दिगो विकासको आवश्यकता

✍️ मेघनाथ दाहाल   POSTED ON : भदौ २९, २०७८ (८:१५ AM)

दिगो विकासको आवश्यकता

दिगो विकासको अवधारणाको सुरुवात नै वातावरण, विकास र मानिसहरूबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई अझ मजबुत एवं सशक्त बनाउनका लागि सुरु गरिएको विकाससम्बन्धी मोडेल हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिका तीस वर्षमा जसरी संसारका औद्यगिक मुलुकहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले वैज्ञानिक आविष्कार एवं प्रविधिको सहायतामा व्यापारको माध्यमद्वारा नाफामात्र कमाएनन् वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको साथै सुव्यवस्थित तथा संसारभरि फैलिएको यातायतको सुलभ नेटवर्कको कारण क्रयशक्तिको आधारमा विभन्न व्यक्ति तथा समुदायहरूको पहुँचमा पुर्‍याएका कारण आजको विश्व परिवेशमा मानवीय जीवन सजिलोमात्र नभएर अत्यन्त सुविधाजनक भएको छ । 

यसरी मानव जीवनमा आएको चामत्कारिक सकारात्मक परिवर्तनहरूको साथमा केही डरलाग्दा वातावरणीय समस्याहरू देखापरिरहेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै समयमै सम्बोधनका साथ न्यूनीकरण नगरेको खण्डमा भोलिको समग्र विश्व मानव बसोबासको लागि उपयुक्त स्थान पनि नहुने देखेर संसारभरिका राजनीतिकर्मीहरू, अर्थशास्त्री, वातावरणविद, वैज्ञानिक, योजनाविद, विकासविज्ञ, समाजशास्त्री, आविष्कारक, व्यापारीहरूलगायतको संयुक्त प्रयासस्वरूप सन् असीको दशकको सुरुमै थालनी भएको पाइन्छ । 

यसैको प्रयासस्वरूप रुटल्याण्ड कमिसनको आधारमा सन् १९८७ मा दिगो विकासको अवधारणलाई विश्वव्यापी मान्यता दिइयो । संसारका प्रायःजसो सबै मुलुकहरू खासगरी कम विकासित एवं नेपालजस्तो मुलुकहरूमा यसको औचित्यताको अझ बढी नै भएको पाइन्छ । अझ सन् २०३० सम्म विश्वका कम विकसित तथा नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई मध्यम विकसित मुलुकको दर्जामा पुर्‍याउने हेतुले सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय सम्बन्धका विविध १७ वटा उद्देश्यहरूसहित विविध परिमाणात्मक लक्ष्य तथा कार्यक्रमका साथ विश्व समुदाय अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा यसको उपादेयता अझ बढेर गएको पाइन्छ । 

नेपालको भूगोल र पर्यावरणको बनौटलेमात्र नभएर विश्व मानचित्रमा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण अब हामीले वातावरणसँग मिलेरमात्र विकास निर्माणको काम गर्नुको विकल्प नरहेको संकेत स्पष्ट हुन थालेको छ । हालै प्रकाशित गरिएको आइपिसिसीको एक अनुसन्धानको रिपोर्टअनुसार नेपाललगायत हिन्दकुश पर्वतमालाको वरिपरिका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या जलवायु परिवर्तन खास गरेर विश्वतापमान वृद्धिको चपेटामा पर्ने देखिएकाले समयमै उचित एवं सही कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । औसतमा तापक्रमको वृद्धि वार्षिक एक दशमलव पाँच प्रतिशतको भए पनि हिमालयन क्षेत्र अझ खासगरी हिन्दकुश पर्वतमालाको क्षेत्रमा तीन प्रतिशतमा भइरहेको वृद्धि औसत वृद्धिभन्दा धेरैमाथि देखिएकाले हिमालय क्षेत्रमा हुनसक्ने खडेरी, आगजनीलगायत हिमतालहरू फुट्ने एवं सुख्खा हुँदै जाने र तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा बाढी, पहिरोलगायत सिँचाइ तथा मानव जीवनका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादनको चक्रमा ठूलो समस्या आउने सम्भवना बढेको छ । 

यसरी वातावरणको भौतिक, जैविक एवं रासायिनिक बनौट तथा प्राकृतिकपनामा थोरैमात्र सन्तुलन बिग्रिएको खण्डमा हिमाल, पहाड वा तराई कुनै क्षेत्र मानव बसोबासका लागि योग्य नरहने प्रतिवर्षको बाढी र पहिरोका कारण भइरहेको मानवीय एवै भौतिक सम्पत्तिको अपूरणीय क्षतिको मात्राले देखाइरहेको छ । दिगो विकासको अवधारणालाई सबै किसिमको विकासको मूलधारमा नल्याउने हो भने जतिसुकै एवं जस्तोसुकै किसिमको विकास ताथ समृद्धिको यात्रा पनि आशातित टुंगोमा पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैन । यसपालिको वर्षामा दुईवटा पक्षहरू बाहिर आए । 

पहिलो मनाङको चामे तथा मेलम्ची क्षेत्रको माथिल्लो हिमाली भूभागमा जसरी पानी पर्‍यो, त्यो कसैले पनि सोचेको थिएन । हिमाल तथा हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने ढाचामा जसरी परिवर्तन भइरहेको छ त्यसले निकट भविष्यमै हामीलाई डरलाग्दो स्थितिमा पुर्‍याउने देखिन्छ । प्राकृतिक पक्षहरूलाई हामीले चाहेर केही गर्न सक्दैनौं केवल यिनीहरूसँग जोगिँदै आफ्ना दैनिक कामकारबाही गर्दै जानुपर्ने तथा मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरूको पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता मानव सभ्यताको सामु सधैँ रहँदै आएको छ । यसको साथै हामीले लागू गर्ने जस्तोसुकै विकास तथा पूर्वाधारका विविध परियोजनाहरू लागू गर्नुभन्दा पहिले नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा भइपरी आउनसक्ने सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिहरूका बारेमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने स्थितिको विकास हुँदै गएको छ । 

एकातिरको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी विस्तार तथा पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने असाध्यै ठूलोस्तरको पुँजीगत खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ भने अर्कोतिर नेपालको भूगोल र हाम्रो आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरूको सहज उपलब्धताका लागि गर्नुपर्ने व्यावसायिक वातावरणका बीचमा कसरी तादाम्यता ल्याउँन सकिन्छ भन्ने नै आजको प्रमुख वातावरणीय चासोको विषय हो । औद्योगिकीकरण तथा यसबाट पर्यावरणमा पर्नसक्ने विविध किसिमका असरहरू तथा पूर्वाधार विकासको क्रममा स्थान विशेषको भौगोलिक रासायनिक तथा प्राकृतिक बनौटमा पर्नेसक्ने हानीहरूको बारेमा सजग हुन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । 

आर्थिक विकास र पर्यावरणीयसम्बन्ध यसरी कायम गर्न सकौं जसले सर्वसाधारणहरूको जीवनस्तर र हाम्रो सामाजिक जीवनको सबै पक्षहरूमा समयसापेक्ष सकारात्मकतामा पनि आशातित सुधार हुँदै जान सकोस् । मुख्य गरी दिगो विकासको अवधारणालाई विकास तथा समृद्धिसँग जोड्ने काममा माथि उल्लेखित पक्षहरूमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ । 

पहिलो, नेपालको आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक आवश्कयकता तथा विविधतासँग मिल्दोजुल्दो विकासको मोडललाई मात्र भित्रन दिने र भित्र्याउने प्रयास गर्ने राजनीतिकर्मी, विकासविज्ञ तथा विकासका साझेदारबीचमा समझदारी आवश्यक देखिन्छ । यो भनेको प्राविधिक, वित्तीय वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग पाउने वित्तिकै सहर्ष स्वीकार गर्ने जुन सरकारी प्रवृत्ति हावी भएको छ हामीकहाँ लामो समयदेखि यसले हामीलाई फाइदाभन्दा बढी घाटा पुर्‍याउने स्पष्ट देखिँदै छ ।

दातृ निकायहरूको सहयोग अत्यन्त अपरिहार्य भएर पनि सामाजिक परिवेश विशेषको मौलिकता तथा आर्थिक सम्भावनालाई सुदृढ बनाउने किसिमका सहयोगहरूमात्र स्वीकार गरेमा एकातिर ऋणको भारी कम हुन्थ्यो भने अर्कोतिर विकासको प्रयासमा स्थानीय सम्भावनाको पनि भरपुर प्रयोग हुनसक्ने थियो । जस्तो चुरे क्षेत्रको सही तथा प्रभावकारी संरक्षणका लागि सरकारी नीति नियमहरूको सही प्रयोगको साथै उत्तर तथा दक्षिणी भेगका गरिब तथा सिमान्तीकृत समुदायहरूमा चुरेक्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको महत्वको ज्ञानलेमात्र नभएर उनीहरूको जीविका तथा आयआर्जनका कामहरूले मात्र यस क्षेत्रको संरक्षण सम्भव देखिन्छ अन्यथा चुरे संरक्षणको नाममा वार्षिक रूपमा भइरहेको अर्बाैंको लगानी तथा समय कसरी खेर गइरहेको छ हामी सबै नै यसको प्रत्यक्ष साक्षी छौं ।

दोस्रो, सयौंको संख्यामा रहेका गैरसरकाररी संघ संस्थाहरूमार्फत दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षणको नाममा नेपाल भित्रिरहेको समानान्तर बजेट बराबरको रकम कहाँ कसरी र कुन तजबिजका साथ भइरहरेको छ भन्ने कुराको नियन्त्रण, नियमन तथा अनुगमन देखावटीमात्र नभएर सही अर्थमा गर्नुपर्ने भएको छ । एनजिओमार्फत आउने ठूलो धनराशिको धेरै कममात्र रकम सही किसिमले आवश्यक भएको स्थानमा पर्यावरणीय सुरक्षा तथा वातावरणीय सन्तुलन राख्ने काममा खर्च भएर अधिकांश रकम प्रशासनिक अझ भन्ने हो भने आफन्तलाई खुशी पार्ने काममा प्रयोग भएको भन्ने आरोप एवं स्वतन्त्ररूपमा गरिएका अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । 

यसले एकातिर सरकारी कर्मचारीमा कामचोर प्रवृत्ति बढेर गएको छ भने अर्कोतिर रकम सही किसिमले प्रयोग नभएकाले भोलिका दिनहरूमा साँच्चिकै समस्या भएको स्थितिमा दातृनिकायसँग गुहार माग्दा राम्रो रेस्पोन्स नगर्ने दिन पनि आउनसक्ने देखिन्छ । यसलाई के नबुझियोस् भने सबै गैरसरकारी संघसंस्थालाई एउटै बास्केटमा राख्न खोजिएको पक्कै होइन ।

तेस्रो, नेपालको भूगोल र भौगोलिक बनावट अत्यन्त कमजोर तथा भिरालो छ । तराईदेखि हिमालयको झण्डै पाँच हजार मिटरसम्मको उचाइमा विभिन्न किसिमका खेतीपाती हुने गरेको छ । बढ्दो वैदेशिक, रोजगार पशुपालनमा आएको कमी तथा विकराल एवं अव्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको रासायनिक मलका कारण माटोको उर्वराशक्तिमा आएको कमी र अम्लियपना बढ्दै जाने कारण हाम्रो कृषि उत्पादनमा अझ नराम्रो स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । यसको साथै विश्व तापमानमा भएको वृद्धि तथा यसले निम्त्याइरहेको विविध अप्रत्यासित मौसमी अप्राकृतिक गतिविधिले हाम्रो कृषि प्रणाली अत्यन्त जोखिममा छ । 

नेपालीहरूको कूल जनसंख्यामा ६० प्रतिशतको हिस्सा र सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशत जति सोही कृषि क्षेत्रमै आश्रित भएकाले कृषि तथा यसमाथि पर्नसक्ने पर्यावरणीय प्रभावबाट मुक्ति दिलाउन पनि दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप खेती प्रणालीमा सुधारको समय भएको देखिन्छ । 

यसपालिको वर्षाको सिजनमा मेलम्चीको मुहानमा परेको पानी, मनाङको चामेमा आएको बाढीपहिरो तथा भदौको अन्त्यतिर काठमाडांै उपत्यकामा परेको आरीघोप्टे वर्षाद्को कारण एकातिर वातावरणविद्को भोकनिद्रा हराएको छ तर सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित निकाय यसप्रति सचेत भएको देखिँदैन । वातावरणविद् के भन्न थालेका छन् भने विगत बीस वर्षदेखि दक्षिण एसियामा पानी पर्ने तरिका तथा यसको प्रभावमा व्यापक रूपमा परिवर्तन आइरहेको छ । यस्तो मौसमी तथा वातावरणीय कुप्रभाव तथा अफ्ठ्यारालाई सुल्झाउन दिगो विकासको अवधारणको आवश्यकता नितान्त खड्किँदो छ ।

प्रजातान्त्र पुनःस्थापनापछिको तीन दशकमा सबैभन्दा फष्टाएको एवं राजनीतिक दल तथा नेताहरूले अत्यधिक रूपमा मन पराएको व्यवसाय जमिनको प्लटिङ तथा अव्यवस्थित मानव बसाइँसराइ तथा यसले समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्षहरूको व्यापक आयाम हो । यस प्रक्रियाले विस्तारै तर डरलाग्दो रूपमा निम्त्याइरहेको अति न्यूनतम आवश्यकताको खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा वितरणदेखि लिएर मानवीय बास, स्वच्छ खानेपानी एवं यसको वितरणमा जसरी समस्या दिनानुदिन बढेर गइरहेका छन् त्यसलाई समयमै सम्बोधन गरेर समयसापेक्ष उपयुक्त नीतिगत तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा लाग्नु सबैको हितमा देखिन्छ । 


Top