नागरिक शिक्षा ज्ञानको आधारशिला

रमेशप्रसाद गौतम   POSTED ON : भदौ २१, २०७८ (९:४७ AM)

नागरिक शिक्षा ज्ञानको आधारशिला

चरित्र र संस्कारविनाको नेता नेता हुन सक्दैन । नेताको पछाडि नागरिकको ठूलो समूह हुन्छ । यसैका आधारमा नेताको कदको मापन पनि गरिन्छ । तर, आफू नेता हुँ भन्ने अहममा मन परी बोल्ने, आफ्नो पिछालग्गुलाई मात्र अवसर दिने र अरू योग्य नागरिकलाई पाखा लगाउने गर्न थाले भने यस्ता नेताका समर्थक घट्दै जान्छन् । हरेक नागरिकले आफ्नो विचारसित मिल्ने र आफूले समर्थन गर्दै आएको नेतालाई उसले समाजको रोलमोडलको रूपमा देख्न चाहन्छ । 

नेता राम्रो भएन भने देश बन्न सक्दैन, अहिले नेपालको त्यही स्थिति छ । भोट पाएर जितेका नेताहरूको गलत क्रियाकलापले जनता निराश छन् । कुशल नेत्तृत्वको अभावमा सर्वत्र बेथिति छ । शायद प्लेटोले आदर्श राज्यको कल्पना शिक्षाबाटै गर्न पुगे । आज हाम्रो जस्तो मुलुकमा विसंगति र विकृति बढ्नुमा शिक्षालाई समय सान्दर्भिक बनाउन नसक्नाले नै यो अवस्था भोग्नुपरेको छ । 

प्लेटोले आफ्नो पुस्तक रिपब्लिकमा शिक्षालाई कुनै विशेष कार्यको प्रशिक्षण दिएर त्यसमा समर्पित हुने प्रेरणा दिलाउँदछ भनेका थिए । नागरिक चेतनाविना सुशिक्षित हुन सक्दैन शिक्षा योजनाकै माध्यमबाट व्यक्तिमा निहित गुण तथा सुषुप्त प्रतिभालाई उजागर पारी आत्मालाई असल मार्गतर्फ उन्मुख गराई शिक्षाकै माध्यमबाट व्यक्तिको समाजमा तादम्यता कायम गराउँछ । राजनीतिक चिन्तक अरस्तु र प्लेटोका चिन्तनबाटै नगर राज्यको अवधारणा बुझिन आउँछ । यसै क्रममा नागरिक चेतनाका लागि नागरिक शिक्षाको महŒव त्यतिकै क्रमैसँग उजागर हँुदै आएको मान्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिबाट निर्मित संविधान २०७२ जारी भइसकेको छ । उक्त संविधानअनुसार राज्यको तीन तहको पुनः संरचना निर्माण भएर, तीनवटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठनसमेत भइसकेर, कार्य प्रारम्भ भइसकेको पनि लगभग तीन वर्ष बितिसक्यो । नागरिक अधिकार, मानव आधिकार, मौलिक अधिकार जस्ता आधारभूत अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । 

आवधिक योजनामा लक्ष्यनीति तथा कार्यक्रम दिगो विकासका लक्ष्यहरू विभिन्न सययमा राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धताहरू समेतका आधारमा हरेक बालबालिकालाई सर्वसुलभ तरिकाले विद्यालय शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व भएर विमुख देखिन्छ ।

शिक्षा व्यक्ति, परिवार, समुदाय र समाज निर्माणको मूल आधार हो । शिक्षाले नै हरेक व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा फेरबदल ल्याउँदछ । यस्तो संवेदनशील पक्षलाई राजनीतिक नेतृत्वले शही ढंगले परिचालन गर्न सकेन, त्यसैले देश उन्नत बन्न सकेन । गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाविना समुन्नत राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । शिक्षामा नै समुन्नत राष्ट्र सभ्य समाज अनि भावी पिँडीको सुन्दर सपना गासिएको हुन्छ ।

यसैले होला नेपालले पनि २०७२ सालको संविधानमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षालाई निःशुल्क वस्तु वा सेवाको रूपमा लिए तापनि व्यवहारमा खर्चिलो भने छ । हाम्रो सरकारले निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानको मर्मलाई अझै ख्याल गर्न सकेको छैन । सरकारले विद्यालय शिक्षाका निम्ति बालबालिकामा आर्थिक भार नपारी निःशुल्क शिक्षा प्रबन्ध गर्न सक्नु पर्दछ । केवल नारा र नीतिले मात्र पुग्दैन व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ ।

यस सन्दर्भमा हाम्रा छिमेकी मुलुकको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नीतिलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ । भारतमा कक्षा ६ देखि १४ वर्षसम्म, पाकिस्तानमा ५ वर्षदेखि १६ वर्षसम्ममा बालबालिकालाई निःशुल्क पठनपाठन गराउने कुरा संविद्यानमा व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशमा ५ वर्षदेखि १० वर्ष समूहका बालबालिकामा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान राखिएको छ । हाम्रो शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान, समावेशी शिक्षा नीति अपनाए तापनि व्यवहारमा लङ्गडो नै छ । गरिब, विपन्न वर्गका बहुसंख्यक बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट विमुख हुनुका साथै विद्यालय प्रवेश भएर पनि बीचमै छाड्ने जमात पनि कम छैन । यसरी हाम्रो शिक्षा तथा लथालिंग भएर गइरहेको देखिन्छ । 

शिक्षा हासिल गर्न भनेको नै मानिसको जीवनमा आउने सुधार उसको चरित्र निर्माण हो । शिक्षाले जीवनोपयोगी ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने हो । नागरिक चेतना र ज्ञानविना सच्चा नेता बन्न सक्दैन । जसरी मौरीको रानोलाई नेतृत्व विकासका लागि लार्भा अवस्थादेखि विशेष ख्याल गरिँदैआएको हुन्छ यस्तै बालबालिकालाई शिक्षक अभिभावक र सरकारले राम्रो वातावरण तयार गर्न पर्दछ । विशेषगरी नेतृत्व वर्गको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । बालककालदेखि नै राष्ट्रिय इतिहास, संस्कृति, चेतना र नागरिक ज्ञानको आधारशिला भनेको नागरिक शिक्षा हो भने प्रारम्भिक शिक्षादेखि नै यस किसिमको ज्ञान दिलाउनुपर्दछ ।

पंक्तिकारको आफ्नो छोटो अनुभावलाई यहाँ उतार्ने प्रयास गरिएको छ । अमेरिका नर्थ कारोलीनास्थित एपेक्स हाइस्कुल अवलोकन गर्न जाँदा सञ्जोगले विदाको दिन परेको रहेछ । त्यहाँ स्कुलबाहिर कम्पाउन्डमा एक जना शिक्षक थिए उनले मेरो परिचय लिएर खुशी हँुदै विद्यालयका बाहिरी कम्पाउण्ड, खेल मैदानलगायतका स्कुलले चर्चेका जमिन देखाए, झण्डै एक हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन एउटा विद्यालयले चर्चेको देखाए । अझ अरू जमिन बढाउने तरखरमा रहेकोसमेत बताए । त्यसकै लगत्तै बोस्टनको न्युटनस्थित एउटा प्राथमिक विद्यालयमा मेरी नातिनी रीति शर्मा कक्षा ४ मा पढ्दैगर्दाको अवस्थामा हेर्न पुगे । 

त्यहाँ पनि एउटा प्राथमिक स्कुलले चर्चेको जमिन निक्कै ठूलो देखेँ । अझ कलेज र विश्वविद्यालयहरू त हजारौं रोपनी जग्गामा सञ्चालित छन् । अमेरिकाको अरू विश्वविद्यालयहरूको जमिन अथाह छ । छिमेकी भारतका विश्व विद्यालयहरूले पनि थुप्रै जमिन ओगटेका देखिन्छ । शिक्षण संस्थाहरूमा अचल सम्पत्तिका रूपमा जमिनको ठूलो हिस्सा रहनु नितान्त आवश्यक छ भन्ने धारणा यसले देखाउँदछ । विद्यार्थीहरूका लागि पर्याप्त खेल्ने ठाउँ, उपयुक्त भवन, खुल्ला वातावरणलगायत बगैँचासमेतको व्यवस्था गर्न बढी जमिन नभई हँुदैन । अझ विकसित देशहरूमा विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावकसमेतका लागि भेइकल्सहरू राख्ने छुट्टाछुट्टै ग्यारेजको व्यवस्था गरिएको समेत पाइयो । 

यस किसिमको बृहत् र खुला वातावरणमा पठनपाठन हुनसकेमात्र विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन मद्धत गर्दछ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर शिक्षण संस्थाहरूको जति जमिन भए पनि त्यो अपर्याप्तै हुन्छ । आज केही जमिनको भागमा नल्याएको भए पनि भोलिका लागि सान्दर्भिक योजना तयार पारेर सबै जमिन शिक्षण संस्था स्वयमले उपयोग गरी विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासका लागि प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिनु पर्दछ । हाल शिक्षण संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेको भूमिलाई सरकारले आँखा गाड्न खोज्नु कदापि हँुदैन ।

हुन त विद्यमान नेपालको शिक्षा क्षेत्रको स्थिति सन्तोषजनक छैन । यसो भन्दैमा त्यहाँको स्वायत्ततालाई कमजोर पारी जसले जे गरे पनि हुने अवस्था आउन दिनुभएन । आज शिक्षाको यस किसिमको बेथिति बन्नुमा हामी सबै जिम्मेवार छौं भनेर बुझ्नु जरुरी छ । सरकारी हस्तक्षेप राजनीतिक हस्तक्षेपलगायतका क्रियाकलापले शिक्षालाई अधोगतिमा पु¥याएको हो । यस्ता सबै किसिमका हस्तक्षेप अन्त्य नगरी शिक्षाको सुधार सम्भव छैन ।

शिक्षालाई कसरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने इच्छा शक्ति सरकारबाटै जाग्नुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा भागबण्डा नगरी योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्ने कार्यको थालनी गर्न सकेमा मात्र शिक्षामा सुधारको संकेत आरम्भ हुन्छ । आजसम्म अरूले गर्न नसकेको भए म गरेर देखाउँछु भन्नुहोस् । त्यसैले सरकारका लागि सबै नेपाली आफ्ना मान्छे हुन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नियुक्ति गर्दा काम गर्नसक्ने क्षमतावानलाई चयन गर्नुहोस् । तिनका नियुक्तिमा पारदर्शी र क्षमताका आधार खडा गरेर मात्र गर्नुहोस् । मुलुकले तपाईंलाई सुम्पेको दायित्व पूरा गर्नुहोस् र नेपालको भविष्य निर्माणमा कोसे ढुंगा थप्नुहोस् । 

भोलिको नेपालको भविष्य आजका हामी सबै नेपालीले मिलेर बनाउने हो । राम्रो शिक्षण संस्था बनाउन सक्षम शैक्षिक नेतृत्वको जरुरी हुन्छ । यसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैको समान धारणा हुन जरुरी छ । विगतदेखि विद्यालयका दायित्वमा रहेका वा शिक्षण संस्थाहरूले चर्चिआएका जग्गा जमिनलगायत भौतिक साधनहरूको संरक्षण तथा जोगावट गराउने कार्यमा सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ तर साधनहरू कहीँ कतैबाट पनि अपहरण गर्न खोजेमा सरकारले रोक्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षण संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जमिन अरू कुनै संस्था खडा गर्नका लागि दिनु हुँदैन । शिक्षामा नयाँ पहल कार्यान्वयनका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन सरकार प्रयत्नरत हुनुपर्दछ ।

सरकारले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यामिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्र वृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नका साथै शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।

अझै हाम्रा बालबालिका नागरिक ज्ञान र चेतनाबाट विमुख छन् । प्रारम्भिक शिक्षादेखि नै हरेक बालबालिकालाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिनु पर्दछ । असल नागरिक बनाउन नागरिक शिक्षाको त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ । अधिकार र कर्तव्य बारेको ज्ञान नागरिक शिक्षाबाट प्राप्त हुने भएकाले नागरिक शिक्षालाई शिक्षाको आधार मानी उच्च शिक्षासम्म समावेश गरिनु जरुरी छ । नागरिक राष्ट्रप्रति बफादार नभएमा राष्ट्र कमजोर बन्छ भन्ने कुरा हरेक नागरिकमा बोध हुनु आवश्यक छ । 


Top