17th April | 2021 | Saturday | 10:19:54 PM

खतरा ‘टाइप टु इरर’ को

शान्तिकृष्ण अधिकारी   POSTED ON : फाल्गुन १३, २०७७ (९:२७ AM)

खतरा ‘टाइप टु इरर’ को

अन्ततः नेपाली जनता बधाईका पात्र बने, संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरू धन्यवादका अधिकारी भए । रातलाई रात नै हो भनेर ठोकुवा गरे, कालोलाई कालो नै भनेर घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भनेर कुरेर बसेका आम जनसमुदायलाई त्यो कदम गैरसंवैधानिक नै हो भनेर ठोकुवा गरिदिए न्यायमूर्तिहरूले । संसद् विघटनका कारण देशमा उत्पन्न राजनीतिक अन्यौललाई चिर्दै सर्वसम्मतिले संसद् पुनःस्थापनको निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनताको आस्थालाई न्यायाधीशहरूले बढाउने काम गरे ।

रातको बाह्र बजेलाई यो मध्याहृन हो भन्दै हिँडेका थिए प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकहरू । ओली र ओली गुटका नेताहरू रगत कालो हुन्छ भन्दै भाषण गर्दै थिए र उनीहरूका भनाइमा ताली ठोकेर समर्थन जनाउनेहरूको पनि कमी देखिएको थिएन । संवैधानिक इजलाशमा वकिलहरूले बहस गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट सोधिएका प्रश्नहरूका कारण कतै दिउँसै रात पर्ने त होइन भन्ने शंका नजन्मिएको होइन । पटाक्षेपमा जे भए पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह नेपालको संविधानविपरीत हिँडेका थिए भन्ने पुष्टि गरेर राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा अदालतले निर्णय ग¥यो, जनतालाई एउटा भए पनि सन्तोष गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

यदि संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरूले चुनावको निर्णय गरेको भए अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई उचित ठह¥याएको भए पनि मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो । भलै सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था घट्थ्यो होला तर संविधान र कानुन मान्नेहरूका लागि त्यो बाध्यकारी हुन्थ्यो । कार्यपालिकाका निर्णयको विरोध गर्न पाइने तर न्यायपालिकाको निर्णय चुपचाप मान्नुपर्ने अन्यथा अदालतको मानहानी हुने व्यवस्था छ । कार्यपालिका निरंकुुश र तानाशाह हुने मार्गमा अघि बढ्यो भने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा गठित अदालतले ठेगान लगाउन सक्दछ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ अहिलेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय ।

नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमहरू हेर्दा केपी ओलीमात्रै होइनन्, तानाशाह बन्न रहर पलाएका थुप्रै नेताहरू देखिन्छन् । अहिलेको घटनामा ओली समूह विजयी भएको भए बुढी मरी भनेर होइन कि काल पल्क्यो भनेर नेपाली जनता धुरुधुरु रुनुपर्ने थियो । यस्तो निर्णय नआएको भए प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले आफू संकटमा पर्ने बित्तिकै संसद् विघटन गर्दथे, नेपाल जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुँमरीमा फस्न बाध्य हुन्थ्यो । अब भविष्यका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी गैरसंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटन गर्ने बाटो अन्त्य गर्न सफल भएको छ सर्वोच्च अदालत । नेपाली जनताका लागि यही नै खुशीको कुरो हो । 

तत्कालका लागि ओली संकट ट¥यो तर राजनीतिक संकट सहजै टर्ने सम्भावना त्यति देखिएको छैन । संसद्मा गएर नेतृत्व तहमा रहने र नेतृत्वको लहडमा होमा हो गर्ने सांसद्हरू तिनै पुरानै हुन् । ओली हठ सबैले सोचे जसरी सजिलै अन्त्य होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । संविधान, नैतिकता र इमानदारीतामाथि विश्वास र आस्था भएको प्रधानमन्त्री भएको भए अदालतको फैसला आएको मिनेट नबित्दै राजीनामा आइसक्थ्यो । 

यी सबै मर्यादालाई तिलाञ्जलि दिएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने मार्गमा हिँडेका नेताबाट सहज निकासको परिकल्पना गर्नु पनि बद्धिमानी ठहर्दैन । त्यसैले आमनागरिक संविधानको पूर्ण परिपालना गराउन अझै सक्रिय रहिरहनु आवश्यक देखिन्छ । यो लेख तयार गर्दासम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको छैन र आउला भन्ने आशा पनि गर्न सकिएको छैन ।

सरसर्ती हेर्दा अब नेकपा संसद्मा दुई दलमा विभाजित हुन्छ । नेकपाका दुईवटा फ्याकहरू पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरू बन्नेछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दलमा मात्र सीमित हुन पुग्नेछ । नेकपाका दुईवटै समूहले कांग्रेसलाई तानातान गर्नेछन् । एउटाले १२ मन्त्री दियो भने अर्कोले प्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्रीको प्रस्ताव गर्नेछ तर यी सबै दिवास्वप्नमात्र हुने सम्भावना अधिक छ । अन्तिममा नेकपाका ती दुवै समूह एकीकृत भएर सरकार गठन गर्ने कुरामा अधिकांश विश्लेषकहरू विश्वस्त देखिन्छन् । सत्तामा पुग्नु राजनीतिक दल र नेताहरूको अभीष्ट नै हो र सत्तामा पुग्ने अभिलाषामा नेकपाका दुई समूह एक नभइञ्जेल लोभ्याउन आएका प्रस्तावहरूमा आश्वस्त हुँदै कांग्रेसले गलत निर्णय लियो भने मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य हुन सक्दछ ।

तथ्यांकशास्त्रमा अनुमानित सिद्धान्त (हाइपोथेसिस) परीक्षणका क्रममा हुनसक्ने दुईवटा गल्तीका बारेमा चर्चा गरिएको पाइन्छ । कुनै पनि हाइपोथेसिस परीक्षण गर्दा चारथरिका परिणाम आउन सक्दछन् । ती हुन्–१. हाइपोथेसिस गलत छ र त्यसलाई अस्वीकार गरिन्छ, २. हाइपोथेसिस सही छ र त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ, ३. हाइपोथेसिस सही छ र पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिन्छ र ४. हाइपोथेसिस गलत छ र पनि त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ ।

पहिलो र दोस्रो काम गरिएमा त्यो सही हुन्छ । गलत हाइपोथेसिसलाई अस्वीकार गर्नु र सहीलाई स्वीकार गर्नुको परिणाम राम्रो हुन्छ । तेस्रो र चौथो काम गरियो भने सम्पूर्ण नतिजा बिग्रन्छ । तेस्रो गल्ती अर्थात् सही हाइपोथेसिसलाई अस्वीकार गरियो भने त्यति ठूलो नकारात्मक परिणाम आउँदैन, यसलाई टाइप वान इरर भनिन्छ । चौथो अर्थात् गलतलाई स्वीकार गरियो भने त्यसको परिणाम भयानक हुन्छ, यो गल्तीलाई टाइप टु इरर मानिन्छ । अर्थात् औषधिलाई यो विष हो भनेर खाइएन भने त्यतिविधि नराम्रो हुँदैन तर विषलाई औषधि भनेर खाइयो भने त्यसले मृत्युलाई आमन्त्रण गर्दछ ।

माथि भने जस्तै नेकपाका दुई समूह मिलेनन् भन्ने एउटा सतही कल्पना गर्ने र कांग्रेसले एउटा दल च्याप्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुन समूहसँग मिल्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उब्जिन्छ । अहिले कमजोर बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहको भन्दा आकर्षक प्रस्ताव गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अगाडिको भाग लोभलाग्दो देखेर भविष्यको ख्याल नगरी कांग्रेस ओलीको प्रस्तावमा हाम फाल्यो भने त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्य कांग्रेस र कांग्रेसीका लागि केही हुनेछैन । ओलीलाई लागेको कलंककको भागीदार नेपाली कांग्रेस समेत हुनुपर्नेछ ।

यही विश्लेषणका आधारमा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सहयोग गर्ने विचार कांग्रेसले गरेमा त्यो पनि गल्ती नै हुनेछ । ठूलो भाग देख्ने बित्तिकै अर्कोतर्फ हाम फाल्ने प्रवृत्ति बोकेका प्रचण्डहरूको विश्वासमा कांग्रेस प¥यो भने ऐन मौकामा नेपाली कांग्रेसले विगतमा जस्तै ठूलो धोका पाउने निश्चित छ । ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने भन्ने विचार बोकेकाहरूसँग कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दलकै कित्तामा उभ्याउने हो भने काँध मिलाउनु उचित देखिँदैन ।

ओम्नी काण्डसम्म प्रचण्ड–माधवहरूको विरोध थिएन, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डसम्म ओली र प्रचण्ड दुैव समूहको सहमति नै थियो, सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको बनाएर संविधानको धज्जी उडाउने यी सबै थिए । लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्धका विभिन्न विधेयकहरू ल्याउँदासम्म हामी सबै कम्युनिष्ट एक हौं भन्ने नारामै सबै रमाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीमा अब निरंकुुश र तानाशाह बन्दा कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने भावनाले जरा गाडिसकेपछि जब भाग खोसिन थाल्यो अनि जुर्मुराएर लोकतन्त्र र संविधान भन्ने शब्दलाई मनैबाट नभई मुखबाटमात्र निकालेकाहरूसँग कांग्रेसले सहकार्य अघि बढायो भने त्यो किमार्थ उचित देखिँदैन ।

यी दुई समूहमध्ये एकलाई कांग्रेसले समर्थन जनाउनुपर्ने समय त आउँदै आउँदैन जस्तो लाग्दछ किनकि यिनीहरूलाई मिलाएर भागबण्डा गर्न गराउन कोही न कोही आइहाल्छ । नेपालका लागि चीनकी राजदूतदेखि भारतका थुप्रै नेताहरू र रअका प्रमुखको दौडधुप सबैले देखेकै हो । कथं कदाचित् नेकपाका दुई समूह मिलेनन् र कांग्रेसले एकलाई टेको दिनुपर्ने त्यस्तो समय आयो र कुनै एकलाई कांग्रेसले काखी च्याप्यो भने त्यो टाइप टु इरर हुनेमा कुनै आशंका गरिरहनु पर्दैन । 

कांग्रेसका लागि सही निर्णय त के हुन्छ भने अर्को चुनाव नआएसम्म नेकपाको यही गल्तीका बारेमा जनतालाई बुझाउँदै जानु र एक्लै उभिएर बहुमत हासिल गर्नु । नेकपाका दुई समूह मिलेर सत्ता चलाए भने चलाए अन्यथा कांग्रेसले समर्थन नगर्दा चुनाव हुने त निश्चित छ । यसो भएमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्दछ भन्ने माग पूरा भइसकेको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवाको चुनाव भन्ने माग पनि पूरा हुनेछ ।


Views: 357