आर्थिक विकासका लागि सहकारी

✍️ केबी बस्नेत   POSTED ON : भदौ ३१, २०७८ (८:३२ AM)

आर्थिक विकासका लागि सहकारी

आज विश्वमा जताततै गरिबी असमानता र भेदभाव विद्यमान छन् । वास्तवमा सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता र भेदभावविरुद्ध भएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएको समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण एवं व्यवस्थित सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । वस्तुतः सहकारीको माध्यमबाट समुदायमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरी उत्पादनमूलक कार्यम परिचालन गरिन्छ । सामूहिक उद्यम व्यवसायको माध्यमबाट समुदायलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने काममा सहकारीको महत्व उल्लेखनीय छ । 

विसं २०४८ सालमा नेपालमा प्रथम सहकारी ऐन बनाउँदा जम्मा ८ सय ३३ मात्र सहकारी थिए । हाल यहाँको ३४ हजार ५ सय १२ सहकारीमा ३४ लाखभन्दा बढी व्यक्ति सेयरधनीका रूपमा संलग्न छन् । सामूहिक उद्यम व्यवसायको माध्यमबाट समुदायलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने काममा सहकारीहरूको ठूलो महत्व छ ।

सात खरबभन्दा बढी शेयर पुँजी संकलन गरेका सहकारीले हाल यहाँको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । करिब ६० हजार कर्मचारी संलग्न यी संस्थाहरूमा १० लाख व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाखले स्वरोजगारी र अन्दाजी ७ खरबको वित्तीय कारोबार गरेको एक आधिकारिक तथ्यांकले इंगित गरेको छ ।

हाल यहाँ विद्यमान बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरू प्रचुरमात्रामा भएकाले यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भएको छ । तसर्थ यिनीहरूको आवश्यकताअनुसार एकीकरण गर्न सके नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सहज भई उक्त संस्थाहरूबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ । यसबाहेक यी संस्थाहरूको कारोबार एवं व्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाउन सके निकै नै फलदायी हुनेछ । 

केही दशकयता यहाँ बढ्दो सहकारीहरूको स्थापनाका कारण यिनीहरूको जोखिम धेरै बढेको छ । त्यसैले यिनीहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्नु स्वाभाविक हो । यस्तो जोखिमको न्यूनीकरणका लागि एकातिर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतिर सहकारी बचत तथा कर्जा संरक्षण कोषको स्थापना गर्न उत्तिकै जरुरी छ । परन्तु यी संस्थाहरूको सुव्यवस्थापन गर्न सकेमात्र आशा गरेअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ । 

गरिबी निवारणका लागि भूमिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसैले यहाँको सबै भूमिहीन जनतालाई भूमिमा पहुँच, सुनिश्चित गर्न सरकारले सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता लिने भएको छ तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने निकै कठिन छ । 

नेपाल एक अति कम विकसित देश भएकोले यहाँ गरिबी निवारणको समस्या कम छैन । त्यसैले सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि यहाँ विद्यमान सहकारीहरूलाई उपयोग गर्ने भएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीमार्फत गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि बहुउध्यमका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ तर यी कार्यक्रमहरू सफल हुने वा नहुने कुरा भविष्यले बताउनेछ । 

वर्तमान समयमा यहाँ सहकारीहरूको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि विभिन्न समस्या विद्यमान छन् । यिनीहरूको निराकरणमा सरकार तथा सरोकारवालाहरूको सौहार्दपूर्ण सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । वास्तवमा सहकारी अभियन्ता, समुदाय, राज्य र निजी क्षेत्रलगायत सबैले सहकारीको व्यवस्थापनमा पारदर्शी हुनु यथोचित कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नुको साथै नियमन गर्नेबेला आएको छ । यतिमात्र होइन, यी संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्न पुरानो ऐन–नियम संशोधन गरी समय सापेक्ष कानुनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

यहाँको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था, वर्तमान संविधानको अपेक्षा, विश्वमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तन, परिमार्जन र परिभाषित भइराखेका सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै मौजुदा सहकारी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सहकारीको मूल सिद्धान्तविपरीत केही सहकारी संस्थाहरूमा व्यक्तिवाद तथा परिवारवाद हावा भएका गुनासा दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । धेरैजसो सहकारीहरूमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी तथा खर्चको अपारदर्शितासम्बन्धी गुनासा प्रकाशमा आएका छन् । यी सहकारीमा पदाधिकारीको चयन, लेखा परीक्षण र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी कागजी प्रक्रियाहरू गरिने खर्चका विवरण वास्तविकताभन्दा बिल भर्पाई दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने परम्परा छ । जुन सहकारीको सिद्धान्तविपरीत छ । 

हाल यहाँ विद्यमान सहकारीहरूमध्ये धेरैका सञ्चालकहरू गैरकानुनी रूपबाट कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्तिका छन् । आजसम्म अधिकांश सहकारीहरूमा सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया पारदर्शी नभई सामन्ती सोचमा आधारित छ । यस्तो हुनु सहकारीहरूको विकासमा तगारो हुनेछ । एक अधिकारिक तथ्यांकअनुसार यहाँका १३० सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ जसमध्ये १० जोखिममा छन् । यी सहकारीहरूले प्रष्ट नियमको अभावमा ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेको छैनन् । सहकारीको परिभाषा एवं सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गर्ने खालका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवस्थित गर्न परिमार्जित सहकारी ऐन अपरिहार्य भएको छ जसका लागि अभियान्तासँगको छलफल आवश्यक छ ।

हाल यहाँ रहेका सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको सहज तथा स्वःस्फुर्त सहभागितालाई नियमनको रूपमा संकुचित प्रयास गरेको पाइन्छ । वास्तवमा नैतिक बन्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरूबाट मात्र विध्यमान विकृतिको दिगो नियमन हुनसक्छ । 

यहाँका सहकारीहरूमा हुनेगरेका आर्थिक अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन, आम्दानी र खर्चको अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्दै प्रष्ट बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न वर्तमान संविधानले धेरै मद्दत गर्छ । उक्त संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भरताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । 

सहकारीमा विद्यमान विकृतिहरू हटाउन सहकारी मन्त्रालय नयाँ ऐन बनाउन तत्पर छ । ऐन बनेपछि नियमावली र निर्देशिका बन्नेछ । सबै कानुन बनेपछि यहाँ विद्यमान सम्पूर्ण सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग हुनेछ । विगतमा केन्द्रले नै सहकारीहरूको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था गथ्र्याे । अब बन्ने ऐनमा संघीयताको मर्मानुसार सहकारीहरूको दर्ता तथा नियमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा केन्द्रित हुनेछ । 

वर्तमान संविधानले धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि यिनीहरूसँग कानुन छैन । त्यसैले उक्त मन्त्रालयले यिनीहरूलाई नमुनाको रूपमा कानुन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने निधो गरेको छ । उक्त कानुन लागू भएपछि त्यससँग नबाझिने गरेर स्थानीय तहहरूले कानुन बनाउनु पर्नेछ । नेपालमा सहकारीहरू संख्यात्मक रूपमा बढेपनि गुणात्मक रूपमा बढ्न सकेका छैनन् । हाल यिनीहरू गाउँघरमा भन्दा पनि सुविधा सम्पन्न शहरमा केन्द्रित छन् । केही सहकारीहरूले त बहुउद्देश्यको नाममा धेरै क्षेत्रमा काम गर्न थालेका छन् । यिनीहरू सदस्यहरूको हितभन्दा नाफा कमाउन आकर्षित छन् । त्यसैले नयाँ बनाइने ऐन–नियमले यी विकृतिहरू हटाई अभियन्ताहरूलाई पनि संलग्न गराउन सघाउ पुग्ने आशा छ । 

वस्तुतः संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन र आत्मनिर्भरताका लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्न तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी, आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा वर्तमान संविधानको निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्छ । 

सहकारी संस्थाहरूमार्फत एकातिर यहाँको कृषिको आधुनिकीकरण यान्त्रीकरण र बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने अर्काेतर्फ कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच निश्चित गर्न सकिन्छ । यी संस्थामार्फत कृषि उपजहरूको थोक बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीयतहमार्फत अनुदान दिन सकिन्छ । यतिमात्र होइन, उत्पादित कृषि उपजहरूको सहज रूपमा बजार सुनिश्चित गर्न यहाँका विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन फलफूलको थोक तथा हाट बजार र कृषि थोक बजारको निर्माणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । 

वास्तवमा नेपालको औद्योगिक विकासविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । यहाँ विद्यमान सहकारीमार्फत कृषिजन्य र साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन अनुदान दिन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, यहाँको पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन तथा संबद्र्धनका लागि उक्त संस्थाहरू परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपाल जलसम्पदाका लागि धनी भए तापनि यहाँ आजसम्म पनि ऊर्जाको संकट छ । तसर्थ यहाँका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित विभिन्न किसिमका उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । हाल यहाँ रहेका सहकारीमार्फत् जलविद्युत् तथा अन्य किसिमका ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्नसके यहाँको औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । त्यसबाहेक सहकारीहरूको दायरा फराकिलो पार्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न यहाँको आर्थिक विकासमा धेरै सघाउ पुग्नेछ ।

आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाका लागि आवश्यक नीतिनियमहरूको व्यवस्था एवं कार्यान्वयन गर्नु सरकारको अभिभारा हो तर यसको सफलताका लागि अन्य सरोकार पक्षको सहभागिताको उत्तिकै आवश्यक छ । सहकारीहरूको प्रगतिबाट यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पुग्नसक्छ । वास्तवमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाहरूको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट उक्त विकासले गति लिन सक्छ । 


Top