मधेसका समस्या अझै जस्ताको त्यस्तै

✍️ मनोजकुमार कर्ण   POSTED ON : भदौ ३०, २०७८ (८:१५ AM)

मधेसका समस्या अझै जस्ताको त्यस्तै

जनस्तरमै मधेसी पीडा :

मधेसी जनता करिब दुई सय ४५ वर्षदेखि अधिकारबाट वञ्चित भएर बाँचिरहेका छन् । पहिला अधिकार र शाब्दिक विभेदले प्रताडित मधेसी आज कम्तीमा २०६३ सालको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछिका घट्नाहरूमात्र हेर्दा पनि हरेक खाले समस्या उस्ताको उस्तै देखिन्छन् । अति गरिब मधेसीलाई खान, लाउने तथा नागरिकता समस्या, दलित मधेसीले पनि दलितको नाउँमा देशले दिएको सुविधा पहाडी दलितसम्म मात्र पुग्नुबाट वञ्चित रहनुपर्नेछ भने बडो दुःखकष्टका साथ पढेका मधेसीलाई पनि जागिरदेखि अन्य क्षेत्रमा समस्या छँदैछन् । 

मधेसीको नाममा आरक्षण एकातिर मधेसमा बस्ने पहाडीले खोस्ने समस्या समाधान भएको छैन भने पहिलाको नेपाली सत्ता कब्जा गरेका वर्गले अब आरक्षणलाई ‘उसैको खल्तीबाट मधेसीले जागिर पाएर तलब खाएझैँ गरी हट्नुपर्छ भन्ने विरोधका स्वर उराल्न थालिसकेका छन् । देशमा मधेसीको जनसंख्या अनुसार समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा हरेकखाले संवैधानिक, कर्मचारी प्रशासन, न्याय, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक, राजनीतिक, विश्वविद्यालयको नियुक्ति तथा पत्रकारिता, खेलकुदमा समावेश गरिने कता हो कता उल्टै मधसीको कुरा उठाउँदा ‘साम्प्रदायिक’को बिल्ला भिराउन थाल्छन् उनीहरूले नै जसले नियुक्तिमा जात, गोत्र, आफन्त, नाता, कुटुम्बभन्दा बढी सोच्नै सक्दैनन् ! 

आज गैरमधेसी बाहुल्य एमाले, कांग्रेस वा माओवादीलगायत अन्य जुनसुकै दलमा पनि हेर्दा हुन्छ कि कसरी समावेशी आयोगमा पाँचजनै गैरमधेसीलाई नियुक्त गरेर एमालेको केपी ओली सरकारले ‘समानुपातिक समावेशी’ सिद्धान्तलाई लत्याएर केबल अरूलाई नै प्रतिस्पर्धामा ‘अब्बल’ देखे । वर्तमान सरकार पनि ओली सरकारभन्दा भिन्न मधेसीको हकमा छैनन्, उनले तिनै मधेसी क, ख, गलाई नियुक्ति दिन्छन् जो कांग्रेस भएर पनि नेताका निकटका वर्गीय संघ-शुभेच्छुक संस्थाका चीफको गणेश बनेर परिक्रमा गर्न जान्छन् । 

क्यालिबरवाला र स्वाभिमानी मधेसीले भने कहिल्यै यस्ता भ्रातृ वा शुभेच्छुक संस्थाका नेतृत्वको चाप्लुसी गर्न रुचाउँदैनन् । यस्तो बेलामा पार्टी नेतृत्वले मधेसी समुदायको भावना बुझ्ने कि मधेसविरोधी आफ्ना वर्गीय संघका मधेसविरोधी पहाडी प्रमुखको सिफारिशलाई पत्याउने ? 

मधेसवादी दलले यी पहाडी पार्टीमा लागेका मधेसीलाई मधेसी मान्दै मान्दैनन् यद्यपि तिनीहरू कुनै पनि मधेसी दलको नाममा ‘मधेस’ शब्द अब छैन भने समानुपातिक सांसदको सिट पनि पैसा लिएर पहाडीलाई बेच्ने गरेका छन् । कहालीलाग्दो अवस्था के छ भने किस्ताबन्दीमै भएपनि ५०-६० जनाको संख्यामा सडक विद्रोहमा मधेसी जनताले शहादत दिएका थिए । तर संसदमा ऐन, नियम बन्ने ठाउँमा मधेसका समस्या आइनपुग्दै कालोकोटधारी कोही वकिलले त्यसविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्छन् मधेसी हकको विरुद्ध फैसला सुनाउँछन् । 

अगाडि बढ्ने मधेसी नेतामाथि घातैघात :

मधेसी नेताहरू पनि पहाडी बाहुल्य पार्टीमा नराम्ररी विभेदमा पारिएका र ठगिएका छन् । जस्तै, २०७४ सालताका देउवा सरकारकै बेला मधेसवादी दलसँग डिल गर्न अधिकार पाएका कांग्रेसी नेताले मधेसी मुद्दाबारे समान राय बनाउन नपाउँदै उल्टै कथित् मधेसवादी दलका कथित् मधेसी नेताले नै कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवालाई तपाईंका नेता हामीसँग यस्तो कुरो गर्दैछन् भनेर कुरो पु¥याइहाल्थे ।

कांग्रेसभित्र पनि अन्य मधेसी नेताले पहाडी सभापतिको नजरमा ‘प्यारो’ मधेसको लागि काम गर्ने नेताको कुरो लगाउनेले हद पार नगर्ने कुरै भएन । आज अवस्था यस्तोसम्म आएको छ कि एमाले वा माओवादीमा पोलिटब्युरोसम्म मधेसीलाई पुग्नै दिइँदैन भने कांग्रेस, राप्रपाहरूमा पार्टी सभापति अध्यक्षको त कुरै सपनाभन्दा परको हुने भयो । 

बीपी कोइरालाले नै देउवा र विमलेन्द्र निधिको जोडी नेवि संघबाट बनाइदिएका हुन्, देउवापछि निधि नै सभापति पनि भए । आजसम्म देउवालाई सभापति बनाउने, उनको सफल सरकार बनाउने, भारतलगायत लोकतान्त्रिक देशहरूबाट साथसहयोग दिलाउने काम उनै निधिले प्रायः गर्दै आएको आमबुझाइ छ । गत १३औं महाधिवेशनको बेला देउवा स्वयंले विमलेन्द्र निधिलाई ‘१४औं महाधिवेशनमा सभापति म दिन्छु, अहिले सहयोग गर’ भनेका थिए तर हाल निधिलाई उनले सभापतिमा समर्थन गर्न चाहेका छैनन् । आज एक कदमअघि सरेर निधिले सभापतिमा लड्ने निधो गरिसकेको बेला प्रदेश–२ मा अमरेश सिंह तथा पूर्व तरुण दल अध्यक्ष महेन्द्र याबहरूलाई विभिन्न बाहना बनाएर निधिविरुद्ध परिचालन गरिँदैछ । 

सकारात्मक सोच नै आशाका किरण :

संविधान भनेको पत्थरको लकिर होइन र वर्तमान संविधान धेरै कुरामा मधेसको लागि अधिकारविहीन रहेको हो भन्ने कुरा सावित भइसकेको छ । त्यसैले देशलाई शान्तिपूर्ण रूपमा विकासको बाटोमा लाने हो भने वर्तमान संविधानको संशोधन आवश्यक छ, संघीयता र मधेसी अधिकारप्रतिको आलस्यता र छलकपट होइन । र, मधेसीको हक दिलाउने सुरुवात यही गठबन्धनको सरकारले योग्य मधसीलाई विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक निकाय, राजनीतिक नियुक्तिहरू दिएर गर्नुपर्छ । नेतृत्वले के बुझ्नुपर्छ भने योग्य उम्मेदवार मधेसी वा पहाडी जो पनि नेताकसँग सलामी ठोकेर माग्न जाँदैन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा योग्यलाई सरकार चलाउने मान्छे र दलले आफैंले खोज्न नसक्नु नै गणतन्त्रको कमजोरी ठहरिन्छ र नेतृत्वको असफलता ।

त्रिविका अवकाशप्राप्त एकजना नाम चलेका भारतीय वामपन्थी अंग्रेजी विषयका प्राध्यापक सतिशकुमार (एसके) शुक्ला भन्नुहुन्थ्यो, ‘दुनियाँको कुनै देशको कुनै पनि अधिकार वञ्चित वर्गले कम्तीमा हजारौं नत्र लाखौंको संख्यामा लामो समयसम्म सत्ताधारी वर्गसँग लडेर रगत नबगाउन्जेल अधिकार पाएको थाहा छ ? के नेपालमा मधेसीले यी महन्थ–राजेन्द्र–उपेन्द्रहरूको लहैलहैमा किस्ताबन्दीमा ५०, ५५ वा ६० जनाका दरले शहादत प्राप्त गर्दै यिनीहरूलाई सत्तामा बसाउँदैमा अधिकार सम्पन्न हुन्छन् त ? मधेसीले प्राप्त गर्ने जुनसुकै अधिकार पनि अदालत उही सत्ताधारी वर्गको कब्जामा रहेकाले जबसम्म संसदबाट ऐन, कानुन नबनुन्जेल आन्दोलनलाई बीचमा रोक्दा कहिले पनि कोही सुरक्षित होला ?’ 

आज सरका कुराहरू नेपालमा जसरी संविधान २०७२ घोषणा भयो र सोपछि मधेसवादी दलमा बदलिएका राजनीतिक रूपरंग (संविधान नै नमान्नेहरू मन्त्री पनि बनिसके), गैरमधेसी बाहुल्य सत्ताधारी वर्गको मधेसी जनताप्रति उदासीन र संविधान संशोधन गरी अधिकार दिलाउन आलटाल, धोखाधडी तथा जेजति नै संघीयता र आरक्षणमार्फत् मधेसीले अधिकार पाएका छन्, तर तीमाथि दिनहुँषड्यन्त्र गरी अब संघीयतालाई नै खारेज गर्ने सोचमा प्रायः सबै पार्टीको लय मिलेको देखिन्छ । नेतृत्वहरूको मधेसी जनतालाई आश्वासन दिएर संविधान पारित गराएकोबाट पछि हट्ने छलछाम धेरै दिन टिक्दैन ।

किनकि ‘विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान’ मधेसविरुद्धमा भएकोले तत्कालीन सभाध्यक्ष एमालेका सुभाषचन्द्र नेम्बाङ आज मधेसीलाई छोडेर उनकै एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले दुई–दुई चोटि संविधानको भावनाविरुद्ध संसद विघटन गर्दा अनुहार लुकाउँदै अन्य दलका नेताकै चित्त बुझाउन असफल छन् । 

(कर्ण पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोकाका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ । ) 

Top