राज्यको ढुकुटीमा चरम दुरुपयोग

✍️ प्रा. देवीभक्त ढकाल   POSTED ON : भदौ २२, २०७८ (९:५५ AM)

राज्यको ढुकुटीमा चरम दुरुपयोग

सबैलाई सरकारी पदमा रहँदा करोडौंको विलासी गाडी किन्नै पर्ने ? हाम्रा सादगी भनेका नेताहरू अवकाशपछि पनि करोडौंको सरकारी गाडीमा चढ्छन् । सेना र पुलिसलाई अघिपछि लगाएर हिँडछन् । तिनीहरूलाई सादगी नेता भन्ने हाम्रो चरित्रमा सुधार हुन आवश्यक छ । के अहिले सादगीको परिभाषालाई अध्यादेशले परिवर्तन गरेको हो ? आलिशान महलमा बस्ने, लखनउका बादसाहभन्दा खर्चिलो जीवनशैली हुने नेताहरूलाई सादगी नेता भनेर सम्बोधन गर्दा त फोहोर गर्नेलाई भन्दा हेर्नलाई लाज भएको छ ।

आमजनताका लागि अत्यावश्यक स्रोत जुटाउन भने सधैं आर्थिक अभाव हुने तर विलासी गाडी, फर्निचर, नेताहरूको उपचार आदि विषयलाई कहिल्यै अर्थिक अभाव नहुने ? जनतालाई सिटामोल किन्न बजेट नहुने देशमा वर्तमान र भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई करोडौंका विलासी गाडी किन्न भने बजेट हुने ? यो अत्याचारको सुनुवाइ फेरि कहिल्यै नहुने ? यो अन्याय र अत्याचारको विषयमा न सदनमा विरोध हुन्छ न नागरिक समाजमा।गाडी र सरकारको ढुकुटीको लज्जास्पद दुरुपयोग रोक्न विज्ञसमेतको सशक्त नागरिक आयोग किन बन्दैन ? तिनीहरूको सुझाबको आधारमा सरकारले दिने सुविधाको कार्यान्वयन गर्नु नै त्यसको उपयुक्त उपचार हो । राज्य लुटनेहरूलाई छुट हुनैहुन्न ?

विलासी गाडी, फर्निचर, गलैँचाको सौखलाई पदमा रहँदा सबैले मेट्नै पर्ने ? पदबाट हटेपछि सो सुविधा यथावत् राख्ने चिन्तनमा केन्द्रीकृत हुने राजनीतिज्ञहरूको जीवनशैली देश कंगाल गर्ने जबरजस्त कारण हुन् । यसकै परिणाम हो सरकारी सवारीसाधनलाई दाइजो बनाउने प्रथा र परम्परा । पदबाट हटेपछि सुविधालाई दाइजो बनाउने चरित्र र प्रवृत्ति विकृतिको प्रमुख कारक हो । यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिन्नँ ?

किन यसबारे नागरिक समाजका अगुवा मौन ? पदबाट अवकाश हुनुभनेको पदका कारण प्राप्त सुविधाबाट बञ्चित हुनुभनेको होइन ? सुविधा जति यथावत् राखेर पदबाट अवकाश हुने पद्धति कसले विकास ग¥यो ? संसारमा कतै नभएको व्यवस्था र प्रचलनलाई आमूल परिवर्तनको नारा दिने कम्युनिष्टहरू अझ विकृत र निकृष्ट किन भए ? यस्तो पद्धति बसाल्ने र विलासी सुविधा उपभोग गरेर गरिबहरूबाट उठेको राजस्वको अपव्यय गर्नेलाई जनप्रतिनिधि भन्ने कि जनताका शत्रु ?

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीबाट अवकाश हुँदासमेत त्यै तड्कभड्कमा हिँड्न पर्ने रोगलाई निर्मूल गर्नुपर्छ । त्यस्तो रबाफलाई जवाफ दिने एउटा पनि सादगी नेता र कर्मचारी, न्यायाधीश देशले किन जन्माउन सकेन ? अहो लाज पनि लजाउने पूर्वसुकुम्बासीहरूको सान र मानको पसारो । देश कंगाल बनाउनेहरूलाई नै फेरि अवैध सुविधा ? यो देश र जनताको दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्रीको पदबहाली समारोहभन्दा पदच्युत समारोहको तामझाम त नेपाली जनताले जिब्रै टोक्नुपर्ने लज्जास्पद भएकै हो । पदबाट खुस्केका प्रधानमन्त्री ओलीको बालुवाटारबाट बालकोट जाने जन्तीभन्दा हेटौंडाबाट नवलपुरसम्म जाने निवृत्त मुख्यमन्त्रीको जन्तीले जनता कम लज्जित बनेनन् । भ्रष्टहरूको मस्ती लाजको सास्ती ।

हुन त सर्वोच्च अदालतका दर्जन बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दाइजो गाडी चढ्छन् । कानुन नै दाइजो लैजान पाउने बनाएर गैरकानुनी काम गरेको विषय देश र जनताको दुर्भाग्य हो । सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि कानुन मिच्ने भनेपछि कानुनको मर्यादा कसले गर्ने ? एकजना माननीय पदधारीले त स्वघोषित ठूला नेताको उपस्थितिको बैठकमै यसपटक मन्त्री नबनाए आत्महत्या गनेसम्मको उदारवादी र राष्ट्रवादी अडान लिएको कुरा सर्वत्र आयो ।

शासनको नाम विधिको तर काम र व्यवहार सर्वत्र विधिविहीन । त्यसैले विधिको शासनको ठाउँमा अब संविधानमै विधिविहीन शासन व्यवस्था लेख्दा के हुन्छ ? विधि जताततै अपमानित हुने देशको संविधानमा किन लेख्ने विधिको शासन ? सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने हिम्मत भएको राष्ट्रवादी यो देशले कहिले जन्माउला ? यहाँ त लोभी पापीमात्रै शासक भए । देश र जनताको पक्षमा कसैले सिन्को भाँचेन । मितव्ययितालाई धर्म र अनियमिततालाई पाप सम्झने नीतिको पर्खाइमा हामी कति बस्नुपर्ने हो ? व्यापार पनि अवैध, राजनीति र जागिरमा हुँदा हुने प्रभावको शिकार कति हुनुपर्ने ?

हाम्रो शासकीय परिवर्तन त एउटा अनियमितता गर्ने सत्तच्युत हुन्छ । अर्को जबरजस्त अनियमितता गर्न सत्तारूढ हुन्छ । यो परम्पराको कहिले अन्त्य होला ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तन भूतपूर्व भ्रष्टाचारीहरू वर्तमान र वर्तमान भ्रष्टाचारीहरू भूतपूर्व भ्रष्टाचारी हुने हुँदा अनियमितताको अन्त्यको सम्भावना नै देखिएन । वर्तमान भूतपूर्व हुँदा आफ्नोसमेत व्यवस्था हुने हुँदा भूतपूर्वप्रति वर्तमानहरू सबै उदार हुन्छन् । सरकारी ढुकुटीलाई त उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध बनाए । जति जोगी आए पनि कान चिरेका । जो सत्तामा आए पनि उसलाई सम्झाउन र सिकाउनु नपर्ने काम निर्धक्क गर्छ त्यो हो भ्रष्टाचार र ढुकुटीको सत्यानाश । राज्यले दिएको जिम्मेवारी बिर्सेर उसले भ्रष्टाचारलाई मुख्य र महŒपूर्ण काम ठम्याउँछ । धिक्कार हाम्रो शासकीय चरित्र र नैतिकता !

हाल पदमा बहाल नरहेका तर सरकारी गाडी र अन्य के के सुविधा को–कोले लिएका छन ? त्यसको प्रयोग गर्नेहरूको यथार्थ नामावली सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । एकपटक सरकारको सुविधाको प्रयोगको अवसरलाई आजीवन प्रयोगको अधिकारको रूपमा स्थापित प्रचलनलाई अविलम्ब भत्काउनुपर्छ । सरकारको सुविधा किन पाउने ? कसले पाउने ? कति समय पाउने ? यस्ता विषयमा सार्वजनिक बहस जरुरी छ । समाधानका लागि विज्ञसमेतको नागरिक आयोग बन्नुपर्छ र सुविधा निर्धारण गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था तथा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयलाई आधार मानेर निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्ता सुविधाहरू विलासी हुनै सक्दैन । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयलाई मध्यनजर राखेर सुविधा हुनुपर्छ । राज्यले दिने सुविधा विलासी हुनुहुन्न । 

सवारीसाधन, चालक, इन्धनमर्मत आदि सबै सुविधा दिएर अब भूतपूर्वहरूलाई नेपाली जनताले पाल्न सक्दैनन् । जनतालाई आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्नेहरू नै आफैं परनिर्भर हुन मिल्छ ? जनतालाई आत्मनिर्भर हुन सिकाउनेहरू नै परनिर्भर हुँदा नै देश अहिले विगतको तुलनामा बढी परनिर्भर भएको विषय आयातको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । आफ्ना लागि आफंै कानुन बनाएर सुविधा लिन मिल्छ ? यस्तो पाप कर्म गर्नेहरू अब दण्डित हुनुपर्ने कि नपर्ने ? जनताको पसिनालाई दुरुपयोग गर्ने कानुन, नियम र प्रचलनलाई अब जनताले खारेज गर्ने घोषणा गर्न ढिलो गर्न हुन्न । 

जनतालाई कर बढाउनेहरूले उपभोग गर्दै आएको नाजायज र गैरकानुनी सुविधाको अब जनताले नै कटौती गर्नुपर्छ । यस्ता सुविधा गर्दा जनताबाट लिने कर कटौती गर्न सकिन्छ । गाई मारेर गधा पोस्ने काम अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ । नाजायज सुविधा उपभोग गर्नेहरूलाई अपराधीसरह कारबाही जनताले नै गर्नु आवश्यक देखियो । सचिवालयका नाममा हुने आर्थिक दुरुपयोगको अर्कै व्यथा छ । सचिवालयमा आफ्नै श्रीमती, छोराछोरी राख्ने कुरा फेरि विकृतिमाथि अर्को विकृति छ । स्थानीय निकायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मबाट गाडी किन्ने, प्रयोग गर्ने, मर्मत गर्नेदेखि पेट्रोललगायत सबै शीर्षकमा नियमितता नहुँदा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भएको छ । यत्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका स्वतन्त्र विज्ञहरूको नागरिक आयोग बन्नुपर्छ । 

यस्ता सुविधाहरू देशको अर्थतन्त्रको र नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निर्धारण हुनुपर्छ । यस्तो सुविधा पाउनेहरू सबैले तोकिएभन्दा बढी उपभोग गर्दै आएकाले नियन्त्रणात्मक भूमिकामा रहेकाहरूसमेतले मिलोमतोमा दुरुपयोग गरेको विषयलाई व्यवस्थित र कानुन तथा विधिसम्मत गर्न अविलम्ब कदम चाल्न जरुरी छ । जसले भोलि सुविधा उपभोग गर्छ उसैलाई आज सुविधा तोक्ने हक दिनुभनेको चोरको हातमा चाबी दिनु जस्तै हो । शक्ति पृथकीकरणको दुहाई दिनेहरूले प्राप्त शक्तिको प्रयोगमा निर्मम बन्ने आचरणको विकास नगरिकन यस्ता दुरुपयोगलाई रोक्न र दुरुत्साहन गर्न सकिन्न । सरकारका साधन तथा स्रोतलाई विधिसम्मत र मितव्ययी तरिकाले सञ्चालित गर्नुपर्छ । यस्ता सुविधाहरू व्यक्तिको हितमा होइन काममा दक्षताका लागि दिएकाले यसलाई सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक परिवारलेसमेत उपभोग गर्न नपाउने कानुन र संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यस्ता सुविधाको सदुपयोग, दुरुपयोग के भएको छ त्यसको अनुगमन र दण्ड दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने आधार हुन भन्ने विषयलाई कडाइसाथ पालना नै अहिलेको आवश्यकता हो । 

महालेखा परीक्षकको २०७८को प्रतिवेदनले औंल्याएका अनियमितताप्रति जिम्मेवारीमा रहनेहरू सबैलाई खबरदारी गरेको विषयले सम्बन्धित सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार मेलम्ची आयोजनाका करोडौं मूल्यका २८ गाडीहरू अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरेको घटना र प्रायः सबै जिम्मेवारहरूले आफू पदमा बहल रहदाका बखत महँगोमा गाडी किन्ने र त्यसलाई अवकाशपछि निजी नम्बर प्लेटमा प्रयोग गर्दा राज्यलाई भएको नोक्सानीप्रति अब जनता नै सजग हुनुको अर्को विकल्प छैन । राज्यकोषको ढुकुटीमा चरम दुरुपयोग रोक्ने पदमा हुने जिम्मेवारहरू कहिले जिम्मेवार बन्ने ?


Top