प्रत्युत्पादक बन्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक

श्यामप्रसाद मैनाली   POSTED ON : भदौ २३, २०७८ (९:५९ AM)

प्रत्युत्पादक बन्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक

देश संघीय बनेपश्चात् कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नयाँ शिराबाट गर्नुपर्ने हुँदा यसका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भई कार्यान्वयन भइराखेको छ । स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय, प्रदेश र संघमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको बारेमा सम्पूर्ण व्यवस्था सबै प्रकारका सरकारहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र हुने र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि आफैं गर्नुपर्ने हुँदा सबैले कर्मचारीहरूका लागि आफ्ना ऐनहरू जारी गरी उनीहरूमार्फत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ । 

यही प्रयोजनका लागि संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गरी छलफलको क्रममा रहेको बुझिएको छ । संविधानले नै कर्मचारीहरूको व्यवस्था स्वतन्त्र हिसाबले गर्न पाइने हुँदा र हरेक सरकारहरूको आवश्यकता चुनौती फरक हुने भएकाले सोहीअनुरूप कर्मचारीहरूको प्रकृति निर्धारण गरी जनशक्तिको योजना र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । संघीय सरकारले अन्य सरकारहरूका बीच समन्वय र सहकार्यसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपालको वर्तमान संविधानले प्रदेशहरू केन्द्रीय संविधान, ऐन, कानुनको आधारमा आफ्ना कानुनी व्यवस्था गर्न र यसैगरी स्थानीय तहहरू केन्द्र र प्रदेशका कानुन एवं संविधान अनुरूप आफ्ना कानुन बनाई अघि बढ्न स्वतन्त्र भएकाले पनि केन्द्रीय सरकारले आफ्नो निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

 किनकि यो ऐन प्रदेश र स्थानीय तहहरूका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहने गर्दछ । संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकले यही पक्षलाई समेटेको पाइन्छ । यसबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट हुनआएको छ । यस अर्थमा यो ऐन शीघ्र कार्यान्वयनमा आउनु अत्यावश्यक देखिएको छ ।

संसदमा विचाराधीन रहेको यस विधेयकमा धेरै प्रकारका महŒवपूर्ण पक्षहरू समेटिएका छन् । आजसम्म देशभर एउटा निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भई राखेकोमा अब यो विधेयक पारित भएमा संघ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मात्र यसले सम्बोधन गर्नेछ । यो विधेयकले कार्य विवरण, कार्य सम्पादन सम्झौता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका बारेमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । 

हालसम्म नाममात्रको कार्य विवरण तयार हुनेगरेको र कार्य सम्पादन सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुले राष्ट्र सेवकहरूलाई आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि स्पष्ट रूपमा उत्तरदायी बनाउन सकिएको थिएन, यो अभावलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको हकमा अनिवार्य गर्दै अन्य पदमा यथासम्भव कार्यन्वयनमा ल्याउन प्रयास गरेको छ । विभिन्न पदको सिर्जना र खारेजी गर्न कुनै पदाधिकारीको निर्णयमा नगरी यसको वैज्ञानिक रूपमा संघठन र व्यवस्थापन अध्ययन विज्ञहरूबाट गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मात्र गरिने व्यवस्थागरेको पाइन्छ । 

यसबाट विभागीय मन्त्रीहरू र सचिवहरूले स्वविवेकमा पद सिर्जना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विनाअध्ययन गर्न बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ । श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत रहनेहरू खरिदार स्तरसम्म योग्यता र क्षमताका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्दै सहयोगी स्तरका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न खोजेको छ । राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीसम्म अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखी योग्यता पुगेका योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाले आफूलाई इच्छा लागेको जुनसुकै सेवामा रही काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । 

कम्प्युटर र सहायक कम्प्युटर ओपरेटरको पदमा स्थायी नियुक्ति नगर्ने ती पदहरू रिक्त हुनासाथ क्रमशः खारेज गर्ने प्रावधानले अब निजामती सेवामा यसको आधारभूत ज्ञान भएका बहुसीपयुक्त जनशक्ति छनौट गर्नेतर्फ अघिबढेको देखिँदैछ । श्रेणीविहीन पदहरू रिक्त भएमा स्वतः खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट विस्तारै अधिकृतमूलक कार्यविधिको अवलम्बन गर्नखोजेको पाइन्छ । आरक्षणसम्बन्धी हालसम्मको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न खोजेको छ । 

अब आरक्षण सुविधा सेवाअवधिभर एक पटकमात्र उपभोग गर्न पाउनेछन् । आरक्षणका लागि निर्धारण गरिएको सिटमा महिलाहरूलाई मात्र ५० प्रतिशत राखी बाँकी पचास प्रतिशतमा बहिष्करणमा परेका सम्पूर्णलाई न्यायोचित विभाजन गरिएको छ । विपन्न खस आर्यलाई समेत यस प्रावधानले समेट्ने भएकाले र यस सुविधामा सहभागी बन्न माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक शिक्षा ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तयभएको छ । 

यसको अर्थ हुन्छ आरक्षण सुविधाबाट देशका टाठा बाठाहरू नभई आर्थिक रूपले विपन्नहरूलाई समेट्न खोजेको छ । यो अत्यन्त उपयुक्त कदम हो । सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारी संयन्त्रलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न अभ्यस्तता प्राप्तगरेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले अब निजामती सेवाका कुनै पदमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा भर्ना गर्नमा रोक लगाउने गरी विधेयक आएको छ । पद मिलेसम्म सबै तहका कर्मचारीहरूलाई देशको सबै स्थानमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखी सेवाअवधिभर काठमाडौं उपत्यकालाई नै समग्र नेपालको कल्पनामा डुब्ने कर्मचारीलाई देशदर्शन र प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउने लक्ष राखेको पाइन्छ ।

हालसम्म सचिवको पदोन्नतिका लागि सिफारिश गर्दा रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा गर्ने र राजनीतिज्ञहरूले त्यसभित्र राम्राभन्दा आफ्ना मानिसको खोजी गर्ने प्रवृत्तिलाई यो संख्या दोब्बरमात्र हुनेगरी प्रस्ताव गर्दै केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । सामान्यतया विधेयकमा रहेका यी प्रावधानहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ, बाँकी अन्य विषयहरू हालकै ऐनलाई निरन्तरता दिने प्रकारका छन् ।

तर, यसको नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै सबल छ । यस प्रस्तावमा राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा कायम गरिएको खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । सहसचिव स्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्नेमा अनुभवको अभावमा सैधान्तिक ज्ञानमात्र लिई नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा पुगी अल्प अवधिमै अवकाश प्राप्त गर्ने भएकाले यो तहका लागि उपयुक्त नै हुन सक्तछ तर उपसचिव स्तरमा प्रवेश गर्नेलाई सरकारले चाहँदा देशको सम्पूर्ण पक्ष र क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गराई उनीहरूको विद्वता र अनुभवबाट समग्र सेवा र देश लाभान्वित हुनसक्ने विषयमा कुनै सन्देह रहँदैन, त्यसैले एकांकी सोचका साथ खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने पदपूर्ति प्रणालीलाई खारेज गर्ने प्रावधान समग्रमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा पृथक स्वतन्त्र सेवाहरूको गठन गर्ने सोच राख्नु राम्रो हो तर सहसचिव र सचिवस्तरका कर्मचारीलाई अवसर तीनै तहमा प्राप्त हुने सेवा भने संघीय निजामती सेवामै कायम हुनेगरी गरिनु, समान योग्यता भएका योग्यता प्रणालीमा सबैसरह अब्बल देखिएकाहरूमध्ये कोही प्रदेश, कोही स्थानीय तह र कोही केन्द्रमै स्थापित हुनेगरी गरिएको व्यवस्था न्यायोचित छैन । 

सबै सरकारहरूमा सेवाको स्वतन्त्रता प्रदान गरी हालका कर्मचारीलाई स्वेच्छालेबाहेक कसैलाई पनि गैरसंघीय सेवामा नपठाई काम चलाउन जो कोहीलाई काजमा पठाउने र विस्तार सम्बन्धित सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै जाँदा उनीहरूलाई आफ्ना पदाधिकार रहेको सेवामा फर्काउने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ, त्यसैले कर्मचारी समायोजन ऐन र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन दुवै यस अर्थमा पूर्वाग्रही देखिएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा सबै सरकार अरू स्वतन्त्र हुने हुँदा त्यस्ता सरकारहरूले आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूका बारेमा आफैं निर्णय गर्न पाउनुपर्दछ तर कर्मचारीको सम्बन्धमा संघीय सरकार हाबी भई एकात्मक राजनीतिक प्रणालीकै पुनरावृत्ति गर्नखोजेको अवस्था छ । केन्द्रले कर्मचारी पठाउने, समायोजन हुने कर्मचारीहरू प्रमुखका रूपमा काम गर्न नपाउने, प्रत्येक सरकारमा प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यकारी अधिकृत संघीय सरकारले नै पठाउने प्रावधान राखिनुले सघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहारगरेको छ । 

यसैगरी विधेयकमा अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्तुत गरेको छ । अवकाश उमेर कति हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस चलाउन संघीय सरकार तयार भएको पाइएन । विश्वभर कर्मचारीको अवकाश उमेरको प्रावधान हेर्दा बिरलै देशहरूमा नेपालको सरह ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । यो उमेर निर्धारण गर्ने केही आधार छन्, ती आधारमा छलफल अघि बढाउँदा यो उमेरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

विश्वका विकसित देशहरूमा अवकाश उमेर अवकाशपश्चात् प्राप्त गर्ने सुविधा निर्धारणमा सीमित गरिएको र मानसिक र शारीरिक हिसाबले काम गर्न सक्षम भएसम्म सेवाबाट बिदा गरिँदैन । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवामा ६०, सरकारी विद्यालयका शिक्षकमा ६०, संसद सेवामा ६०, विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूमा ६३, न्यायाधीशहरूमा ६५ सम्म निर्धारण गरिएको छ । सरकारी सेवामा गरिएको यो विविध प्रकारको प्रावधान आफैंमा आलोचित छ । 

नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा जुन समय केही कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले यो उमेरको हदलाई ६० वाट ५८ मा झारेको थियो त्यस समय नेपालीहरूको सरदार आयु (जसमा न्यायाधीश, विश्वविद्यालयका शिक्षक, सरकारी विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै पर्दछन्) ४२ वर्ष थियो । हाल आएर यो उमेर ७० पुगेको अनुमान गरिँदै छ । यस अवस्थामा यस प्रावधानमा सरकार प्रष्ट नभई आएको विधेयकमा खुला छलफलका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ । 

समग्रमा यो विधेयक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा देश प्रवेश गरेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक थियो । यसका नकारात्मक वा दुर्बल पक्षमा संसदमा खुला छलफलका लागि आहृवान गर्नुपर्दछ, विज्ञहरू समेतको उपस्थितिमा छलफल गराई, विश्व परिवेशमा अवलम्बन गरिएका असल पक्षहरूसमेतको जानकारी लिई निर्णयमा पुग्नु व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले यो विधेयकमा परिमार्जन जरुरी छ । ऐनका प्रावधानहरूमात्रले हाम्रो परिवेशमा काम गर्दैन, विगतका अनुभवले यही प्रमाणित गरेको छ ।

त्यसका लागि कतिपय प्रावधान कार्यन्वयनमा लैजान असहज सम्झने र कार्यान्वयन नगर्ने उपर अनिवार्य रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । अन्यथा यस विधेयकमा रहेका राम्रा प्रावधानहरूको समेत कुनै उपादेयता रहने छैन । यी सम्पूर्ण विषयहरूमा कानुन निर्माताहरूको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ तर संसदीय समितिबाट यस विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ । 

पूर्ण संसदमा विज्ञहरूसहित राखेर छलफल गर्न असहज हुन्छ, यी सबै सहजताका बारेमा बृहत् विश्लेषण गरी उपयुक्त सुझाबसहित पेश गर्ने जिम्मेवारी संसदीय समितिको हो । संसदीय समितिले नै यसलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । तसर्थ सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा नयाँ सरकारले यसलाई शीघ्र गृहकार्य गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर यथाशीघ्र अर्को विधेयक संसदसमक्ष पेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन ऊँटको आकारमा आई प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ ।


Top