अति राजनीतिको चपेटामा प्रदेश प्रमुखको पद

✍️ शम्भु कोइराला   POSTED ON : श्रावण २२, २०७८ (६:२९ AM)

अति राजनीतिको चपेटामा प्रदेश प्रमुखको पद

नमागिएको सल्लाह : 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ देखि १६७ सम्म प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै  पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । साथै, एउटै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति  प्रदेश प्रमुख हुन सक्दछ ।

संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन हुने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै, त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत् पेश हुने व्यवस्थासमेत वर्तमान संविधानले गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ । माथि लेखिएको व्यवस्थाबाट प्रदेश प्रमुखको पद आलंकारिक पद हो । संघमा राष्ट्रपति पद आलंकारिक भए जस्तै प्रदेशमा पनि राष्ट्रपतिको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो । यस आलेखमा प्रदेश प्रमुखहरूबाट  मुलुकले  र संविधानले गरेको अपेक्षा, हालसम्मका प्रदेश प्रमुखहरूबाट निर्वाह गरिएको भूमिका, सुधारका सम्भावना बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

मुलुकले र संविधानले गरेको अपेक्षा :

संविधानले शब्दमा नबोले तापनि प्रदेश प्रमुख पदमा, मुलुक र जनताले पत्याएको, सर्वसाधारणले पनि आदरभावले हेर्ने, नाम सुन्नासाथ गर्व महसुस गर्न सकिने,  सबै पक्षलाई समेट्न सक्ने, देख्नासाथ आदरले शिर झुक्ने किसिमको व्यक्तित्वको परिकल्पना गरेको छ । जीवनका विविध क्षेत्रमा ख्याति कमाएको, जीवनको उत्तरार्धमा मुलुकबाट केही लिनेभन्दा पनि केही दिने मनसुवा भएको, जीवन र जगत् बुझेको, दलगत राजनीतिबाट निस्पृह व्यक्तित्व यो पदका लागि अपेक्षित हो । 

केन्द्रमा राष्ट्रपति भएजस्तै प्रदेशमा राष्ट्रपति जत्तिकै सम्मानित पदका रूपमा स्थापित हुनसक्ने व्यक्तित्व हो प्रदेश प्रमुख । यो पद विवादमा आउनुहुँदैन । यो पदको कामकारबाहीबाट सम्मानमात्र आर्जन हुनुपर्दछ । सम्मानमा आँच आउने काम यो पदबाट अपेक्षा गरिँदैन । यो पदले संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थाको पालना त गर्नैपर्दछ । त्यसभन्दा माथि उठेर सविधानको मर्म, भावना र आशयको पनि पालना गर्नुपर्दछ । यो पदले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसभन्दा बाहिर जाने काम गर्नुहुँदैन । यसो भनिरहँदा के ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ भने त्यस्ता सिफारिसहरू संविधान अनुकूल हुनुपर्दछ । संविधान प्रतिकूल कामहरूका बारेमा आवश्यक परामर्श गरी फिर्ता पठाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका संविधानविपरीत गरिएका सिफारिसलाई सामान्य परामर्श पनि नगरी स्वीकृत गरेजस्तै प्रदेश प्रमुखले पनि संविधानविपरीतका सिफारिसलाई स्वीकार गरेर संविधानको धज्जी उडाउन मिल्दैन । यो पदले अरूका लागि नमुना हुने गरी संविधानको परिपालना गर्नुपर्दछ । यो पदका हरेक कामकारबाही अरूका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुनुपर्दछ । यो पद राष्ट्रपतिको झल्को दिने राष्ट्रपतिको स्वाल्पाकार (मिनिएचर) पद हो । यो पदमा नियुक्ति पाउने व्यक्तित्वहरू यसको मर्यादा जोगाउन सक्ने किसिमको हुनुपर्दछ ।

प्रदेश प्रमुखहरूको भूमिका :

प्रदेश प्रमुखको भूमिकाको चर्चा गर्दा मुख्य दुई विषयको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । एक, नियुक्तिकर्ताले कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्‍यो भन्ने विषय र दोस्रो हो- नियुक्ति पाएकाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने विषय । पहिलो सन्दर्भ सरकारले कस्ता व्यक्तिको नियुक्ति गर्‍यो भन्नेतर्फ चर्चा गरौं । प्रदेश प्रमुखको पहिलो नियुक्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको हो । यसरी नियुक्ति गरिँदा पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा गरिएको थियो । पार्टीको सदस्यता नलिएका व्यक्तिलाई समेत सदस्य बनाएर यो पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । जुन गलत सुरुवात थियो ।  

संसद्को गएको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपाले पूर्ण बहुमत हासिल गरेपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना अनुकूलका मानिस भर्ती गर्न पुरानालाई बिदा ग¥यो र आफ्ना पार्टी नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति ग¥यो । ती नियुक्तिमा परेकाहरू तत्कालीन नेकपाका नेता प्रचण्ड, ओली र अन्य नेता नजिकका व्यक्तिहरू थिए । जब फागुन २३, २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनर्जीवन दियो तत्पश्चात् माओवादी नजिकका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्ति दिइयो । 

पाँच वर्ष निर्बाधरूपमा चल्नुपर्ने पदहरूमा राजनीतिको राप पर्दा सरकार परिवर्तनलगत्तै परिवर्तन हुने पद भयो प्रदेश प्रमुख । सरकार परिवर्तनसँगै तुरुन्त कोपभाजन बन्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा चाँडै पजनी हुने पदमा परिणत भयो यो पद । प्रदेश प्रमुखको पाँडे पजनीलाई देशमा मौलाउँदै गएको राजनीतिक अपसंस्कृतिका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले मान्छेले सास फेर्न पनि पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने संस्कृतितर्फ डोहोर्‍याएको महसुस भएको छ । जब कोरोनाको दोस्रो लहर उत्कर्षमा थियो, सर्वसाधारणका लागि अस्पताल, शयैया, अक्सिजन, भेन्टिलेटर पाउन असम्भव थियो भने पार्टी कार्यकर्तालाई त्यस्तो सकस थिएन ।

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पनि यस्तै समस्या रहेको भुक्तभोगीहरू बताइरहेका छन् । लाइनमा बस्नेहरू कोही माइबाप नभएकाहरूमात्र भएको गुनासो सुनिन्छ । भनसुन गरेर लगाउनेहरूको सामाजिक हैसियत उच्च भएको जस्तो ठानिँदैछ । हामी हरेक क्षेत्रमा गलत संस्कारको सिकार भइरहेका छौं । विषयान्तर जस्तो देखिए तापनि हाम्रो समाजलाई गलत राजनीतिक संस्कारले कसरी लतारिरहेको छ भन्ने उदाहरणसम्म दिन कोसिस गरिएको हो । 

प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा पनि अति राजनीतिवाद हावी भयो । पार्टीमा कोटा बाँड्नैपर्ने हो भने पनि राम्रा मानिस सिफारिस गर्ने समझदारी बनाउन सकिन्छ । कोटको गोजीबाट निकालेर नाम दिएपछि हुने, ती नामहरूको बारेमा कहींकतै छलफल हुनुनपर्ने, जवाफदेही नहुनुपर्ने भएपछि जसले जसलाई नियुक्ति दिए पनि हुने अवस्था भयो । जुन अत्यन्त नराम्रो परिस्थिति हो । 

चिन्ता त के विषयको हुँदैछ भने जति पछिल्ला नियुक्ति उति खराबी  । पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको भन्दा नेकपाको सरकारले नियुक्ति गरेकाहरू कमजोर हैसियतका देखिए भने नेकपा विभाजनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति गरेकाहरू त वैरागलाग्दा नै भए । यो कठोर टिप्पणी कुनै आग्रहले भन्दा पनि अस्थिरताको समयमा उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा गरिएको हो । जसको चर्चा पछि गरिनेछ । अब चर्चा गरौं नियुक्ति पाएकाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने विषयमा ।

कांग्रेस नेतृत्वको पहिलो नियुक्तिमा परेका व्यक्तिहरूको कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरताको कार्यकाल थिएन । केही चलखेल गर्ने ठाउँ पनि थिएन । उनीहरूको भूमिका खासै विवादास्पद देखिएन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका प्रमुखहरूलाई हटाएर सुविधाजनक बहुमतसाथ बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखहरूको भूमिका पनि स्थिरतापूर्ण राजनीतिक वातावरण भएकाले खासै परीक्षण हुन पाएन । खासै विवाद पनि देखिएन । 

एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अस्तित्वमा भएपछि मुलुकको राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको परिस्थितिमा विभिन्न प्रदेश प्रमुखको हैसियतको परीक्षण भइरहेको छ । केही प्रमुखहरू त नयाँ अवतारका रूपमा प्रकट भएका छन् । ती नयाँ अवतारका बारेमा आगामी आलेखमा चर्चा गरिनेछ । 


Top