13th April | 2021 | Tuesday | 7:21:22 PM

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले निम्त्याएका सवालहरू

मेघनाथ दाहाल   POSTED ON : फाल्गुन ११, २०७७ (९:२३ AM)

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले निम्त्याएका सवालहरू

नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनसँगै नेप्सेमा आएको उछालले सबैलाई हर्षित बनाइरहेको स्थितिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा र त्यसमा गरिएको फेलबदलले केही गम्भीर प्रश्नहरूको बारेमा छलफलको बाटो तय गरेको छ । कुनै पनि सार्वभौम सत्तासम्पन्न मुलुकका लागि बजेट वार्षिक रूपमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता वृद्धि र निश्चित समाज र समुदायका लागि अहितकर वा जनस्वास्थ्य तथा आमआगरिकको लागि आधारभूत रूपमा नभएका वस्तु तथा सेवाहरूको आयात तथा उत्पादन वितरणलगायत विषयमा करको दर तथा सीमाहरूमा गरिने वृद्धिलाई मात्र सम्बोधन नगरेर सबैखालका व्यक्ति परिवार समुदाय एवं समाजिक तथा आर्थिक असरहरू तथा प्रत्यक्ष परोक्ष सकारात्मक र नकारात्मकता हुनेगर्छ । 

प्रतिफलमात्र नकमाएर लाखौं बेरोजगारलाई रोजगार दिएका हामीले विगत एक दशकदेखि नै अर्थतन्त्रको मुख्य पाटाहरूमा निजी, सरकारी तथा सहाकारीजन्य आर्थिक गतिविधिलाई मुख्य आधार मान्दै आइरहेका छौं । एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता तथा विश्व परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै जानुपर्ने हाम्रो बाध्यताको कारण हामीले उदारीकारण तथा निजीकरणलाई अँगाल्दै सरकारी कामकाजमा कुनै किसिमको संवेदनशीलता तथा अफ्ठ्यारो नआउने स्थितिमा निजी व्यक्ति, संस्था तथा कर्पोरेसनहरूको विकास निर्माण तथा लगानीका लागि वातावरण बनाएका कारण निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो लगानी तथा थोरै भए पनि प्रतिभा पलायनलाई रोक्न सफल भएको पाइन्छ । 

राजनीतिक विधिले नदिएपछि खतिवडाको बहिर्गमनसँगै विष्णु पौडेलको पदार्पण र अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग तथा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन तथा निरन्तरताका लागि आवश्यक सबै स्थानहरूमा आफ्नो केमेष्ट्री मिल्ने मित्रहरूका साथ बलियो टिम, हौसला तथा प्रधानमन्त्रीको साथ आयका अर्थमन्त्रीको सुरुको कदम कतिलाई त असाध्यै मन परेको होला तर तिनले स्थापित गरेका नजिर तथा दूरगामी असरहरू भोलिका दिन त्यति सुखद् देखिँदैनन् । 

राजनीतिक रूपमा नेकपाको भित्री पाटो तथा रहस्य विस्तारै सडकमै छताछुल्ल भइरहेको स्थितिमा को, को, कुन, कुन कारणले कति दोषी वा निर्दोष भन्ने कुरा त आममतदाताले आउने निर्वाचनमै फैसला गर्नेछन् तर बजेटजस्तो संवेदनशील तथा विकास, निर्माण, वस्तु सेवाको उत्पादनमात्र नभएर समग्र आर्थिक गतिविधिहरूको सञ्चालनको माध्यमद्वारा नै सामाजिक आर्थिक गतिविधि सुचारु हुँदै जाने तथा स्रोतसाधनको प्रयोगले रोजगार, आय, बचत, लगानी र यी कुराहरूको सकारात्मक असरले अर्थतन्त्रमा पार्ने चौतर्फी फाइदाहरूलाई बेवास्ता गर्दै कुनै निश्चितता नभएको निर्वाचन प्रयोजनका लागि विकास खर्चलाई कटाएर समान्य खर्च रकामान्तरण कत्तिको जायज एवं औचित्य राख्ने विषय हो भन्न खोजिएको मात्र हो । 

कोभिडले विगत दश महिनाभन्दा बढी समय शिथिल भएको आर्थिक परिवेशलाई सुधार्नुपर्ने मुख्य दायित्वबाट पन्छिएर सरकारले हालै विकास खर्चका लागि छुट्ट्याएको रकम पनि निश्चित नभएको निर्वाचनलाई देखाएर संशोधन गरी अझ घटाउन पुगेको छ । आजको स्थिति भनेको सरकारको खर्चको प्राथमिकतालाई अझ मजभूत बनाएर आफ्नो सबै किसिमको शक्तिको प्रयोगले विकास खर्चलाई पारदर्शी किसिमले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेको खण्डमा रोजगार, आय, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको सँगै सबै किसिमका आर्थिक गतिविधिहरूको चलायमान अवस्थाको सुरुवातीसँगै मानिसहरूमा भएको व्यावसायिक गतिविधिले पनि विस्तारै विस्तारै गति लिँदैजाने थियो । 

सरकारी तथ्यांकले नै कोभिडका कारण पाँच प्रतिशतको गरिबीको संख्या बढेर जाने प्रक्षेपण गरेको स्थिति छ । एकातिर अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारले दिने योगदानलाई फेरि पुरानै गतिमा ल्याउन सकिन्थ्यो भने अर्कोतिर गरिबीको रेखामुनि भएका जनताहरूको कोभिडको कारणले हुने वृद्धिलाई कम गर्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको लक्ष्यको छेउछाउ पुग्नका लागि सजिलो हुने थियो ।

हामी कस्तो प्रकारको शासन व्यवस्थाभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं भने विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बजेटलाई संशोधन गरेर पुनः आकारगत रूपमा घटाउँछौं । यदि सधैं संशोधन नै गर्नुपर्ने हो भने किन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र ल्याइसकेपछि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न कसले व्यवधान ल्याएको छ । सो कुरालाई समयमै सम्बोधन गर्ने कि बजेटको आकारलाई घटाउने । एकातिर समान्य खर्चले विकास खर्चलाई दुई तिहाइले उछिनेको अवस्था त्यसमा पनि कटौती गरेर कसरी विकासको लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

समान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले पनि विकास बजेटको हाम्रो जस्तो कम विकसित तथा पछाडि परेको मुलुकको हकमा विकसित तथा अरू मुलुकहरूमा भन्दा अझ बढी महत्व रहेको पाइन्छ किनकि उत्पादन तथा रोजगार र आय सिर्जनामा प्रयोग हुन नसकेको स्रोतसाधनको प्रयोगमा यो रकमको असाध्यै महत्व रहन्छ । एकथरी विश्लेशकहरूले के पनि भन्ने गरेको पाइन्छ भने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछिको विगत तीन वर्षदेखिको कटौती भनेको समान्य नै हो किनभने सरकारी ढिकुटीमा पैसा छैन र आमनागरिकलाई आँखामा छारो हाल्न ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि आयका स्रोतहरूले नधान्ने भइसकेपछि विभिन्न प्रकारका बहानाबाजी तथा कारणहरूलाई आधार मानेर पनि यो खालको प्रवृत्ति हावी निरन्तर भइरहेको छ । 

तर, यो तर्कसँग धेरै विश्वास लाग्दैन किनभने वार्षिक बजेटलाई यति हल्काफुल्का रूपमा लिने कार्य सत्तासञ्चालकले कसरी गर्दाहोलान् । किनकि हाम्रो मुलुकको बजेट त्यसमा पनि विकास बजेटको दुई तिहाइ हिस्सा त आन्तरिक एवं बाहृय ऋणबाट प्राप्त रकम हो । 

यदि बजार तथा मिडियामा आएका कुराहरू नै साँचा हुन् भने त भोलि फेरि एक पक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूसँग कसरी छलफल तथा समझदारी गर्न सकिन्छ । आजको भोलि वा एक÷दुई वर्षभित्र नै त हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने संयन्त्र, साहस तथा सबैखालको तयारी तथा सामथ्र्यले धान्दैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको विकास बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षाले बीस प्रतिशतको अंकमा कटौती गरेको छ । एकातिर कोभिडको संकट अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि बल्लतल्ल कोमाबाट वौरिएर आइसीयुमा सरेको स्थितिमा पुँजीगत खर्चको कटौतीलाई सत्तामा भएकाहरूले चुनाव तथा कोभिडको भ्याक्सिनलगायतको बाहना देखाएका छन् तर के यो बेला यस्तो किसिमको बजेटको कटौती औचित्यपूर्ण छ ? वा यसको विकल्पमा अरू केही उपायहरू नभएका नै हुन् त ? 

सरकारले चाहँदा समान्य खर्च वा अन्य विभिन्न किसिमका चुहावटलाई कम गरेर पनि यो रकमको जोहो गर्न सकिन्थ्यो कि । यसका साथै निर्वाचन आयोगले जतिसुकै कोसिस गरे पनि प्राविधिक कारणहरू जस्तो कि निर्वाचनको लागि आवश्यक समय तथा अन्य तयारीका कारण अब वैशाखमा आमनिर्वाचनको सम्भावना विस्तारै टरेर जाँदैछ भन्ने आशयका कुराहरू विज्ञ तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू स्वयं नै व्यक्त गरिरहेका छन् । 

निर्वाचन एक आवधिक तथा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड नै हुँदाहुँदै यसका केही विश्वव्यापी मान्यता तथा आदर्शहरूले साथ दिनुपर्छ । सत्ताको एउटा घटक निर्वाचनको रटान लगाएर बसेको अवस्था छ भने एउटा घटक यो सत्ताले गराएको निर्वाचनमा सामेल नहुने खालको अभिव्यक्तको साथ सडकमा नाराजुलुस गरेर हिँडेको स्थितिमा कसरी चुनाव गराउन सकिएला र गराए पनि समाजको एउटा ठूलो हिस्सा चुनावमा भाग लिने कुरामा विश्वास सबैले गरिहाल्ने स्थिति नभएको र निर्वाचन आयोगलेसमेत सूर्य चिहृनको बारेमा आफ्नो स्पष्ट अडान र अभिव्यक्ति नदिएको अवस्थामा राजनीति तथा समग्र शासन व्यवस्था नै अस्थिरताको भुँमरीमा फस्दै जाने हो कि भन्ने त्रास बजारमा सुन्न थालिएको छ । 

निर्वाचनको फैसलासँगै सूर्य चिहृनको झगडा पनि सर्वोच्चमा नगइकन मिल्ने छाँट विस्तारै हराउँदै गएको छ किनकि एउटा घटकलाई सूर्य चिहृन नमिल्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूमपा अन्त्यमा कानुनी उपचारका लागि जाने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त एवं वरिष्ठ प्रशाशकहरूले निर्वाचनका लागि न्यूनतम् नब्बे दिनको समयसीमा आवश्यक हुने कुरालाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट दिइरहेको स्थितिले वैशाखको निर्वाचनलाई समयले साथ नदिएको पाइन्छ । 

निर्वाचन जस्तो अत्यन्त संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण प्रक्रियालाई सजिलो एवं जुँगाको लडाइँमात्र नठानेर समग्र प्रजातान्त्रिक पद्धति, विधि, शासन र मूल्य तथा मान्यतासँग मिलाएर लानुपर्ने र सोको लागि सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति एवं समझदारीको उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान हुने भएकाले कम्तीमा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूको समझदारीको आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।

समान्यतया अर्थशास्त्रको सिद्धन्त आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको तथा विविध कारणले मन्दीको समयमा सरकार र सरकारी खर्चको बढोत्तरीको महत्व रोजगार, आय, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनस्तरको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असरले मन्दीको स्थितिलाई विस्तारै सुधारोन्मुखको दिशातर्फ उन्मुख बनाउँदै लाने गर्दछ । आजका दिनसम्म सन् १९३० तिर पश्चिमी देशहरूका लागि अति नै काम गरेको भए पनि केन्सियन विचार तथा मागको सही व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा मन्दीको स्थितिलाई उकास्दै समग्र अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सुधार गर्न सकिने कुरामा सबैको एकमत रहेको पाइन्छ । 

यसको साथै मुद्राको पूर्ति तथा मुद्राको मागलाई केन्द्रीय बैंकले सरकारको सहकार्यमा गरिने उपयुक्त कदमहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्र पूर्णरूपले पश्चिमी तथा सैद्धान्तिक हिसाबमा नचलेता पनि वित्तीय, मौद्रिक तथा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन किनभने यी तीनैवटा नीतिहरू सरकार र सरकारले गर्ने प्रत्यक नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्ध राख्ने खालका हुन्छन् । 

सबैभन्दा टिठ लाग्ने विषय के हो भने ससाना खालका विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका लागि विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा विगत तीन वर्षदेखि अत्यन्तै शक्तिशाली तथा स्थिर एवं केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा लगभग एउटै पार्टीको सरकार भएर पनि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा हामीले आशातीत खर्च गर्न नसकेको स्थिति छ । 

यस्ता संवेदनशील विषयवस्तुलाई हामी विविध बाहनाबाजी तथा अपत्यारिला तर्कहरूले छोप्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छौं । यसर्थ विकास खर्चको यो पटकको कटौतीको प्रश्नमात्र नभएर वर्षेनी हुने गरेको यो किसिमको कटौतीको निरन्तरताको कारण समग्र अर्थतन्त्र तथा आर्थिक गतिविधिमाथि पर्नसक्ने दूरगामी प्रभावहरूको बारेमा बेलैमा सचेत हुन सकेमा राम्रो थितिको थालनीले राजनीतिक गतिविधिका साथै सबै क्षेत्रमा भोलि सकारात्मक प्रभावदेख्न सकिने थियो । 


Views: 425