखत नेपालको राजनीतिमा भएका यस्ता तरंगले कैयौं वर्षपछाडि धकेलिरहेको हुन्छ देशलाई ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर कांग्रेसको भूमिका तीन वर्षसम्म तटस्थ नै रहृयो, देशमा विभन्न काण्ड मच्चिदा कांग्रेस मौन थियो । गलत क्रियाकलापप्रति औंला ठड्याउनु प्रमुख प्रतिपक्षका भूमिका हुन्छ तर भएन् । अब पनि कांग्रेसको धारणा दोधारमा नपरी स्पष्ट हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि यो अति आवश्यक छ । आज जनता देशको राजनीतिप्रति आजित भइसकेका छन् । यस्तो बेला कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिका कार्यविरुद्धमा कदम चाले फेरि पनि जनताको मन पलाउन सक्दछ ।

अर्कातर्फ सत्तारूढ दल नेकपाभित्र किचलो बढेसँगै पूर्वराजसंस्था पक्षधरले गणतन्त्र, धर्मनिरपक्ष र संघीयताविरुद्ध प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हजारौं जनता सडकमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिका हर्कतले राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा झन् ऊर्जा थपिएको ।

अधिनायकवादतर्फ उन्मुख बनेको नेकपाको सरकारमा तीन वर्षभित्र वाइडबडी काण्ड, ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड, बालुवाटार काण्डलगायत अन्य कति काण्ड भए÷भए, यस्ता काण्डले एमनेष्टी अन्तर्राष्ट्रियको प्रतिवेदनअनुसार नेकपाको केपी शर्मा ओली सरकार एसियाकै सबैभन्दा भष्ट्राचारीमा अब्बल ठहरियो । प्रचण्डको १९ बुँदे प्रतिबेदनले समेत यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ । जसका कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै धुमिल बन्यो । त्यस्तै बलात्कारपछि हत्या गरेकी निर्मलालाई न्याय दिनबाट सरकार उदासीन हुँदै पन्छिएको छ । 

यसले गर्दा अपराधीहरू झन् सलबलाए जसका कारण दिनहुँजसो महिला तथा किशोरीप्रति हुने अपराध बढदै गएका छन् । हालैमात्र बैतडीमा भागरथीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या गरियो । न्यायका लागि देशभरि आवाज उठेको छ तर दुई खेमाका नेताहरू भने एकआपसमा आमसझा, हड्ताल, बन्द, चक्काजाम गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने र कसले बढी मानिस उत्रार्ने भन्ने होडबाजीमा सीमित देखिन्छन् । 

समग्रमा भन्नु पर्दा देशको समृद्धिका लागि सक्षम नेताको अभाव भइनै रहेको छ । आफूलाई राष्ट्रवादी र सामाजवादीको संज्ञा दिने नेताहरू असंवेदनशील बन्दै गए, निष्ठा गुमाइरहे, असंवैधानिक कदमले नेकपाका एकथरीले बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, आगजनी, अर्काथरीले राष्ट्रको ढुकुटी खर्चेर विशाल आमसभा गर्ने जस्ता होडबाजीले मुलुकमा संकट थपिएको छ, जनताको जीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । 

रानीपोखरीको माटोको टीका लगाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका नागरिक अभियन्तामाथि यो जाडोमा पानीको फोहोरा वर्षाइयो, युवाहरू घाइते बनाइए, प्रचण्ड—नेपाल खेमाकी युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीद्वारा ६ घण्टा हिरासतमा राखियो, संविधानको धारा १७ को २ (क) मौलिक हकमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ तर राज्यको यस्ता हर्कतले नागरिक स्वतन्त्रताको हनन्समेत भइरहेको छ ।

एकथरी निर्वाचनमा जानुपर्छ अर्काथरी पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर जनताहरू सडकमा उर्लिएका छन्, भोलिका दिनमा राज्यले कुन मोड लिनेछ भन्ने कुरा सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्नेछ । संविधानविपरीत जानु जो कोहीलाई मान्य छैन । तसर्थ लोकतन्त्र, संविधानको संरक्षणका लागि, विद्रोह न्यूनीकरणका लागि, जनताको अमनचयनमा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष ढंगबाट संविधान बमोजिम निर्णय गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । 


Views: 376