17th April | 2021 | Saturday | 11:22:12 PM

राजनीतिको जोड घटाउ : नटबोल्टको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस

प्रा.पुरुषोत्तम दाहाल   POSTED ON : फाल्गुन २३, २०७७ (८:३९ AM)

राजनीतिको जोड घटाउ : नटबोल्टको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस

पुस पाँचपछि आरम्भ नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न तरंगको दबाब यथावत् छ । यो तरंग हिजोका दिनमा सडकमा थियो र अब संसदमा पुगेको छ । दीर्घकालीन द्वन्द्वको तयारीका साथ सडकमा पुगेर मल्ल युद्ध गर्न लागेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसदीय राजनीतिलाई पुनः संसदमा फर्काउने निर्णय गरेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको उचाइ बढेको भन्दै पर्याप्त प्रशंसा भयो । तर अदालतविरुद्ध सडकमा लागेका नारा, न्यायाधीशहरूप्रति गरिएका अनेक टीकाटिप्पणी र भरमार अविस्वासको समीक्षा हुन बाँकी नै छ ।

स्वतन्त्र न्यायालयको मर्ममाथि प्रहार 

सडकमा बसेर होहल्लाका साथ अदालतले संविधान अनुकूल फैसला गर्दैन भन्दै किटानी वहस गर्नेहरू र फैसला अमान्य हुने भनी घोषणा गर्नेहरूको मुखमा बुझो लागेको छ । आफ्नै पक्षमा फैसला हुनै पर्ने भनी यसपटक दिएको बहुपक्षीय दबाब नेपाली राजनीति र शक्तिको अभिलेखमा लामो समयसम्म नजिर भएर रहने निश्चित छ । यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलेमात्रै संस्थागत रूपमा अत्यन्त परिपक्व निर्णय यसपटक गरेको अनुभव गरियो । उसले (क) प्रतिनिधि सभाको विघटन राजनीतिक दृष्टिकोणले अलोकतान्त्रिक र (ख) कानुनी दृष्टिकोणले असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर त्यस पार्टीले सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय जेजस्तो आए पनि स्वीकार गर्ने बतायो । यसो भनिरहँदा उसका केही तर्कहरू थिए ।

 जस्तो : (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली स्थापना गर्ने नेतृत्व र वर्तमान संविधान जारी गर्ने नायकत्व कांग्रेसको नै भएको हुनाले यसको पूर्ण स्वामित्व कांग्रेसमा छ (२) वर्तमान संविधानमा लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा स्थापित भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट आदेश गर्ने वा आफूले नै भनेअनुसार फैसला गर्न दबाब दिनु लोकतन्त्रको मूल्यविपरीत हुनेछ (३) संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेदारी वर्तमानमा अदालतको हो र संविधानका आधारमा निर्णय हुन्छ भन्नेमा कांग्रेसको विश्वास छ (४) निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा हेरियो भने न्यायका लागि जनतामा पुग्नु पर्दछ अर्थात् निर्वाचनमा गएरमात्र संविधानको रक्षा हुन्छ (५) प्रतिनिधि सभाको विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भए पनि निर्वाचनको विषय वैधानिक र लोकतान्त्रिक हो । सरकारले निर्वाचन गराउने घोषणाविपरीत आलटाल गरेमा सडकबाट नै सरकारलाई सडकमा पु¥याउने सामथ्र्य कांग्रेससँग छ ।

तर, कांग्रेसभित्रैबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अर्को गुट प्रचण्ड–माधव नेपाल जस्तै गरी अदालतलाई दबाब दिन सडकमा पुग्नुपर्ने तर्कका साथ अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा बहस गर्नेहरूविरुद्ध अनेक शब्दमा आरोपित गर्न पछि परेको देखिएन । जनतामा पुग्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता भएमा शक्ति र सत्तामा सन्तुलन मिलाउँदा मन्त्री वा कुनै विशेष नियुक्ति अनि राष्ट्रपतिसम्मको सम्भावना हुने छ भन्ने अन्तर मानसकिता भएकाहरूले उल्टो कांग्रेसको अडानविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने र सस्तो प्रचारबाजीमा सक्रिय हुन पुगे । योभन्दा अर्को कुनै विडम्बना केही पनि थिएन ।

मौन थिएन कांग्रेस 

कांग्रेस पार्टीले वर्तमान प्रणालीको रक्षा गर्न प्रतिनिधि सभाको अनिवार्यतालाई केन्द्रमा राख्दै सर्वोच्च अदालतबाट यसको निरन्तरता भएमा सजिलो हुने तर यसो नभएमा जनताले फैसला गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो र भन्यो ः प्रतिनिधि सभा अनिवार्य छ । न्यायलयले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता नदिए निर्वाचनमार्फत जनताले स्थापित गर्नेछन् । यसर्थ विघटन अलोकतान्त्रिक र अंवैधानिक भएको विचारकासाथ जनतामा पुग्ने काम कांग्रेसले ग¥यो । शहरमा देशभरिबाट मानिस बटुल्ने रणनीति कांग्रेसले बनाएन । 

त्यो अत्यन्त खर्चिलो दाबब हुने थियो । सत्तारुढ ओली वा प्रचण्ड पक्षलाई जस्तो गरी धेरै टाढाबाट मानिसहरूलाई गाडी र हवाई टिकटसमेत दिएर र खाजा खाना खर्च गर्ने सुविधा कांग्रेसमा थिएन । यसैकारण उसले पहिले ७७ जिल्ला सदरमुकाम, १३० प्रदेश सभा र पार्टीका क्षेत्रीय समिति, ७५३ पालिका, ६३४३ वडा तहमा प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध कार्यक्रम ग-यो र यी कार्यक्रमहरू आसन्न निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर भएका थिए । 

अर्थात् कांग्रेसले निर्वाचन र संसदको निरन्तरता दुवैका पक्षमा आफूलाई तयार पारेको देखिन्छ । अति उत्साहीहरूले यसलाई कसैले ओलीको पक्षपोषण भन्ने र कसैले अनावश्यक रूपमा प्रचण्ड पक्षका लागि शक्ति विस्तार सहयोग भन्ने निक्र्यौल निकालेको सुनियो । यथार्थमा नेपाली कांग्रेसलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद नागनाथका स्थानमा सर्पनाथ र सर्पनाथका स्थानमा नागनाथ भन्ने सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको भनाइको स्मरण भइरहेको थियो । पृथक पहिचान राख्नु नै कांग्रेसका हितमा थियो ।

कांग्रेस संसदमा एक तह तल झर्नसक्छ 

अहिलेको संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । नेकपाका १७४ सांसद र नेपाली कांग्रेसका जम्मा ६३ मात्र । १७४ मध्ये ओली र दाहाल पक्षमा टाडो विभाजन भएमा ८७ र ८७ संख्या हुने छ भने केही संख्या तलमाथि भए पनि ६३ मुनि आउने सम्भावना दुवै पक्षको देखिँदैन । यसैकारण नेकपामा फुट भएमा सरकारमा नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षमा नेकपा र तेस्रोमा नेपाली कांग्रेस र चौथोमा जसपा हुनेछ । संसदको पुनःस्थापनाले आगामी दुई वर्षका लागि कांग्रेसलाई ०५१ को राप्रपा र ०६४ को मधेसकेन्द्रित दलहरूको भूमिकामा पु¥याएको छ । 

सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका दुई रूप 

सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापन नभएमा आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्ने भन्दै सडकमा पुग्यो भने अर्को सरकार नेतृत्व गर्ने ओली पक्ष पुनःस्थापन भएमा जनताले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै शक्ति प्रदर्शनमा जुट्यो । पुस पाँचदेखि फागुन १० सम्म प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न र प्रचण्ड–माधव पक्षले विघटनविरुद्ध जनता उराल्न गरेको आर्थिक खर्च, दिएको मानसिक यातना र भएको भौतिक क्षतिको विवरण आउन बाँकी नै छ । 

नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने र आफ्नो तीन वर्षसम्मको असफलता छोप्ने अवसर बन्यो विघटन घटना । यसमा जसपा, अरू केही साना दलहरू अनि नागरिक समाजका नाउँमा खडा भएका मौसमी अगुवाहरूले पनि स्वतन्त्र न्यायालयको लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध मानमर्दन गर्न कुनै कसर छोडेको पाइएन । टनकपुर प्रकरणदेखि मनमोहन अधिकारीका समयमा संसद विघटनका प्रकरणमा भएको अदालतको मानमर्दन यो पटकसमेत दोहोरिन पुगेको थियो । यसरी अदालत र अरू लोकतान्त्रिक मूल्यका पहरेदार अंगहरूमाथि धावा बोल्ने र आफ्ना पक्षमा नै लाग्नुपर्ने दबाब निरन्तर हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै असफल भन्ने मान्यतालाई प्रबल गराउने काम भएको छ । 

सरकार अदालतमाथि र संसदमाथि धावा बोल्ने, संवैधानिक अंगहरूमाथि अवैधानिक नियन्त्रण र प्रभाव जमाउन खोज्ने, अदालत, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार, राष्ट्यि मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता छानविन र सत्यतथ्य तथा मेलमिलाप आयोगसम्म भागबण्डामा राख्ने परिपाटीले लोकतन्त्रको अन्तरवस्तुलाई निको नहुनेगरी नै घाइते तुल्याएको छ । विश्वविद्यालयको हालत त्यही छ । पेशागत र व्यावसायिक संगठनहरूमा दलीय नेताका वरिपरि कुण्डली जमाउनेहरूले नागफणा फिँजाएर बसेका छन् । यो परिस्थितिमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गतको संसदीय प्रणालीबारे स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । 

त्यस प्रश्नमाा करिब दुई तिहाइ मत पाएर शासकीय शक्तिमा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व असफल हुनु, आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विघटन गरिनु अनि सरकार र सडक दुवै स्थानबाट न्यायालयमाथि तीव्र प्रहार हुनुले मूल्यको पूर्ण अपमान भएको छ र यो प्रणालीमाथि प्रश्न गर्नेहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँ पाएका छन् ।

ओलीको असफलता हो कि सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको ?

यो प्रश्न अनिवार्य हुन पुगेको छ । रहस्यमय रूपले ०७४ असोज १७ गते माओवादी र एमालेबीच चुनावी एकता र पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणापछि नेपाली कांग्रेसविरुद्ध र अरू लोकतान्त्रिक दलविरुद्ध जनमत एकाएक उर्लियो । अघिल्लो दिनसम्मका बापबैरी माओवादी र एमालेको मन, आँत, काँध र शरीर अनायास एक भएको प्रतीत भयो । यो तीन वर्षमा नेपाली राजनीतिमा चीनको अभूतपूर्व सक्रियता देखियो । 

शान्त कूटनीतिको रणनीति बनाउने चीनले आफ्ना राजदूतमार्फत, उच्चस्तरीय भ्रमणमार्फत, नेपालमा चिनियाँ भाषा अध्यापन गराउने शिक्षकमार्फत, सी विचारलाई जनस्तरमा बहसमा लैजाने सहमतिमार्फत, अनि व्यापार तथा पारवहन सुविधा, रेल र बिआरआई जस्तो महत्वाकांक्षी योजनामार्फत नेपालमा सक्रियता बढाउन पुग्यो । चीनको सम्पूर्ण रणनीति नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तालाई लामो समयसम्म टिकाउनु र दक्षिण एसियामा राजनीतिक र कूटनीतिक पहँुचलाई विस्तार गर्नुमा केन्द्रित देखिन्छ । व्यावसायिक स्वार्थ वा सुरक्षा चासो त हिजो पनि थियो, आज पनि छ । यो चासो भारत वा अरू देशको पनि उस्तै रहेको छ । भारतको त योभन्दा बढी नै चासो रहेको र नेपालीहरूको मन दुखाउने, दुःख दिने हदसम्म उसका व्यवहार छन् ।

तीन वर्षका अवधिमा नेपालमा चीनको सक्रियताले उत्साहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कामहरू भने जनविरोधी अधिक जनप्रिय कम हुँदै गए । वृद्धवृद्धालाई पाँच हजार घरमै खनखन्ती गन्ने र बाँड्ने, तराई र पहाडमा रेल कुदाउने, नेपालका नदीहरूमा पानी जहाज हिँडाउने, सडकको धुलो मैलो र प्रदूषण समाप्त गर्ने, घरघरमा ग्यास पाइप जोड्ने र सिलिण्डर हटाउने, तुइनमुक्त गर्ने, सुशासन दिन भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता अनेक नाराहरू थिए । यी नारा केपी ओलीका मात्र थिएनन् । 

नाराहरू सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीका हुन् । तीन वर्षमा ओम्नी, यति, फोरजी, बालुवा प्रकरणमा पक्षपातपूर्ण कारबाही, सुन काण्ड, अनेक अपराधका घटनाहरूमाथि नियन्त्रणको अभाव र असफलता, सत्तरी करोड कमिसन प्रकरण, होली वाइन काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सर्पपालनमा अनुदान, जस्ता अनेक घटनाहरू भए के ती ओलीका मात्र हुन् त ? हो कम्युनिष्ट पार्टीका केही शीर्ष तहका नेताहरूले यसविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएकै हुन् । ती आवाज जँधारका गीत हुन पुगेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेकपाका अध्यक्ष ओलीको समयका केही महत्वपूर्ण कामहरूको स्मरण इतिहासमा गर्नैपर्ने हुन्छ । उहाँका समयमा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सालाई अद्यावधिक गरी संविधानमा समेत संशोधन भयो र कमसेकम भारतले अनावश्यक जिरह गर्न लागेको यो विषयमा नेपालको अनिवार्य दाबी स्थापित भयो । दोस्रो महŒवपूर्ण काम सिके राउतको देश नै अलग हुनुपर्ने गतिविधिलाई किनारा लगाउँदै मूलधारमा उनको राजनीतिक सहभागिता भयो । यद्यपि उनीसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित केही बुँदामा भने भविष्यले निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो माओवादी पार्टीबाट अलग भएर सशस्त्र हिंसा सञ्चालन गर्ने तयारीमा बसेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु ओली नेतृत्वको सफलता नै हो ।यी सफलताको सहभागी सिंगो नेकपा पनि हो । तर, पुस पाँचयताका कुनै पनि काममा नेकपा प्रचण्ड र नेपाल पक्ष श्रेय वा अपश्रेयको भागिदार हुनसक्दैन ।

कांग्रेसको भूमिका अब के हुन्छ होला ?

सडकबाट संसदमा पुगेको खेलमा सबैको ध्यान नेपाली कांग्रेसको कदमतर्फ आकर्षित भएको छ । जुन स्वाभाविक हो । केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएको अवस्थामा प्रदेश तहमा समेत फेरिनेछ । केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म नेपाली कांग्रेसका सामु दुईटा प्रश्न छन् : पहिलो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको रक्षा गर्ने र दोस्रो विघटन गर्न बाटो खुला गर्ने र ताजा निर्वाचनमा राजनीतिलाई डोहो-याउने ? यी दुई प्रश्नको समाधान कांग्रेसले गर्नैपर्ने हुन्छ । 

तर, अहिले राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कानुनतः औपचारिक विभाजन भएन वा विभाजन भएर पनि उनीहरूबीच मोर्चाबन्दी भयो भने नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि विकल्पमा जाने अवस्था आउँदैन । अन्यथा नेपाली कांग्रेसका सामु प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई अरू बाँकी अवधिसम्म जोगाउन तीनवटा विकल्पहरू हुनसक्छन् । जस्तो ः पहिलो प्रचण्ड वा ओली पक्षको सहयोग लिएर सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने, दोस्रो ओली वा प्रचण्डसँग सहकार्य गरी सत्ताको अंशियार हुने, तेस्रो बाहिरैबाट कुनै एक पक्षलाई समर्थन गर्ने र अर्को निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने । 

निर्वाचन तयारी गर्ने हो भने देशभर पार्टीमा एकता, संगठन सुदृढीकरण, प्रशिक्षण जस्ता विषयसँगै वर्तमान र भविष्यका मुद्दाहरूमा बहस चलाउँदै जानु अपरिहार्य छ । निर्वाचनका विषयमा यो एक वा दुई वर्षको समयावधिको सदुपयोग गर्न कांग्रेस तयार हुनुपर्दछ । आगामी महाधिवेशनपछि हुने कांग्रेसको नेतृत्वलेमात्र निर्वाचनको गन्तव्य निर्धारण गर्दछ । 


Views: 275