एमसिसी बहस, बहकाउ र वास्तविकता

✍️ शम्भु कोइराला   POSTED ON : आश्विन १, २०७८ (८:१९ AM)

एमसिसी बहस, बहकाउ र वास्तविकता

नमागिएको सल्लाह :

सन् २०१७ मा सम्झौता भएबमोजिम अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी दाता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रमबाट नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर, करिब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नेछ । यो रकम बुट्बलदेखि भारतको ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने तीन सय किमी विद्युत् मार्ग, तीनवटा सबस्टेसन र ३०५ किलोमिटर सडक मर्मत र अन्य प्राविधिक काममा खर्च गरिनेछ । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले पनि १३० मिलियन (१३ करोड रुपैयाँ) म्याचिङ फन्ड विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

विश्वको गरिबी निवारणका लागि भूमिका खेल्ने उद्देश्यले स्थापित यो सहयोग पाउने देशले निर्धारित सूचक पूरा गरेको अवस्थामा मात्र यो सहयोग पाउन सक्दछन् । नेपाल पनि ती सूचक पूरा गरेका कारण यो सहयोग पाउँन योग्य भएको हो । सन् २००२ मा मेक्सिकोको मोन्टेरो शहरमा भएको सम्मेलनमा अमेरिकी सरकारले सहस्त्राब्दी विकास लक्षका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै थप सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले यसलाई अनुमोदन गरेपछि एमसिसी फण्ड स्थापना भएको थियो ।

नेपाल र एमसिसी सम्बन्ध : 

अमेरिकाका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत शंकर शर्माले स्वयं एमसिसी कार्यालयमा गएर नेपाल सरकारको रुचि यस कार्यक्रममा भएको जानकारी गराएपछि एमसिसी बोर्डको स्वीकृतिबाट डिसेम्बर २०११ मा नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको थियो । निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र यसमा सरोकार राख्ने संस्थाहरू संलग्न भएको विज्ञहरूको समूह बनाई नेपालको आर्थिक विकासका बाधक तत्व के के हुन् भनी पहिचान गरिएको थियो । विज्ञ समूहले विकासको मूलभूत समस्या भौतिक पूर्वाधारलाई औंल्याएको थियो । जसमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिको पनि सहमति थियो ।

उक्त विज्ञटोलीले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र एमसिसीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी दिएको सुझावका आधारमा विस्तृत अध्ययन सुरु भएको थियो । धेरै पटकका छलफलपछि नेपालका उच्च प्राथमिकताका क्षेत्र विद्युत् र सडकमा लगानी गर्नेगरी सन् २०१७ मा एमसिसी सम्झौता भएको थियो ।

विज्ञ समूहको प्राथमिकता निर्धारण सही थियो ?

धेरै दाताहरूको प्राथमिकता तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सचेतना, जस्ता ठोस उपलब्धि नदेखिने र घुमिफिरी रुम्जाटार भने जसरी घुमिफिरी दाता र उनका नेपाली सहकर्मीको खल्तीमा सहयोगको मुख्य अंश जाने परिपाटी भइरहेको अवस्थामा विज्ञ समूहको यो प्राथमिकताको पहिचानलाई उपयुक्त नै मान्नुपर्दछ । नेपालको विकासको सम्भावना जलस्रोत र पर्यटन भएको भन्ने धेरै अध्ययनको निष्कर्षलाई आधार मान्दा अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरी बचत भएको विद्युत् भारत निकासी गर्ने योजनाको छनौटलाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैगरी, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति पनि नेपालको उच्च प्राथमिकताकै विषय हो ।

के हो त एमसिसी विवाद ?

एक, एमसिसीबाट प्राप्त खर्चको लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारले गर्छ भनेर विवादको विषय बनाइएको छ । तर, वास्तविकता एमसिसीले अनुमोदन गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गरिने प्रावधान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको सेक्सन ३.२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई, भारतको पूर्वसहमति लिने भनेर किन भनेको भन्ने अर्को तर्क छ । नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्नका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन अथवा बिजुली हिँड्ने बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो बाटो भारतीय भूमिमा पनि बनाउनुपर्ने हो, अनि किन्ने निकायलाई किन्ने काम पक्का गर्न पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतको सहमति बेगर सम्भव छैन । यति साधारण विषयमा विवाद गर्नुपर्ने र विवादलाई पत्याइहाल्ने अवस्था पनि नहुनुपर्ने हो ।

तीन, एमसिसी र नेपालबीच विवाद भएमा के गर्ने ? भन्नेमा पनि विवाद गरिएको छ । यससम्बन्धमा पनि अन्य निकाय (विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक) बाट लिइने ऋणमा विवाद परेमा जसरी निरूपण गरिन्छ त्यसैबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम गर्ने भनिएको छ । हल्ला गरिएको जस्तो विवादको निरूपण अमेरिकी कानुनअनुसार गर्ने भनेको कुरा दस्ताबेजमा फेला पर्दैन । अमेरिकी नीतिविपरीत हुनुनहुने विषय भनेको मानवाधिकार रक्षा र वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रहरू हो भनिएको छ । 

खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच भएको सम्झौताबमोजिमको खरिद निर्देशिकाबमोजिम हुनेगरी सम्झौता गरिएको बताइएको छ । वास्तविकता यसो हुँदा त खरिद प्रक्रियामा प्रचलनमा रहेको प्रक्रिया नै अपनाएको देखिन्छ ।

चार, एमसिसी पास भयो भने त नेपालमा अमेरिकी सैनिक पो आउछन् रे कहाँ कता जग्गा नै हेरिसके रे भन्ने अर्को हल्ला छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट दस्ताबेजको २.७ मा ‘एमसिसीबाट प्राप्त सहयोग मिलिटरी, पुलिस, मिलिसिया, नेसनल गार्ड, अर्धसैन्य संगठन वा युनिटलाई सहयोग वा तालिम दिनमा खर्च गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । यसको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने अमेरिकी सेना आउँछ भनी चलाइएको हल्ला या त अल्पज्ञान हो अथवा प्रायोजित ज्ञान हो । 

पाँच, यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ र नेपालको सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने खालको छ भनेर विवाद गरिएको छ । नेपालको संविधानले कुनै पनि सन्धि सम्झौता र कानुन नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन भनेकाले यस्तो प्रावधान कहीं कतै भए पनि स्वतः बदरभागी छ । 

छ, एमसिसीको सहयोगबाट सिर्जना हुने चलअचल सम्पत्ति नेपालको हुँदैन रे भन्ने पनि विवाद देखिन्छ । तर, ती सम्पत्तिहरू केही समय एमसिसी– नेपाल विकास समितिअन्तर्गत रहेता पनि पाँच वर्षपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुने बताइएको छ ।

सात, एमसिसीबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालको नहुने भनी गरिएको विवादमा सत्यता देखिँदैन । नेपालले यो अधिकार आफूमाथि राखेर एमसिसीलाई प्रयोग गर्न दिन सक्छ ।

केही बहस योग्य तर्क पनि आएका छन् जसको बारेमा तल चर्चा गरिनेछ : 

एक, नेपालको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता छैन । एकतिहाइमात्र विकास बजेट खर्च भएको अवस्थामा खर्च गर्ने क्षमता विकास नगरी बाहिरको ५५ अर्ब किन चाहियो ? यो सहयोग मौद्रिक प्राप्तिको साथसाथै दातृ निकायसँग विश्वासको वातावरण बनाउने विषय हो । अहिलेको प्रतिस्पर्धाको जमानामा अनुदानमा आउने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ सामान्य विषय होइन ।

खर्च गर्ने क्षमता सुधार गर्नुपर्दछ । क्षमता छैन भनेर अवसरबाट वञ्चित बन्नु हँुदैन । त्यसमा पनि नेपालको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र र आयोजना नै पहिचान गरी लगानी गरिने बताइएकाले यो सहयोग फिर्ता भए पनि होस् भन्ने विचारले धेरै बुद्धि विलास गर्न जरुरी देखिँदैन ।

यो नेपाल सरकारको विश्वसनीयताको विषय हो । जुन प्रधानमन्त्रीको पालामा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो उनै व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री भएको समयमा यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा नेपाल सरकारमाथिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने अवस्था बन्दैछ । फेरि, केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री भएको समयमा यो सम्झौता अनुमोदन गराउन दिलोज्यानले लागेका थिए । उनको पार्टीभित्र विवाद बढेर सत्ता बहिर्गमन हुन पनि यो सम्झौताप्रति उनको आशक्ति जिम्मेवार छ भन्न सकिन्छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेपछि संशोधन नगरी पारित नगर्ने निर्णयमा ओलीको पार्टी नेकपा एमाले पुग्यो । यसबाट दातृ निकाय र विश्व समुदायमा नेपालका नेताहरू देशको स्वार्थमा भन्दा आन्तरिक राजनीतिको दलगत स्वार्थमा आफ्नो अडान फेर्छन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

दुई, प्रसारण लाइनको लागत अस्वाभाविक छ :

सन् २०१४ मा निर्माण सम्पन्न भएको ढल्केवर-मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको चार सय किमी नेपालखण्ड प्रतिकिमी करिब ३ करोड ७५ लाखमा निर्माण भएको थियो भने अहिलेको लागत प्रतिकिमी १६ करोड हुन्छ । यो तर्कमा सत्यता भए, यो लागत अस्वाभाविक देखिन्छ । भ्रष्टाचार वा अरू केही गलत अभ्यास भएको लख काट्न सकिन्छ । यस्को चित्त बुझ्दो जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्ने हुन्छ ।

तीन, अमेरिकाले छिमेकी चीनसँग नयाँ शीतयुद्ध सुरु गरेको अवस्थामा एमसिसीमा सामरिक र राजनीतिक उद्देश्य छैन भनेर कसरी पत्याउने ? भन्ने तर्क देखिन्छ । यस सम्बन्धमा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने कुनै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोगभित्र केही न केही स्वार्थ लुकेकै हुन्छ । स्वार्थ नै नभएको सहयोग न हिजो थियो न आजका दिनमा छ न त भोलि नै हुनेछ ।

घर व्यवहारमा परिवारका सदस्यमा गर्ने सहयोगभित्र त स्वार्थ लुकेको हुन्छ भने वैदेशिक सहयोगमा शतप्रतिशत निःस्वार्थताको कल्पना गर्नु केवल कल्पनामात्र हो । दस्ताबेजमा सामरिक उद्देश्य नभएको अवस्थामा त्यसैलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय सहमति बनाएर निर्णय गर्नु समाधानको बाटो :

यो नगिजोलिनु पर्ने विषय थियो तर धेरै गिजोलियो । यसभन्दा नेपालको अहितमा भएका र नियमित रूपमा भइरहेका अनेक विषय छन्, तिनको चर्चा छैन । एमसिसीको चर्चाले नेपाली समाजलाई सचेत बनाइदिएको छ । यसो हुनुमा राजनीतिक र सामरिक स्वार्थ छैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । विश्व राजनीतिमा दरो उपस्थिति देखाउँन थालेको चीन आफ्नो सिमाना जोडिने देश, जसको तिब्बत स्वार्थ जोडिएको छ, अमेरिकाजस्तो प्रतिद्वन्द्वीको विकास कार्यक्रम नआओस् भन्ने चाहना पक्कै राख्दछ । उसले यसको विपक्षमा माहोल बनाउन लगानी नगरेको होला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपालले कुनै सामरिक स्वार्थको पछि नलागी असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरी नेपालको हितमा प्राप्त सहयोगलाई प्रयोग गर्नु नेपालको लागि बुद्धिमानी ठहर्छ । एमसिसी सामाजिक सञ्जालमा बहस गरिएको जस्तो सहयोग लिँदैमा सार्वभौमिकता संकटमा पर्ने विषय होइन न त अमेरिकी फौज नै नेपालमा आएर बस्ने हो । यस्तो अतिरञ्जित प्रचारबाट जोगिएर सबै राजनीतिक दलले अन्तरपार्टी छलफल गरी सबै मुख्य पार्टीको बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर निर्णय गर्न सकेमा भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ ।

यतिमात्र होइन भविष्यमा चीनको ब्युल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सहयोग कार्यक्रमको अनुरोध आएको अवस्थामा पनि अनावश्यक बहसमा नअल्झिएर तर चाहिने जति सावधानी अपनाएर सबै पक्षको ऋण सहयोग लिएर मुलुकको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नभई अरू सहयोग जस्तै व्यवहार गर्ने :

एमसिसी कार्यक्रम संसद्बाट पास गर्ने कारणले पनि विवाद बढेको देखियो । राजनीतिक संस्कार विकास नभएका कारण हाम्रो संसदमा पनि त्यस्तै संस्कारहीनता प्रतिबिम्बित हुन्छ । संसदबाट पास गर्ने भन्नेबित्तिकै कुनै आयोजना राजनीतिको शिकार बन्ने अवस्था रहन्छ । 

सरकार निर्माण हुन प्रतिनिधिसभाको बहुमत चाहिने अवस्था रहेकाले बहुमतको सरकारले नै यस्ता वैदेशिक सहयोग लिन नसक्ने होइन । यो सम्झौताका केही प्रवधानलाई मिलान गरी संसदा पेश नगरी पारित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सके समस्याको सहज समाधान निस्कन सक्दछ । प्रतिनिधिसभामा पनि साधारण बहुमतले पास गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले र कुनै पनि सरकार प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त सरकार नै हुने भएकाले आगामी दिनमा यस्ता सहयोगमा सम्झौता गर्दा संसद अनुमोदनको प्रावधान नराख्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।

आफ्नै खुट्टाको भरमा उभिन सक्ने र अन्तर्मनबाट प्रेरित भावनालेमात्र मुलुकको विकास :

नेपालमा धेरै लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको चलखेल भइरहेको छ । यस्ता संस्थाको चलखेल उनीहरूको स्वार्थका लागि हुन्छ । प्रभाव चाहिँ हाम्रो स्वार्थका लागि गरेको भन्ने दिन खोज्छन् तर भित्री उद्देश्य उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने हुन्छ । यस्ता संस्थाले उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न समाजका अगुवा, बोल्न, पढ्न, लेख्न जान्नेलाई प्रतिवेदन बनाउने, वक्ता बनाउने, अतिथि बनाउने निहुँमा प्रलोभन र सम्मोहनमा पारी उनीहरूको भाषा बोल्ने बनाएका हुन्छन् । एमसिसी पनि अपवाद छैन र भोलिका दिनमा आउने बिआरआई वा अन्य कुनै आयोजना अपवाद हुनेछैनन् ।

यो दुष्चक्रबाट उम्किन कठिन छ । नउम्केसम्म देश विकास सम्भव छैन । अन्तरमनबाट कुनै कुराको चाहना नभई कसैले यो राम्रो हुन्छ गर भनेको भरमा अगाडि बढ्न सकिँदैन । अहिलेको नेपालमा बुढा पुस्ताका धेरै नीति निर्मातालाई भित्री मनबाट देश विकास चाहिएको छैन । मुखले देश विकास भन्ने तर भित्री चाहना तिनको निजी विकास वा तिनको पार्टीको वा गुटको विस्तारका लागि स्रोत आओस् भन्ने चाहना छ । सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएका कुनै दल यसका अपवाद छैनन् र कमैमात्र बुद्धिजीवी भनिएका अपवाद होलान् । 

हाम्रो समाज नै हाम्रा अगुवाहरूको स्वार्थी चिन्तनका कारण भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख छ । दाताहरूले यो नेपाली प्रवृत्तिलाई बुझिसकेका छन् । त्यसलाई बुझेर नै उनीहरूले आयोजना निर्माणको समयमा उपाय निकालेका हुन्छन् । हाम्रा आयोजना खासगरी वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आयोजनाको लागत बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो । 

अगस्त १५ का दिन, अफगानिस्तानको पतनबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । तीन लाख अमेरिकी प्रशिक्षण प्राप्त र आधुनिक उपकरण भएको भनिएको सरकारी फौज, साठी हजार छापामार शैलीको अपेक्षित रूपमा कम साधनस्रोत भएको सेनासँग प्रतिरोध पनि नगरी आत्मसमर्पण गर्ने परिस्थिति बन्यो । देशका राष्ट्रपति भाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो, किन यस्तो भयो भनेर यसको जवाफ खोजियो भने नेपालका लागि पनि राम्रो पाठ हुन सक्दछ । 

व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, मत्स्य न्यायका कारण जनतामा आएको निरासाले सेनालगायत सर्वसाधारणमा हौसला र उत्प्रेरणा थिएन, के का लागि ? कसका लागि ? किन लड्ने ? लडेर के प्राप्त हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नभएका कारण सेना, मिलिसिया र जनताको मन मरेको अवस्थामा अफगानिस्तानको अस्वाभाविक पतन भयो । 

नेपालमा, नीतिगत तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र चरम अवसरवादको कारण जनमानसमा निराशा व्याप्त छ । पहिले त शासकीय परिवर्तन गरेर सुशासनको वातावरण बनाएर जनतालाई उत्प्रेरित गरी आफ्नै बलबुताको विकास चिन्तनमा जनतालाई उत्प्रेरित नगरेसम्म एमसिसी, बिआरआई वा कुनै नामका सहयोग कार्यक्रम ल्याए तापनि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने समृद्धि हासिल हुन कठिन छ ।

नेपालमा भारतको नाम सुन्ने बित्तिकै विस्तारवाद र अमेरिकाको नाम सुन्नै बित्तिकै साम्राज्यवाद देख्ने बुझ अबुझहरूको समूह छ जसले नेपालको लागि प्राप्त अवसरलाई अनावश्यक हल्ला र कुप्रचार गरी गुमाएको छ । अरुण ३ यिनै तत्वले रोकेका थिए । एमसिसी असफल बनाएर अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न यिनै तत्व दिलोज्यानले लागेका छन् ।

अर्को यस्तै समूह छ, जुन साम्यवादी देशहरूको नाम सुन्यो कि पूर्वाग्रही भई नेपालको हित हुने कुारामा कुतर्क अभियान चलाउँछ । यी दुइटै अतिवादबाट नेपाललाई जोगाएर वैदेशिक सहयोगलाई बिउ पँुजी मानी हाम्रै धरातललाई सुहाउने विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका लागि एउटा नायकको खाँचो छ आशा गरौं, देर भए तापनि अन्धेर हुनेछैन ।


Top