16th May | 2021 | Sunday | 2:50:27 AM

संघीय गणतन्त्रका विशेषता र कार्यान्वयन पक्ष

डा.सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : बैशाख ३, २०७८ (८:४६ AM)

संघीय गणतन्त्रका विशेषता र कार्यान्वयन पक्ष

संघीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा क्रान्ति गर्ने अधिकारको मान्यता राखिएको हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक नागरिक समाजको उद्देश्का सिद्धान्त समेटिएको स्वरूप नै गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र र शान्तिवत् संघर्ष एकअर्काका पूरक हुन् । विश्वका प्रजातन्त्रका स्वरूपका विभिन्न तहगत कार्यान्वयन अवस्थामा प्रजातन्त्र रहेका देखिन्छन् । जसमा मलेसिया, लाइबेरिया, फिलिपिन्सको जस्तो व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र भारतमा जस्तै समूहगत प्रजातन्त्र साम्यवादी देशमा गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, पाकिस्तान, इजिप्ट र अन्य देशमा जस्तै निर्देशित प्रजातन्त्र, सउदी अरेबिया, इथियोपिया र अन्य देशमा जस्तो संलग्न प्रजातन्त्र, चीनमा जस्तो जनतन्त्रात्मक गणतन्त्र मुख्य छन् ।

माथिका प्रजातन्त्रका रूपले लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रूपमा धारणा राख्दछन् । प्रजातन्त्र र शन्तिपूर्ण क्रान्तिका बीच घनिष्ट सम्बन्ध छ । प्रजातन्त्र राजनीतिक शक्तिप्रति जिम्मेवारी हुन्छ किनभने जिम्मेवारी जनतामा निहित हुन्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रको मुख्य आधार हो । त्यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धात प्रतिपादकहरू जस्तै जनताको आन्दोलनप्रति प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन् । त्यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक सरकारको सवैधानिक ढाँचा विचार गर्दछन् । जसद्वारा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आमूल परिवर्तन आशा गर्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णायक मूलभूत आधार स्वरूपमा हिंसा–तोडफोडभन्दा आमूल परिवर्तन हुन्छ । 

गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको स्थायित्व र बल नै संवैधानिक माध्यमद्वारा अनवरत क्रान्तिमा आधारित हुन्छ । आन्दोलनको मूलभूत राष्ट्रियताले यसको सफलता निर्धारण गर्दछ । राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैंमा निहित रहँदैन तैपनि यसको स्रोतमा रहन्छ । जनतामा निहित शक्तिमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति भ्रष्ट त्यो बेला हुन्छ जब ती राजनीतिक शक्ति नै आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । प्रजातन्त्र आफैं स्वतःस्फुर्त राजनीतिक व्यवस्था हो । हामी गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको साथै २०७२ को संविधानपश्चातको पहिलो आमचुनाव भएको आधिभन्दा बढी अवधि पनि सम्पन्न भएको छ । 

अब संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनाव आउन अब दुई वर्षभन्दा कम छ । हाम्रो जस्तै प्रजातन्त्र मानवीय स्वतन्त्रतातिर खतरामुक्त भए पनि चुनाव र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापित बेलाबेलामा गर्नुपरेको छ । समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ । राष्ट्रियता आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रपश्चात एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देश अगाडि बढे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हो । प्रजातन्त्र आन्दोलनपछिका प्राप्त गरेको जनाधिकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको युग हो । 

गरिबी एसिया, अफ्रका र ल्याटिन अमेरिकाको सिद्धान्त र अभ्यास हो । प्रजातन्त्र गरिबी निवारण गर्नका लागि आवश्यक छ । प्रजातान्त्रिकीकरण भन्नाले निजी धन पूरा समाजमा समाहित गर्नु हो । यसका लागि सामूहिक मानवीय साधन र सम्पतिको नियम–ऐन जरुरी पर्छ । मानवीय स्वतन्त्रता विस्तारको राजनीतिक उद्देश्य नै आध्यात्मिक र नैतिक अभ्यासमा जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रका लागि होइन, मानवका लागि समाजलाई क्रान्तीकरण गर्नुपर्छ । 

सन् १९९० पछि र गणतान्त्रिक अवस्था देशमा आएपछि समाजका लागि बृहत् परिवर्तन जरुरी थियो तर विगत केही दशकमा ती आधारभूत परिवर्तन देखा परेनन् । त्यसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमै प्रश्न राखिनु उचित हुन्छ । सन् १९९० मा बहुदल पुनःस्र्थापित गरिए प्रजातन्त्रको सच्चा परिभाषामा बाटो भुलियो । अब समाज परिवर्तनको आमूल दलबदल जरुरी थियो र छ । २०६२ पछि गणतान्त्रिक भएपछि देशमा तात्वित परिवर्तन देखापरेन । 

प्रजातन्त्रको राजनीतिक प्रजातन्त्रमै मात्र विचार गरिनुहुँदैन । यसमा सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, शैक्षिक र मानवीय जीवनका अन्य पक्ष समेटिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरिकको जिम्मेवारी निभाएको हुन्छ । प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि अज्ञानता र अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ । जुन राजनीतिक ज्ञानबाट मात्र सम्भव छ । 

प्रजातन्त्रमा व्यक्तिले राजनीतिक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नागरिकलाई राजनीतिक शिक्षा दिलाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । तर, प्रजातन्त्रबारेमा यस्तो सहयोग रहँदैन किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसको शक्ति आकर्षण गर्छ । जनता कमजोर भएमा संसदमा जाने चुनावबाट आएका संसद कमजोर भई गठन गरिने सरकार कमजोर हुन्छ । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको सरकारले जनताको सांस्कृतिक विकास राजनीतिक शिक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ । 

देशको विगत वर्षहरूमा स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरू राष्ट्रिय भलाइमा देखिएनन् । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा, फोरम, मोर्चा, सद्भावना जुुटफुटपश्चात बनेका अन्य पार्टीहरू, जसपा, राप्रपासहित नेमकिपा, माले र अन्य पार्टीहरू एक जुट हुन सकेनन् । राष्ट्रिय विकासको पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन् । कुनै पार्टीले आत्मासात गरी राष्ट्रको हितमा विचार गर्न सकेनन् । गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टी भए पनि राष्ट्रसामु चाख दिएनन् । राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई डो¥याउन सक्दछ । विगत वर्षमा सीपयुक्त राष्ट्रिय समाधान गर्न तल्लीन रहने नेता भेटिएन । राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने नेता निक्लेन । फलस्वरूप बहुदल आएको सत्र वर्षपछि राजाको अवशान भयो । 

गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै क्षेत्रले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारवाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो । बहुदलीय संस्कारका ऐन संसदबाट पास हुनुपर्छ । पहिलेको परिवेशको अवस्थामा विचारेर ऐन ल्याइनुहँुदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा जनसंघर्षबाट आएको हो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापितपश्चात आएका विसंगतिलाई नेपालको संविधान २०७२ ले निरूपण गर्न सक्नुपर्दछ । 

नेपालमा राणाशासनअघिका प्रत्यक्ष राजाका शासनका समय, एक सय चार वर्षे राणाकालीन समय, तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था, २०१५ सालको डेढ वर्षे बहुदलीय व्यवस्थाको जस्तै २०४७ पछिका बहुदलीय व्यवस्थाका अभ्यास सबै र २०६२÷०६३ पछिका संविधान सभा पश्चातका अवधि चुनौतीपूर्ण रहे । अब त २०७२ सालको संविधानपश्चातको पहिलो आमचुनावको अवधि सकिने बेला हुन आँटेको छ । 

प्रत्येक नेपालीको जन्मस्थान र हालको वासस्थानको मूल्यांकन सांसदहरूले गर्नुपर्नेमा विगतमा विभिन्न वर्षमा जनताले नेपालको नेताको जन्मस्थान र हालको वासस्थानको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था विगतदेखि नै गर्न पर्ने हो । बहुदल पुनःस्थापित भएको ७ वर्षपछि नै बहुदलीय व्यवस्था चल्न गा-हो भइसकेको थियो । फलस्वरूप कुनै संसद र सरकार पूर्णावधि चल्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा अदालत बलियो भई निरंकुश हुन नदिनुपर्नेमा अदालतले एकपक्षीय निर्णयानुसरण गर्ने भएमा बहुदलीय व्यवस्थामा आघात पुग्न जान्छ ।

बहुदल आएपछि अगाडिका ३० वर्षमा भएका विकृति पारदर्शी गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा विगत ३० वर्षमा झन्झन् विकृति थप भई चरमचुलिमा पुग्यो । विगतदेखिका विकृतिका आधारमा संविधान सभापछि राष्ट्र राजा फाल्ने निर्णयमा पुग्यो तर २०७७ साल आइपुग्दा जनता निराश भएका छन् । देशको आर्थिक वृद्धिले जनतालाई सुखी र खुशी पारेको अवस्था छैन । 

तर, आदर्श नेताको अभाव देशमा भएकाले गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा पनि देखियो । चल्न गाह्रो भयो । जसरी संगठनभित्रको सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा संगठनभित्रका कर्मचारीका हुन्छ । त्यसैगरी देशमा भएको विकृति सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा देशभित्रका स्वभीमानी देशभक्तको हुन्छ । 

विकृतिउन्मुख नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यक्ता हुन्छ । ऐनकानुनको पालना गर्न लगाएर जसरी भए पनि संघीय गणतान्त्रिक बहुदल स्वच्छ पार्नु आजको आवश्यकता हो । यसो नगरेसम्म हाम्रो देशमा सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन । विगत ३० वर्षका विकृतिका शृंखला हेर्दा नेपालमा निर्दलबाट एक दल, दुई दल अनि दुईदलबाट बहुदलीय शासन प्रणाली आउनपर्ने थियो । बहुदल पुनःस्थापित भएको ७ वर्षमा अस्थिर स्थितिको दलबदल राजनीति सुरुवात भयो र तेह्र वर्षपछि त देशमा संकटकालीन अवस्था आयो । संविधानसभाको चुनावपछि देश गणतन्त्रमय भयो । साथै २०७२ को संविधानले पहिलो आमचुनाव गरायो । यो अवधि अझै कायम छ । 

नेपालका गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकालाई बहुदलीय पद्धतिमा चलेको चुनाव गरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि राखी प्रदेमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारद्वारा शासन पद्धति रहिआएको छ । तर, मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचित बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था सफल हुनसक्छ । संघीय सरकारको रूपमा सात प्रदेश सरकार भई हरेक प्रदेश क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीसहितको विकासको नमुना रहिआएको छ । तर, यो वित्तीय संघीयतामा सात प्रदेश सफल भएनन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने अवस्थालाई संघीयताको विकृति पलाएको छ । नदीका आधारमा कोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकाली गरी चार प्रदेश कायम गरेको भए जनसमर्थन प्राप्त भई प्रदेश सञ्चालनमा सजिलो हुनजान्थ्यो । 

नेपालमा २०६२÷०६३ सम्म न त पूर्जराजाले, न त पार्टीहरूले, न त सरकारले, न त जनताले देशका लागि सोचे । नेपालमा सिंगापुरमा लि कान यु जस्तो सपूत निक्लेन । नेपालमा उन्नति गर्न नसकेका कारण सबैले आफ्नो स्वार्थ सोच्नु हो । अन्तत् नेपालमा संघीय गणतन्त्र आयो । त्यसर्थ प्रदेश सरकारसहितको केन्द्रीय सरकारको रूपमा नेकपाको सरकार हाल रहिआएको छ । 

२०३६ सालको जनमत संग्रहलाई उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक कदम मानिनुपर्छ । त्यस्तै जनमत नतिजा अनुरूप आधाभन्दा बढी बहुदलको पक्षमा नदेखिएकोले २०४६ सालको संघर्ष भएर त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरूप नेपालमा बहुदल पुनःस्थापना भयो । २०६२÷०६३ को १९ दिनको जनसंघर्षबाट तत्कालीन माओवादीसहित अरू दलहरूको संघर्षबाट देशमा संसद पुनःस्थापित भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । देशमा संविधानसभा गठनपछि संविधान २०७२ निर्माण भयो । तर, पहिलो आमचुनावले देश उन्नतिमा जान सकेन । २०७२ को भुइँचालो र २०७६÷०७७ सालको कोरोनाभाइरस महामारीले देशको आर्थिक अवस्था बिचल्लीमा पु¥यायो । 

दलको सहमतिमा भएका सहमति पनि दलभित्र र तराईका विभिन्न खालका समूह आदिका आवाज बीचबीचमा अझ देखिन्छन् । संसदीय दलबाहिरको अरू पार्टीहरूले विरोध गर्लान् । देशमा २०३६ सालको जस्तै जनमतद्वारा अनुमोदित चलनजस्तै हिन्दू गणतान्त्रिक राज्य वा धर्म निरपेक्षमा जनमत संग्रह गराई देशमा धार्मिक सहिस्णुता देखाउनुपर्ने थियो । 

संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो संविधानसभाको बैठकले देशमा गणतन्त्र कायम ग¥यो । राजनीति भनेको करोडौं अरबौं विचारको मन्थन एवं आरामदायी विचार, अन्तरक्रिया भएकोले राजनीत गर्दा जे पनि नतिजा र घटना घटेर नौलो कुरा–अवस्था प्रतिपादित भई देखापर्छ । विश्व ब्रहृमाण्डको बृहत् ज्ञानले बृहत् मोर्चा गठन गरी अरू पार्टीसहितको प्रवाहमा गर्ने राजनीति नै सहभागिताको राजनीति हो । बाहुन–क्षेत्रीको बाहुल्य भउको नेपालमा धर्मनिरपेक्ष भन्नुभन्दा हिन्दू गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना छ । 

राज्यद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार जेजस्ता संस्थागत रूपमा संगठित गराएर कार्य गराएर कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने चलन प्रत्येक प्रजातान्त्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पाइन्छ । 

नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकेन्द्रीकरण परीपाटीलाई अँगालिएको थियो । लिच्छविकालमा पाञ्चाली, विभिन्न समयमा ठाउँठाउँमा चौतारा व्यवस्था, राणाकालमा मान्यजन कचहरी जस्ता संस्थाका व्यवस्था आदिलाई लिन सकिन्छ । लिच्छविकालमा पाञ्चली गठन गरी स्थानीयस्तरमा केही अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । त्यसर्थ यसलाई पनि त्यस बेलाको विकेन्द्रीकरण एउटा प्रयास मान्न सकिन्छ । विसं १९७६ मा शहरमा शहरी क्षेत्रको गठन र १९८३ मा गाउँमा मान्यजन कचहरी स्थापना गरी विकेन्द्रीकरणको रूप लिने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।

विसं २००४ सालको वैधानिक कानुनले विकेन्द्रीकरण सैद्धान्तिक प्रयास गरेको थियो । तर यो कानुन लागू नभएकाले प्रयास पनि ऐनसँगै असफल हुन गयो । त्यसर्थ यसलाई विकेन्द्रीकरणको यात्रामा कम्तीमा एउटा असफल प्रयास मान्न सकिन्छ । यसरी नै २००६ सालमा मान्यजन कचहरी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरी विकेन्द्रीकरणको भावनालाई अगाडि बढायो । तर, यी सबै असफल भए र अन्तमा संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कायम हुन गयो । 

२००७ सालमा मुलुक राणा शासनबाट मुक्त भयो । त्यसपछि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र कर असुल गर्ने पुरानो प्रशासनिक कार्यमा मात्र स्थानीय प्रशासनलाई सिमित राख्नु परिवर्तित परिप्रेक्षमा उपयुक्त नहुने भएकाले समाजको तल्ला तहका जनताको जीवनस्तर उठाउन २००९ सालमा विभिन्न जिल्लामा ग्राम विकासका नामले विकास कार्यक्रम सुरु गरी विकेन्द्रीकरणका लागि सार्थक प्रयास गरियो । २०१७ साल पुस १ गते देशमा बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य गरी अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । 

उक्त शासनकालमा पनि विकेन्द्रीकरण नीतिका सम्बन्धमा धेरै अभ्यास र प्रयास भए । नेपालको २०१९ को संविधानमा पनि देशको स्थानीय तहका समस्या समाधानार्थ परापूर्वकालदेखि पञ्च भलादमीले चौतारामा बसी समाधान गर्ने चलन रहेको देखिन्छ । तर, यी सबैले केही गर्न नसकी देशमा संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भयो । 

२०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात २०४८ देखि तीनवटा आमचुनावपश्चात जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । तर २०५९ असोज १८ पछि त संविधानसभाको चुनाव नभएसम्म निर्वाचन शून्य स्थितिमा रहृयो । संविधान २०७२ पश्चात देशमा पहिलो आम चुनाव भएर पाँच वर्षअवधिमा आधिभन्दा बढी अवधि बितिसकेको छ । २०७२ सालको संविधानपश्चातको दोस्रो चुनावतर्फ देश अगाडि मोडिँदै छ । हाल एमाले र नेकपा केन्द्र एकीकृतपछिको नेकपाको बहुमतको सरकार देशमा छ तर भए पनि खटपट भएको छ । जुनसुकै बेलामा पनि राजनीतिक मोड कतातिर जाने हो कसैलाई थाहा छैन । यो भविष्यकै गर्भमा छ । 

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)


Views: 112