18th April | 2021 | Sunday | 12:12:18 AM

मुलुकको कृषि उत्पादन प्रणाली र मध्यमवर्ग

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : फाल्गुन १६, २०७७ (८:३० AM)

मुलुकको कृषि उत्पादन प्रणाली र मध्यमवर्ग

अरू सबै किसिमको उत्पादन प्रणाली र कृषि उत्पादन प्रणालीमा तात्विक भिन्नता छ । कृषि कर्ममा वर्षभरि एकनासको काम हुँदैन । जतिखेर मनलाग्यो त्यतिखेर मिहिनेत गरेर उत्पादन हुँदैन । धेरै जग्गामा मौसमको दयामा खेती हुने भएकाले यो महिनामा यो काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि कुन–कुन दिन काम गर्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि निश्चित हु“दैन । मनसुन तथा अन्य मौसमको निश्चित कार्यतालिका हु“दैन । कहिले एकदुई हप्ता ढिलो छिटो हुनसक्छ । वर्षा, हावाहुरी, खडेरी जस्ता परिस्थिति अरू उत्पादनमा जस्तोभित्र अनि नियन्त्रणमा हुन सम्भव छैन ।

सिञ्चित जग्गामा बाहिर खुलामा काम गनुपर्ने हु“दा मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलताले काम गर्ने कार्य तालिका परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । समयमा काम पूरा गर्नुपर्ने हु“दा कुनै दिन अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्छ । मौसमका कारणले कुनै दिन गर्नुपर्ने काम हु“दाहु“दै विश्राम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यति हु“दाहँुदै पनि निश्चित याममा काम सम्पन्न हुन सकेन भने सबै साधन स्रोत बेकार फ्या“केर जग्गा बा“झो नै छोड्नुपर्ने हुन्छ । जबरजस्ती बेयाममा काम गरियो भने त्यो त बेकार जान्छ नै थपमा त्यसपछिको सम्भावित बालीमा पनि हानी हुन्छ ।

कुनै दिन शून्य श्रम र अर्को दिन अधिकतम श्रम चाहिने खेतीको यो विषम कार्य प्रणालीमा उत्पादन बढाउन अन्य उत्पादनमा जस्तो स्थायी कामदारमात्रले सम्भव हु“दैन । ज्यालादारी वा श्रम सापटी गरेर कामदारको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै कारणले पारपारिक पद्धतिमा पर्म लगाउने र पर्म उठाउने चलन थियो । सबै मिलेर एउटाको खेतीमा श्रम गर्ने त्यसपछि अर्काको खेतीमा श्रम गर्ने यसै गरेर सबैको खेतीमा सबैले काम गर्ने चलन पर्म पद्धति हो । तर, कृषि कर्मले आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको कारणले किसानहरू अन्यत्र पलायन भएको गाउँमा पर्मले पनि सबैको खेतीको काम सक्न सम्भव नहुने अवस्था भयो ।

कृषि उत्पादनमात्र यस्तो उत्पादन हो जसको मूल्य उत्पादकले निर्धारण गर्दैन । खेतीमा केही दिनमात्र काम गरेर वर्षको अधिकतम दिन फुर्सदिलो भएर बस्नुपर्ने यो पेशाले धन सञ्चय गर्न अत्यन्त कठिन छ । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न सानो क्षेत्रफलको भूस्वमित्वले खर्च धान्न सम्भव हुँदैन । यसै कारणले खेतीको बेला बिदा लिएर खेती गरौँला अरू खाली बस्ने दिन अन्य ठाउँमा श्रम गरौँ भन्ने सोचाइले किसान जमिन छोडेर अन्य स्थानमा जान बाध्य हुन्छन् । यस्ता किसानलाई सधैं खेतीको बेला खेतीको निमित्त समय निकाल्न अनुकूल पर्दैन । आपूmले जागिर वा मजदुरी गर्ने ठाउँको आवश्यकताले सधैं खेती गर्न छुट्टी पाइँदैन ।

यसको फलस्वरूप आफ्नो जमिन अर्कालाई खेतीको निमित्त दिन बाध्य हुन्छ । यसरी जग्गा धनी र मोहीको उत्पत्ति हुन्छ । सबै जग्गाधनीले आफ्नो आवश्यकताभन्दा धेरै जमिन भएरमात्र जग्गा अरूलाई कमाउन दिएका हु“दैनन् । २०२४ सालको भूमिसुधारले मोहीयानी हक निश्चित गरेपछि गरिब जग्गाधनी र ऊभन्दा सम्पन्न उसको मोही भएका उदाहरणहरू प्रसस्त छन् । आजसम्म हवाइजहाज पाइलटको, बस ड्राइभरको, कारखाना मजदुरको भन्ने नारा कसैले दिएको छैन । 

तर, जग्गा जोत्नेको भन्ने नारा राजनीतिमा अत्यन्त आकर्षक बन्ने गरेको छ । यस नाराले सबैले जग्गा बरु कुनै न कुनै तरिकाले बा“झो राख्ने तर अर्कालाई खेती गर्न नदिने सोच राखेका हुन्छन् । यसको निमित्त सजिलो माध्यम ‘प्लटिङ’ भएको छ । 

सबैभन्दा पुरानो तर सामन्ती भनेर अस्वीकार गरिएको व्यवस्थामा जग्गाधनी (तल्सिङ) र मोहीबीचको सम्बन्ध श्रम र सम्पत्तिले गर्ने उत्पादनमा बराबरीको हिस्सेदारी हो । यो चलनलाई अधिया“ बटिया“ भन्ने गरिन्छ । यो चलनमा खेतीमा लाग्ने श्रम मोहीले गर्छ । जग्गाधनीले जग्गा उपलब्ध गराउँछ, जग्गाको सुधार र विकासको खर्च जग्गाधनीले गर्छ । बिउ कोही तेस्रोले पनि उपलब्ध गराउँन सक्छ । जसले बिउ उपलब्ध गराउँछ उसले फलेपछि दिएको बिउको दुई गुण पहिले असुल गर्छ । 

कृषिकर्ममा लाग्ने हलो तथा अन्य ज्यावल र श्रमको जिम्मा मोहीको हुन्छ । बाली उठाउने कामको मजदुरी, बिउको भाग छुट्याएर बा“कीलाई बराबर दुई भाग लगाई एक भाग मोहीको र अर्को भाग जग्गाधनीको हुन्छ । मजदुरीलाई बनिबुटी, जग्गाधनीको भागलाई धनीबुटी भनिने गर्छ ।

पारम्परिक खेतीबाहेक उन्नत खेती गर्नु पर्दा रासायिनिक मल, सिँचाइको अतिरिक्त खर्च जग्गाधनी र मोहीले बराबरी गर्दछन् । मालपोत, पानीपोत तथा कुलो पैनीको बेहरी जग्गाधनीको एकलौटी खर्चभार हो । जमिनमा ठूलो सुधारको निमित्त गर्नुपर्ने खर्चको भार जग्गाधनीकै थाप्लोमा पर्छ । यसरी अधिया“को चलनमा खेतीको प्रबन्धनको भार जग्गाधनीले लिएको हुन्छ र श्रमको भार मोहीले लिएको हुन्छ । उब्जनी बढेमा दुवैको फाइदा हुने भएकाले जग्गाधनी र मोही दुवै जग्गाको उत्पादकत्व बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्छन् ।

भूमिसुधारले बालीलाई मुख्यबाली मात्रको जग्गाको किसिमनुसार ठेक्का तोकिदियो । जग्गाधनीले लिने हिस्सा, जसलाई कूत भनिन्छ, बापत जग्गाधनीले मालपोतमात्र बुझाए पुग्नेभयो । जग्गाको स्वामित्वबाहेक अन्य कुनै जिम्मेवारी र अधिकार जग्गधनीलाई भएन । उब्जनी बढाउन जग्गाधनीलाई कुनै रुचि रहने अवस्था रहेन । यस अवस्थाले जग्गाको उब्जनी बढाउन जग्गाधनीलाई बाधा ग¥यो भने मोहीलाई जग्गाको दीर्घकालीन सुधार नगरी असन्तुलित तरिकाले रासायनिक मल, कीटनाशक र झारपातनाशकको प्रयोग बढाएर तुरुन्त लाभ लिन प्रेरित ग¥यो । यसले जग्गाको प्राकृतिक उर्वरापनमा कमी आएर उब्जनीमा कमी हुने परिस्थिति पैदा भयो ।

मोहीको रोजगार ग्यारेन्टीको रूपमा स्थापित मोहियानी हकले गर्दा लापरवाहीले खेती गर्नेलाई पनि जग्गाधनीले अह्राउन खटाउन पाएन । ट्याक्टर, थ्रेसर जस्ता आधुनिक कृषिका औजारहरूमा लगानी गर्न जग्गाधनीलाई रुचि भएन, मोहीको सामथ्र्य भएन । अपवादबाहेक मोहीहरू आधुनिक कृषि प्रणालीको जानकारीबाट टाढा भए । सुटबुटधारी कृषि प्राविधिक र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूका छोटा प्रशिक्षण कार्यक्रमले आधुनिक कृषि कर्मको टुटफुट ज्ञान दियो । 

यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा आएको ह्रासतर्पm कसैको ध्यान गएन । आफ्नो मोहियानी हक भएको जमिन अर्कालाई अधिया“ बटिया“ कमाउन दिएर कूत बुझाउने प्रचलन पर्याप्त देखाप¥यो । जमिनमा दोहोरो स्वमित्वको यो त्रासदीले कुनै बेला धान, पाटजस्ता उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुक वर्तमानमा निर्यातको कुरा त एकातर्पm आन्तरिक खपतको निमित्त पनि अपुग भएर प्रायः सबै कृषि उत्पादको आयात गर्न बाध्य भएको छ । 

औधोगिकीकरणको नाममा विशाल पु“जीका कारखानाहरूले घरेलु उद्योगको सम्भावना न्यून गरेका छन् भने भूमिको खण्डीकरण र जग्गाधनी र मोहीको झमेलाले कृषिलाई पेट पाल्न नसक्ने अवस्थामा मध्यमवर्गलाई पारिने क्रम शुरु भइसकेको छ । भविष्यमा पर्नसक्ने अपर्झटको निमित्त पनि धन सञ्चय गर्न शेयरमा लगानी वा बैंकमा निक्षेप गर्नबाहेक अर्को उपाय छैन । यसरी संकलन भएको निक्षेपको मात्रा उत्पादनशील लगानी गर्ने अवसर कम भएर बैंकहरूले घर बनाउने, मोटरसाइकल कार खरिद गर्ने वा टिभी, फ्रिजजस्ता वस्तु खरिद गर्ने काममा लगानी गर्दैछन् ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेर यस्ता लगानी धेरै गर्दा हुनसक्ने आर्थिक मन्दीको खतराबाट मुलुक कहिलेसम्म बच्न सक्ला भन्ने प्रश्नले पिरोल्न सुरु गरेन भने हालत साह्रै खराब हुन सक्छ । मध्यमवर्गलाई यसरी मूलधारबाट कटाउनभन्दा जग्गा, पशुधन तथा साना कृषि उद्योगमा आफ्नो संकलन लगानी गर्ने वातावरण पैदा गर्न आवश्यक छ । नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनको अंकको सबैभन्दा ठूलो भागिदार कृषिलाई मुलुकले उद्योगसरह मानेको छैन । दश्बीस करोड लगानी गरेर गरिने अन्य उद्योगहरूलाई राज्यले सुविधा दिन्छ, त्यसको आधारमा बैंकहरूले सहज कर्जा प्रवाह गर्दछन् । साना उद्यमीको रूपमा त्यसले राज्यबाट ध्यान पाउँछ । देशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको ध्यान जान्छ ।

तर, केही लाखदेखि एक–दुई करोड खर्च गरेर कसैले जग्गा किनेर खेती गर्न चाहृयो भने त्यो सामन्तीमा गनिन्छ । अपराधी सरहको व्यवहार उसले व्यहोर्नु पर्दछ । गर्जोमा बैंकहरूले कर्जा दिन मान्दैनन्, किनभने उनीहरूको हिसाबमा खेतीबाट शून्य आम्दानी हुन्छ । कारखानाले उत्पादन गर्न नसकेमा त्यो रुग्ण उद्योग हुन्छ, यसको उपचार खोजिन्छ । तर, कठिन परिस्थितिसँग पौंठाजोरी खेलेर सरकारी तथा राजनीतिक उपेक्षा र मार झेलेर उत्पादन गर्ने खेतीले कथं केही जमिन बा“झो राख्ने अवस्था प¥यो भने त्यो किन भनेर समस्या हल गर्नुको साटो सजाय गर्ने कुरा गरिन्छ । त्यही जमिनलाई जसरी पनि कुरा मिलाएर ‘प्लटिङ’ गर्न सकेको खण्डमा त्यो उद्योगसरह मानिन्छ । 

यसरी कृषिलाई उद्योग नमानेर मुलुकले आफ्नो गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रमुख साधनप्रति अन्याय गर्दैछ । यदि कृषिलाई उद्योग मान्ने हो भने यसबाट पैदा हुने आर्थिक गतिविधिले सर्वहारा र पु“जीपतिलाई पनि भलो नै गर्नेछ । किनभने सर्वहाराले पु“जीपतिको कारखानामा काम गरेर पैदा गरेको उत्पादनको उपभोक्ता मध्यम वर्ग नै हो । मध्यम वर्गको क्रयशक्तिमै पु“जीपति र सर्वहारा दुवैको अस्तित्व सम्भव छ । मध्यम वर्गलाई ठूलो मार पर्ने भूमिको हदबन्दीले मध्यम वर्ग त ढल्ला तर यो वर्गसँगै मुलुक नै ढल्नेछ । यो मुलुकमात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वको भार उठाउने मध्यम वर्ग नै हो ।


Views: 119