कसलाई रिझाउने ? नेपाली जनता कि विदेशी शक्ति केन्द्र ?

✍️ शम्भु कोइराला   POSTED ON : भदौ २५, २०७८ (८:५४ AM)

कसलाई रिझाउने ? नेपाली जनता कि विदेशी शक्ति केन्द्र ?

नमागिएको सल्लाह : 

जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासनलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ भन्ने अब्राहम लिंकनको भनाइ अलि-अलि कुरा बुझ्न थालेदेखि सुनेको हो । प्रजा भन्ने शब्दले शासित जस्तो बुझिन्छ भन्ने कारणले होला आज भोलि प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि विसं २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र भन्दा लोकतन्त्र भन्नुमा प्रगतिशीलता देखिन्छ भनी बुझ्नेको जमात ठूलो छ । 

व्यवहारमा भन्दा भाषण र सार्वजनिक स्थानमा आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्न नथाक्नेहरूको बाहुल्य भएको हाम्रो समाजमा कामबाट भन्दा कुरामात्र गरेर काम फत्ते गर्नेको संख्या पनि कम छैन । यो संख्या क्रमशः बढ्ने क्रममा छ । पुराना ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेप्रति प्रतिबद्ध जनमत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र सानो मतान्तरले हारजित हुने परिस्थितिमा धनशक्तिको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा क्रमशः बढ्दो छ । यसैकारण होला नेपालका मूलधारका राजनीतिज्ञहरू जनता रिझाउँनभन्दा वैदेशिक शक्तिलाई रिझाउन लाजैमर्दो गरी तल्लीन भएको देखिन्छ । यो आलेखमा नेपालको राजनीतिमा बढ्दो विदेशी प्रभाव, यसरी विदेशी प्रभाव बढ्नुका कारणहरू, विदेशी प्रभाव कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

नेपालको राजनीतिमा बढ्दो विदेशी प्रभाव परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूलाई चाहेका बखत भेट्ने, त्यस्तो भेटघाटमा तेस्रो व्यक्ति कसैलाई नराख्ने र सञ्चारमाध्यममा द्विपक्षीय हितमा कुरा भएको भनेर भनिदिने गरेको धेरै समय भइसकेको छ । अब त कूटनीतिक मर्यादा र औपचारिकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष नै अर्घेलो होला जस्तो देखिँदैछ । गतसाल नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढेको थियो । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र विभिन्न नेताकोमा गएर परामर्श गर्न सबैतिर रातो गलैंचा ओछ्याएर स्वागत गरिएको थियो । 

दक्षिण छिमेकी भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदले त सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा चप्पल लगाएर भेट्न आएको र कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका विषय उठाएको चर्चा त सार्वजनिक भइसकेको छ । उत्तर र दक्षिण छिमेकी देशका राजदूतको सक्रियता कुनै सार्वभौम देशका लागि आपत्तिजनक त छँदैछ त्यसभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ नेताहरूमा रहेको सार्वभौमिकताको मूल्यमा विदेशी शक्तिप्रतिको चरम आशक्तिको हो । यस देशका पूर्ववर्ती केही नेताहरूले मुलुकलाई गौरव लाग्ने गरी अतिक्रमणकारी विदेशी शक्तिहरूसँग आत्मविश्वासपूर्वक व्यवहार गरेको सम्झँदा पनि गर्वले छाती चौडा हुन्छ । 

नेपाली राजनीतिका हालसम्मकै शिखर पुरुष बीपी कोइरालाले नेपाली नागरिक मारिँदा क्षमा याचनासहित क्षतिपूर्ति दिलाएको विषय सम्झन लायक छ । विसं २०१७ साल असार १५ मा चिनियाँ सेनाद्वारा भ्रमवश चलाएको गोलीका कारण सीमा क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली सुरक्षा फौजका सुवेदार बमप्रसाद मारिएको घटनामा नेपाल सरकारले तत्काल कडा विरोध पत्र पठायो । 

चीन सरकारले तत्काल छानविन गरी प्रधानमन्त्री चाउयेनलाई स्वयंले, दुर्घटना चिनियाँ पक्षको लापरबाहीबाट भएको स्वीकार गरी नेपाल सरकारसँग विधिवत क्षमायाचना गरे । नेपाल सरकारको मागबमोजिम ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बन्ने समयमा दक्षिण छिमेकीले गरेको आपत्तिलाई साम्यवाद गाडी चढेर आउँदैन भनेको भनाइ ओजपूर्ण छ । 

विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछिको चर्चा गर्दा २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतीय सञ्चारमाध्यमका अगाडि दिनुभएको जवाफ ऐतिहासिक रहेको छ । नेपालको सेनामा भारतीय मूलका तराईवासीलाई भर्ना लिइँदैन नि भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा तपाईहरूले चाहिँ सेनामा आफ्नो देशका नागरिकलाई छनौट नगरी गोर्खालीलाई छनौट गर्नुहुन्छ नि किन त्यसो गरेको भनेर प्रतिप्रश्न गरेर नाजवाफ बनाउँनु भएको थियो । त्यस बखतको उहाँको सबै प्रस्तुति गर्व गर्नलायक थियो ।

यसविपरीत केही घटनाक्रम छन् जसका कारण नेपालका नेताहरूको भूमिका आलोच्य छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा भारतको गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई भेटेर अनौपचारिक अपवित्र साँठगाँठ गरेको विषय पछिसम्म नेपाली जनतालाई दुखिरहने विषय हो । 

नेपालको संविधानलाई क्षतविक्षत बनाउने, नेपालका संवैधानिक संस्थालाई सत्ताको ताबेदार बनाउने, सबै निकायबाट कार्यकारिणीले आफू अनुकूलको निर्णय गराउने परिस्थिति बनाउने, संवैधानिक संकट निम्त्याएर निर्वाचित तानाशाहको रूपमा अवैध शासन गर्ने त्यसमा सामन्त गोयल मण्डलीले आन्तरिक मामिला भनेर पन्छिरहने र ओली मण्डलीका लागि सबै किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउने गजबको मार्ग चित्र तय भएको थियो । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका खतिवडालगायत केही न्यायाधीशको न्यायिक मनबाट गरिएको नेपाल र नेपालीलाई बचाउने ऐतिहासिक फैसलाको कारण नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान र समग्रमा नेपालको अस्मिता जोगियो ।

हालै आएर अर्को लाजमर्दो काम नेपाल सरकारले गरिरहेको छ । दार्चुलाका जयसिंह धामी चढेको तुइन जानाजान खुस्काएको कारण नेपाली नागरिक बेपत्ता भए तर सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ । मुलुकभित्र चर्को विरोध भइरहेको यस्तो मानवीय संवेदनासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार लाचार देखिनु एउटा सार्वभौम मुलुकलाई फिटिक्कै सुहाउने विषय होइन । १७ साउनमा सहसचिव जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिको म्याद २५ साउन, १ भदौ, ८ भदौमा थपेर बल्ल प्रतिवेदन पेश भएको छ । तर, त्यसलाई गोप्य राखिएको छ । यद्यपि, जनदवाबको कारण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोटसम्म पठाउने काम भएको छ । पछिल्ला सरकार परराष्ट्र मामिलामा झन्झन् कमजोर सावित भइरहेका छन् । 

विदेशी प्रभाव बढ्नुका कारणहरू : 

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको खस्कदो हैसियत : 

उत्तर छिमेकी चीनले सम्भवतः देङ स्याओ पिङपछि सि जिङ पिङको दरो र स्थिर नेतृत्व पाएको छ भने दक्षिण छिमेकी भारतले नरेन्द्र दामोदरदास मोदीजस्ता बृहत्तर भारतको परिकल्पना गर्ने कट्टर हिन्दुवादी भएको कारण आलोचित भए तापनि भारतलाई माया गर्ने नेता पाएको छ । यी नेताको नेतृत्वमा दुवै देश कोरोना कहरको बाबजुद पनि तीव्र आर्थिक वृद्धिको यात्रामा छन् । सारा राज्यका शक्ति केन्द्रीकृत र एकमना भएर राज्य निर्माणमा लागेका छन् भने हाम्रो नेतृत्व पंक्ति बौदिक र नैतिक पक्षबाट पनि टिठलाग्दो छ । अस्थिर राजनीतिक वातावरण छ । 

नेता र शासकहरू जनअभिमत के छ भन्ने बुझेर तदनुरूप चल्नेभन्दा पनि विदेशी शक्तिले सुझाएको सल्लाहलाई गुरुवाणी सम्झी हस्याङ्फस्याङ गर्दै फत्ते गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अर्को पुस्तामा देशभक्त र क्षमतावान् नेता नभएका होइनन् तर परिपाटी र प्रणाली यस्तो छ कि नेतृत्वमा पुग्न तिनै पुराना र असक्षम नेताको दौराको फेर नसमाई हुँदैन । दौराको फेर समाउने अग्रपंक्तिमा राजनीतिलाई कमाउने भाँडो भन्ने चेतना भएका परिवारका सदस्य र आसेपासे रहने अवस्था छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास सबै पार्टीमा कमजोर छ । 

यसको उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई लिन सकिन्छ । जस्ले विदेशी इशारामा नेपालको संविधान समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरेका थिए र त्यो असफल हुँदा पनि पार्टीभित्र उनलाई विस्थापनको त के कुरा आत्मालोचना गराउने क्षमता पनि पार्टी प्रणालीले राख्दैन । आलोचकहरू पार्टी फोडेर जानुपर्ने अवस्था बनेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि त्यसको अपवाद छैन । पटक–पटक असक्षम, अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक पुष्टि हुँदा पनि पार्टीको आन्तरिक प्रणालीले नेतृत्व विस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।

सामाजिक र नैतिक मूल्य मान्यताको ह्रासोन्मुख अवस्था : 

मुहानबाट सफा पानी बगे तल्लो क्षेत्रमा सफा पानी बग्छ । नेपाली समाजको मुहान नै फोहोर बन्दै गएको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबै पक्षमा भ्रष्टीकरण व्याप्त छ । वैदेशिक शक्तिको जोड भ्रष्टीकरण गराउनमै छ । यसो गर्नुको कारण भ्रष्ट समाजमा सबै चीज किन्न सकिन्छ । विदेशी स्वार्थी तत्वको चाहनामा हाम्रो समाज, उत्पादन नगर्ने तर उपभोग बढी गर्ने, जनताले तिरेको राजस्वको दुरूपयोग गर्ने, दुरूपयोग रोक्ने संस्थालाई कमजोर बनाई भ्रष्टाचार र अनाचारलाई संस्थागत गर्नेतर्फ उद्यत् देखिन्छ । 

सुनसरी जिल्लाको धरानमा बीपी कोइरालाको नाममा स्थापना गरिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार र बेथितिले बीपी कोइरालाकै बद्नाम भइरहेको छ । कहलिएका विद्वान् र बुद्धिजीवीले सञ्चालन गरेको संस्था यसरी दुर्नाम हुनु र त्यस्लाई रोक्ने तत्परता कहीँ कतैबाट नभएको घटनालाई नियाल्दा स्पष्ट भन्न सकिन्छ : नेपालको जुनसुकै वर्ग मौका पर्नासाथ भ्रष्टाचारमा लिप्त भइहाल्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सबैजसो विश्वविद्यालयमा बेथिति छ । यस्को मुख्य कारण हो राजनीतीकरण । राजनीतिक क्रय विक्रयका आधारमा नियुक्ति हातपार्ने र नियुक्ति पाएका दिनदेखि लगानी उठाउँन र लगानीको प्रतिफल लिन धोतिपाटा फेरिहाल्ने प्रवृत्तिले अड्डा जमाउँने क्रम बढ्दो छ । एकजना छिमेकी देशका राजदूतले नेपालका ठूला भनिएका मानिससँग भेट गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा नगर्ने तर व्यक्तिगत राजनीतिक अन्य किसिमका फाइदाको कुरा गर्ने गरेको सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका थिए । यसबाट पनि हाम्रो धरातल कति खस्किसकेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सहज हुन्छ ।

पछिल्लो पुस्ताले अग्रज पुस्ताबाट नैतिकता सिक्ने हो । अग्रज पुस्ता नै गतिछाडा निस्केपछि पछिल्लो पुस्ताले के सिक्ने ? राजनीति, प्रशासन, अधिकांश बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू नै जता मल्खु उतै ढल्कुको परिस्थितिमा भएपछि पछिल्लो पुस्ता पनि निराश भएर पलायन हुनुबाहेक विकल्प रहँदैन ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति नहुनु :

हालका ठूला पार्टीका नेतामा उनीहरूको विकल्प अरू छैन भन्ने प्रभाव परेको छ । पार्टी कब्जा गरेर दक्षिण छिमेकी खुशी पारेर केही राजनीतिमा लगानी गर्ने व्यापारी, ठेकेदार हात लिए राजनीतिमा सफल भइन्छ भन्ने विश्वास छ । हुन पनि तेस्रो भरपर्दो शक्तिको अभाव छ । आशा गरिएकाहरू आफ्नै घर सम्हाल्न सकिरहेका छैनन् । 

नेपाली कांग्रेसको विकल्प एमाले, माओवादीलगायत आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने शक्तिहरू र यिनको विकल्प नेपाली कांग्रेस पार्टी । जसको पहिलेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कुनै पार्टीमा खासै फरक देखिँदैन । जुन् जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने अवस्था छ । पार्टीका नेताहरूलाई उनीहरूले मनपरी गरे जनता रिसाए केही समस्या होला भन्ने डर नै छैन । डर भनेको दक्षिण छिमेकी रिसाउला कि भन्नेमात्र हो यहाँ जनता रिसाउलान् भन्ने पिरलो नै देखिँदैन । 

सारांशमा, नेपालको राजनीतिका शिखर पुरुष बीपी कोइरालाले भन्नु भएजस्तै नेपालको सबै पार्टीको राजनीतिमा सुकिलामुकिला हावी भएर त्यागी र सिद्धान्तवादी कार्यकर्ता पाखा लागेको विषय कटु भए तापनि सत्य हो । छिमेकी रिसाउला र आफ्नो राजनीतिक भविष्य र रसद पानीमा आँच आउला भन्ने चिन्ताले राष्ट्रको पक्षमा निर्णय गर्न खुट्टा कमाउने गरेको पनि अर्को सत्य हो । 

हालैका दिनमा आएर त राष्ट्रिय स्वार्थ झनै कमजोर बन्न लागेको छ । जसको पुष्टि तुइन प्रकरण, नेपाली आकाशमा विदेशी जहाजविना अनुमति प्रवेशगर्दा अन्देखा गर्ने प्रवृत्तिले गरेका छन् । फेरि, कसैको इसारामा गरेको जस्तो गरी हुम्ला जिल्लाको नान्खामा सीमा विवाद सम्बन्धमा छानविन समिति बनाएर बेला न कुबेला सम्बन्धमा आशंका जन्माउने परिस्थिति देखापरेको छ । 

अमेरिकी सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारेमा देखिएको विवाद पनि अतिरन्जित रूपमा देखापरेको छ । यस्को विरोध गर्नेहरू कुरा नै नबुझी विवादमा लागिपरेका छन् भने सरकारले चाहिँ कुरा बुझाएर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी यसलाई निप्टारा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी विनातयारी संसदको अधिवेशन आहृवान गरी विवाद अझ बढाउने काम गरेको छ । 

गिजोलिएको त छँदै थियो अझ गिजोलेर समस्याग्रस्त बनाउँन लागेको देखिँदैछ । विरोध गर्नेले जबरजस्ती गरेको बुझिरहेका छन् भने सरकारले कुरै नबुझीविरोध गरेको बुझिरहेको छ । यसलाई एउटा समझदारी बनाएर टुंग्याउन जरुरी छ । नेपालमा एउटै पार्टीको सरकार बन्न संवैधानिक रूपमा नै कठिन भएको कारण परराष्ट्र मामिलामा सबै पार्टी र राष्ट्रिय शक्तिको सहमतिमा नेपाल राष्ट्रको सर्वसम्मत परराष्ट्र नीति बनाउन अनिवार्य छ । जुन् नीतिले सरकारमा जोसुकै आए तापनि निरन्तरता पाओस् । यसो गरेमा वैदेशिक शक्तिले अनावश्यक दबाब गर्ने छैनन् र सरकारलाई दबाबको प्रतिरोध गर्न सजिलो हुनेछ ।

नेपाल रहे नेपाली भन्न पाइने हो । नेपाल विकसित भए नेताको इज्जत बढ्ने हो । संसारमा गुलामी गर्नेले गौरवगाथा निर्माण गरेको बिरलै इतिहास छ । त्यसैले, नेपालका कुनै शक्तिले विदेशीको गुलामी गर्नुमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य नदेखून् । विदेशी शक्तिलाई रिझाउँनमा होइन नेपाली जनतालाई रिझाउँनमा लागून् । यसैमा नेपाल राष्ट्रको भलाइ छ । सबैलाई चेतना भया । 


Top