नेपालमा आरक्षणको मुद्दा

✍️ निनाम कुलुङ ‘मंगले’   POSTED ON : भदौ २३, २०७८ (९:५० AM)

नेपालमा आरक्षणको मुद्दा

विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशमा थोरै संख्यामा जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जात, जाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रूपमा कम आयस्रोत भएका जातजातिहरू, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा समुदाय, राज्यको विभिन्न अंग वा निकायहरूमा उपस्थिति शून्य रहेका जातजाति वा समुदाय, आजको २१औं शताब्दी भनिएको यो जमानामा पनि राजनीतिक दलहरूमा संलग्न वा भनौं संगठित हुन नसकेका जातजाति र समुदाय, निरपेक्ष गरिबी र अभावमा बाँच्न बाध्य भएका जातजाति वा समूह, वर्ग, क्षेत्र लिंग, धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरू जस्तै लाटोबुंगो, अन्धो, अपांग, बहिरो, कानो, सुस्त मनस्थिति, अटिज्म, बौद्घिक अपाङ्ग, डुँडो, खोरन्डो आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोतसाधानको पहुँचमा पुर्‍याउने र उनीहरूलाई पनि राज्यको हरेक अंगमा सहभागी गराउने ? 

भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णहरू गरेर त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुुन बनाउने, नियम, नियमावली, विनियम, दफा, उपदफा, निर्देशिका, कार्यादेश बनाएर र कतिपय अवस्थामा त सरकारले मौखिक आदेश दिएरै त्यस्ता लक्षित जातजाति, समुदाय, वर्ग, समूहलाई राज्यको हरेक निकाय वा अंगमा समावेश गर्ने गरेको देखिन्छ । 

नेपालमा पनि धेरै ढिलो गरी (खासगरी विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तपछि) मनन् गरेर आप्mनो देशमा थोरै संख्यामा जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रूपमा कम आयस्रोत भएका जातजातिहरू, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा समुदाय, राज्यको विभिन्न अंग र निकायहरूमा उपस्थिति शून्य रहेका जातजाति वा समुदाय, आजको २१औं शताब्दी भनिएको यो जमानामा पनि राजनीतिक दलहरूमा संलग्न वा संगठित हुन नसकेका जातजाति र समुदाय, निरपेक्ष गरिबी र अभावमा बाँच्न बाध्य भएका जातजाति वा समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धार्मिक अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरू आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोतसाधानको पहुँचमा पु¥याउने र उनीहरूलाई पनि राज्यको हरेक अंगमा क्रमशः सहभागी गराउँदै लैजाने नीति लियो । 

खास गरी विसं २०५२/०५३ मा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बनेको त्रिदलीय (नेका, राप्रपा र सद्भावना) सम्मिलित सरकारले महिला, आदिवासी जनजाति (त्यस बेला जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो ।) र दलितहरूलाई अलग्गै मान्यता दिएर वा उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै (यो काम पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको लबिङ र दबाबले गर्दामात्रै भएको हो ।) राज्यको हरेक निकायमा उनीहरूको उपस्थिति, विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता र राज्यको स्रोतसाधनमा उनीहरूको पहुँच वा पहुँचमा वृद्धिका लागि काम सुरु गर्‍यो । 

त्यसका लागि महिला आयोग र दलित आयोग बन्यो भने जनजातिहरूका लागि अझै पनि हाम्रै आदिवासी भनिने मानिसले नै ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर ‘जनजाति’ मात्रै भन्छन्, लेख्छन् । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ को परिभाषा र पहिचान नै फरक फरक रहेको छ भने ‘जनजाति समिति’ मात्रै गठन गर्‍यो सरकारले । त्यो महिला आयोग र दलित आयोग गठन गरेको धेरै समयपछि गठन भएको हो । हुन त आदिवासी जनजातिहरूको पनि आयोग नै बन्नुपर्ने भन्ने अडान थियो आदिवासी जनजातिका अगुवा, अभियन्ता तथा बुद्घिजीवीहरूको । 

तर, अन्तमा केही नलागेपछि आयोगको त के कुरो आदिवासी जनजातिका लागि प्रतिष्ठान पनि बन्न सकेन । त्यसैले माओको प्रसिद्ध भनाइ ‘एक कदमअघि तीन कदमपछि’ लाई मनन् गर्दै त्यो बेला समितिमै चित्त बुझाए, आदिवासी जनजातिका अगुवा, अभियन्ता तथा बुद्घिजीवीहरूले । फलतः विसं २०५८ मा मात्रै आदिवासी जनजातिहरूका लागि प्रतिष्ठान बन्यो भने विसं २०६२/०६३ को परिवर्तको धेरैपछि नेपालका आदिवासी जनजातिका लागि आयोग गठन भएको छ । 

यसरी विसं २०५२/०५३ मा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बनेको त्रिदलीय (नेका, राप्रपा र सद्भावना) सम्मिलीत सरकारले महिला, आदिवासी जनजाति र दलितहरूका लागि आयोग र समिति बने तापनि मधेसी, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका आदि समूह रवर्गहरू अभैm पनि राज्यको नजरमा देखिएन लायक भएनन् वा जानाजान छुटाइएका थिए । 

जे होस् तत्कालीन श्री ५ को सरकारले महिला, जनजाति र दलितका लागि भनेर उनीहरूको सार्थक उपस्थिति राज्य र राज्यका हरेक निकायमा होस् भन्नका लागि छात्रवृत्ति, सीप विकासका लागि तालिमदेखि लिएर बाख्रा, कुखुरा पालनसम्मका ‘कनिके’ पाराको बजेटहरू ल्याइए । त्यसमा पनि दलितहरूका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्तिमा त पहुँच हुने उपल्लो वर्गकै कामरेडहरूले नै आप्mनो जात÷थर ढाँटेर वा सच्याएर ‘तर’ मार्ने गरेको समाचारहरू राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा आउँथे त्यसबेला । 

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे गरेको निर्यणबारे निक्कै चर्चा भएको थियो जुन पैmसलमा उल्लेख भएको ‘तरमारा’ शब्दले धेरै चर्चा पायो तर हाम्रो देशमा कहिलेदेखि, कसले र कसरी ‘तर’ मारिरहेका छन् ?, असलीयतमा यो देशको ‘तरमारा’ को हो ?, केही दशकदेखि आरक्षणको महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका र अल्पसंख्यामा रहेका जातजाति, समूह र वर्गका केही टाठाबाठा मान्छेहरूले पाएको अवसरहरूलाई नै ‘तरमारा’ वा तर मार्ने वर्ग हुन् भन्न मिल्ला त ? वास्तवमा यसबारेमा सर्वोच्च अदालतका माननीय श्रीमान्ज्यूहरू अझ गहिराइमा पुग्नसक्नु भएको भए अझै राम्रो हुने थियो । 

किनभने, अहिले आरक्षणको नाममा एक सय प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकालाई छुट्याइन्छ । अनि असली ‘तरमारा’ हरूका लागि पनि एक सय प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशत छुट्याइएको कोटालाई एक सय प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकासँगै लड्न दिइन्छ । 

अझ आरक्षणको कोटाबाट लड्ने मानिसहरूका भनाइअनुसार रोचक पक्ष के छ भने, एक सय प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाका लागि छुट्याइएको कोटामा जो लडेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित मुस्लिम, महिला आदि हुन्छन्, उनीहरूलाई सकेसम्म बाँकी रहेको ५५ प्रतिशत कोटामा लड्नै दिइन्न । कथं कदाचित लड्न दिइएमा पनि कुनै हालमा उनीहरूको नाम निक्लिदैन । यस्तो आरक्षण व्यवस्थाले त सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग ७१ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू महिलाहरू सधैंभरि ! लगभग २८-२९ देखि ३१-३२ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिन्छ । 

त्यसैले अब सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा एक सय प्रतिशतमा एक सय प्रतिशत मानेर महिला, आर्य खस (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी, शाह, राणा आदि), आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकालाई जनसंख्याको लागि एक सय प्रतिशतमा एक सय प्रतिशत मानेर जुनजुन जातजातिको जतिजति प्रतिशत जनसंख्या छ, सोही आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले कर्मचारी वा अन्य स्थानमासमेत छनौट गर्ने व्यवस्था वा नीत लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अन्यथा जुनसुकै देशमा पनि सम्बन्धित जात, जाति वर्ग, समूह वा समुदायका मानिस भए तापनि जो पढालेखा छ, जो केही हदसम्म जानेबुझेको छ, उसैले जागिर खाने हो, राजनीति गर्ने हो, पहुँचमा पुग्ने हो भन्ने कुरो हाम्रा देशका विद्वान महानुभावलाई थाहा नभएको होला त ? 


Top