देउवा सरकारका अवसर र चुनौती

✍️ श्रीमननारायण   POSTED ON : श्रावण २२, २०७८ (६:३६ AM)

देउवा सरकारका अवसर र चुनौती

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएलगत्तै यस सरकारको स्थायित्वलाई लिएर विभिन्न जिज्ञासाहरू व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा आएको वामपन्थी गठबन्धनका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न नसकेको परिपे्रक्ष्यमा वामपन्थी र मधेसी दलको सहयोग र समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु सहज हुने छैन । 

ओली सरकारका कतिपय निर्णयहरूलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै पटक-पटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेका र सडक संघर्षहरूसमेत गर्न बाध्य पारिएकाहरूको गठनबन्धनको अहिलेको सरकार अस्तित्वमा छ तर विस्तार विस्तारै तिनका दलीय स्वार्थहरूले महत्व पाउन थालेपछि तथा महत्वपूर्ण पदहरूको भागबण्डामा समेत सहमति कायम हुन नसकेमा देश कुनै पनि बेला आमनिर्वाचनमा जाने समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ । 

सरकारमा सहभागी कुनै दलले साथ छोडेर विश्वासको मत पुनः लिने अवस्था उत्पन्न भएमा वा एक वर्ष पूरा भएपछि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर पारित हुने अवस्था नआएमा देउवा नेतृत्वको सरकारले अगामी संसदीय निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने निश्चित छ । संवैधानिक एवं कानुनी अड्चन नदेखिएको तर अहिले पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभावको भय देखिएका कारण केही समयसम्म पाँच दलको गठबन्धन रहने निश्चित छ । 

वर्तमान सरकारले नै विसं २०७९ को आमनिर्वाचन गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर हाल केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको हुँदा कुनै पनि निहुँमा यो एकता भंग पनि हुन सक्दछ । ओलीको प्रभाव कम भएको महसुुस हुनेबित्तिकै नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारबाट अलग हुन सक्दछ । माधवकुमार नेपालको समूह पनि ससम्मान मूल पार्टीमा फर्किने अवस्था उत्पन्न भएपछि पनि सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्नचिहृन उत्पन्न हुन सक्दछ अथवा स्वयं प्रधानमन्त्री देउवालाई नै चुनाव नै नेपाली कांग्रेसका निम्ति उपयुक्त लागेमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी चुनावको सिफारिस गर्न सक्नेछन् । पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि केही अघि पनि चुनाव गराउन सकिन्छ । 

वर्तमान सरकारसामु उत्पन्न हुनसक्ने एउटा अर्को चुनौती भनेको सांसदहरूको मन्त्री बन्ने चाहनालाई पूरा गर्नु अथवा नियन्त्रण गर्नु हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले नै आफ्नो पीडालाई पोखेका छन् कि पार्टीका सबै ४९ जना सांसदलाई मन्त्री पद चाहिएको छ । मन्त्री पदकै चाहनामा नेकपा एमाले निकट पुगेका माओवादी केन्द्रका चारजना सांसद अहिले पार्टीविहीन भर्ई चौबाटोमा उभिएका छन् । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका आधा दर्जन सांसद पनि मन्त्री पद पाउने सम्भावना देखेर नै महन्थ-राजेन्द्र समूहलाई बाईबाई गरेर आएका छन् । भोलि मन्त्रिमण्डलमा स्थान नपाए पुनः यिनीहरू आफ्नो नेतृत्वको विरोधमा उत्रिनेछन्  । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं नै सरकारमा गएनन् भने विद्रोह एवं असन्तोषलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्नेछन् तर उनी स्वयं नै सरकारमा गए भने विवाद पनि उत्पन्न हुन सक्दछ । 

देउवा सरकारसामु उत्पन्न हुन सक्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउनु हो । एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउने कुरामा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच मतैक्य रहेको पाइन्छ तर नेकपा एमालेभित्रका माधव नेपाल समूह खास गरिकन भीम रावलहरू तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका पनि आधा दर्जनभन्दा बढी सांसद खुलेरै एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं पनि अन्योलमा छन् किनभने एमसीसीलाई पास गराउनमा उनी खुलेरै लागेमा पार्टीभित्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्दछ तथाकथित राष्ट्रियताको एउटा राजनीतिक मुद्दा पनि उनको हात्तबाट फुत्किएर अन्यत्र जान सक्दछ र वर्तमानको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिन पनि कठिन हुनेछ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विस्तार-विस्तार अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध बनाउन थालेको छ । एमसीसी पारित गराउनमा पार्टीले सहयोग गरेमा अवश्य पनि अमेरिकाले माओवादीमाथि पत्यार गर्न सक्नेछ । वर्तमान अवस्थामा ओली र प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि अमेरिकासित घनिष्ठ सम्बन्ध भएको नेताकै रूपमा चिनिन्छ । एमसीसी पारित गराउने प्रयास भए सत्ताधारी गठबन्धनमा समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्दछ । स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले विश्वासको मत दिएका सांंसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । अमेरिका र भारतको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थमात्रै देख्ने नेपाली राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरू अहिलेदेखि नै आफ्नो कारोबारमा लागिसकेका छन् । अमेरिकालाई जिस्काउने पक्षमा न त प्रधानमन्त्री देउवा नै छन् न त प्रचण्ड नै । 

देउवा सरकारले चाहेमा केही लोकप्रिय कार्यहरू गरेर जनताको समर्थन र विश्वास हासिल गर्न सक्दछ, खास गरिकन कोरोना महामारीको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरेर तथा प्रत्येक नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएर । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई अनिवार्यरूपमा खोप उपलब्ध नगराइएमा देशको शैक्षिक गतिविधि ठप्प भई योग्य नागरिक र सक्षम जनशक्तिको उत्पादन हुन सक्ने छैन । 

नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था तुरुन्त खारेज गरेर यति, नेपाल ट्रष्ट, ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्ट, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिदलगायतका सम्पूर्ण काण्डमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी अधिकार अख्तियारलाई प्रदान गरिनुपर्छ । यसका निम्ति मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्दछ । नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण नै मन्त्रालयबाट भ्रष्टाचार गर्ने मूल कारण बन्न गएको हो । ओली सरकार असफल र अलोकप्रिय हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण यो नै थियो । 

संवैधानिक अंगमा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्दछ । दलीय भागबण्डाले नै निरन्तरता पाएमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं प्रभावकारी कार्यको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारीलगायतका आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने काम बन्द हुनुपर्दछ । अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारी साबित, भ्रष्टाचारका आरोपी र बहालवाला तथा भूतपूर्व मन्त्री, सांसद एवं उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता बन्द गरिनुपर्दछ ।

संसदीय क्षेत्र विकास कोष, स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारहरूमार्फत् हुने गरेका विकास निर्माण कार्यक्रममा ५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी रकम कमिसनमै जाने गरेको हुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कामको अन्त्य गरी गुणस्तर र आवश्यक शर्तमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ साथै ५ वर्ष अथवा १० वर्षभित्र निर्माण गरिएका संरचना भत्किएमा त्यसको पुनः निर्माणको सम्पूर्ण खर्च ती निर्माण कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी कठोर कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले लोकतन्त्रका सबै स्तम्भहरूको संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै देश र जनताको हितमा वर्तमान सरकारले काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तत्काल त जनतालाई खोप नै चाहिन्छ र सम्भव भए आर्थिक प्याकेज वा करमा छुट दिएर पनि जनतालाई राहत दिन सकिन्छ । 


Top