18th April | 2021 | Sunday | 12:01:49 AM

ऊर्जा विकास नै समृद्धिको आधार

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : फाल्गुन १४, २०७७ (७:५७ AM)

ऊर्जा विकास नै समृद्धिको आधार

नेपाल जस्तो जलस्रोतको मामिलामा विश्वमै धनी मानिएको राष्ट्रले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाको समुचित दोहन गर्न नसकेकै कारण आर्थिक प्रगति गर्न सकेन तर विस्तारै विस्तारै अब यस दिशामा द्रुतगतिमा काम हुन थालेको छ । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाको ढल्केवरस्थित मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विद्युत् सवस्टेसनको उद्घाटन गरेपश्चात अब पूर्वपश्चिम र ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन ढल्केवरमा नै चार्ज हुनेभएको छ । 

४ सय केभी प्रसारण लाइनको क्षमतामात्र रहेको यस सबस्टेसनको क्षमतालाई पूर्ण विस्तार गर्ने काम गएको कात्तिकमै गरिएको थियो । अब यो आफ्नो पूर्ण क्षमता १ हजार मेगावाटसम्म प्रसारण गर्न सक्नेछ । यसभन्दा अघि ढल्केबर सवस्टेसनको क्षमता विस्तार हुन नसकेकै कारण यसबाट ३ सय मेगावाट क्षमतासम्मको विद्युत्् प्रसारणमात्रै हुन सकिरहेको थियो । नेपालको ऊर्जा विकास, व्यापार, प्रसारण तथा विस्तारमा यो सहयोगी सावित हुनेछ । ऊर्जाको विकास नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ५ वर्षअघिको भारत भ्रमणका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुजफ्फरपुर ढल्केवर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । १ सय ४० किलोमिटर लामो यस प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको निर्माण पनि भारत सरकारकै झण्डै १४ मिलियन डलर ऋण अनुदानमा भएको हो । ढल्केबवर सबस्टेसनमार्फत अब नेपालले दक्षिण एशियाका अन्य देशमा समेत बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछ । वर्षायाममा नेपालले यस सवस्टेसनमार्फत विद्युत््को निर्यात गर्न सक्नेछ । 

अब ढल्केवर सबस्टेसनबाटै हेटौंडा र इनरुवाजस्ता अपेक्षाकृत कम क्षमताका प्रसारण लाइनको विद्युत्् पनि चार्ज हुनेछ । अरुण उपत्यकामा निर्माणाधीन विभिन्न विद्युत्् परियोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजली निर्यात पनि यसै प्रसारण लाइनबाट हुनेछ । सुख्खायाममा नेपालमा विद्युत्् उत्पादन कम भएको अवस्थामा ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत थप १ सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट ल्याउन सहज हुनेछ । 

हाल भारतबाट ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत्् आयात गरिँदैआएकोमा आवश्यकता परे ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आएपछि आन्तरिक रूपमा खपत हुन नसकेको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने पूर्वाधार पनि तयार भएको छ । ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय पक्षसँग भएको सहमतिनुसार थप बिजुलीसमेत आयात गर्न सकिनेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको निम्ति यो ठूलो उपलब्धि हो ।

गरिबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरोसम्बन्ध छ । जुन ठाउँमा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ, त्यहाँ गरिबी अन्त्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ तर जहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ त्यहाँ गरिबीको अभावको अँध्यारो व्याप्त रहेको मानिन्छ । हाम्रो देश विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठूलो कारण देशमा विद्युत््को संकट हुनु हो । विगत केही समयदेखि देशको विद्युत््को अवस्था अप्रत्याशित ढंगले सुधार भइरहेको छ । हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आगामी १२ वर्षपछि नेपालले १३ हजार मेगावाट विद्युत््को निर्यात गर्न सक्नेछ । साथै सन् २०४५ सम्म बिजुली बेचेर प्रतिवर्ष १० खर्ब ६९ रुपैयाँ कमाउन सक्नेछ । 

यस अध्ययनले हाम्रो सरकारलाई पनि यस दिशामा गम्भीर भएर लाग्न प्रेरित गर्नेछ । दृढ इच्छाशक्ति, विकासप्रति प्रतिबद्धता एवं स्पष्ट दृष्टिकोण भएमा यो अध्ययन प्रतिवेदनले मूर्तरूप पनि लिन सक्दछ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन करिब सय अर्ब डलर आवश्यक देखिन्छ । त्यसमा देशभित्रकै लगानी पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले विदेशी लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन । नेपालको निम्ति ऊर्जा, पर्यटन, जडिबुटी तथा तराईका क्षेत्रमा कृषि एवं उद्योगको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ । 

सबैभन्दा बढी प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रले पाउनुपर्ने हो । नेपालमा विद्युत्् उत्पादन सुरु भएको एक सय चार वर्ष बितिसक्दा पनि मागअनुसारको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रमुख कारण अहिलेसम्मका सरकारहरूले जलविद्युत्् आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन नसक्नु हो । मुलुकभर मागको तुलनामा झन्डै त्यसको आधा हिस्सा विद्युत््मात्रै उत्पादन हुन सकिरहेको छ । पछिल्ला समयमा सरकारहरूले विभिन्न ठूलासाना आयोजनाको निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका भए पनि त्यसमा इमानदारीता कम तर प्रचारमुखी मानसिकता बढी हावी भएको देखियो । 

वैदेशिक लगानी भिœयाउन तथा वेदेशिक लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरू निर्विघ्न रूपमा सम्पन्न होस् यसको निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार हुनु आवश्यक छ । अनावश्यक विरोध प्रदर्शनका कारण निर्माणको समयावधि लम्बिँदै जान्छ, फलस्वरूप लागतमा पनि त्यति नै वृद्धि हु“दै जान्छ । त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामै पर्नेछ । माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष र अहिले पनि केही साना वामपन्थी दलहरूको विरोध, राजनीतिक अस्थिरता एवं सुरक्षाको अभावलगायत वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भइरहेका छैनन् । अब यस प्रवृत्तिमा कमी आएको छ ।

जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल आर्थिक मामिलामा धनकुबेर पनि सावित हुनसक्छ तर यसको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । देशमा विकास भएको हेर्न नचाहने, जनतालाई सधैं गरिब एवं बेरोजगार बनाएर राख्ने तथा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको अवाञ्छित क्रियाकलापले आयोजना निर्माण कार्य समयमै पूरा हुन सकिरहेको हु“दैन । आयोजना निर्माणमा आवश्यक प्रश्न तेस्र्याएर अवरोध गर्ने व्यक्ति, समूह तथा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ । झोलामा विद्युत्् उत्पादनको इजाजतपत्र लिएर हिँड्ने दर्जनौं निर्माण कम्पनीले आपूmले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई केही गर्न नदिने प्रण नै गरेको देखिन्छ । 

नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा हुँदा यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडेर तुलना गर्ने गरिन्छ तर यस्ता विकासविरोधी तŒवहरूसित कुनै योजना हँुदैन । पानीमा बिजुलीमात्रै आउँदैन । पानीमा खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जाको विकासबाट देशको समग्र विकास नै जोडिएको हुन्छ तसर्थ विकासको मामिलामा संवेदनशील हुन आवश्यक छ । 

भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने ठाउँको सट्टा उल्टै हामीले आयात गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा भइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्नमा पनि ऊर्जाको विकास हुनु आवश्यक छ । नेपालमा विद्युत्् ऊर्जा विकासमा भारतलाई उपयोगी साझेदार बनाउन सक्नुपर्दछ । सहमति, सम्झौतामा राष्ट्रिय हितको रक्षा र जगेर्ना गर्ने काम राज्यले गर्नेछ । हामीले हाम्रा सरकारहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्दछ । द्विपक्षीय हितको आधारमा र त्यसमा नेपाललाई बढी लाभ हुने खालको सम्झौता गरेर देशको जलस्रोतको व्यापक दोहन गर्न सक्नुपर्दछ । 

हाल भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीका कारण राजधानी काठमाडौंसहित र देशका विभिन्न भागलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनमा सफलता मिलेको छ । स्वदेशी ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरूले यसमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ पछि नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गर्नेछ । अमेरिकी सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोगमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पहल कार्यक्रमअन्तर्गत इराडे नामक संस्थाले गतवर्ष सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०४५ सम्ममा नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात दोब्बर हुनेछ । 

भारतमा बिजुली बिक्री गरी नेपालले सन् २०३० मा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कमाउनेछ । सन् २०४५ मा यो कमाइ बढेर १० खर्ब ६९ रुपैयाँ अध्ययनले देखाएको छ । यो कमाइ नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५–६ प्रतिशत हुनेछ । सन् २०३०–२०४५ मा बिजुलीको सीमान्त प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ७९ पैसादेखि ९ रुपैयाँ ३१ पैसासम्म हुनेनुमान छ । 

नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत्् व्यापार सम्भावना र त्यसले व्यापारमा पार्ने असर तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत्् व्यापारबाट हुने आर्थिक लाभसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएनुसार नेपाल र भारतबीचको बढ्दो ऊर्जा व्यापारले गर्दा सन् २०४५ सम्म नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन १ सय ३१ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्नेछ । यो हालको जिडिपीभन्दा ५ गुणा बढी हुनेछ । दुई मुलुकको बिजुलीको व्यापारले नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा वृद्धि हुनेछ । 

विद्युत््को प्रतिव्यक्ति खपत बढ्ने बित्तिकै मानिसको जीवनस्तरमा सुधार आउने र यसले मानव विकास सूचकांकमा सकारात्मक असर पार्नेछ । एसिया विश्वमा तीव्र गतिमा आर्थिक उन्नति गरिरहेको क्षेत्र भए पनि यहाँ विश्वासिलो ऊर्जा पूर्वाधारको अभाव रहेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ऊर्जाविज्ञहरूको छ । भारतले कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत््को सट्टा नेपालबाट निर्यात हुने जलविद्युत्् प्रयोग गरी आप्mनो कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सक्नेछ । 

तसर्थ भारतको निम्ति नेपालबाट उत्पादित बिजुलीको महत्व छ । साढे सात वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाल भारतले नेपालको अँध्यारोलाई कम गर्नमा मदत गर्ने तर भविष्यमा नेपालको बिजुलीले भारतको उत्तरी क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । भारतसँग भएको विद्युत् विकास सम्झौतापश्चात् भारतले विद्युत्् प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गरेको छ । हिउँदमा भारतले नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्ने र वर्षायाममा अब नेपालबाट पनि बिजुली भारतमा निर्यात गर्न सम्भव हुनसक्नेछ । 

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको सर्वाधिक बिक्री र खपत भारतमै हुनेछ । नेपालमा आएर बिजुलीको उत्पादन जसले गरे पनि त्यसको बजार भनेको भारत नै हो । नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल र भारत दुवैले मिलेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा काम गरे दुवै देशको हितमा हुनेछ । नेपाल विद्युत््को ठूलो उत्पादनकर्ता र भारत ठूलो खरिदकर्ता साबित हुनसक्दछन् । 

भारतसित भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता तथा विद्युत् प्रसारण सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकास तथा आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिकाको निर्वाह गर्नेछ । नेपाल अब भारतलगायत दक्षिण एशियाका अन्य देशमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ । नयाँ अध्ययनले हाम्रो उत्साहलाई बढाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा राजनीति हुनुहुँदैन । ऊर्जा विकास नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो । 


Views: 62