केका लागि मन्त्रीपद ?

✍️ प्रकाशमणि दहाल   POSTED ON : भदौ ३०, २०७८ (८:०४ AM)

केका लागि मन्त्रीपद ?

सारै द्रुतगतिमा घटिरहेका छन् घटना र सारै रहस्यपूर्ण पाराले । विद्यमान कानुनजन्य, परम्पराजन्य वा कल्पनाजन्य कुनै अनुमानले पनि नभ्याउने किसिमले ! वर्तमान सरकारलाई अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकार पनि भन्ने गर्छन् किनभने यो सरकार स्वतन्त्र संसदीय प्रक्रियाबाट नभएर अदालतले फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर गरेको परमादेशअनुसार बनेको हो यद्यपि प्रधानमन्त्रीले दाबी भने पेश गरिसकेका थिए । 

अघिल्लो सकारको घोर आलोचना भएको र उसले फिर्ता लिएको दलविभाजन गराउने अध्यादेश यसले पनि ल्यायो हतारहतार । अझ ताकेर ल्याएजस्तै ल्यायो र विभाजनको अझ सजिलो प्रावधानसहित ल्यायो । आफ्नै दलभित्रबाट भएको आलोचनामा पनि फिर्ता लिएन । त्यसकै आधारमा एमाले विभाजन भइकन छोड्यो । एमसिसीको शान्तिपूर्ण विरोधलाई यो सरकारले तानाशाहीमा जस्तै दमन गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्माथि संविधानमै नभएको एउटा गठबन्धन निर्देशन समिति बनायो । 

हुन त नेपाली शासनको गति र दिशा यस्तै अकल्पनीय नै हुनेगर्छ । कहिलेदेखिको कुरा गर्नु ? नेपाली राजनीतिको विसंगत यात्रा यस राज्यको स्थापनाकै दिनदेखि सुरु भएको हो जब पृथ्वीनारायण शाहका भाइहरूले विजित क्षेत्रमा आफ्नो हिस्सा चाहियो भने र उनले हुँदैन भने । त्यस दिनदेखि शरीरमा उठेको सानो पिलो वा खटिरोजस्तै उठेर दबेको स्वरमा पीठपछाडि सुरुभएको यो निजी स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थजन्य अन्तर्विरोध र गुटबन्दीको समानान्तर यात्रा विभिन्न पात्र र परिवेश (घटना, प्रसंग र समय) हुँदै मौकामा जघन्य व्यक्ति/समूह हत्या र गृहयुद्धसम्मको विभिन्न रूप लिँदै आजसम्म निरन्तर छ । 

मजाको कुरा भने हरेक पक्षले अनुहारमा समयानुसार झन्झन् टल्किँदो महान् राजभक्त, राष्ट्रवादी वा प्रजातन्त्रवादी, जनवादी मुकुण्डो भने लाएकै हुन्छ । तर अपवादबाहेक न सबै सम्पूर्ण राजभक्त हुन्छन्, न राष्ट्रवादी, न प्रजातन्त्रवादी, न जनवादी । तर धेरैजसोको एकमात्र अभीष्ट देखिन्छ ‘कूटनीतिक समर्थनका निमित्त विदेशी शक्ति खासगरी छिमेकीको राष्ट्रघाती लेनदेनसम्म गरेर भए पनि समर्थन लिएर नातावाद-कृपावादको ठूलोभन्दा ठूलो र शक्तिशालीभन्दा शक्तिशाली जालो बनाउने र विरोधी शक्तिलाई सकेसम्म दबाएर, यदाकदा आवश्यकतानुसार अवसरवादी सम्झौता-साझेदारी गरेर राज्यशक्तिको बलमा सकेसम्म दीर्घतम समयसम्म हैकम चलाउने, सकेसम्म सम्पत्ति सोहोर्ने, बदला लिने, सजाय भोगिरहेका आफन्तलाई चोख्याउने, विरोधीलाई ठिँगुरा ठोकाउने र सत्ता बाहिर भइगएमा सत्तासीनलाई झारेर सत्तासीन हुने उही उद्योगको पुनरावृत्ति थालिहाल्ने ।’ 

वस्तुत नेपाली राजनीति अढाइसय वर्षदेखि यही अटुट दुष्चक्रमा घुमिरहेको छ भने यस क्रमको सबैभन्दा ठूलो जटिलता छ असली र अवसरवादी राष्ट्रभक्तको पहिचान । कारण जुनै पक्षको पनि मुखमा धेरथोर रगत लत्पतिएकै हुन्छ भने हातमा चन्द्रसूर्यवाला झन्डा लिएकै हुन्छ । यस अवसरवादीताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो निरन्तर बढ्दो गरिबी, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो सीमा अतिक्रमणसहित आन्तरिक शासनमा विदेशी हस्तक्षेप, बढ्दो विदेशी परनिर्भरता, घट्तो उत्पादन र निर्यात, बढ्दो विदेश पलायन, बढ्दो आत्महत्या, बलात्कारलगायत बढ्दो अपराध, घट्तो शिक्षा, श्रम, इमान, कानुन, आस्था, नैतिकता, भाइचाराभाव तथा बढ्दो आपराधिक-अवसरवादी भाव, अचानक शासनमा पुगेका एकमुट्ठी सडकछापको रातारात चुलिँदो र साविक सम्भ्रान्तहरूको दोब्रिँदो-तेब्रिँदो हालीमुहाली । 

ताजा कुरा गरूँ भने वर्तमान सरकार जुन पाँच दलीय गठबन्धनअन्तर्गत बनेको भनेर संयुक्त सरकार पनि भनिने यो सरकार बनेको दुई महिनासम्ममा पनि आपूmलाई पूर्ण गर्न नसकेर सुरुको पाँच मन्त्री र केहीपछि नियुक्त एक राज्यमन्त्रीबाटै चलिरहेको छ । मानौं यो पुराणकालीन सरकार हो जस्तो हस्तिनापुरमा अन्धा राजा र एउटा मन्त्री विदुर भएरै पुगेको थियो !

हुन त सत्तासीनलाई लाज नलागेपछि वा ठीक लागेपछि के हुँदैन र जब यिनै प्रधानमन्त्रीले अद्र्धशतभन्दा बढी मन्त्रीको बथान बनाएका थिए आफ्नो एउटा प्रधानमन्त्रीत्वमा (स्मरणीय छ हाल उनी पाँचौं प्रधानमन्त्रीत्व चलाउँदैछन् ।) तर जतिसुकै मन्त्री भए पनि वा नभए पनि राज्य चलिरहँदोरहेछ, देश यथावत् हुँदोरहेछ र नमरेका जति मानिस बाँचिरहँदा रहेछन् । बाढीपिरोहोका चपेटामा परेर मर्नेबाहेक थिलथिलो भएर भोको पेट र नांगो आङमा बाँच्नेहरू बाँचेकै हुनेरहेछन् जसको मन्त्रिपरिषदको पूर्णता–अपूर्णतासँग कुनै सरोकार हुँदोरहेनछ । 

मन्त्री हुँदा पनि राजधानीमा कार र्‍याली गर्ने हुन्, वा पार्टी फुटाउने वा जुटाउने काममा व्यस्त रहने हुन् वा फुटेर नयाँ बनेको पार्टीको सनाखत गर्न निर्वाचन आयोगमा भीडभाड गर्नुपर्ने होला । गुटीय मन्त्रणादेखि कोठेछलफल त सामान्य हुने नै भए । अथवा आफ्नो दलगत अधिकार सदर गराउन र विरोधीको बदर गराउन अदालत धाउनु, वकिल लगाउनु, छलफल गराउनु, अथवा सदनमा कुनै मुख्यमन्त्रीलाई हराउन वा कुनैलाई जिताउन फ्लोरक्रस गर्न वा गराउन वा त्यसलाई असफल तुल्याउन सांसद फकाउने, दलाली-मोलाली गर्ने, आवश्यक पर्दा अपहरण शैलीमा बन्धकै राख्ने, पछिबाट हो र होइन भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने र अँगालाभरि तलबभत्ता बुझ्ने अतिरिक्त ठेकेदार, तस्कर आदिबाट दुई नम्बरीबापत कमिसनको हिसाबकिताब गर्नेबाहेक के काम हुन्छ मन्त्रीहरूको ? 

भए अपराधमा मुछिएका नातेदार वा कार्यकतालाई प्रहरी खोरबाट छुटाउने, कतै नबिकेका बेकारी आफन्तलाई जागिर मिलाउनेविरोधी दलको क्षेत्रमा आवश्यक भए पनि सुकाएर आवश्यक नभए पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने इत्यादिबाहेक के नै गर्नु छ र मन्त्रीज्यूहरूले । तब त न धेरै मन्त्री नहुँदैमा बाधा पर्छ न एउटै मन्त्रीले दशौं मन्त्रालय सम्हाल्दैमा । तर, सुनिन्छ गठबन्धनका पाँच दलमध्ये कांग्रेसबाहेक चार दलबाट मन्त्री बनिने उम्मेदवारको ताँती अन्त्यहीन हुनगएका कारण शीर्ष नेताले कसलाई मन्त्रीमा सिफारिश गर्ने कसलाई नगर्ने भनेर निधो गर्न समस्या भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ! 

कुरा सुन्दा हाँसो उठेर आउँछ । मन्त्री पनि देशलाई आवश्यक भएर होइन पार्टीलाई आआफ्ना सदस्यलाई खुशी पार्न, पार्टीप्रति समर्थन कायम रखाउन, धेरैभन्दा धेरै सदस्यलाई मन्त्री बनाएको बहादुरीको डंका पिटाउन र पार्टीको सान तथा हैसियत बढाउन पो बनाइनेरहेछ यो नव नेपाली गणतन्त्रमा !

साँच्चै अहिले भएका मन्त्री कसैले आआफ्नो क्षेत्रमा बाढी-पैह्रोको स्थिति अध्ययन गर्ने, रोकथामको पूर्वतयारी गर्ने, भइपरी आइगएमा तदारुक उद्धारको जोहो, कार्यनीतिको तर्जुमा आदि केही गराइएको थाहा पाइएको छैन । गृहमन्त्रीले बाढीग्रस्त क्षेत्रको हेलिकोप्टर अवलोकन गरेको भने सुनियो । हो, सैनिक-प्रहरी जवान र स्थानीय युवाले बाढीमा फसेकाहरूको स्वस्फूर्त उद्धार गरेको कतिपय मिडियामा देख्न र पढ्न पाइयो तर त्यहाँ पनि नेता र मन्त्री, माननीयको दर्शन भने पाइएको होइन । अब हिउँद लागेपछि त्यति चर्चा हराउँछ फेरि वर्षा लागेर गाउँ नबगाउँन्जेल । 

त्यसो त दक्षिणी सिमानामा जिल्लैपिच्छे एक दुई ठाउँमा गान्धीका चेलाहरूले सीमास्तम्भ सार्ने, बेपत्ता पार्ने र जमिन मिच्ने छिमेकी धर्म निभाइआएकामा आवाज उठाउन, स्थानीय दाजुभाइलाई हौसला दिन, उच्चस्तरीय र दिगो समाधान खोज्न कुनै मन्त्रीले पहल गरेको न सुन्न पाइयो न देख्न । भारतीय वायु सेनाको हेलिकोप्टर जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला नेपाली पाखारेखा, गाउँबस्तीको जहाँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँको अवलोकन, निरीक्षण गरेर जानसक्छ । हाम्रा मन्त्रीहरूलाई त्यससँग कुनै मतलब हुँदैन मानो त्यो मन्त्रीको सरोकारको कुरा नै होइन । 

तुइनबाट महकाली नदी तर्दै गरेको एउटा नेपाली नागरिकलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलको एउटा जवानले तुइन काटेर खोलामा खसालिदियो । नेपालीको ज्यान त खेलबाडको वस्तुजस्तै गरी यस्तो जघन्य अमानवीयता देखायो भारतले तर हाम्रा कुनै मन्त्रीले त्यसको औपचारिक विरोध, छानविनको माग त कता कता चुँसम्म बोलेनन् । मानो मन्त्रीले त्यस्तो नेपाली हितको काम गर्नै हुँदैन जस्तै ! भनिन्छ जाँच आयोग सकेसम्म ढिल्याउने र त्यसमा किटानी रिपोर्ट नदिने वातावरण प्रोत्साहित गराइयो । 

साँच्चै कुनै देशलाई मन्त्री किन चाहिन्छ ? मन्त्रीको काम के हो ? के मन्त्री हुनु, कुनै खतरा भए पनि नभए पनि अगिपछि सुरक्षा दस्ता लगाएर महँगा महँगा कारमा सवारी चलाउने, कुनै अनिवार्यताविनै पनि विदेश सयर गर्ने, बढीभन्दा बढी भत्ता प्राप्त गर्ने माध्यममात्रै हो कि त्यस पदको खास आवश्यकता पनि छ ? 

धेरै पहिले कक्षा नौ-दशको पाठ्यपुस्तक नेपाली गद्यसंग्रहमा एउटा नाटक पढ्नुपथ्र्यो ‘के को लागि मन्त्रीपद ?’ सो नाटकको विभिन्न अवसरमा प्रदर्शन पनि हुनेगथ्र्यो । नाटकमा एउटा उद्योग स्थापना गर्न स्वीकिृति दिने सिलसिलामा मन्त्रीले घुस खाएको र त्यो थाहा पाएर मन्त्रीकै परिवार र शुभचिन्तकबाट उनलाई खेरखार गरेर गल्ती स्वीकार गर्न र घुस फिर्ता गर्न लगाइएको छ । नाटकको मजबुन छ ‘मन्त्रीपद जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, उद्योग, बन्दव्यापार आदि विकासका काम गर्न सरकारले व्यवस्था गरेका नियम कानुन र सेवा सुविधाबारेमा जानकारी गराउने, त्यो सेवासुविधा लिन सहयोग र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने र त्यसकाममा कहीँ कुनै गलतफहमी भएमा वा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा समाधान गराउनका निमित्त हो ।’

तर, ती दिनदेखि आजका यी दिनसम्म, करिब साठी वर्षको अवधिसम्म के मन्त्रीबाट घुस कमिसन बारेर आआफ्ना विभागको काम उस्तै तदारुक र पारदर्शितासाथ हुनेगरेका छन् ? हाम्रा विद्यालयमा कहिल्यै समयमा सजिलोसँग पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैन । कतिपल्ट कतिपय पाठ्यपुस्तक त शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि उपलब्ध हुँदैन । जब कि सरकारसँग कति पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ, कहिलेसम्ममा चाहिन्छ तथा त्यसको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने जानकारी, साधन र जनशक्तिको कुनै अभाव हुँदैन । त्यसको छपाइ र पहुँचको व्यवस्था गर्न असमर्थ पार्ने कुनै कारण हुँदैन तर हरेक साल नै यो समस्याले टाउको दुखाएकै हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो विभागमार्पmत् यसको सफल व्यवस्थापन प्रत्याभूत गर्नु पर्दैन ? 

सरकारी विद्यालयहरूमा अपवादबाहेक हरेक दिन समयदेखि समयसम्म अध्यापन नहुने कुरा जगजाहेर यथार्थ हो । शिक्षक ढिलो कक्षामा जाने, तयार भएर नजाने, अलमल्याउने किसिमले काम गर्ने र यसरी पढाइ अधुरो भएरै सत्र बित्ने, विषय लागेर पनि कक्षा उकाल्ने र अन्तत एसइईमा कतिपय स्कुल शून्य प्रतिशत नतिजामा पुग्ने र राष्ट्रिय प्रतिशत पनि मुस्किलले पचास प्रतिशत पुग्ने गर्दछ । 

उच्च शिक्षाको गीत त गाएर साध्य छैन । थेसिस बिक्रीको एउटै विषयले विश्वविद्यालय शिक्षाको विडम्बनापूर्ण अवस्था जाहेर गर्दछ । यातायाततर्फ असारे विकास भनेर उपहासपूर्ण ठट्टा स्थायी यथार्थ बनेको छ । सडक निर्माण होस्, पुल निर्माण होस्, लाइसेन्स वितरण होस् वा यातायात विषयक जुनसुकै क्षेत्र होस् सधैं उपहास, अपूर्णता र भ्रष्टाचारजन्य कथाले भरिएको हुन्छ ।

कृषि, सिँचाइ, उद्योग, व्यापारका कुरा त टाढा सरकारको प्रथम र अनिवार्य दायित्व शान्ति सुरक्षाबारे नै नागरिक आश्वस्त छैनन् । बलात्कार र हत्याका यति वारदात हुने र यथार्थ पत्ता नलाग्ने गरेका छन् जसको बयान गरेर साध्य हुन छोडेको छ । हो, यस वर्ष कोरोनाका कारण कतिपय असजिलो उत्पन्न भएको हो । तर, त्यसले अवरुद्ध पारेको बाहेक गर्न सक्ने र गर्नै पर्ने काम नभएका हुन् र ? के सम्बन्धित मन्त्रीले नै होइन र आआफ्नो विभाग सक्रिय, चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी र उपलब्धिमूक बनाउने ? अझ औपचारिक दायित्वभावभन्दा माथि उठेर देशभक्ति र आदर्श नमुना स्थापित गर्नेगरी काम गराउनुपर्ने होइन र ? जनताले कहाँ गएर कसलाई सुनाउने यो अरण्यरोदन ?


Top