निवर्तमान सरकारको कार्यशैली र सरकारले सिक्नुपर्ने पाठ

✍️ इन्द्रबहादुर बराल   POSTED ON : भदौ २८, २०७८ (८:४० AM)

निवर्तमान सरकारको कार्यशैली र सरकारले सिक्नुपर्ने पाठ

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७८ साल असार २८ गतेको निर्णयले नेपालको राजनीतिमा एक अविष्मरणीय छाप छोडेको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुशरण गरिएको हुन्छ । तद्अनुरूप नेपालको संविधान २०७२ ले पनि त्यहीअनुरूप राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको कुरा सर्वविदितै छ । जसले गर्दा एकले अर्कोलाई संवैधानिक लिकबाट बाहिर जान खोज्यो भने त्यसलाई रोक्न सक्छ वा सक्दोरहेछ भन्ने प्रमाण हालैको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले स्थापित गरिदिएको छ ।

जस्तो हामीले सर्प, बिच्छी र भ्यागुताको बारे सुन्ने बुझ्ने गरेका थियौं आज ठीक त्यस्तै गरी संवैधानिक इजलासले (न्यायपालिका) कार्यपालिकले व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा)लाई निल्न खोज्दा जोगाइदिएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको कुनै अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद वा तानाशाही जस्तो विना कुनै कारण लहड वा आबेग तथा स्वेच्छाचारितामा चल्ने व्यवस्था होइन । यस पटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानुनी राज के हो भन्ने राम्रै शिक्षा दिएको छ । भनिन्थ्यो कानुनी राज्य वा राजमात्र भन्ने तर कानुनी राजको महत्व र औचित्य प्रमाणित गराएर संवैधानिक इजलासले राज्यको शक्तिपृथकीकरणका सिद्धान्तलाई व्यवहारमै स्थापित गराएर देखाइदिएको छ । 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतो हुँदैमा कानुन हात लिन पाइँदैन भन्ने अर्को सन्देश पनि न्यायपालिकाले दिएको छ । लोकतन्त्रमा कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री ) पनि संवैधानिक र कानुनी परिधिमा बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सचेत गराएको छ । यसर्थ न्यायपालिकाका आफ्ना दैनिक कार्य त छँदैछन् तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको असार २८, २०७८ को फैसला अत्यन्तै महत्वपूर्ण रूपले हेरिएको छ र भोलि पनि त्यो एउटा नजिरको रूपमा रहिरहनेछ । 

संविधान निर्माणकै क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्थाले भरसक कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन नहोस् अर्थात् पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरोस् भन्ने मनशाय प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको त्यो निर्णय प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा १४६ सांसदहरूको प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने माग दाबीलाई सदर गर्दै परमादेश जारी पश्चातबाट तरंगित राजनीतिले ठूलै भुइँचालो ल्याइदियो । यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वबारे सम्पूर्ण नेपालीले अनुभूति गर्ने मौका पाए । आशा गरौं भविष्यमा अब कुनै  प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तो दृष्टता गर्ने छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने परिस्थितिबारे केही चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसबारे धेरै बहस र छलफल भने नभएका होइनन् । तर, पनि सान्दर्भिक भएकाले पुनः त्यस विषयलाई दोहोर्‍याउने चेष्टा गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको निर्णयले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामात्रै होइन प्रतिनिधिसभाका सदस्य कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी हुनुपर्ने पृष्ठभूमिको नालीबेली खोज्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभित्रको उग्र महत्वाकांक्षा एकाएक २०७४ साल असोज १७ गते अनायशै प्रकट भएको थियो । 

दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका दुवै अध्यक्षले पार्टी एकीकरण हुनेगरी तत्काल चुनावी गठबन्धनको घोषणाले ती दुवै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा उत्साह थपिनु स्वाभाविकै थियो ।  तर, त्यहाँ न कुनै राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस नै थियो न कुनै कार्यदिशा । थियो त केबल चुनाब जित्नु र सरकार बनाउनुमात्र । लगभग दुई तिहाइ नजिकको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त पार्टी नेकपा (नेकपा)को सरकार गठनसँगै जनअपेक्षा त्यत्ति बढ्नु सामान्य नै हुने भयो तर निश्चित कार्ययोजना विनाको ओली सरकारले कुनै गति समाउन सकेन । चुनावताका जनतालाई बाँडेका आश्वासनहरू अश्वासनमै सीमित रहे ।

विस्तारै आफैंभित्र असन्तोषका ज्वालाहरू भित्रभित्रै दन्किन थाले  । त्यतिमात्रै होइन केपी शर्मा ओलीले आफू समानका नेताहरूको पनि हुर्मत लिन थाले । आम जनतालाई बाँडेको अश्वासन पूरा गर्नु त परै जावस् प्रचण्ड-माधव-झलनाथ आदि नेताहरूको समेतको कुनै मर्यादा नराखी अघि बढे । यी सबै कर्तुत लुकाउन उनले छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोझे । 

तर, त्यस पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्व पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरू नै उत्रिए । त्यसबाट सत्तारूढ दल नेकपा नेकपाभित्रको अन्तरविरोध खुलेरै मैदानमा छताछुल्ल भएर पोखियो । एकले अर्कालाई तथानाम गालीगलौजमा निर्लज्ज ढंगले देखिए । त्यो निर्लज्जता एक प्रकारले लाजमर्दो देखियो तर पनि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सच्चिनुको सट्टा झनै नंगता प्रदर्शन गर्न थाले । पुस ५, २०७७ को ओली कदम सर्वोच्चले बदर गरेपछि र आफू अल्पमतमा परिसके पनि अनेक जालझेल र छलकपटको बाटो समाउँदै दोस्रो पटक फेरि संसद विघटनकै बाटो रोजे । 

ओली यहाँसम्म आइपुग्नुमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि प्रष्ट देखिन्थ्यो वा देखिन्छ । जस्का कारण गणतन्त्र विरोधीलाई जानी/नजानी प्रोत्साहित गरेको प्रतीत हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन अग्रगमनको गतिमा पूर्णविराम लगाउन पश्चगामीहरूसँग साँठगाँठ गर्न थाले ओली । यसरी हेर्दा केपी शर्मा ओली छद्मभेषी कम्युनिष्ट रहेछन् भन्ने तथ्य छर्लंग हुन्छ ।  

कानुनी राज (संविधानवाद)को मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात नगर्नु अधिनायकवादी चिन्तन र चरित्र बोक्नेहरूका लागि सामान्य जस्तै देखिन थाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप पटकपटक जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसदमाथि आक्रमण गर्दै गरे ओलीले । तथापि जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण भएर जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतका न्यायमूतहरूले देखाएको दृढताले कोमामा पुगेको प्रतिनिधिसभा ब्युतिएको अवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन सयुक्त सरकार निर्माण भई जनताको जीवन रक्षाका लागि कृतसंकल्पित छ तर पनि केपी ओली अझै आफ्ना साइबर सेना, अरिंगाल र छौडाहरू सडकमा नांगै उफार्दै आनन्द लिइरहेका छन् ।

अझै पनि दम्भ र अहंकारको जालोले अन्धो बनेका ओली फेरि पनि प्रतिशोधकै राजमार्गमा रमाएका छन् । त्यसकारण लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन । कानुनी राजको त्यो ज्वलन्त उदाहरण (संवैधानिक इजलासको २८ असार २०७८ को निर्णयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई राम्रैसँग स्थापित गरिदिएको छ । संविधान र कानुनले व्यक्ति चिन्दैन विधिमात्रै चिन्दछ भन्ने प्रष्ट पारिदिएको छ । यसर्थ अब कसैले पनि यस्ता गैरसंवैधानिक हर्कतहरू गर्ने छैनन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । बेलाबेलामा ओली जस्ता व्यक्तिहरूको जन्म  हुँदो रहेछ । तानाशाहहरू विधिको शासनलाई पन्छाएर हुकुमी शासन गर्न उद्दत हुँदारहेछन् । 

केपी शर्मा ओलीमा हैकमवादी चरित्र हाबी हुँदा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त पार्टी आज यसरी सिसा फुटेझैँ चकनाचुर हुनपुग्यो । सुविधाजनक बहुमत भएको पार्टी नेकपा गुट, फुट र लुटमा परिणत हुँदा सिंगो देशको राजनीतिलाई क्षति गरेको छ । सर्वसाधारण नेपालीमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । राजनीतिक व्यवस्थामै अनास्था, वितृष्णा, घृणा र असन्तुष्ट बढेर गएको देखिन्छ । यसर्थ वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सयुक्त सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले उत्पन्न गराएका नकारात्मक प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी देशबासीलाई भडकाउवादीहरूको बहकाउनमा लाग्नबाट रोक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । 

समय अत्यन्तै कम छ तर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने धेरै छन् । यो गम्भिरतालाई विना कुनै अलमल द्रुतगतिका साथअघि बढ्नुको विकल्प छैन । यद्यपि यस पटक सायद जनतामा धेरै ठूलो अपेक्षा नहुन सक्छ । किनकि यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यसो गर्छु र त्यसो गर्छु भनेको छैन । तथापि राज्यको पहिलो कर्तव्य हो आफ्ना नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नु हो । यो कार्यमा कुनै हालतमा सरकार चुक्नु  हुँदैन । अब यस सरकारलाई कानुनी राज्य (राज) स्थापितमात्रै भनेर जिम्मेवारीबाट उम्कने छुट छैन । कुनै विवादित विषयमा नअल्मलिइकन सुशासन दिनेतिर लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई न्यूनीकरण गर्दै हरेक कामकारबाहीमा पारदर्शिता देखाउनुपर्छ । 

राजनीतिक नियुक्तिमा त्यत्तिकै चनाखो हुँदै भरसक योग्य र निष्कलंकहरूको खोजी हुनुपर्ने हुन्छ र योग्यता र क्षमता छ भने राजनीतिक आस्थाकै कारण पुर्पक्ष गर्नु उचित हुँदैन । यहाँ पूर्ववर्ती र वर्तमान सरकारका बारे सान्दर्भिक प्रसंग कोट्याउने प्रयास गरिए पनि यथार्थतामा कानुनी राजको औचित्य, आवश्यकता र महत्वका सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासको परमादेशसम्मको फैसलाले भोलिका लागि एउटा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । आशा गरौं आइन्दा केपी ओलीले जस्तै अरू कसैले त्यस्तो धृष्टता नगरून् । 

Top