21st June | 2021 | Monday | 12:08:26 PM

अवहेलित किसान र निचोरिएकोे खेतीपाती

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : जेठ २, २०७८ (१२:०४ AM)

अवहेलित किसान र निचोरिएकोे खेतीपाती

जग्गाजमिनमा राजनीतिक दलहरूको गिद्धेदृष्टि हमेशा रहेको छ । भूमिसुधार, क्रान्तिकारी भूमिसुधार तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको अवधारणले कसैले जग्गाजमिनको रूपमा सम्पत्ति राख्नुलाई जघन्य अपराध गरेभै“m मान्न बाध्य गराएको छ । जग्गाजमिनको स्वामित्वलाई लिएर हुने बहसले उब्जाएको जग्गा खोसिने डरले मुलुकका लाखौं मध्यमवर्गीय दम्पत्तिलाई नक्कली पारपाचुके गरेर जमिन वितरण गर्न बाध्य गराएको छ । कानुनी रूपमा पतिपत्नी नरहेका र तर सँगै बस्ने यस्ता जोडीबाट जन्मेका सन्तानको वैधानिकता के होला ? आफ्नो रगतपसिनाको कमाइ वा पुर्खाको आर्जन बचाउन कसैले नक्कली पारपाचुके गर्नु पर्दछ भने त्यो जनताको होइन शासकको अपराध हो । शासन प्रणाली जनमैत्री नभएर अत्याचारी भएको प्रमाण हो ।

जमिन जोत्नेको हुन्छ भन्ने नारालाई अग्रगामी मान्दा कारखाना मजदुरको हुन्छ, गाडी ड्राइभरको हुन्छ वा प्लेन पाइलटको हुन्छ भन्न किन कन्जुस्याइँ ? लिजमा दिइएका कारखानाहरूमा किन मोहियानी जस्तै मजदुरानी हक कायम किन नगर्ने ? बा“झो जमिनमा दण्डस्वरूप थप कर लगाउँदा बन्द उद्योगलाई रुग्ण उद्योग भनेर छुट किन दिने ? सम्पत्तिको अरू रूपभन्दा जग्गाजमिनको नै उछित्तो काढ्नु पर्ने तथा भूस्वामी हुनु अपराध हो भन्ने बोध गराउनु पर्ने कारण कसैले अथ्र्याउँन सक्दैन । 

यो केवल राजनीतिबाजहरूको माथि चढ्ने खुड्किलो हो, विपन्नको मत तान्न गरिएको प्रपञ्च । जमिनबाहेक अन्य सम्पत्तिका प्रकट रूपहरू भएका धनपतिहरूको चन्दाबाट राजनीति चल्छ । तर, जग्गाजमिनबाट वर्तमान समयमा आपैmँ पालिन कठिन छ भने त्यहाँबाट अरू केहीको आस रहँदैन । 

लाखौं करोडांै रुपैयाँ प्रतिआना पर्ने काठमाडांैका वा अन्य शहरी क्षेत्रका जमिन कृषिभूमि होइनन् । सडक, पैनी इत्यादिको सुविधा नभएका तथा बा“दर पनि लड्न सक्ने भूखण्डहरूमा पनि कृषिकर्म हुने गर्दछ । मुलुकको खेती भएका क्षेत्रफलमध्ये ठूलो प्रतिशत यस्तै भूखण्ड छन् । यस्ता जमिनको मूल्य ती शहरी जग्गाको दा“जोमा अत्यन्त न्यून छ । १० बिगाह जमिन र १ बिगाह घडेरी गरी ११ बिगाहको हदबन्दी कायम भएको वर्तमान परिस्थितिमा सम्पूर्ण जमिनको मोलले काठमाडांैलगायतका शहरी क्षेत्रमा सामान्य आवासको निमित्त घडेरी पनि पाउन कठिन छ । अधिकतम जग्गा राख्न पाउने सीमा छोएको कथित सामन्ती जमिन्दारको सबै जग्गाको मोलले अपवादबाहेक शहरमा परिवार अटाउने पक्का घरको सपन पनि देख्न सक्दैन ।

उसको सम्पूर्ण जग्गाको मोलको रकमले कुनै मझौला उद्योग पनि चलाउन सकिँदैन नेताहरूले चढ्ने प्राडो र पजेरो किन्न त दुई या तीन यस्ता भूस्वामीले आप्mनो सम्पूर्ण थातबास त्याग्नुपर्छ । यस परिस्थितिमा भएका आजका ठूला भूस्वामीहरू सामन्ती हुन् भने जग्गाबाहेक अन्य काम गर्नेहरू सामन्तीको परिभाषामा नपर्नुको चित्त बुभ्mदो कारण दिने छैनन् । जग्गाजमिन नभएका र महिनामा लाखको आसपास पारिश्रमिक पाउने श्रमजीवीसँग आप्mनो सर्वस्व साट्न आज सबैले सामन्ति भनिएका यस्ता भूस्वामीहरू तुल बिछाएर पूmलमाला तथा मंगलकलश लिएर तयार हुन्छन् ।

कृषिकर्म वा कृषिमा आधारित पेशा अत्यन्त कष्टप्रद छ । आफ्नो उत्पादनको उचित मोल नपाउने वा बजार नपाउने पीडा असहृय छ । यस कुराको प्रमाण बेलाबेलामा बाटोमा तरकारी फ्या“केर, दूध पोखेर किसानहरूले दि“दैआएका छन् । आजसम्म कुनै उद्योगपतिले आफ्नो उत्पादन यसरी विसर्जन गर्नु परेको घटना छैन । यसो भनेर उनीहरूले पनी त्यसै गर्नु परोस् भनिएको होइन बरु किसानले पनि आफ्नो उत्पादन फाल्न नपरोस् भन्न खोजिएको हो । धरतीको छाती पगारेर सारा संसारलाई भोजन दिने किसान यदि कुनै शासन प्रणालीमा अवहेलित हुन्छ भने त्यो शासन प्रणाली जनहित होइन केहीको हितको निमित्त रहेछ भन्ने सावित हुन्छ ।

यस पृथ्वीमा भएका हरेक प्राणी तथा वनस्पतिहरूको बा“च्ने हक नैसर्गिक हो । यो हक कुनै राजनीतिक विचारधारा वा राज्यबाट प्रदत्त होइन । प्रकृतिले आफ्नो नियमबाट नै यो हक हरेकलाई दिएको हो तर यो हकमाथि हमेशा आक्रमण भइरहेको छ । कल्याणकारी राज्य तथा समानताको नारा दिएर जनतामाथि शासन गर्न चाहने वा गर्नेहरू नै यो हकमाथि आक्रमण गर्ने गर्दछन् । तथाकथित बुद्धिजीवि तथा अधिकारकर्मीहरू लोपोन्मुख जातिको नाममा जन्तु वा वनस्पतिको बा“च्ने हकको वकालत गर्दछन् । तर, कृषकको भूमिपतिको कुरा आउ“छ उनीहरूलाई अपराधी सरह सजाय गर्नुपर्ने तर्क दिने गर्दछन् ।

संघे शक्ति कलियुगे भन्ने युक्तिको ज्ञान भएका राजनीतिबाजहरू अनेक प्रकारको प्रपञ्च रचेर मध्यमवर्गमा पर्ने यस्ता किसानलाई संगठित हुन दिँदैनन् । यिनीहरूलाई जात, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा इत्यादिमा विभाजित गरेर वर्गीय हितको निमित्त संगठित हुन सक्ने सम्भावना रोकिन्छ । फुक्र्याएर, लोभ्याएर, डराएर वा धम्क्याएर जसरी भए पनि फुट गराएर ध्यान भड्काइन्छ । यसो भएमा आपूmमाथि भएको आघात गर्नेलाई चिन्न सक्दैन र हमेशा आफ्नो दास भएर बस्छ भन्ने राजनीतिवाजहरूको धारणा सही भएको छ । 

नेपालमा अहिले जन्नेसुन्नेहरू वा आपूmलाई जन्नेसुन्ने ठन्नेहरू नेपालीको यही बा“च्न पाउने अधिकारलाई आघात पु¥याउँन तल्लीन छन् । एकातर्पm समान वितरणको खोक्रो नारामा सञ्चित सम्पत्ति हरणको बहाना खोजिँदैछ भने अर्कोतर्पm तुरुन्त कमाएर ज्यान पाल्न पाउने अवस्थाको अन्त्य गरिँदैछ । खेतीपातीको बेलामा प्राकृतिकबाहेक पनि अनेकांै व्यवधान खडा गरिन्छ । शासनले प्रबन्धमा सहयोग गर्नुको साटो कसैले आफ्नो प्रयत्नले उपलब्ध गरेर प्रयोग गर्न ठिक्क पार्न पारेको मल बिउ कानुनको लाठो लगाएर खोस्छ । कलकारखाना, यातायातका साधनहरू तथा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अवसर खोस्न मात्र होइन सम्भव भएमा त्यसलाई नष्ट पार्र्ने राजनीतिबाजहरूका अरौटेभरौटेहरू ज्यान छोडेर लाग्दछन् ।

देशभित्र यसरी बा“च्न पाउने अधिकारको हरण गरेर वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा विदेशिन बाध्य पार्ने कृयाकलापले नेपालको अस्तित्व कहिलेसम्म सम्भव होला ? देशको विकास गर्छु भनेर दिनमा सयौं पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरू आफ्नै कार्यले देशको अस्तित्वमा खतरा परेको थाहा पाउँदैनन् भन्ने कुरा पत्याउन सरल छैन । विषेशज्ञको विषेशणले विभूषित, जनतालाई नेतृत्व गर्छौं भनेर दावी गर्नेहरूले आफ्नो कामको राम्रो नराम्रो परिणमको उत्तरदायित्व बोक्नु पर्दैन भनेर सोचेका त पक्कै छैनन् तर उनीहरूको उत्तरदायित्व कोप्रति हो ? 

मध्यमवर्गको शोषण र विनाश गरेर पुँजीपतिवर्ग वा सर्वहारा वर्ग मात्र रहनसक्छ भनेर भन्नु आत्मारति मात्र हो । पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्ग दुवैको पालनहार मध्यम वर्ग नै हो । पुँजीपतिको उद्योगमा श्रम गरेर सर्वहाराले गरेको उत्पादनको उपभोक्ता मध्यम वर्ग नै हो । मध्यम वर्गको उद्योगमा मध्यम वर्गको श्रमले पनि उत्पादन गर्छ । नेपाल जस्तो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा अहिलेसम्म जति पनि विकास भएको छ त्यो मध्यम वर्गको तन, मन र धनले नै सम्भव भएको हो । पुँजीपतिको ध्यानको अधिकतम हिस्सा आफ्नो सुखसुविधामा र सर्वहाराको ध्यान आफ्नो बा“च्ने संघर्षमा नै जान्छ । प्रगति गर्ने र आफ्नो वर्गोन्नति गर्ने चाहनामा अनजानैमा पनि मध्यम वर्गले नै विकासको सम्वाहकको भूमिका पूरा गरिराखेको हुन्छ ।

संगठित नहुने आफ्नो वर्गीय चरित्रको कारणले मध्यमवर्गलाई सजाय दिने काम निरन्तर छ । पञ्चायती व्यवस्थाले भूमिसुधारको नाममा कुनै आरोप नै नलगाई सजाय दियो २५ बिगाह खेती र १ बिगाह घडेरी गरी २६ बिगाहभन्दा माथिको जमिन हरण गरेर । त्यसले नपुगी सम्पूर्ण देशवासीको सम्पत्ति वन झोडा र सुकुम्बासीको नाममा बितरण गरियो । यस बितरणले कति जनताको गरिबी निवारण भयो सोको मूल्यांकन गर्न कसैले आवश्यक ठानेन । त्यसबेला जमिन्दारी प्रथामा तिरो नतिरेको जमिन खोसेर आफ्नो बनाएको जग्गाजमिन नै धेरै मात्रामा हदबन्दीमा परेको थियो । आफ्नो आर्जनले पाएको स्वामित्वको जमिन त्यसबेला कमै हरण भएको थियो ।

जमिनको वितरणले गरिबी निवारणमा कुनै प्रभावकारी असर नपर्नुलाई निरंकुश व्यवस्थाको कारण भनेर व्याख्या गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा पुनः जग्गाजमिनको हदबन्दी घटाई बितरण गरियो । वन र सार्वजनिक जग्गाको वितरण गर्ने आयोग बनाएर आफ्ना हुक्के ढोकेलाई पोस्ने काम द्रुततर गतिमा भयो । रोजगारीको ग्यारेन्टीको रूपमा शुरु गरिएको मोहियानी हकलाई अंशियारको हक बनाई आधा जमिनको मालिक बनाउनाले गरिवीको रेखामुनिका कति जनता सम्पन्न भए, कति सम्पन्नहरू विपन्न भए त्यसको लेखाजोखा कसैसँग छैन । 


Views: 109