11th April | 2021 | Sunday | 6:59:40 PM

नेकपा : घृणित नबनाऊ राजनीति

शान्तिकृष्ण अधिकारी   POSTED ON : फाल्गुन २०, २०७७ (८:१९ AM)

नेकपा : घृणित नबनाऊ राजनीति

नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघिको भाषणमा संस्कृतको एक श्लोक उद्धरण गरे । श्लोकअनुसार सूर्य उदाउने बेलामा पनि रातो र अस्ताउने बेलामा पनि रातै हुन्छ । माथि चढ्दो र तल ओर्लंदो जुनसुकै अवस्थामा पनि सूर्यमा परिवर्तन देखिँदैन । म पनि त्यस्तै हुँ, जहिले पनि रातोपिरो नै देखिन्छु भनेका थिए ओलीले । ओलीको यो वचन सत्य हो, उनी सधैं खानदानी देखिन्छन् तर जनताको आकांक्षा भने नेतामात्र होइन, जनता पनि सधैं रातोपिरो देखिउन् भन्ने थियो । नेपालको राजनीति नेतालाई खाइलाग्दो बनाउने तर जनतालाई सुकेनास लागे जस्तो बनाउने भयो भन्ने नै अहिलेको चिन्ताको विषय हो । 

नेपालको राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई केलाउने हो भने राजनीतिक दलहरू र दलका नेताहरूले इमान, मर्यादा र इज्जतलाई जोगाउन सकेको पाइँदैन । चुनावबाट जनताको विश्वास प्राप्त गर्दछन् तर त्यो विश्वास हासिल गरेको महिना दिन पनि नपुग्दैदेखि गुमाउने क्रमको सुरुवात हुने गर्दछ । आमनागरिकका नजरबाट गिर्ने क्रम अरू कसैका कारण, विपक्षी दलका आरोप र अन्य नेताहरूका आक्षेपका कारण होइन कि नेताहरूका आफ्नै क्रियाकलापबाट सुरु हुने गर्दछ ।

राजनीतिलाई नीतिहरूको पनि नीति मानिन्छ । सबै नीतिहरूको राजाका रूपमा अर्थात् महŒवपूर्ण नीतिका रूपमा राजनीतिलाई नै लिने गरिन्छ । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै पक्षहरूलाई डो¥याउनेमात्र नभई आमजनताका चौतर्फी विकासको मार्ग समात्ने कि अवनतितर्फ धकेल्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्ने नीति राजनीति नै हो । स्वच्छ, स्पष्ट र इमानदार राजनेता र राजनीतिक दलहरू भएको मुलुकको राजनीति पनि उध्र्वमुखी हुन्छ । मुलुक र जनताको समृद्धिको ग्राफ पनि त्यसैगरी माथितिर नै फर्किएको हुन्छ ।

राजनीति जति फोहोरी हुन्छ मुलुक र त्यस मुलुकका नागरिकको दिशा र दशा त्यत्तिकै नै नाजुक हुन्छ । राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले आफैंमात्रै सत्तामा टिकिरहूँ भन्ने मनोदशा बोक्ने र त्यो अभिलाषा पूर्ति गर्न गर्न नहुने र हुने सबै खालका रणनीति अपनाउने गर्दा राजनीति असाध्यै दुर्गन्धित हुन पुग्दछ । जसका कारण दलहरू र नेताहरूमाथि जनताको विश्वास त हराउँदै जान्छ नै यसैका कारण देश र जनताको जीवनस्तर पनि ओरालोतर्फ लाग्दछ । समृद्धिको ग्राफ अधोमुखी हुँदै जाने मुख्य कारण यही बन्दछ ।

नेकपाको एमाले र एमाओवादी दुई दलको अप्राकृतिक गठबन्धनलाई विसं २०७४ को आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतसहित जिताउनुमा जनताको एकमात्र अभीष्ट यही राजनीतिक स्थिरता नै थियो । नेपालको संसदीय राजनीति अत्यन्त फोहोरी भयो र यसको निकास भनेको संसद्मा कुनै एक राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत हुन सक्दछ भन्ने सोचाइले त्यो निर्वाचनमा काम गरेको थियो । राजनीतिक स्थिरता हुने र विकासको गतिमा धेरै पछाडि परेको मुलुकले यसैबाट अग्रगति लिने आमअपेक्षा थियो ।

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक खटपटले जनताको सोचाइमा तुषारापात गर्न पुग्यो । आमनागरिकको विश्वासमाथि बज्रपात हुन पुगेको छ । संख्यात्मक बहुमतले मात्र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्ने पुष्टि नेकपाका नेताहरूको तल्लो तहको राजनीतिक चलखेलले प्रमाणित गर्न पुगेको छ । नेताहरूको मानसिकता नसुध्रेसम्म अंकगणितीय हिसाबले जतिसुकै सुदृढ र सबल भए पनि त्यस्ता नेताहरुबाट सञ्चालित राजनीतिक दलले न मुलुकलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्दा रहेछन् न जनताले आफूहरूमाथि गरेको विश्वासलाई नै टिकाई रहन सक्दा रहेछन् भन्ने प्रष्टिन पुगेको छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर नेकपाका नेताहरूले आफूले खाइपाई आएको सत्तालाई संकटमा त पारे नै, यसका साथै परिणतिमा संसदीय राजनीतिको अत्यन्त घृणित खेल सांसद् किनबेचलाई पनि भिœयाउने कसरत आरम्भ हुँदा नेपाल र नेपाली जनताका निमित्त दुर्भाग्यका दिनहरू सन्निकट भएको आभाष मिल्दैछ । समाचारहरूमा आएअनुसार नेकपाका ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह दुवैले सांसदहरूलाई अफर गर्न थालिसके । फरक यत्तिमात्र हो कि एक समूहले मन्त्री कि ठेली भनेर छनौटको अवसर दिएको छ भने अर्को समूहले मन्त्रीको आश्वासन । यी दुवै प्रकृतिका अफरले अन्त्यमा निम्त्याउने भनेको उही दुर्भाग्य नै हो– देश र जनताको ।

यस्तै काण्डहरू चर्चित बनेकै कारण राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०५८ सालदेखि नै सत्तामा प्रत्यक्ष राजतन्त्रको रजगज गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । विसं २०६१ मा आएर त संसदीय व्यवस्था नै अन्त्य गरेर सम्पूर्ण अधिकार आफ्ना हातमा लिँदासमेत राजा ज्ञानेन्द्रले त्यति ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको थिएन । राजनीतिक दलहरूसँग वाक्क भएर घरमा बसेका जनतालाई लोकतन्त्रको लडाइँमा सडकमा उतार्न कति मिहिनेत गर्नुपरेको थियो र कत्रो प्रयासपछि मात्र दलहरूले जनताको साथ पाएका थिए भन्ने हेक्का विशेषगरी नेकपाले राख्न नसकेको अहिलेको घटनाक्रमबाट बुझिन्छ ।

अझै नेकपा एउटै दल छ । फागुन २३ गतेदेखि संसद बैठक बस्दैछ । संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बस्नका लागि भिन्नाभिन्नै स्थानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दुई चिरा बनेको तर नछुट्टिएको नेकपाको दुई समूहको कतातिर बस्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । एउटै दलका सांसदहरू कोही सत्तापक्ष र कोही प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्न त पक्कै सुहाउँदैन होला । सबै सांसदहरू सत्तापक्षतिरै बस्ने हो भने अहिलेसम्मको नौटंगीको कुनै अर्थ रहँदैन भने दुईतिर बाँडिएर बस्ने हो भने संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाइनेछ । यसबाट पनि जनतामा कुनै उत्साह पैदा हुने होइन कि राजनीतिक दलहरू र ती दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा जगाउनेबाहेक केही हुने छैन । 

संसदीय राजनीतिको इतिहासमा अहिलेमात्र होइन विसं २०४८ देखि नै नेकपा नाम लेखिएका विभिन्न पार्टी तल्लीन रहेको पाइन्छ । आजभोलि मदन भण्डारीको नाम पवित्र अवस्थामा बाहेक लिन पाइँदैन तर उनकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले रहँदा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेस सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै आन्दोलन सुरु गराइएको थियो । जब कि कोइराला सरकारको मूल्यांकन गर्ने समय नै भएको थिएन । 

सरकार गठन भएपछिको एक सय दिनको समय मधुमासका रूपमा दिने संसारभरि चलन छ । मधुमासको अवधि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका निमित्त दिने यो विश्वव्यापी प्रचलनलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो । आन्दोलन पनि जो राजनीतिमा आउनै हुने थिएन, उसैलाई उचालेर मुलुकको स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रमै अराजकता उत्पन्न गराउने काम भएको थियो ।

संसद् भनेको बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर नेकपा एमालेका नेताहरूले बारम्बार भाषण गरेर संसदको विरोध गरेको धेरै वर्ष बितेको छैन । अझ यसको नेतृत्व लिने वामदेव गौतम नै चुनाव हारेर पनि मरिहत्ते गर्दै राष्ट्रिय सभामा पुग्नुले पनि कम्युनिष्ट नेताहरूको द्वैध चरित्र उदांगो हुन पुगेको छ । सांसद पद नभई नहुने, संसदबाट तलब बुझ्नै पर्ने र त्यही संसदको उछित्तो काढ्नै पर्ने नेताहरूको बानी व्यहोराले अरू त होइन जनताको संसद्माथिको विश्वास घटाउनेमात्र काम गरेको छ ।

कहिले संसदमा पस्ने त कहिले जितेको सांसद पद छाडेर जंगल पसेका नेताहरूको कम्युनिष्ट पार्टी पनि अहिले यही एमालेमा विलय भएको छ । कार्यकारणहरू जे जे भए पनि संसदलाई फिटिक्कै नमानेको भाषण गर्ने र सांसद् भने बन्नै पर्ने नेताहरू केहीअघि एक भएका थिए तर अहिले मिश्रणका रूपमा पुनः दुईवटा भाँडामा बाँडिएका छन् । अझै पनि संसद्को गरिमा वृद्धिमा भन्दा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मानमर्दनमा नै यी नेताहरूका कदमहरू अघि बढिरहेको अनुभूति सबैलाई भइरहेको छ ।

अहिलेको यो संकटमा विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले विशेष चासो दिएर कदम नचाल्ने हो भने नेपालको राजनीति झन् घृणित हुँदै जानेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । यी नेताहरूले चासो त दिएका छन् तर आफ्नो र आफ्नो गुटको शक्ति आर्जनतर्फमात्र । यही चाला देखाइरहने हो भने भर्खरै स्थापित गणतन्त्रमाथि आँखा लगाउनेहरू नसल्बलाउलान् भन्न सकिन्न । यसको दोषको सम्पूर्ण भागीदार यी तीनजना नेता नै बन्नुपर्दछ । 

होइन भने, कि नेकपा एक छ भन्नुस्, कि नेकपा फुट्यो भन्नु्स् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सांसद पदसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको पत्र दिनुस् सभामुखलाई । प्रचण्ड–नेपालले पनि पार्टी फुटाएको हो या ओली समूहलाई नै पार्टीबाट निष्काशन गरेको, जुन ठीक लाग्छ त्यही घोषणा गर्नुस् । संसद्लाई एउटा निकास दिनुस् । घृणित खेलका माध्यमबाट लोकतन्त्रमाथि रहेको जनताको विश्वासमा खेलवाड गर्दै नगर्नुस् । आम नागरिकको यही आग्रह छ ।


Views: 213