कोरोना बीमा र सरकारको विश्वसनीयता

✍️ केशव आचार्य   POSTED ON : भदौ २१, २०७८ (९:२७ AM)

कोरोना बीमा र सरकारको विश्वसनीयता

कोरोना बीमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो । सुरुका दिनमा बीमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा यो बीमा पोलिसी ल्याउन अनुरोध गरेकाले विसं २०७७ साल वैशाख ७ गतेबाट औपचारिक रूपमा कोरोनाको बीमा सुरु गरिएको थियो । समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन पाउने अधिकार प्रदान ग¥यो । बीमा समितिको यसै निर्देशनलाई आधार मानेर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोभिड-१९ संक्रमण सुरु भएसँगै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पोलिसी ल्याए । कोरोनाले सिर्जना गरेको भयका कारण पोलिसी लिनेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो । हालसम्म १८ लाखभन्दा बढी बीमा लेख बिक्री भइसकेका छन् । 

बीमा समितिले नेपालमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीमध्ये १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र दुईवटा विदेशी कम्पनीका शाखालाई कोरोना बीमा पोलिसी बेच्न पाउने अधिकार दियो । यसको प्रमुख उद्देश्य कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने हो । बन्दाबन्दीबाट आयआर्जन गुमाउन पुगेका व्यक्तिहरू र संक्रमणले गुमाउनुपर्ने आर्थिक क्षतिको केही राहत होस् भन्ने अभिप्रायले यो पोलिसी आकर्षित भएको थियो । 

बीमा समितिले चारजनाको कोरोना बीमा व्यवस्थापन समिति नै गठन गरी यसलाई थप विश्वसनीय बनाएको थियो । जसमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिध, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीमा समितिका निर्देशक छन् । 

कोभिड-१९ बीमा सुरु हुनुअघि सरोकारवाला संस्था सबै बसेर कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ बनाई कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरियो । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र सर्बसाधारणलाई बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । 

यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै मापदण्ड बनाइएको हो । तर, संक्रमणको संख्या तीव्ररूपमा बढ्दै जाँदा बीमा गर्ने र दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गतेबाट यस बीमा पोलिसीलाई रोक्ने निर्णय गरियो । गत आर्थिक वर्षको बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्‍यो सरकारले पनि दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गर्‍यो । यसपछि कोरोना बीमा मापदण्ड बनाएर दाबी भुक्तानी बाँडफाँड गर्‍यो तर कार्यान्वयन भएन । 

कोरोना बीमाको वर्तमान स्थिति :

हालसम्म कोरोना बीमामा बिमितको संख्या १८ लाख पुगेको छ । यसमा कोरोना संक्रमण भइसकेपछि १ लाख ३७ हजारले भुक्तानी मागदाबी गरे । मागदाबी गर्नेमध्ये जम्मा ३५ हजार (१० प्रतिशत) लेमात्र ३ अर्ब ५० करोड मागदाकी प्राप्त गरे । १ लाख २० हजारले भुक्तानी पाएका छैनन् जम्मा ७ अर्ब ५४ करोड दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनीमा बिमाहरूले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ । 

यसभन्दा माथि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्छ । साढे २ अर्बसम्म बिमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष) यसमाथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्ब माथिको सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिअनुसार नियमित भुक्तानी नगरी रोकिएको छ । 

दायित्व वहन गरेका सबै निकायले भुक्तानी दिए पनि सरकारले भने बजेट निकासा नै गरेन । यसबारे बीमा समितीले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको बताउँछन समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल । उनी बताउँछन् भुक्तानीका लागि बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको तर केही प्रतिउत्तर आएको छैन अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बीमा समितिबाट पत्र बुझेको तर यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् उनका अनुसार समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ तर टुंगो लाग्ने निर्णय भने भएको छैन । 

कोरोना बीमा किन ?

नेपालमा विद्यमान सबै बीमा कम्पनीहरू मिलेर सामूहिक रूपमा जोखिम बहन गर्ने प्रयोजनका लागि समाजिक सेवाको उद्देश्यले बीमा समितिले ल्याएको लघु बीमा हो । यो बीमा स्वास्थ्योपचार बीमा होइन । यसले महामारीमा न्यूनतम शुल्कमा जनतालाई राहत दिन अघि बढाइएको नयाँ बीमा योजना भएकाले केही आर्थिक सामाजिक जोखिमबाट राहत मिलोस् भन्ने अभिप्रायले ल्याइएको पाइन्छ । सामान्यतया कोरोना वा अन्य खालका महामारी घोषणा भएका कुनै पनि रोगा वा महामारीको बीमा दाबी भुक्तानी हुँदैन । 

तर, सरकारले सरोकारवालाको सहमतिमै कोरोना बीमा समिति निर्माण गरी विविध प्रावधानसहित ल्यायो । जुन अनलाइनबाट सिधैं भुक्तानी गरी खरिद गर्न मिल्ने जसका लागि अन्डरराइटिङ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरूको अनलाइन एप्स, सिधै बीमा कम्पनी यसका शाखा कार्यलयमार्फत यसको बीमा गर्न सकिन्छ । जन्मेको ३ महिनादेखि ९९ वर्षसम्मको मानिसको कोरोना बीमा गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ । यो बीमा पोलिसी नेपालीहरूको आर्थिक क्षयीकरणको क्षतिपूर्ति स्वरूप ल्याएको हो ।

दाबी भुक्तानीको लागि तोकिएको मापदण्ड : 

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य ल्याबमा कोरोना भाइरसको वैज्ञानिक परीक्षण पिसिआर विधिमार्फत जाँच गर्दा पोजिटिभ देखिनासाथ यो बीमा दाबीका लागि योग्य हुन्छ । बीमा गरिएको संक्रमित व्यक्तिको पिसिआर रिपोर्ट इमेलमार्फत बुझाएर सिधैं बैंक खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । दाबी भुक्तानी कम्पनीमा सिधैं सम्पर्क गरेर पनि लिने सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

बीमा गर्ने व्यक्तिले कोरोना बीमा भुक्तानी गरेको १२ महिना वा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि हुन्जेलसम्म यो पोलिसीबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । शुल्क भुक्तानी गरेको १५ दिनसम्म पतिक्षा अवधि रहने र १५ दिनभित्र कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएमा बीमा लागू नहुने र यो अवधि पूरा भइसकेपछि बीमा रकम दाबी गर्नसक्ने र रिपोर्ट आएको २४ घण्टाभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कोरोना जोखिमको बीमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको प्रतिव्यक्ति र पारिवारिक रूपमा आफूले रुचाएको बीमा कम्पनीमा गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना बीमा गरेर विदेश गई नेपाल आएको १५ दिनसम्म कोरोना बीमा निलम्बनमा पर्नेछ । विदेशबाट फर्केको १५ दिनसम्म कोरोना पोजिटिभ देखिएमा बीमा दाबी पाइने छैन । क्वारेन्टिनको समय १४ दिन तोकेकाले यो व्यवस्था गरेको बीमा समितिका अध्यक्ष बताउँछन् ।

महामारी बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय अध्यास :

बीमाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कोरोना महामारीको बीमा हुँदैन । कुनै पनि बीमा कम्पनीले कोरोनाविरुद्ध जुनसुकै बीमा गरेमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्दैनन् तर सम्बन्धित देशको नै देशभित्र मात्र बीमा योजना सञ्चालन सरकार वा नियामक निकायले जनतालाई राहत दिन आग्रह गर्न सक्दछन् । नेपालमा बीमा समितिले गरेको यही अवस्था हो । 

संक्रमणपश्चात आर्थिक सामाजिक राहतको उद्देश्यले शुल्क लिएर दिइने सुविधा दिने रणनीति बीमा समितिको रहृयो । समितिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको बीमा नहुने हुँदा जनतालाई राहत हुन्छ भन्ने हेतुले यो लघुबीमा योजना सुरु गर्‍यो । जुन तत्कालको विषयलाई मात्र आकलन गरियो दीर्घकालीन प्रभावको प्रक्षेपण गरिएन । यो बीमा समितिको कमजोरी हो ।

कोरोना बीमासम्बन्धी सरकारले गरेका प्रतिबद्धता :

कोरोना महामारीको लघुबीमा योजना लागु हुनुअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा एक लाख रूपैयाँको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गरिदिने घोषणा गरेका थिए । जुन रूपैयाँ बीमांकमा अनुदान दिने नभई शुल्कमा अनुदान दिने कुरा बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमन पौडेलले प्रष्ट्याए । उनले भने सरकारले सामूहिक रूपमा बीमा शुल्कमा अनुदान दिने हो, एकलमा दिँदैन, पारिवारिक समूहले सामूहिक बीमा गर्दा गरेको बीमांकको आधी शुल्क सरकारले अनुदान दिन्छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको खण्डमा बिमकले बीमालेखमा उल्लेख भएको रकम दाबी भुक्तानी नहुँदै उक्त व्यक्तिको मुत्यु भएको अवस्थामा बिमकले इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी हकदारले भुक्तानी पाउनेछ ।

पछि अर्का अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिमितको दाबी भुक्तानी ७ दिनभित्र दिन निर्देशन दिए तर यसलाई बीमा कम्पनीहरूले कार्यन्वयन गर्न सकेनन् । पुनः अर्थमन्त्रालयले तीन दिनभित्र भुक्तानी दिन अर्को निर्देशन दियो त्यो निर्देशन दिएको पनि धेरै दिन बितिसके तर कार्यन्वयन नै भएको छैन । हजारौं बिमितहरू भुक्तानी पाउने आशामा छन् । कतिपय कम्पनीसँग मात्र भुक्तानी गर्ने भनेर रोकिएको छ । निजी ल्याबमा गरिएको केही पर नजिक रहेका बिमितले भुक्तानी पाउने गरेको हल्ला पनि बजारमा सुन्न पाइन्छ । कतिपय निजी ल्याबमा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट आधिकारिकता पुष्टि गरेर परीक्षणको रिपोर्ट पुष्टि गराउन दुई हजारभन्दा बढी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पठाइएको र त्यो आउनासाथ भुक्तानी हुने बताइएको छ । 

भुक्तानी दाबी गर्नेहरूको संख्या अझै बढ्दै गएको बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने भुक्तानी गरेको त्यसभन्दा बढी भुक्तानीको दायित्व सरकारको हो तर सरकारले निकासा नगरेको गुनासो नेपाल बिमक संघका महासचिवको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारका तर्फबाट कोभिड बीमा शीर्षकमा निकासा गर्नेबारे सम्बोधन भएन । बीमा समितिले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा छ तर मन्त्रालयले अहिले यस विषयमा केही बोलेको पाइँदैन । 

अन्तमा, मातहतमा मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले आज आफ्नै दाबीबापतको रकम भुक्तानी नगर्नु सरकारकै कमजोरी हो । सरकार शक्ति सम्पन्न, अधिकार प्राप्त, देशका नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले बनाएको समितिको कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यन्वयन नगर्दा सरकारमाथिको विश्वासमा कमी आउँछ । सरकारकै कारण आज बीमा समिति विवादमा तानिएको छ यसले बीमाको क्षेत्रमा रहेको जनविश्वास गुमाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । यसलाई शीघ्र समाधान गर्दै सरकारले बीमा क्षेत्रको जनविश्वासलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । 


Top