नियमन : अर्थतन्त्र गतिशील राख्ने औजार

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : भदौ २०, २०७८ (८:४० AM)

नियमन : अर्थतन्त्र गतिशील राख्ने औजार

व्यावहारिक अर्थतन्त्रको सुरु उपभोगदेखि हुन्छ । उपभोग विभिन्न रूप हुन्छन्, उपभोगको चाहनादेखि भविष्यको निमित्त सञ्चयको इच्छा अनि आकर्षण सबै उपभोगका रूप हुन् । जीवनको आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा मात्र देखिए जस्तो भए पनि उपभोगको चाहना त्यसैमा मात्र सीमित हुँदैन । अरूलाई आकर्षण गर्न वा प्रभावित पार्न विभिन्न वस्तु वा सेवाको चाहना हुने गर्दछ । दाना, नाना र छाना अरू प्राणीलाई जस्तै मान्छेलाई पनि जीवित राख्ने प्रारम्भिक उपभोग हो । दाना, नाना र छानाको अपरिहार्यताको प्राथमिताक्रम यही नै हो । आवासभन्दा लुगाको महत्व धेरै, लुगाभन्दा खानाको महत्व धेरै तर यी तीन आधारभूत उपभोग गर्न नपाएको अवस्थामा जीवन लामो चल्न सक्दैन । 

त्यसैले यी उपभोगहरू चाहनाभन्दा अपरिहार्य हुन् । उपभोगको आवश्यकता वा चाहना भए त्यसको उत्पादन हुन्छ । अनि विनिमयको सम्भावना भए त्यो उत्पादन उपभोग नगर्नेहरूले उत्पादन गर्दछन् । यो माग र आपूर्तिको चक्र हो । कृषि, पशुपालन आदिजस्ता उत्पादनका आरम्भिक तहमा पनि मागअनुसारको उत्पादन गरेर आपूर्ति हुँदै आएको छ । अर्थशास्त्रको यो नियम परापूर्वकालदेखि मानवले उपयोग गर्दै आएको छ । दोस्रो तहको उत्पादनमा कच्चा पदार्थ तथा श्रम प्रयोग हुन्छ । कच्चा पदार्थ आरम्भिक कृषि उत्पादन हुन सक्छ वा अर्को दोस्रो तहको उत्पादन पनि । 

यस्तोमा चाहेको उत्पादन नै गर्न सकिने हुन्छ तर कृषिमा सजिलै यसो गर्न सकिँदैन यसमा उत्पादन कौशलले इच्छित उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको निमित्त व्यवहारमा रीतिरिवाजको रूपमा नियम बनेका हुन्छन् । गौचर, कुलो, बाटो आदिको निमित्त बनेका रीतिरिवाजले उत्पादन कार्यमा सघाउनेमात्र नभएर आउने व्यवधान पनि रोक्छन् । 

अर्थतन्त्रको गतिको सबै असर राम्रा वा सकारात्मक मात्र हुँदैनन् । त्यसैले नराम्रा वा नकारात्मक असरलाई न्यून गर्न र सकात्मक असरलाई प्रबन्धन गर्न नियमनको आवश्यकता हुन्छ । नियमनको यो माग पूरा गर्न शासन, राज्य जस्ता संरचनाहरू चाहिन्छ । व्यक्तिले बनाएको नियम सबैले मान्छन् भन्ने छैन, त्यस्तै समाजले बनाएको नियम त्यही समाजसम्म काम सीमित हुनसक्छ । स्वीकार्यता तथा पालन नहुने नियमले काम गर्न सक्दैन । 

त्यसैले दण्ड, पुरस्कारसमेतको शक्ति राख्ने शासकको आवश्यकता हुन्छ । पाप र पुण्यको अवधारण पापीले दण्ड पाउने पुण्यात्माले पुरष्कार पाउने यस्तै शासन कै रूप हो तर प्रत्यक्ष र तुरन्त प्रतिफल नदेखिने भएकोले यो अवधारणा त्यति प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले यो रूपले दैनिक प्रशासनको कार्य गर्न सक्दैन ।

उत्पादनको उपभोक्तासम्मको यात्रामा वस्तुहरूमात्र विनिमयको मध्यम हुन सक्दैनन् । सबै वस्तुहरू एकनासले सट्टापट्टा पनि हुन सक्दैनन् । त्यसैले विनिमय माध्यमको रूपमा मुद्रा प्रयोग हुन्छ । वस्तु वा सेवाको मुद्राको रूपमा मोल निर्धारण हुन्छ । यही वस्तु वा सेवाबापत आर्जन गरेको मुद्राले आपूmलाई अन्य आवश्यक वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने काम व्यापार हो । अनि जहा“ व्यापार हुन्छ त्यहाँ बजारको सिर्जना हुन्छ ।

बजारमा वस्तु वा सेवासँग मुद्राको विनिमय हुन्छ । यस विनिमयमा मुद्रा प्राप्त गर्ने काम बिक्री हुन्छ भने व्यक्ति बिक्रेता । यस्तै मुद्रा दिएर सेवा वा वस्तु प्राप्त गर्ने काम खरिद हुन्छ भने व्यक्ति खरिददार वा ग्राहक । विनिमयको माध्यम भएको यो मुद्रा र मुद्रासम्बन्धी विषयलाई व्यावहारिक रूपमा अर्थ तथा आर्थिक भन्ने र बुभ्mने गरिन्छ । 

मुद्रामा दिगोपन हुनुपर्दछ, सजिलै बोकेर ओहरदोहर गर्न सकिने हुनुपर्दछ । विनिमय या व्यापारमा प्रयोग गर्नेहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ । यसको निमित्त त्यो मुद्राको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ । त्यसमा एकरूपता हुनुपर्दछ । सानो रूपमा भाग लगाउन मिल्ने हुनुपर्दछ । अनि जताततै सहज उपलब्ध हुनुहुँदैन केही सेवा वा वस्तु विनिमय नगरी उपलब्ध हुनुहुँदैन । वस्तु विनिमय वा श्रम विनिमयमा वस्तु वा श्रमले आंशिक मुद्राकै जस्तो काम गरे पनि मुद्रा र वस्तु वा सेवामा भएको फरक यिनै हुन् । वस्तु वा सेवा कसैले उत्पादन गर्छ तर मुद्रा सबैले उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । 

राज्यको मूल उत्पादन नै जनताको उत्पादनबाट हुने आम्दानीबाट प्राप्त हुने राजस्व हो । त्यसैले राष्ट्रको सम्पत्ति भनेको त्यसका जनता हुन् । ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’ भन्ने भनाइको आधार नै यही हो । त्यसैले शासनले पहिलो ध्यान जनताको उत्पादन बढाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने हो । सनातन शास्त्रमा जनताबाट लिने राजस्वको परिधिसमेत तोकिएको पाइन्छ । महाभारतको शान्ति पर्वमा भीष्म भन्दछन् राजाले जनतासँग कर लिँदा गाईको दूध दुहेजस्तो हुनुपर्दछ, गाईको थुन नै काट्नु हुँदैन । जनतालाई मर्का पर्ने गरेर कर लिनाले तुरुन्त त धेरै कर संकलन होला तर भविष्यमा त्यो कर शून्यमा पनि झर्न सक्छ किनभने यस्तो अवस्थामा जनता त्यहाँ बाँच्न सक्दैनन् । 

राज्यले लिने करबाट गरिने कामले राज्यको उत्पादन बढ्दै गएमा त्यहाँ समृद्धि आउँछ । उत्पादन घट्दै गएमा त्यो राज्य नै विनाश भएर जान्छ । यो सनातन मान्यता हो । राजा वा प्रमुख शासक जतिनै जनताप्रति इमानदार भए पनि राज्यको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा पूर्वीय शास्त्रमा राज्यअधिकारी, राज्य वा जनप्रतिनिधिहरू बेइमान हुनु हो भनिएको पाइन्छ । त्यसैले जनतालाई उत्पादनमा हमेशा प्रेरित गर्न उसमाथि हुने थिचोमिचो, अन्याय अत्याचार आदिलाई समाप्त पार्नुपर्दछ । यसैको निमित्त राज्यले दण्डको अधिकार पाएको हुन्छ । 

यदि राज्यले दण्ड दिनुपर्नेलाई स्नेह गर्न थाल्छ भने त्यो राज्य असफलतातिर लाग्छ । मित्र राष्ट्रहरूसँग लिएको सहयोग, ऋण आदिले राज्यका केही अधिकारीहरूले मात्र लाभ लिएका हुन्छन् तर मुद्राको बजारमा प्रवाह बढेको हुन्छ । त्यसैले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्नुमात्र अर्थतन्त्रले सही गति लिएको लक्षण होइन ।

मुद्रा प्रवाहको उत्पादनमा सकारात्मक असर पर्दैन भने त्यसले कमाइमा वर्कत हुँदैन । अर्थात् पहिले कमाएको मुद्राको मोल घट्न जान्छ, यो नै मुद्रास्फिति हो । मानौं कसैले केही वर्षपहिले दशलाख जगेडा गरेको थियो । त्यसबेला उक्त रकमले उसको परिवार दुई वर्ष पालिन सक्थ्यो । केही वर्षपछि उसको त्यो रकमले छ महिनामात्र धान्ने भयो । यो अवस्थामा उसको रकमको शक्ति राज्यले भित्रैबाट खिचेर लिएको हुन्छ । यो खिचेको शक्ति राज्यको निमित्त अर्को अदृश्य कर हुन्छ तर त्यो करबापत उसले राज्यबाट केही पाउँदैन । यहाँ राज्यले जारी गरेको मुद्राबाट दिगोपन हराएको छ । व्यावहारिक रूपमा भन्दा विना कुनै कारण, विना कुनै कसुर जनताले अदृश्य जरिवाना तिरेका छन् । 

मुद्राले यसरी आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै जाँदा जनताले पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षाको निमित्त अर्को माध्यम अपनाउन थाल्छन् । सामथ्र्य हुनेले विदेशमा जहा“को मुद्रा अपेक्षाकृत दिगो छ त्यहाँ आफ्नो धन स्थानान्तरण गर्ने गर्दछन् । मुद्राबाहेक अन्य रूपमा सम्पत्ति राख्ने चलनले त्यो जगेडाको उपयोग राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन प्रयोग हुन सक्दैन । यसरी कालो धनको अवधारणा जन्मन्छ । नियमन गरेर अर्थतन्त्र गतिशील राख्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य चुक्छ । अनि त्यस राज्यमा, त्यस समाजमा समानान्तर अर्थतन्त्र चल्न थाल्छ । 

त्यस समानान्तर अर्थतन्त्र र त्यसका सञ्चालकहरूले समानान्तर सरकार चलाउन थाल्दछन् । यस्ता सञ्चालकहरू कतै अन्डरवल्र्ड कतै माफियाको नामले पुकारिने गरिएको भेटिन्छ । यसलाई लगाम लगाउने नाममा सर्वसाधारणलाई दिइने दुःख निरर्थक हुन्छ । बरु यस्ता कदमले सर्बसाधारणलाई वैधानिकभन्दा समानान्तर सरकारको पक्षमा धकेल्छ ।

राज्यले सही तरिकाले नियमन गरेर अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सकेमा यस्ता समानान्तर संरचना स्वतः ध्वस्त हुन्छन् । यो कुरा सनातनका विभिन्न विद्वान, ऋषिमुनिहरूले आफ्नो नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । बृहस्पतिनीति, शुक्रनीति जस्ता शास्त्रमा मात्र होइन महाभारतमा विदुर नीति, नारद प्रश्न, भीष्म उपदेश आदिको रूपमा पाइन्छ । त्यसबेला राज्यको प्रमुख राजामात्र हुने गरेकोले राजाको आचरण काम कर्तव्यको रूपमा उल्लेख भए पनि बदलिँदो शासन प्रणालीमा राजाको स्थानमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जो सरकार प्रमुख हो त्यसलाई राखेर हेर्न सकिन्छ । 


Top