खर्बौं खर्च गर्दा पनि अफगानिस्तानमा अमेरिका असफल

✍️ लोकनारायण सुवेदी   POSTED ON : भदौ १७, २०७८ (९:१३ AM)

खर्बौं खर्च गर्दा पनि अफगानिस्तानमा अमेरिका असफल

आखिर २० वर्षसम्म सैनिक कब्जा र ठूलो लगानी गरेर पनि अफगानिस्तानबाट अमेरिका इज्जतपूर्वक फर्किन पाएन । अन्ततः अफगान राष्ट्रिय सेना पनि थला परेर आत्मसमर्पण गरेको अवस्था देखियो । राष्ट्रपति अशरफ गनी देशै छोडेर भाग्न बाध्य भए । अफगानिस्तानको सत्ता तालिवानले फटाफट कब्जा गरेर फिर्ता लियो ।

यी सबै घटनाक्रम कम गम्भीर प्रकृतिका र कम सन्देहपूर्ण छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै माथापच्ची गरिहनु पर्दैन । विगत चार दशकदेखिको अनुभव सँगालेका एक अपगानी नागरिकले खिन्न हुँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो पिढी यस्तो दुर्भाग्यशाली पिढी हो, जसले बितेका चार दशकमा एक दिन शान्ति देख्न पाएन, विश्वभरिका मानिसहरूको शान्तिको प्रयत्न अफगानिस्तानमा कहिलेसम्ममा पुग्ने हो कसैले भन्न सक्तैन’ । 

अमेरिका र नाटो सेनाले दुई दशकअघि अफगानिस्तानमाथि हमला गरेर त्यहाँको तालिवानी सत्तालाई पल्टाएको थियो । त्यसको २० वर्षपछि पुनः आज तालिवान नै त्यहाँको सत्तामा फर्किएको छ । अमेरिकाले यो बितेको २० वर्षमा अफगानिस्तानको आफ्नो अभियानमा २० खर्ब डलर खर्च गरेको विश्लेषहरू आंैल्याइरहेका छन् । जतिबेला अफगानिस्तान कब्जा गर्ने अभियान उत्कर्षमा थियो त्यतिबेला त्यहाँ नाटोका १ लाख ३० हजार सेना तैनाथ थिए । अनि अफगानी राष्ट्रिय सेना गठन गर्नकै लागि १ सय ३२ अर्बभन्दा बढी खर्च लागेको बताइन्छ । यसमा बेलायत तथा नाटोमा सामेल अमेरिकाका अन्य सहयोगी मिलेर खर्च गरेको अर्बौं डलरको हिसाब त सामेल गरिएको पनि छैन । त्यो अलग्गै छ ।

यतिबेला अर्को के कुरा उरालिँदै छ र प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ भने अफगानिस्तानमा कसरी अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरू मिलेर बितेको बीस वर्षमा ‘लोकतान्त्रिक’ राज्य संरचना खडा गर्ने कोसिसमा लागेका थिए । तर, त्यहाँ २० वर्षमा अमेरिका र उसका सहयोगी नाटो सैनिकहरूले गरेका भीषण बमबारीमा हजारौं अफगानी मारिएको कुरालाई चटक्कै छोडिएको छ । वास्तवमा बीस वर्षको यो लगातारको लडाइँमा त्यहाँ कुल असैनिक मृत्युमध्ये ४० प्रतिशत केवल यस्तै बमवर्षाबाटै मात्र भएको बताइन्छ । 

अहिले एक थरी सञ्चारमाध्यले यो कुरालाई जानाजान लुकाएको देखिन्छ कि वस्तुतः अशरफ गनीको सरकारलाई भन्न सुहाउँने कुनै जनसमर्थन अफगानिस्तानमा हासिलत थिएन । उनी नराम्रोसँग भ्रष्टाचारमा डुबेका थिए । अनि त्यस अनैतिकताको सबैभन्दा नराम्रो असर त्यहाँ खडा गरिएको अफगानी सेनामा परेकामा कुनै सन्देह रहँदैन । उनीहरूको आत्मसमर्पणले त्यही मनोदशा दर्शाउँछ भनिँदैछ ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ का दिन अमेरिकाको ट्वीन टावरमाथिको हमलापछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले जुन ‘आतंक विरोध युद्ध’को घोषणा गरेका थिए त्यसको आफ्नो इतिहास पनि अत्यन्तै सन्देहास्पद थियो । के बिर्सन मिल्दैन भने अफगानिस्तानमा त्यो युद्धको तारो तालिवान सत्ता र ओसामा बिन लादेन स्वयं त्यो कथित ‘आतंकवादविरोधी युद्ध’कै पोष्यपुत्र थिए । किनकि १९८० को दशकमा अफगानिस्तानमा तत्कालीन सोभियत सेनाको उपस्थितिका विरुद्ध मुजाहिद्दिनका नामबाट त्यो युद्ध छेडिएको थियो । 

त्यसलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए र पाकिस्तानी आइएसआईद्वारा उपलब्ध गराउने गरेको पैसा र हतियार प्रदान गर्ने गरेको कुरा त्यतिबेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट सार्वजनिक हुने गरेको थियो । त्यसै क्रममै ओसामा बिन लादेन र विभिन्न इस्लामिक अतिवादी तत्वहरूलाई जुटाइने गरेको थियो । पछि त्यसैलाई रूपान्तरण गरेर अलकायदाको रूपमा खडा गरिएको थियो । जहाँसम्म अहिलेको यो तालिवानको प्रश्न छ तिनीहरू मुख्यतः अफगानिस्तानको पख्तुन समुदायसँग सम्बन्धित अफगान मुजाहिद्दिन फौजकै सन्तान हुन् भन्ने इतिहास छ ।

त्यतिबेलाका राष्ट्रपति बुस र उनका अनुदारपन्थी सल्लाहाकारद्वारा छेडिएको त्यो ‘आतंकविरोधी युद्ध’ तुरुन्तै अमेरिकी प्रभुत्ववादी मनसुवालाई अघि बढाउने हतियारका रूपमा परिणत भयो । अफगानिस्तानपछि २००३ को मार्चमा अर्को तारो इराकलाई बनाइयो । इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई अफगानिस्ताको अलकायदासँग तार जोडिएको र संहारकारी रासायनिक हतियार बनाइएको भन्ने आधारहीन आरोप लगाइयो । 

यथार्थ के थियो भने वास्तवमा सद्दाम हुसेनले धर्मनिरपेक्ष शासन चलाउन थालेका कारण ओसामा बिन लादेनले उनलाई ‘नास्तिक’ भनेर भत्र्सना गरेको कुरा त्यहीबेला ठूलो चर्चामा आएको कुरा हो । बर्बादीको त्यही क्रमलाई जारी राख्दै अमेरिकाले त्यो ‘आतंकविरुद्ध युद्ध’लाई लिबिया र सिरियासम्म पनि फैलायो । 

विश्वमा यो एउटा सबैले सचेत हुनुपर्ने सत्य कुरा छ कि जहाँसुकै साम्राज्यवादी आक्रमण र कब्जा भएको छ त्यसले अझ बढी आतंकवाद तथा आतंकवादी संगठन पैदा गर्दैगएको छ । इराक र सिरियामा अल कायदा र अझ त्यसभन्दा खुंखार इस्लामिक स्टेट नामको अतिवादी गुटको उदय भयो । लिबियालाई ध्वस्त पारिसकेपछि विभिन्न किसिमका अतिवादी इस्लामी गुटहरू देखा परे । तिनले अगाडि गएर आफ्नो प्रभुत्व उत्तर–पश्चिम अफ्रिकामा फैलाए । यसरी के देखिन्छ भने साम्राज्यवाद र आतंकवाद सँगसँगै चल्ने गरेका हुन् ।

यस परिप्रेक्ष र पृष्ठभूमिमा हेर्दा तालिवानको चरित्र प्रतिक्रियावादी र पुरातनपन्थी देखिन्छ । यस प्रकारको पृष्ठभूमि भएको तालिवान सत्तामा आउँदा चिन्ता र सन्देह प्रकट गरिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसैले अब अफगानिस्तानको भविष्य के कस्तो हुने हो भन्ने संशय व्यप्त छ । मुख्य कुरा के छ भने जे जसरी सत्तामा प्रभुत्व जमाउन तालिवान आएको भए पनि अब उसले त्यहाँको जतीय विविधता, महिला अधिकार अनि त्यहाँका अल्पसंख्यकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ र के कस्ता नीति अघि सार्दछ त्यसमा उसको र मूलतः अफगानिस्तानको भविष्य निर्भर हुनेछ ।

विगतको तालिवानको सत्तामा उपर्युक्त तीनै क्षेत्रमा त्यसको चरित्र निकै नृशंस र प्रतिगामी प्रकृतिको देखिएकै हो । त्यसैले होला कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को यही अगष्ट १६ मा बसेको बैठकमा एउटा साझा प्रकृतिको समझदारी बनेर आएको छ । त्यो समझदारी के भने- निर्णायक लक्ष्मण रेखा यो हुनुपर्दछ कि ‘इस्लामिक स्टेट तथा अल कायदा’ जस्ता आतंवादी गुटलाई अफगानिस्तानको भूमिमा शरण दिइनु हुँदैन । यो वास्तवमा विभिन्न देश खासगरी अफगानिस्तानमा लगानी गर्ने देशहरूको निकै ठूलो चिन्ताकै विषय थियो र हो ।

खास गरी अफगानिस्तानमा पुनःस्थापित तालिवानी सत्ताका कारण विकसित भइरहेको घटनाले दक्षिण एशियामा प्रभाव पार्नसक्ने र इस्लामिक कट्टरतावाद र अतिवादले टाउको उठाउन सक्ने आकलन र चिन्ता पनि एकथरीले गरिरहेका छन् । यो अस्वाभाविक होइन । अनि तालिवानले सबैभन्दा पहिला आफूलाई रूपान्तर गर्न सकेन र पुरानै असफल बाटोमा चल्न खोज्यो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय र जोडिएका छिमेकी देशहरूको समर्थन र सहयोग गुमाउन सक्ने कुरा टड्कारो नै छ । 

समग्रमा कहीँ विश्वमा साम्राज्यवाद र आतंकवाद अन्ततः असफल हुन्छन् । तिनले बर्बादी सिवाय अरू केही ल्याउँदैनन् भन्ने सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो । अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताले यही कुरा प्रष्ट पार्दछ । अरू केही होइन । हामी नेपालीले यो पछिल्लो परिघटनाबाट यही पाठ सिक्नुपर्ने हो ।  


Top