सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण : निको नहुने रोग

✍️ शम्भु कोइराला   POSTED ON : भदौ १८, २०७८ (१०:३८ AM)

सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण : निको नहुने रोग

नमागिएको सल्लाह

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि चितवनका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आयोग विघटन गरियो । विघटन सँगसँगै यसले राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो । सुकुम्बासीका नाममा सडक प्रदर्शन पनि भए । पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको आयोग विघटन भएपछि सडक प्रदर्शनमा ओली समर्थित कार्यकर्ताको साथ सहयोग रहनु खासै अनौठो भएन । नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने कारण बताउँदै आयोग बनाउने परम्परा सुरु भएको करिब तीन दशक भएको छ । खासगरी, विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आयोग बनाउने क्रमले निरन्तरता पायो । 

तर, सुकुम्बासी समस्या समाधान त टाढाको कुरा भयो । बरु, यो विषय झन्झन् जटिल बन्दैगएको महसुस भएको छ । आज हामी यो आलेखमा नेपालको संविधान र कानुनमा भूमिहीन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, पछिल्लो ज्ञवाली आयोगको काम कारबाही, भविष्यमा गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौं ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनिएको छ । (३७) २ मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४० को दलितको हक भन्ने धाराको (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ४० (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै, यसै धाराको (७) मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यसरी उपलब्ध गराइएको जमिन नामसारी र अंशबण्डाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई दश वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

२०७६ चैत ९ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिविज्ञसहित १२ सदस्यीय भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ यो आयोग विघटन भएको छ । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सोह्र महिनाअगाडि गठन भएको ज्ञवाली आयोगले पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गर्दै थियो । अन्य काम समाप्त गरेर जग्गाको स्वामित्वको पुर्जा उपलब्ध गराउनेगरी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा आयोगलाई विघटन गरेर सुकुम्बासी समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै एमाले र यससम्बद्ध संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

के गर्दै थियो ज्ञवाली आयोग ?

गठन भएको १६ महिनामा यसले गएको असारम सान्तसम्म ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन गरेको । त्यसमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भएको जनाइएको छ । उक्त आयोगले ९ लाख ३२ हजार ८०१ अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेका परिवारको लगत संकलन गरेको पनि जनाएको छ । 

५१३ स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको, ११ हजार ३५४ बिघा जमिनको नापनक्सा सकिएको जनाइएको छ । दाङको बबई, झापाको कन्काई, रसुवाको कालिका, पाल्पाको रामपुरलगायत स्थानमा धनीपुर्जा वितरणका लागि सूचना टाँस गरेको र यी सबै काम गर्न करिब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको समेत जनकारी गराइएको छ । ज्ञवाली आयोगले भूमिहीनका लागि तराई मधेसमा प्रतिपरिवार एक कठ्ठा र ग्रामीण भेगमा ३४० वर्गमिटर अर्थात् ११ आना जग्गा वितरण गर्ने नीति बनाएको समेत जानकारी गराएको छ ।

विसं २०४६ पछि हालसम्म सरकारले एक दर्जन जति आयोग गठन गरेको छ तर ती आयोगले सरकार परिवर्तनका कारण पूरा समय काम गर्न सकेनन् । विभिन्न आयोगबाट १ लाख ५४ हजार ८५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको जनाइएको छ ।

कस्ताले पाए जमिन ?

नेपालमा विसं २०४६ पछि आएको खुलापनसँगै राजनीतिक विकृति पनि झांगियो । पारदर्शी समाजले विकृति, विसंगतिलाई तह लगाएर सुशासनतर्फ मुलुक अगाडि बढ्नुपर्नेमा हाम्रा मान्छेको पक्षपोषण गर्नेतर्फ कामकारबाहीहरू अगाडि बढाइयो । सकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने काम पनि यसको अपवाद बन्न सकेन । राजनीतिक पहुँच भएकालाई जमिन उपलब्ध गराइयो । आफ्नो भोट बैंक बढाउने काममा आयोगका गतिविधि केन्द्रित गरियो । 

यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन भएको अभिलेख त जानकारीमा छैन । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गरेको छोटो अध्ययनले जमिन पाउनेमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतमात्र वास्तविक सुकुम्बासी भएको पाइएको तथ्य पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले जानकारी गराउँनु भएको छ । भूमिविहीनका नाममा जग्गा पाउँनेमा आफू नजिकका कार्यकर्ता, पार्टीका अनुयायी भएको ब्यहोरा एक्सन् एड नेपालका लागि सन् २००८ मा तयार गरिएको ‘ल्याण्ड रिफर्म इन नेपाल’ नामको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यो पंक्तिकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सरकारी सेवाका विभिन्न पदमा काम गरेको अनुभवबाट पनि नेपालमा कुनै पनि काममा चिनेको मानिस चाहिने अवस्था महसुस गरेको छ । प्रदेश– २ का कतिपय जिल्लामा त हरेक काम लिनका लागि सर्वसाधारण नागरिकले कसैलाई अगुवा बनाएर ल्याउने संस्कार जस्तै बनिसकेको थियो । जसबापत सेवाग्राहीले लाउके अगुवालाई चियानास्ता समेतको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने अवस्था थियो । सम्भवतः अहिलेको अवस्थामा पनि त्यो विद्यमान नै होला ।

यस्तो संस्कार बसेको समाजमा पहुँच नभएका वास्तविक सुकुम्बासीले जमिन पाउनु अति नै कठिन विषय हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसभन्दा अगाडिको सरकारले गठन गरेको ज्ञवाली आयोग, संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐनको दायरा नाघेर गठन भएको छ । यसको स्पष्ट कारण आफ्ना स्वार्थ समूहको दायरा फराकिलो बनाउनु हो । नेपालको संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलबध गराउने बताएको छ । जबकि उक्त आयोगको कार्यक्षेत्र दलितबाहेकका भूमिहीनतर्फ लक्षित छ । जुन संविधान र कानुनविपरीत छ । 

अब के गर्नु पर्ला ?

संविधान र प्रचलित कानुनले एकपटक तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । संविधान र कानुनको मनशायबमोजिम जमिन वितरण गर्ने काम तीन वर्षभित्र सक्नुपर्दछ र यो संविधानको मनशायमा नै केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जमिन वितरण गर्ने काम धेरै तन्काइरहने विषय होइन न त सस्तो लोकप्रियताका लागि सौदाबाजी गर्ने विषय हो । 

जमिन वितरणलाई धेरै तन्काउनु नहुने कारण सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्नु पनि हो । सुकुम्बासीका नाममा वा भूमिहीनका नाममा जमिन उपलब्ध गराउने भनेको वन जंगल, शहर, बजारका खुला क्षेत्र, सडक र नदी आसपासका क्षेत्र समाप्त पार्ने हो । जुन कुरा एक्सन एड नेपाललगायत संस्थाले गरेको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । 

नेपालमा बेरोजगारी समस्या व्यापक भएकाले अरू काम नपाएपछि मानिस राजनीतिमा लाग्ने, राजनीतिमा सीमित मानिसले र नेताका आसेपासेले मात्र अवसर पाउने हुनाले अधिकांशको काम बिचौलियाको काम गर्ने हो । अथवा जहाँ जे अवसर फेला पर्छ त्यसमा दलाली गर्ने हो । एउटा स्थायी समूह छ, यो समूह जुन सरकार आए तापनि सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने काममा लागिपर्छ । 

केही रकम लगानी पनि गरिसकेको त्यो समूहका लागि कुन जग्गा हुने वा नहुने भन्ने छैन । सार्वजनिक जग्गा भए पुग्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ वा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ आफ्नो अभियानमा सक्रिय भइहाल्छ । बालुवाटार र सिंहदरबारका सोफामा यिनीहरूको स्थायी उपस्थिति रहन्छ । संविधान वा कानुनमा जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान रहिरहेमा यो समूहको दबाब वा प्रलोभनमा परेर देशका कुनै किसिमका सार्वजनिक जमिन बाँकी रहने छैनन् । त्यसैले, यो क्रमलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमै बन्द गरिनुपर्दछ ।

बन्द गर्नुपर्छ भन्नुको मतलव आबासको हकबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । आवासको अधिकार सबै नागरिकले पाउनुपर्दछ । यसका लागि रोजगारी सिर्जना र रोजगार बजारमा सबैको सहज पहुँच नै हो । त्यसका लागि लगानीको वातावरण, राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य तत्व हुन् । अबका दिनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण एकल सरकार बन्न कठिन भएकाले गठबन्धन सरकारबाट काम गर्ने संस्कार बनाएर त्यसलाई नै राजनीतिक स्थायित्व मान्नुपर्ने अवस्था बनाउन जरुरी छ । रोजगार गर्न चाहनेले तुरुन्त काम गर्न पाउने वातावरण बनाउने र न्यूनतम बेतन, मानवीय न्यूनतम आवश्यकताका लागि खर्च धान्न सक्ने बनाइनु पर्दछ । 

संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देशमा जस्तै रोजगारका आधारमा निश्चित रकम सुरुमा भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) गर्न लगाएर नियमित किस्ता तिर्ने गरी आवास खरिद गर्न सक्ने प्रणाली बनाउन सके अस्थायी प्रकृतिका निर्णय गरेर मुलुकले र जनताले दुःख पाउने अवस्था रहँदैन । यसरी बनाइने आवासको मापदण्ड पनि राज्यका निकायले नै तोकिदिने परिपाटी बनाउन सके सबैको एकै प्रकृतिको आवास भएका कारण अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र खर्चबाट जोगिन सहज हुन्छ । यस्ता घरहरू देख्दा आकर्षक र सुरक्षित तर अस्थायी प्रकृतिका निर्माण सामग्रीबाट बनाएमा पुस्तान्तरणपछि ती घरहरू हटाउन सजिलो हुने र जमिनको उपलब्धतामा समस्या नहुने परिस्थिति बन्नेहुन्छ ।

पुस्तान्तरण गर्दाको कर र दायित्व बोझिलो बनाएमा पैतृक सम्पत्तिमा पछिल्ला पुस्ताको आकर्षण कम रहने अवस्था बन्दछ । जसको कारण जमिन घुमिफिरी राज्यकै स्वामित्वमा आउन सक्दछ । संवैधानिक र कानुनी प्रावधानमा संशोधन गरेर भए पनि जमिनहरू केही समयको अन्तरालमा राज्यकै अधिनमा आउने बनाउन सकिन्छ । यसका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देशको सर्वसाधारणको लागि अपनाइएको आवासनीति अनुकरणीय हुन सक्दछ । सुरुमा यसको व्यापक विरोध हुन सक्दछ तर ढिलो चाँडो यस्तो नीतिमा नगएसम्म अहिलेको खर्चिलो आवास व्यवस्थापनले भ्रष्टाचार र दूराचारलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने निश्चित छ ।

अन्तमा, सुकुम्बासी समस्या लुतो जस्तै हो । कन्याउँदा आनन्द आउने तर जति कन्यायो उति घाउ बढ्दै जाने । यसलाई आयोग बनाएर धेरै कन्याउने परिस्थिति बनाउनु हुँदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले भूमिहीन दलितलाई एकपटक मात्र जमिन दिने र भूमिसम्बन्धी ऐनले तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राख्नुको पछाडि यो समस्यालाई धेरै नगिजोल्ने मनशाय नै हो ।

यसलाई दलितमात्र किन अवसरबाट वञ्चित सबै भूमिहीनलाई दिनुपर्दछ वा पर्दैन भन्ने अनेक किसिमका बहस हुन सक्दछन् । कुरो र कुलोलाई ब्यंग्याउन सकिन्छ तर कुराको चुरो के हो भने सुकुम्बासी समस्या निको नहुने रोग हो । यस्को अस्थायी उपचारमा लाग्नुभन्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाएर व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ । ती नीतिहरू सरकार परिवर्तन भए पनि नबदलिने किसिमका भएमा, लगानीको वातावरण एउटा प्रणाली र लयमा चल्नेछ । 

अनि सामान्य जीवन यापन गर्ने पर्याप्त अवसर भएको रोजगार नीतिले आवासको व्यवस्थापन गर्न सबै नागरिकलाई सहज हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बिमाको व्ययभार धान्न सक्ने र आवास ऋणको सहुलियत, किस्ता तिर्न सहज हुने रोजगारीको वातावरण नै सुकुम्बासी समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय हो । त्यसैले, जग्गा वितरण गर्ने नीति अपनाएर कहिल्यै निको नहुने बरु संक्रमण बढ्दै जाने रोगको पछि नलाग्नु श्रेयस्कर बाटो हुनेछ ।


Top