नेपालको वर्तमान राजनीतिका विसंगति र विकृति

✍️ धनविक्रम सिंह   POSTED ON : भदौ ३१, २०७८ (८:३४ AM)

नेपालको वर्तमान राजनीतिका विसंगति र विकृति

प्रस्थर युगमा र त्यसपछिका वर्षमा पनि अधिकांश मानिस आत्मकेन्द्रित भएर नै निर्णय लिई कामकाज गर्ने गर्दथे । सामाजिक प्राणी भएर पनि समाज र राष्ट्रका बारेमा भन्दा आफ्नो र आफ्ना आश्रित र नातागोताहरूकै लाभ हुने काम गर्नमा आतुर रहन्थे । थोरै मानिसहरू जस्तै ऋषिमुनिहरूले मानव कल्याणका लागि आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने गरेका थिए । इतिहासमा कुनै–कुनै राजामहाराजाले पनि लोकहितको काममा आपूmलाई प्रयुक्त गरेको पाइन्छ उदाहरणका लागि राजा विक्रमादित्य, शिव सिंह आदि लोककल्याणका काम गरेर गएका छन् । 

तर, यो स्वार्थपरक संकीर्ण सोचबाट मानव सोच र प्रवृत्तिलाई सर्बजन हिताय र सर्बजन सुखायको उदार-चिन्तनको भावनामा परिणत गर्नेमा प्राचीन समाजशाश्त्री विद्वानहरू सोक्रेट्स, अरिष्टोटल र प्लेटोहरूको अतुलनीय योगदान छ । उनीहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनथाले । यसरी सत्तास्वार्थबाट राजनीतिलाई पृथक पारियो र यही आदर्शले राज्यहरू सञ्चालन हुनथाले । तर पनि मानव मनको अति उचाइमा पुग्ने उडानलाई लगाम लगाउन सकिएन त्यही ग्रीस मेसेडोनियाका एलेक्जेन्डर द ग्रेटले आफ्नो साम्राज्य विश्वभरि फैलाउन हिँडेका होइनन र ? 

अहिले समयले पल्टा खाएर उही पुरानै युगमा फर्किएछ कि जस्तो आभास भइरहेको छ । धैर्य र सहनशीलताको सर्बथा अभाव देखिएको छ एउटाले गरेको काम राम्रो भए तापनि अर्काले सहन खप्न नसक्ने दृश्य दृष्टिगोचर भइरहेको छ । उदाहरणका लागि पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट गठबन्धन सरकारले आमूलरूपमा प्रतिस्थापन गरेको छ । सत्तामा पुगेपछि संविधान, नियम, कानुन मिची सर्बसत्तावादको सपना देख्ने र तदुनुरूप आचरण गर्ने गरेको हामीले देखेका र भोगेका छौं । 

पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीले बलमिच्याइँको त पराकाष्ठा नै गरिछाडेका थिए दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघठन गरेर । धन्न संविधानमा सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत संवैधानिक इजलास गठन गरिएको रहेछ र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र प्रवेश पाई न्याय निरूपण गर्न पाएर संविधानको रक्षा गरेको हो । त्यतिमात्र कहाँ हो र नेपालको वर्तमान राजनीति भद्रगोल अवस्थामा रहेर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामा भाँडभैलो मच्चाइरहेकाले सर्वोच्च न्यायालयले कार्यपालिकाको सर्वोच्च पद बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गरी समय तोकेरै प्रतिपक्षका संसदीय दलका बहुमत समर्थन जुटाएका नेतालाई नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश राष्ट्रपतिको नाममा जारी गरी एउटा विलक्षण तथा अद्वितीय निर्णय गरेको छ । 

विलक्षण यस अर्थमा कि तत्काल भइरहेको भाँडभैलोलाई यस फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्दै शान्त पार्न सफल भएको थियो भने सरकारका सबै निकायमा आफ्नो एकलौटी कब्जा जमाउँदै सत्ता कब्जा गर्ने लालसालाई अन्त्य गर्न सफल भएको थियो । अद्वितीय यस अर्थमा कि संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा आजसम्म न्यायालयको परमादेशबाट कार्यपालिका प्रमुखको नियुक्ति भएको छैन । इतिहासले यस घटनालाई पछिसम्म सम्झिरहनेछ ।

तर, विडम्बना न्यायालयको प्रयास अहिले विफल भइरहेको छ जस्तो छ । सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि विभिन्न पार्टीको सत्ता गठबन्धनमा खोइ त सहमति ? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको दुई महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णाकार पाउन सकेको छैन । यस्तो किन सबैले आआफ्नै स्वार्थमा लिप्त भइरहेपछि त सहमति झन परपर हुँदैजान्छ । यसो विचार गरेर हेर्दा गठबन्धन त बन्यो तर त्यही गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नुले राज्यसञ्चालनका क्रियाकलाप जुन रफ्तारमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो बढिरहेका छैनन् । 

यसले गर्दा राष्ट्रले र जनसाधारणले कति नोक्सान र पिरमर्का भोग्नु परिरहेको छ यी पार्टीका नेताहरूले कहिले संवेदनशील भएर सोच्ने गरेका छन् ? सोचेका छैनन् सोचेको भए यस्तो विलम्ब हुने थिएन । गठबन्धनको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका कारणले कि निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ तर सो प्रमाणपत्र पाएको धेरै भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुले हलो कहाँ अड्क्यो आममानिसले सजिलै अनुमान लगाइरहेका छन् । सबै दलहरूले मालदार मन्त्रालय नै रोज्नमा हानथाप गरिरहेका छन् । 

कोही पनि आफ्नो अडान छोड्न चाहँदैनन् । यस्ता अडान गर्नेमा गठबन्धन दलका नेताहरू नै बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन् । कारण के भने उनले अमुक मन्त्रालय दिलाएबापत उसको कमाइबाट नेताले भाग पाउने भएरै आआफ्नो अडान छाड्न नसकेर भागबण्डा मिल्न नसकेको होला । त्यसो होइन रहेछ भने जुन दलको केही प्राविधिक कुरो मिल्या छैन उसले हाम्रो दललाई सहमतिनुसार कुनै निश्चित संख्याको सिट राख्दिएर अरू दलहरूबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दैगर्नुस् भन्नसक्नु पथ्र्यो । त्यसो भएको भए मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा यति विलम्ब हुने थिएन । 

अहिलेको सदनको परिदृश्य त झन् हेरिसक्नुको छैन । सभामुखले एमाले पार्टीले निर्णय गरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई निष्काशन गरेको पत्र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई पठाई उक्त सांसदहरूको सांसद पद खारेज गरिदिन अनुरोध गरेकोमा सभामुखले उनीहरूका सांसद पद खारेज नगरेकोले रूष्ट भई प्रतिशोध स्वरूप एमालेले हाल चालु अधिवेशन सुचारू हुन नदिई दैनिक रूपमा अवरोध गरी नाराबाजी र गालीगलौजको स्तरमा ओर्लेर हंगामा मच्चाइरहेका छन् । एमालेका सांसदहरूले हुल उठेर सांसद सांसदकै बुई चढेर रोष्टम घेराउ र तोडफोड गर्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् । 

यस्मा सभामुखले यो केस सर्वोच्चमा विचारधीन रहेकोले यस्मा मैले केही निर्णय गर्न मिलेन र मिल्दैन पनि भनी जबाब दिइरहँदा पनि एमालेले यसमा विश्वास नगरी दिनहु हुल उठेर नाराबाजी गर्दै जबसम्म यी १४ जनालाइ कारबाही गरिँदैन तबसम्म सदन चल्नै दिन्नौ भनी नाराबाजी गरिरहेका छन् । तर पनि हुलहंगामा बीच सभामुखले सत्तापक्षलाई प्रतिस्थापन बजेट पेशगर्न अनुमति दिएर प्रतिस्थापन बजेट सदनमा पेश भइसकेको छ । भनाइको तात्पर्य कुनै पनि कामहरू मर्यादापूर्वक शान्तिपूर्ण ढंगले भइरहेका छैनन । शान्तिपूर्ण ढंगले सदन चल्नसकोस भइरहेको अवरोध हटोस भनेर सभामुखले मिति भाद्र २८ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएकोमा नकारात्मक सोच राखी एमाले दल उपस्थितै भएनन । 

यस्ता मर्यादाविहीन गतिविधि हेर्दा कहीँ हामी फेरि बर्बर–युगतिर फर्किराखेका त छैनौं भन्ने आभास भइरहेको छ । त्यो युग जहाँ एकले अर्कालाई सहनै नसक्ने, वातवातमा प्रतिशोध लिई छाड्ने काटाकाट गरी एकले अर्काको अस्तित्व मेटाइदिने गरिन्थ्यो । अहिले त्यही दृश्य दोहरिराखेको जस्तो देखिन्छ । सामाजिक स्तरमा व्यक्तिगत रसिइबीले गर्दा परिवारका ६÷६ जनालाई मारेर बंशनाश गरी त्यस परिवारको अस्तित्व समाप्त पार्ने कामलाई बर्बरताको पराकाष्ठा नभनी के भन्ने ?

त्यतिमात्र कहाँ हो र दिनहँुजसो हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती, लुटपाट र ठगीका घटनाहरू बारम्बार दोहरिराख्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको लोकतन्त्रको राजनीति पनि एकले अर्कालाई कुर्सीबाट ओरालेर किनारा लगाउने, सबै आआफ्नो स्वार्थको बशीभूत भएर एउटाले अर्काको पत्ता साफ गर्ने षड्यन्त्रमा तल्लिन भइरहँदा लोकको समाजको दुःखपीडा र अवाञ्छित तत्वले गरिरहेको उत्पीडनमा कसले कसरी ध्यान दिन सकोस् उनीहरूले लोककल्याणतर्फ ध्यान दिन समय नै पाउँदैनन् । 

के लोकतन्त्रको संस्कृति र संस्कार विकास र जनहितका कामकाज छाडी आपसमा झगडा गरेर बस्ने हो ? यस्तै हो भन्ने थाहा पाएको भए जनसागरले जनआन्दोलनमा सरिक भई आफ्ना सन्तान, नातागोताको आहुति दिने थिएनन् । तर, समय सधैं एउटैका लागि, अनुकूल भई बसिरहँदैन यो चाहिँ हेक्का राख्नैपर्छ । प्रत्येक पाँच वर्षपछि चुनाव लड्न उनै जनता माझ जानुपर्छ ।

त्यस्तै एमालेले यी १४ जनाको सकेसम्म अस्तित्व मेट्न खोज्दैैछन् । पार्टीबाट निष्काशन गरेपछि निष्काशितको एकमात्र विकल्प नयाँ दल खोली राजनीतिक अस्तित्वमा कायम रहिरहनु हो तर नयाँ दल खोलेकोमा पनि एमालेको चित्त नबुझी सो खारेजीका लागि न्यायालयमा निवेदन हालेका छन् । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभालाई आँखाको कसिंगर ठानेर दुई–दुई पटक विघटन गरी एकलौटी शासन गर्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लिसकेर पनि मष्तिष्कबाट पन्छिन सकेको छैन । 

त्यसैले उहाँहरूले प्रतिनिधिसभा चल्न नदिएको हुनसक्छ । आपसमा यसरी झगडा गर्नेहरू आफूभन्दा धेरै कनिष्ठ ओहदाधारी विदेशीहरू सामु विनारोकटोक कुनै कूटनीतिक मर्यादाविना सरकारको विदेश मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई सुटुक्क भेट्दा भएकै छ । लोकतन्त्रमा देशभित्रका लोकहरू एउटै परिवार हुन् जहाँ लोभ, इष्र्या र स्वार्थले प्रश्रय पाउँदैन पाउनु हुँदैन । त्यसैले लोककल्याणका लागि सबै समर्पित बनौं ।


Top