16th May | 2021 | Sunday | 2:41:01 AM

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको भविष्य

कौशिक नवराज   POSTED ON : बैशाख ३, २०७८ (८:४३ AM)

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको भविष्य

नेपालमा विस १९९३ सालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको देखिन्छ । यसैगरी नेपालको पहिलो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (विसं २०१३–२०१८) को अवधिमा पनि वित्तीय, व्यापारिक एव औधोगिक क्षेत्रका कम्पनीहरू स्थापना गरी सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । यसैगरी योजनागत विकासलाई निरन्तरता दिने क्रममा सातौं योजना अवधि (विसं २०४२–२०४७) को अन्त्यसम्ममा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ६३ वटा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

आठौं योजनाअवधि अर्थात् २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात सार्वजनिक संसथानको निजीकरण गर्ने, शेयरस्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भयो फलस्वरूप बाँसबारी छालाजुत्तादेखि भृकुटी कागज कारखानासमेत निजीकरणमा परे । ११ संस्थानको शेयर बिक्री गरियो, केही भाडामा दिइयो । केही घाटामा सञ्लालनमा रहेको गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । हालसम्म नेपालमा ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको शेयर बिक्री तथा हस्तान्तरण र १२ वटा खारेजी गरिएका र तीमध्ये कृषि चुन उद्योग लि कोमात्रै विधिवत् रूपमा खारेजी गरी अस्तिस्व समाप्त भएको देखिन्छ ।

सञ्चालनको कानुनी आधार 

नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरू विभिन्न ऐनका आधारमा सञ्चालनमा छन् । कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना र गठन हुने सार्वजनिक संस्थानहरूको हकमा पाँचदेखि एघार जनासम्म सञ्चालक रहन्छन् भने अन्य संस्थानहरूमा ऐनअनुसार फरकफरक प्रावधान छ । हाल सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नेहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छन् ।

अस्तिस्वको आधार 

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान टिकिरहनुको पछाडि एकाधिकारको अवस्था र संस्थान चलाउन सरकारले वर्षेनी दिने अनुदान रकम दुई मुख्य कारण छन् । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादन र वितरणमा एकाधिकारको अवस्था छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म एकाधिकारको रूपमा सञ्चालित छन् । यी संस्थानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने न अन्य कुनै निकाय छन् न सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै यी संस्थानले सञ्चालन, उत्पादन र वितरण गर्ने अधिकार दिएको अवस्था छ न दिनेवाला नै छ । 

सार्वजनिक संस्थान जोगाउन सरकारले हरेक वर्ष ठूलो लगानी थपिरहन्छ । आव २०७४–०७५ सम्म नेपाल सरकारको ऋण वा शेयर गरी ३ खर्ब ६४ अर्ब ७९ करोड २० लाख लगानी रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा सो रकमा करिब २८ प्रतिशतले वृद्वि भई खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ जसमा शेयरको अंश करिब ५९ प्रतिशत र ऋणको अंश ४२ प्रतिश रहेको देखिन्छ तर जनताको कर र राजस्व रकम सरकारले संस्थान बचाउने नाममा यसरी खन्याउनु उचित होइन । 

अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारमा रहेको दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र सञ्चालकका आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने थलो बनेका छन् । यसले गर्दा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे संस्थानका प्रमुख कार्यकारी र अध्यक्ष परिवर्तन हुनेगरेको छ । दरबन्दीभन्दा बाहिर करारमा भर्ती गर्ने प्रचलन अत्यधिक मौलाएको देखिन्छ । हिजोका दिनमा नियुक्ति पत्र पाएका कार्यकर्ता तथा आफन्त आज संस्थानको उच्च पदमा पुग्न सफल भएका छन् जसले गर्दा उनीहरूमध्ये एक पक्ष जहिल्यै सरकारको पक्ष र अर्को प्रतिपक्ष भएको देख्न सकिन्छ । । भनसुनले आएकाहरू सरकारको चालु खर्च बढाउनबाहेक केहीमा पनि लायक देखिँदैनन् । 

हालसम्म सार्वजनिक संस्थान जोगाइराख्नु र सुधारका प्रयास नहुनुका पछाडि यिनै कारणहरू हुन सक्छन जसले गर्दा चुनावी एजेण्डा पूरा गर्नेदेखि लिएर आफन्तलाई जागिर दिनेसम्म र सञ्चालक र व्यवस्थापनमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरी अकुत कमाउनेभन्दा अन्य कुनै कारण छैन । 

संस्थानका चुनौतीहरू 

सार्वजनिक संस्थानहरू टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण छ कि यिनीहरू सरकारका लागि सेतो हात्ती बराबर छन् । यिनीहरूलाई अनुगमन गर्ने न प्रभावकारी संयन्त्र छ न कानुन नै ।

हाल निजीकरण भएका संस्थानहरूको कतिपयमा अझै विवाद रहेको अनि कतिपय बन्द रहेको अवस्थामा निजीकरणप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गरी आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैगरी संस्थानको उत्पादनको विविधीकरण, बजारीकरण अनि मूल्यको प्रतिपर्धा र बजार विस्तार गरी निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । संस्थान सञ्चालनमा सुशासन कायम गरी साधारण खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । यसका साथै संस्थानको वित्तिय घाटा र जोखिम कम गरी सरकारमाथि बढ्दै गएको आर्थिक भार कम गर्नुपर्छ । 

अबको विकल्प 

नेपालमा संस्थान सुधारका लागि प्रयास नभएका भने होइनन् । आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, संस्थानको व्यापारीकरण, व्यवस्थापन करार र निजीकरणका उपाय अवलम्बन गरिएका छन् तर यी सबै प्रतिवेदन पेश गर्ने अनि थन्क्याउने मात्रै गरिएका छन् । हालैका दिनमा सरकारले समान प्रकृति अनि उद्देश्य भएका संस्थानहरू कृषि सामग्री कम्पनी लि मा राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी गाभिएको देखिन्छ । 

यसैगरी नेसनल ट्रेडिङ लि.र नेपाल खाद्य संस्थानलाई मर्ज गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि., दि टिम्बर अफ कर्पोरेसन र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर नेपाल वन निगम लि.स्थापना गरिएको छ जसले गर्दा समान प्रकृति र कार्य क्षेत्र हुने संस्थानलाई काम गर्न सहज हुने, व्यावसायिक कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह र उद्यमशीलता वृद्विमात्रै नभई सरकारको सार्वजनिक खर्चमा समेत कटौती हुने देखिएको छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमध्ये विनिवेस गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्नेलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्ययोजना बनाएर सोहीबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न हाल प्रचलित विभिन्न कानुन खारेजी गरी एकीकृत कानुन निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने । जस्तो कि समान प्रकृति र एउटै मन्त्रालयअन्तगर्तमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मर्ज राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थानलाई एउटै व्यवस्थापनअन्तगर्त राख्न सकिन्छ वा यी सबैलाई एउटै व्यवस्थापनअन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

सरकार एकातिर सार्वजनिक संस्थान मर्ज गर्ने नीति लिन्छ अर्कोतिर कसैको बढुवा अनि कसैलाई कार्यकारीमा नियुक्ति गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण फुटाएर उत्पादन र प्रसारण कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राएर सेवा प्रदायक र अनुगमनकारी निकाय बनाउन तल्लिन देखिन्छ । राम्रो कार्यक्षमता र जनप्रिय मानिसलाई पुनःनियुक्ति गर्न कानुनी अड्चनको वहाना गर्छ जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमात्रै बनेका छैनन् भष्ट्राचारको अखडासमेत बन्न पुगेका छन् । 


Views: 100