17th April | 2021 | Saturday | 11:42:42 PM

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना ऐतिहासिक कदम

शम्भु कोइराला   POSTED ON : फाल्गुन १४, २०७७ (७:५२ AM)

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना ऐतिहासिक कदम

नमागिएको सल्लाह 

पुस ५, २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक अस्थिरता, अन्यौल र नयाँ द्वन्द्वको चरणमा गुज्रिरहेको थियो । २०७७ फागुन ११ गते मंगलबार भएको सर्वोच्च अदालतको ५ न्यायाधीशहरूको फैसलाले विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । अदालतको यो फैसलाले संविधानको रक्षा भएको छ, संविधानवादको विजय भएको छ ।

पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत, प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थिति, प्रदेश–२ बाहेक सबै प्रदेशमा बहुमतसहितको सरकार, स्थानीय तहमा नेकपाको राम्रो उपस्थिति हुने किसिमको जनादेश थियो । राजनीतिक स्थायित्वको जगमा आर्थिक समृद्धि र आर्थिक अवसरको सिर्जना हुने अपेक्षा नजतामा थियो । सरकारले कामै नगरे तापनि शासन सत्तामा रहेकाहरूले सत्ताबाट प्राप्त हुने अवसरलाई सन्तुलित रूपमा बाँडचुँड गरेर भोग गर्लान् तर हुँदा खाने जनतालाई सडकमै आएर मुस्किल पार्लान् भन्ने कल्पना गरिएको थिएन । 

केप शर्मा ओली सरकारको प्रारम्भिक वर्षको काम गराइबाट राजनीतिले खासै सुशासन देला भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका त थिएनन् तर यस्तो अँध्यारो सुरुङमै लगेर जाक्लान् भन्ने सोचाइ पनि राखेका थिएनन् । तर, श्रमिक र किसानको कुरा गरेर नथाक्ने नेपाल कम्युनिष्ट सरकारले संविधानमा लेखेर नै तिमीहरू पाँच वर्ष शासन सत्ता चलाउ, पाँच वर्षपछिको चुनावबाट अर्को निर्णय गरौंला भनेर पठाएकोमा जनताको त्यो आदेशलाई अवज्ञा गरेर बेला नकुबेला चुनावको रटना गर्दै सडकमा आएर दुःख दिएको देखेर जनता अक्क न वक्क थिए । ओली गुटका नेताहरू जनताको रोदनलाई हाँसो सम्झेर आत्मरतिमा रमाइरहेका थिए । मुलुकमा अस्थिरता र अन्यौलको विडम्बनापूर्ण परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।

यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा कुनै एक नेताको दोषमात्र थिएन । यसमा नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरू दोषभागी थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सिद्धान्त र नीतिविहीनता पनि केही हदसम्म जिम्मेवार थियो ।

सबैभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी नैतिकता र जिम्मेवारीपूर्वक मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सानो गुटको मात्र ‘बा’ बन्न मञ्जुर नगर्नेहरूलाई तल्लो र तुच्छ भाषामा गाली गलौज गर्ने, प्रतिशोध साधना गर्ने, मित्र शक्तिलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने, शत्रुलाई मित्रको व्यवहार गर्ने, आफूले भनेको र सोचेको कुरालाई ध्रुव सत्य ठान्ने आफ्नो अल्पज्ञानको हेक्का नराखी आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने प्रवृत्तिले उनले मुलुकरूपी गाडीलाई अक्करको भीरमा दुर्घटनाग्रस्त बनाएका थिए । 

संयोगले त्यो दुर्घटनाग्रस्त गाडी एउटा रूखमा गएर अड्केको थियो, यात्रुहरू घाइते भएका थिए । देशरूपी गाडीको चक्का र शरीर क्षतिग्रस्त भएको थियो । तर, त्यो अड्केको रूखबाट सकुशल निकाल्न सकियो भने दुर्घटनाको क्षति कम हुने परिस्थिति थियो भने त्यहाँबाट पनि खस्यो भने ठूलो भड्खालोमा पर्ने निश्चित थियो ।

गाडी अड्केको रूख सर्वोच्च अदालत हो । त्यो रूखको आड रहृयो भने दुर्घटनाको प्रभाव कम हुने तर त्यो रूख पनि आफैं ढलेर गाडी तल झ¥यो भने मुलुकरूपी गाडी अँध्यारो भड्खालोमा पर्ने निश्चित थियो । तर, फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो दुर्घटनाग्रस्त गाडी तल खस्न पाएन । संवैधानिक इजलासका पाँचजना न्यायाधीशले आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरेका छन् । दुर्घटनाबाट क्षतविक्षत हुन लागेको मुलुकरूपी गाडीलाई दुर्घटनास्थलबाट सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको छ । फागुन २२ भित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आहृवान भएपछि विघटनका घाउहरूमा मलहमपट्टी लाग्नेछ र मुलुक आफ्नो स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्नेछ ।

चुनाव त ताजा जनादेश हो कसरी दुर्घटना हुनसक्छ ?

पक्कै चुनाव ताजा जनादेश हो । ताजा जनादेशमा जानेभन्दा कर्ण प्रिय लाग्दछ तर जुन्सुकै समयमा गरिएका सबै चुनावहरू सही जनादेश हुन सक्दैनन् । स्वीकार्य हुँदैनन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको रूपमा काभ्रे जिल्लामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने यो पंत्तिकारको जिम्मेवारी थियो । 

बनेपामा अरूले उम्मेद्वार नदिए पनि एकजना जनाधार भएका पू्र्वनगर प्रमुखले उम्मेद्वारी दिने आश्वासन दिनु भएको थियो, अन्तिम अवस्थामा उहाँले पनि अस्वीकार गर्नुभयो । अन्तिम अवस्थामा एकजना राजावादी कार्यकर्ता गणेशलाल श्रेष्ठले मेयरमा र उहाँकी पत्नीले उपमेयरमा उम्मेद्वारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो । यसैगरी पनौती नगरपालिकामा एकजना पूर्वसचिवले मनमा ठूलो भय पालेर उम्मेद्वारी दिनुभयो र उहाँ पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो ।

नतिजा के भयो भने यो चुनावले समस्याको समाधान दिएन । समस्यालाई झन् जटिल बनाइदियो । अन्ततोगत्वा राजनीतिक रूपमा महŒवाकांक्षी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमात्र ढलेन । नेपालमा शताब्दीयौंदेखि रहेको राजतन्त्र नै समाप्त भएर, राजा नागार्जुनतिर जानुपर्ने अवस्था भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कल्पना नगरेको र बयलगाडा चढेर अमेरिका जाने सन्दर्भसँग तुलना गरिएको असम्भव ठानिएको गणतन्त्र मुलुकमा स्थापना भयो । 

पुस ५, २०७७ मा घोषणा गरिएको चुनाव, चुनाव होस् भन्ने मनशायले गरिएको चुनाव थिएन । प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ताधारीहरूले चुनावको रटना गर्दैजाने, चुनावजस्तो पवित्र कुराको विषयमा भ्रम छर्ने भनेर विरोधमा बोल्नेको उछित्तो काढ्दै जाने, विघटन भएको ६ महिनापछि संवैधानिक रिक्तताको परिस्थिति बनाई प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित आशनमा बस्न पुगेकी तर पदीय गरिमा राख्ने हैसियत नभएकी विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेर फासीवादी शासन गर्ने मनसुवा राखेको ओलीवाद् सर्वोच्चको निर्णयबाट नराम्ररी पतनको बाटोमा हिँडिरहेको छन् ।

सर्वोच्च अदालतले चुनाव गर्नेगरी निर्णय आउने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न थियो । किनभने अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो । राजनीतिक निर्णय भनेर उम्किन मिल्ने अवस्था थिएन । न त संविधानको संशोधन हुनेगरी कुनै निर्णय नै गर्न मिल्ने अवस्था थियो । संविधान संशोधन गर्ने काम संसद्को भएको र सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मर्यादा राख्न गर्नुपर्ने काम पुनःस्थापना नै थियो । अदालतले अहिले गरेको फैसला, गर्नैपर्ने बाध्यात्मक फैसला थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने काममात्र गरेको हो । संविधानमा अस्पष्ट भएको विषयलाई नयाँ व्याख्या गरेर लोकतन्त्रलाई ठूलो गुन लगाएको होइन । गर्नैपर्ने काममात्र गरेको हो त्यसकारण यो फैसलाको कारण न्यायमूर्तिहरूको देवत्वकरण गर्न आवश्यक छैन । उहाँहरूको देवत्वकरण गर्नेतर्फ लागियो भने संवैधानिक व्याख्या गरेर न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने निर्णय गरेका कारण अति प्रशंसाबाट उत्पन्न अहंकारका कारण जनताले पाउनुपर्ने न्यायको अवस्था कमजोर बन्न सक्दछ । हाम्रो देशमा, जिम्मेवार मानिसहरूले आफ्नो काम नगर्ने तर अरूको काम गर्न रुचि राख्ने गरेको कारण र गर्नुपर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति भएको कारण यो फैसलाप्रति जनसाधारणमा बढी खुशीयाली छाएको हो । सर्वोच्चले न्यायिक फैसला गरेको छ । डिरेल भएको लोकतन्त्र लिकमा आएको छ । फैसलामा संलग्न न्यायमूर्तिहरू प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ । 

प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशत हाराहारीको बहुमत भएको पार्टीका प्रधानमन्त्री सनकमा आएर असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ चुनाव गराउने कुरा गर्दै थिए । जग हँसाइको विषय भएको थियो । असंवैधानिक रूपमा हुने चुनाव भएको भए पनि झुठ बोल्न र कीर्ते काम गर्न कत्ति संकोच नमान्ने प्रधानमन्त्री र उहाँका अनुयायीहरूले गराउने चुनावले मुलुकका समस्याको समाधान गर्नेभन्दा समस्या बल्झाउने काम गर्ने निश्चित थियो । सत्ताधारीको रवैया हेर्दा लाग्दछ उनीहरूले चुनावको नाटकीय मञ्चनमात्र गर्ने थिए । आफूलाई लागेको परिणाम घोषणा गरेर मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा फसाउने र मुलुक थप दुर्घटना ग्रस्त बनाउने पक्का थियो । 

प्रतिगमन कि ओली–प्रचण्डको अस्तित्वको लडाइँ ? 

केही मानिसको बुझाइमा यो विघटन नेकपाका दुई नेताको अस्तित्व र स्वार्थको लडाइँजस्तो लागेको हुन सक्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सत्ताधारीहरूले प्रचण्ड–माधवलाई तल्लोस्तरको गाली गलौज गरेर दुई नेताको लडाइँ हो । प्रचण्डलगायतले काम गर्न नदिएका कारण यो अवस्था आएको हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस गरेका हुन् । ओलीको प्रहसनयुक्त व्यक्तिगत आक्रमणमा उहाँका अन्धभक्तहरूले टररर..... ताली बजाएको विघटनलाई आवश्यक भनेर स्थापित गर्न खोजेको कुराले सुरुवाती दिनमा राम्रै मनोरञ्जन दिए तापनि समय बित्दै जाँदा ओलीको यो कदम कति घातक रहेछ भन्ने कुरा क्रमशः स्पष्ट हुँदै आएको थियो ।

विघटन राष्ट्र, राष्ट्रियता र समृद्धिका लागि घातक त छँदै थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको टिमले दिनदिनै संविधान, कानुन, नियम मिचे हुने तर अरूले संविधान, नियम, कानुन मिच्नु हुँदैन भनेर पदीय मर्यादा र नागरिक मर्यादानुसारको काम गर्दा जहाँ पायो त्यहीँ, जसरी पायो त्यसरी जाइलाग्ने प्रवृत्ति सत्तासीनहरूमा विकसित भएको सर्वसत्तावाद हो । 

संविधानमै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तर विघटन सदर नभए आन्दोलन गर्ने भनी अदालतलाई धम्की दिने, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य संख्यामा लगभग एक चौथाई संख्या भएको अवस्थामा आधिकारिकता मलाई नै हुनुपर्छ भनी निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिने विषय सर्वसत्तावाद्का निकृष्ट उदाहरण हुन् । अहिलेका शासक प्रधानमन्त्री ओली त म नै राज्य हुँ भन्ने तरिकाले काम कारबाही गरिरहेका छन् । उनका अनुयायीहरू पनि यसको सुधार गर्न उद्यत् देखिँदैनन् । पोखरेल–नेम्वाङहरू पनि उनको साक्षी बनेर बसेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव समूह पनि नेपालको राजनीतिमा विकृति फैलाउने पात्र हुन् । प्रचण्डले देशलाई गृहयुद्धमा होमेर हजारौं नेपालीको ज्यान जाने र लाखौं नेपालीहरू आफ्नो थातथलो छोडेर परदेशिनुपर्ने अवस्था बन्यो । निरपराध मानिसहरूले राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षको दोहोरो प्रताडना व्यहोर्नु प¥यो । अझै तत्कालीन युद्धको पीडाले नेपालीहरू दुःख पाइरहेका छन् ।

त्यसैगरी माधवकुमार नेपालमाथि पनि चुनावमा पराजित भएपश्चात् घुमाउरो बाटोबाट प्रधानमन्त्री बनेको शासनमा भएको बेला भाइभतिजालाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिएको जस्ता आरोप नलागेको होइन । समग्रमा भन्नुपर्दा सबै नेताहरूमा केही न केही कमजोरी छन् । वर्तमान अवस्थामा खराबमध्येबाट कम खराबको पक्षमा लागेर समाप्त हुनलागेको संविधानको जगेर्ना गर्ने कि भीरमा अड्केको गाडीलाई कसैसँगको रिसइवी साधना गर्ने मनशायले अझै तलतिर उछिट्याइ दिने भन्ने थियो, जुन विषय अदालतबाट सच्चिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशी विदेशी अतिवादीहरूलाई वातावरण सहज बनाइदिएका कारण नेपाल अस्थिरताको अकल्पनीय भुँमरीमा फस्नेवाला थियो । जोखिम यद्यापि छँदैछ । त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्न, कम हानिकारक उपायको छनौट गर्ने हो, त्यो उपाय भनेको प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना हो । जुन काम फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको छ । ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई निरन्तर विरोध गर्दै यो विषयलाइ आन्दोलनको रूपमा अगाडि लैजाने काम प्रचण्ड–माधव समूहले नीतिगत रूपमा यो समूहसँग नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू केही नजिक देखिएका हुन् । तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने आन्दोलन ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधवको छनौट थिएन । त्यो आन्दोलन प्रतिगमनविरुद्ध लोकतन्त्रको छनौट थियो । 

अझै आन्दोलन सकिएको छैन । नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता छ । सांसद खरिदबिक्रीका लागि तत्कालीन अवस्थामा बद्नाम भएका र सत्ता स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूसँग सत्ताको साँचो रहने परिस्थिति भएकाले निरन्तर नागरिक खबरदारी अपरिहार्य देखिन्छ । 


Views: 178