13th April | 2021 | Tuesday | 6:36:28 PM

सामाजिक सुरक्षामा राज्यको चासो

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’   POSTED ON : फाल्गुन ९, २०७७ (९:१७ AM)

सामाजिक सुरक्षामा राज्यको चासो

विगतमाझैं देश फेरि अशान्त भएको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी गरिबी घटाउन र बेरोजगारीको समस्या हल गर्न मुलुकमा स्थायी शान्तिको आवश्यकता छ । विगतको लामो समय संकमणका दिनहरू गुज्रिए आशै आशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सीमित भयो । श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन । 

विगतमा आरम्भ गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यकम बढी प्रचारमुखी भयो, बिजुलीका पोल पोलमा गएर सरकार टाँसियो । मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्न सकेन ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र राख्ने र बेरोजगारीको भरपर्दो लगत तय गर्ने कार्यमा सरकारको तीव्रता देखिएन । स्थानीयस्तरको आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको माग अध्ययन गर्ने र यसैअनुरूप प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारी नीति फितलो रहृयो । वैदेशिक रोजगारीलाई बढी मर्यादित बनाउन सकिएन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय एवं पूर्वाधार विकासमा लगानी उत्प्रेरित गर्न सकिएन । त्यस्तै निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूले रोजगारीका अवसरहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच वृद्धि गर्न कर्मचारी भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरू एवं सञ्चारकामाध्यमबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने गरी कार्यक्रम तय गर्र्र्र्न सकेनन् । 

सरकारले निकै तामझामका साथ लागू गर्दै प्रचार गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै समय व्यतीत हुँदा रोजगारदाता, उद्यमी, प्रतिष्ठानहरू अल्मलिए । पछि विस्तारै यसतर्पm आकर्षित हुन लागेका छन् । युवा स्वरोजगार कोष खडा गर्ने, व्यवसाय, खेती, कृषि पेशा, उद्योग एवं सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूका लागि बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत व्याजदरमा विनाधितो आवधिक ऋण र निःशुल्क व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइने नीतिलाई अझ प्रभाकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । रोजगारीका लागि आम नागरिकलाई सीपविकास तालिम, प्राविधिक सेवा तालिम दिने संयन्त्र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षण जस्ता सेवामा र रोजगारी प्राप्तिलगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा सबैको सामूहिक सहभागिताको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई थप प्रोत्साहन र विदेशी लगानीका ठूला उद्योगहरूलाई थप आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्र नै मुलुकको एकमात्र भरपर्दो र सुरक्षितक्षेत्र भएकाले कृषिक्षेत्रमा आधारित आयमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली भेगमा जडिबुटी एवं पशुचरण, पहाडीभेगमा फलपूmल एवं उनी गलैँचा उद्योगलगायत कुखुरापालन, दुग्ध व्यवसाय, मह उत्पादन, च्याउ, सागसब्जी यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी स्वरोजगार एवं गरिबी न्यूनीकरण कार्यमा थप पहल गर्न सकिन्छ ।

विगतको विनाशकारी भूकम्पले सबैलाई थप पीडा गरायो । यसमा मलमपट्टी लाउने काम विदेशीहरूले गरे । सामाजिक सुरक्षामा हामी धेरै कमजोर रहेको देखियो । कोरोनाको कार्यकाल त्यस्तै रहृयो । मुलुकका तमाम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । अतीतदेखि नै राज्य फितलो रहृयो । जनआन्दोलनको नाममा होस् वा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिपश्चात् नै । आम नेपालीले सामाजिक सुरक्षणको महसुस गर्न सकेका छैनन् । प्राकृतिक प्रकोपदेखि मानव निर्मित घटनाहरूबाटै आमनेपालीहरूले आपूmलाई पूर्णसुरक्षित ठान्न सकेका छैनन् । 

आम राजधानीबासीबाट अहिले पनि ठूलो आर्थिक गतिविधिको आशा गर्न सकेको अवस्था छैन । उद्योग, व्यापार, आर्थिक लगानीका सम्भावना कमै छन् अहिले पनि । व्यापारघाटा अकाशिएको छ । अतीतको सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरो होस्् वा ताप्लेजुङको आगलागी होस्, बारा पर्साको हावाहुरीको पीडाहोस् या अन्य । तत्काल राहत कार्यमा हामी धेरै पछाडि छौं । प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थङथिलै बनाएको छ । भौगोलिक विषम परिवेशका कारण पनि मुलुकले आमनागरिकलाई पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा दिलाउन सकेको छैन । 

सामाजिक सुरक्षाका विषय धेरै छन् । राज्यको हरेक कार्य सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित रहने गर्छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति, अशक्त, विकलांग, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, ग्रामीण, दुर्गम भेगका, द्वन्द्व प्रभावित, ठूला रोगबाट पीडित, लागूऔषध दुव्र्यसनीदेखि कुनै पनि जोखिम झेलिरहेका आमनागरिक समेतले राज्यबाट सुरक्षण चाहेका हुन्छन् । सरकारका विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयबाट तत्तत् विषयमा ठूलै लगानी भएका देखिन्छन् यी कार्यहरूमा । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विकलांग भएका व्यक्तिलगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य व्यक्तिहरू नै लाखौं छन् हामीकहाँ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूबाट यस्ता कार्यक्रमहरू अनिगिन्ती सञ्चालित छन् । चुनावताका प्रतिमास ५ हजार वृद्ध भत्ता दिने सपना बाँडियो तर यस आर्थिक वर्षका लागि ३ हजार भनिएको छ त्यो पनि समयमा उपलब्ध हुने अवस्था भएन । नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघेको छ । जनसंख्याको वृद्धि दर १.३५ प्रतिशत छ । जसमा ५१.५ प्रतिशत महिला र ४८.५ प्रतिशत पुरुष छन्, त्यसबाहेक विदेशमा लाखौं छन् । यस अनुरूप सबैले सामाजिक न्याय र सुरक्षण पाउनुपर्ने हुन्छ । 

अर्को कुरा बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित बसाइँ सराइको चाप बढ्दै आएको छ । जनसंख्याको वृद्धिदरको अनुपातमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुनु हाम्रो जटिल समस्या हो । सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रममा पहिलो आवश्यकता हुन्छ शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ । तर यी ३ विषय नै हाम्रा लागि निकै महँगो सावित भएको छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि सबैका लागि स्वास्थ्य र सरसफाइ भने भनाइ र गराइमा धेरै ठूलो अन्तर देखिन्छ । 

सबै तहको शिक्षामा विद्यार्थीको पूर्ण निरन्तरता छैन भने निरन्तरता पाउनेको उपलब्धि सन्तोषजनक देखिँदैन । समावेशी, समन्यायको आधारमा सबै भैगोलिक क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातजातिको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सकिएको छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा पाइलो टेक्ने ठाउँ हुन्न । निजी अस्पतालले एकै पटक ढाड सेकाइदिन्छन् । जेठो र बुढो सरकारी वीर अस्पतालको सेवा शुल्क हेर्दा छक्कै परिन्छ । भौतिक स्रोतसाधन र औषधि उपकरण एवं सुपरीवेक्षण कार्य सही रूपमा हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचको उद्देश्य केवल कल्पनामा सीमित हुन पुगेको छ हामीकहाँ । 

सामाजिक सुरक्षाको मूलभूत विषय खानेपानी एवं सरसफाइ हो । कहिले कोरोना, कहिले डेंगो प्रकोपले सबैको सपना हराम बनाएको छ । सडकको अवस्था सन्तोषजनक छैैन । फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । शुद्ध, सफा, गुणस्तरीय पिउने पानी र सरसफाइको न्यूनतम विषय नै हाम्रा लागि पहाड बनेको छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०१५ सम्ममै ७३ प्रतिशत नेपालीहरू खानेपानीको गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने थियो । राष्ट्रिय जलयोजना, २००५ अनुसार सन् २०१७ सम्म शतप्रतिशत नेपालीहरूले आधारभूत स्तरको खानेपानी र सरसफाइ सेवा पाउने लक्ष्य थियो । काठमाडौं उपत्यका स्थित नदीनालाहरूको अवस्था र बहुप्रतिच्छित मेलम्चीको अवस्था हेर्दा उदेक लाग्छ । 

सरकारले धेरै गाविसहरूलाई नगरपालिका घोषणा गरेको छ जहाँ न्यूनतम सरसफाइ एवं खानेपानी सुविधा नै छैन केवल कर प्रयोजनमा सीमित भएका छन् यी संस्थाहरू । आगलागीमा दमकल पुग्न नसक्ने हाम्रै राजधानी हो । ताप्लेजुङ, सप्तरीको विगतको घटना याद गर्दा हुन्छ । वर्षौंदेखि संक्रमण राजनीतिको कारण राज्यका सबै अंगहरू निस्क्रिय भए । वन विनाश र जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सामाजिक सुरक्षामा असर परेको छ । काठमाडौंलगायत ठूला सहर एवं दुर्गम पहाडी हिमाली क्षेत्रको सडक यातायात सञ्जाल एवं प्राकृतिक र अप्राकृतिक जटिलताहरूले थुप्रै चुनौतीहरू थपेका छन् । 

गरिब घरधुरीको तथ्यांक लिनै हम्मे हम्मे छ । सामाजिक अपराध, बैंकहरूबाट पैसा हृयाकिङ, नयाँ नयाँ दुव्र्यसनीहरूदेखि नयाँ नयाँ हिंसा, चोरी, लुटपाटका गतिविधि, शृंखलाहरू बढेका छन् । सक्रिय युवा शक्ति विदेशिएको छ भने वृद्धाश्रमहरूको संख्या थप्नुपर्ने विवशताहरू छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवको पुस्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । उमेर समूह र विचारको खाडल बढ्दै छ । सडक बालबालिका सुस्त मनस्थिति, बालश्रमिक, किशोर किशोरीप्रतिको सुरक्षा, संरक्षण तिनीहरूप्रति सदासयता देखाउन सकिएको छैन । एसिड आक्रमणबाट पीडितदेखि गंगामाया, निर्मलाहरूले न्याय खोजिरहेका छन् । 

राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा थप चुनौतीको विषय छ । एकल, ज्येष्ठ नागरिकहरू, मुटु, मृगौला क्यान्सरजस्ता ठूला कडा रोगको उपचारमा गरिब तथा विपन्न एवं बालबालिकाप्रतिको आमचासो बढाउनु परेको छ । पिछडिएका, विपन्न, दलित लोपोन्मुख एवं सिमान्तीकृत लक्षित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, गरिब घरपरिबारलाई पचियपत्र वितरण गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा समन्वय गर्न जरुरी छ । आम नागरिकहरूले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति चाहेका छन् । 

खाई नखाई उनीहरूले राज्यलाई कर पनि बुझाएका छन् । यसर्थ राज्यले अँगाल्नुपर्ने दायित्वलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सबैको अविभावक भनेको राज्य नै हो । सरकार आपैmँ सडक आन्दोलनतिर लागेर समस्या हुँदैन । सञ्चारमाध्यममा आप्mना कुरा राखे भइहाल्छ । सडक तताएर के अर्थ लाग्छ ? आफैं शक्तिमा रहँदा शक्ति प्रदर्शन गर्नै पर्दैन ।


Views: 72