राज्य संरचनामा आर्थिक ढाचा

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : आश्विन ३, २०७८ (८:१८ AM)

राज्य संरचनामा आर्थिक ढाचा

प्राज्ञिक भनिने पाश्चात्य चिन्तनमा राजनीतिले नै सबै कुराको नियन्त्रण गर्दछ भन्ने पाइन्छ । त्यसैले सैद्धान्तिक अथशास्त्रीहरू पनि अर्थशास्त्रको नियन्त्रकको रूपमा राजनीतिलाई मान्न पुगेका छन् । यो चिन्तन पूर्वेली व्यावहारिक चिन्तनमा छैन । यस चिन्तनमा अर्थशास्त्र नै सबै शास्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने नियन्त्रक हो । अर्थ व्यवस्थालाई छोडेर राजनीति सैद्धान्तिक रूपमा त चल्न सक्ला तर व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन । 

अर्थनीति वा अर्थतन्त्रलाई जथाभावी मोड्ने प्रयत्न गर्दा कतिपय राजनीति असफल भएका छन् । आर्थिक चिन्तन सामेल गरेर प्रतिपादन गरिएको साम्यवादी राजनीति अनेकन स्वरूपमा प्रयोग गरियो तर सबै नै साम्यवादी राजनीतिक दर्शनले निर्देश गरेको अर्थ व्यवस्था, अर्थतन्त्र व्यवहारमा ल्याउन असफल भएका छन् । त्यसमा समाजवाद भन्ने सोच मिलाएर व्यावहारिक बनाउने प्रयत्नले पनि सफलताको मुख देख्न बाँकी नै छ । 

राजनीतिक दर्शनहरू व्यावहारिक रूपमा असफल हुँदा पनि राज्यको तल्लो एकाइ परिवार विघटन भएका घटनाहरू छैनन् । थोरबहुत अपवादयोग्य भनिने परिवार विघटनका उदाहरण प्रतिशोध जनित परिवार बाहिरका तत्वहरूले भएको हो । भन्न खोजिएको के हो भने राजनीतिक दर्शनहरू व्यावहारिक रूपमा असफल हुँदामा राज्यको स्वरूप, आकार, राज्य प्रणालीमध्ये कुनैमा वा सबैमा फरक पर्नसक्छ तर राज्यको आधारभूत एकाइ परिवारमा अस्तित्वकै प्रश्न हुने गरेर फरक पर्दैन । परिवारको अस्तित्व नै संकटमा पर्न भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुपर्दछ । 

राज्यको राजनीतिले नियन्त्रण गर्न सकेको राज्यव्यवस्था, शासकीय संरचना, राजनीतिक संस्कार अवलम्बन गरेको राजनीतिक दर्शनको असफलतासँगै ध्वस्त हुन्छन् तर राजनीतिले नियन्त्रण गरेको भनेर मानिएको अर्थतन्त्र, समाजिक संरचना, परम्परा संस्कृति ध्वस्त हुन्नन् । यिनीहरूले स्वरूप बदल्छन् । अनि अर्काे नयाँ राजनीतिक दर्शनमा आधारित राज्य प्रणाली प्रार्दुभाव गर्दछन् ।

सफल राजनीतिक दर्शन त्यो नै हुनसक्छ जसको आधार अर्थनीतिले निर्दिशित गरेको होस् । यस प्रसंगमा अर्थनीति भन्नाले व्यक्तिको बाँच्न आवश्यक पर्ने संसाधन जुटाउन उसले गर्नुपर्ने आर्थिक गतिविधि भनिएको हो । यो अर्थतन्त्र श्रम आदानप्रदान, वस्तु विनिमय, खरिद बिक्रीजस्ता सबै गतिविधिले चलायमान बनाउँछ । व्यक्तिको अत्यावश्यकमात्र होइन न्यायोचित आवश्यकताले नै समाजिक संरचना अनि धार्मिक आचरण निर्धारण गर्दछ । अनि परम्परागत वा व्यावहारिक राज्यले आफ्नो पहिलो कर्तव्यको रूपमा जनता पालनको काम गर्ने गर्दछ । 

यसको निमित्त उपयुक्त राजनीतिक दर्शन प्रादुर्भाव हुन्छ या उपयुक्त राजनीतिक दर्शन अपनाइन्छ । त्यसैले सिद्धान्तमा जे भने पनि आर्थिक नीति सबै नीतिहरूको नियन्त्रक हो । अर्थशास्त्र नै सबै शास्त्रहरूको नियन्त्रक हो । त्यसैले परम्परादेखिका राज्य व्यवस्थाहरूमा अर्थशास्त्रभित्र नै राजनीतिशास्त्र राखिने गरेका हुन् ।

महाभारतमा उल्लेख गरिएको आर्थिक ढाँचाको राज्य संरचनाको मूल सिद्धान्त कायम राखेरै कौटिल्यले थप व्याख्या गरेका छन् । यस्ता राज्य संरचनामा संघीय संरचना वा विकेन्द्रीकृत संरचना थोरै फरक पाइन्छ । विजितले नियमित दस्तुर वा कर लगाउने, विजितलाई परेको बेला मद्धत गर्ने, बोलाएको बेला उपस्थित हुने गरेर स्वतन्त्र शासन गर्न छोडेका राज्यहरू संघीय संरचनाका उदाहरण हुन् । 

यस्ता अधिनस्थ राज्यमा उसले सम्हाल्न नसक्ने परिस्थितिमा सहायता वा हस्तक्षेपबाहेक अरू अवस्थामा संघका हरेक राज्य स्वतन्त्र काम गर्छन् । विकेन्द्रीकृत संरचनामा विभिन्न तहका संरचना हुन्छन् । हरेक तहको जिम्मेवारी, अधिकार परिभाषित हुन्छ, पालन प्रबन्धनको अधिकार काम आदि परिभाषित हुन्छ । केन्द्रले विभिन्न तरिकाले त्यसको सुपरिवेक्षण गर्दछ । आवश्यक परेको कार्य सम्पादन गर्छ वा गराउँछ । 

सनातनमा राज्यको संरचनामा पाँच तह उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा तल्लो तह जनपद हो, यो १ सयदेखि ५ सयसम्म घरधुरी भएको बस्ती हो । जनपदमा उत्पादनका निमित्त सबै संसाधन, जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्दछ । जनपदमा त्यसलाई आवश्यक पर्ने अन्नपात आदि भण्डारण गरिनुपर्दछ । झण्डैझण्डै साम्यवादीको ‘कम्युन’ जस्तो छनक आउँन सक्छ । किनभने यसमा व्यक्तिगत उत्पादन केही भए पनि मुख्यरूपमा सामूहिक उत्पादन प्रणाली हुन्छ । 

सामान्यतया काममा आधारित ज्याला आर्जन हुन्छ । विपरीत अवस्था हुँदा वा जनपदको सदस्यलाई उचित आवश्यकता पर्दा त्यसको निमित्त सबै किसिमको गर्जो टार्ने काम जनपदको मुखियाको हुन्छ । यसैको निमित्त आवश्यक संग्रह गरेर ज्यादा भएको उत्पादनमात्र अन्यत्र निकासी हुन्छ । यस्ता जनपदहरू प्रकृतिक वा कृतिम तरिकाले सिमाबद्ध गरिएका हुनुपर्छ । १,२ कोस अर्थात् ५-१० किलोमिटरभन्दा टाढा जनपदहरूको दूरी सुरक्षाको दृष्टिले अनुपयुक्त मानिएको छ । 

दोस्रो तहमा संग्रहण हुन्छ जो १० जनपदको हुन्छ । आफ्नो रेखदेख तथा पालनमा रहेका जनपदहरूबाट संग्रहणले कर पाउँछ । यही कोषबाट उसले आफ्नो खर्च तथा भइपरि आउँने विपत्तिसँग लड्ने सामथ्र्य बनाउँछ । आफ्ना जनपदहरूबीच आपसी सहयोग र उत्पादनमा चाहिने वस्तुहरूको परिचालन गर्ने काम पनि संग्रहणले गर्दछ । 

२० संग्रहण अर्थात् दुई सय जनपदहरूको समूह एक कर्वाटिक स्थापना गरिन्छ । दुई कर्वाटिक अर्थात् चार सय जनपदको एक द्रोणमुख र माथि दुई द्रोणमुख वा आठ सय जनपदको एक स्थानीय हुन्छ । स्थानीयहरू केन्द्रीय राज्यअन्तर्गत हुन्छन् । यसरी काम तथा शक्तिको विकेन्द्रीकरण भए पनि राज्यले सबै संयन्त्रहरूले सही तरिकाले काम गरेको छ छैन भन्ने सूचना विविध माध्यमबाट लिनुपर्दछ । त्यो सूचनाअनुसार दण्ड र पुरस्कार दिनुपर्दछ । 

कुनै अधिकारप्राप्त व्यक्तिले जनतालाई अनावश्यक हैरानी दिने थिचोमिचो गर्ने काम गरेको भेटिए दण्ड दिन संकोच गरिन हुँदैन । निर्धारितभन्दा ज्यादा कर असुली गर्ने, व्यक्तिको क्षमताभन्दा ज्यादा कर लिने कामलाई बृहस्पति, शुक्राचार्य, भीष्मदेखि कौटिल्यसम्मले क्षमा अयोग्य अपराध मानेका छन् । उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने सिँचाइका संरचनाहरू राज्यले आफैँ बनाउनुपर्दछ । जनताले बनाउन सहभागिता खोजेमा राज्य अनिवार्य सहभागी हुनुपर्दछ ।

कुनै किसिमको उद्योग गर्न चाहेमा राज्यले आपैंmले वा आफ्ना उचित तहगत संरचनामार्पmत जनतालाई सहयोग गर्नुपर्दछ । राज्यले आपूmले एक्लै निर्माण गरेको आयोजनाबाट प्रयोगवापत शुल्क लिन पाउँछ । जनताले सहभागितामा निर्माण गरेको आयोजनाबाट चाहेमा लगानी क्रमशः असुल गर्न सक्छ तर शुल्क लिन हुँदैन । (कौटिल्यको अर्थशास्त्र २-१७-१-१०)

यसरी राज्यको संरचना नै आर्थिक रूपले स्वावलम्बी हुने किसिमले गर्ने सनातन पद्धति हो । हरेक संरचना थप हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिनु हुँदैन राज्यको आम्दानी बढ्नुपर्दछ । राज्यको आम्दनी बढाउने निहुँमा जनतालाई कर बढाइनु हुँदैन, न दरको रूपमा न दायराको रूपमा । यस्तोमा राजस्व बढाउने केवल एकमात्र बाटो रहन्छ, जनताको उत्पादन बढाउनु । 

कमाइको अनुपातमा कर प्राप्त हुने भएकाले राज्यले जति जनताको कमाइ, न्यायोचित कमाइ बढाउँछ त्यति त्यो राज्य सम्पन्न हुन्छ । अनुचित करभारले जनताको उत्पादन शक्ति घट्ने मात्र होइन पलायन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै जान्छ । अर्थात् करको दर वा दायराको वृद्धिले राजस्वमा प्रतिकूलता थप्दै जान्छ । यसले जनतामा विद्रोहको भावना पैदा गर्दछ भन्ने कुरा महाभारतको शान्तिपर्वमा उल्लेख छ । 

उत्पादन प्राथमिक कमाइ हो तर त्यसको वितरणको निमित्त शिल्पीहरू, व्यापारीहरू सबै नभई नहुने अवयवहरू हुन् । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा त्यहाँ मूल्य अभिवृद्धि भएको हुन्छ । कपडा काटेर सिलाइ पोशाक बनाउँदा त्यहाँ विभिन्नले सीप, श्रम, पुँजी खर्च गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरेका हुन्छन् । यो क्रममा त्यो मूल्य अभिवृद्धि न्यायोचित हो वा होइन भन्ने वा दर तोक्ने काम राज्य तथा राज्य संयन्त्रको हो । 

उत्पादकबाट सिधै उपभोक्तासम्म आपैंm पुग्छ त्यो बीचमा भएको मूल्य अभिवृद्धि चाहिँ बिचौलियाको चलखेल हो भन्ने सोच गलत हो । त्यसैले बजारमा उपलब्ध शिल्प, श्रम अनि व्यापार निर्वाध चलोस् भन्नको निमित्त राज्यको दायित्व हुन्छ । यो दायित्व निर्वाह गरेबापत कमाइमा कर, समानमा अन्तःशुल्क, आयात निर्यत शुल्क, व्यापरिक शुल्क राज्यको अधिकार हो । 

यसबापत राज्यले उनीहरूमाथि हुने अन्याय अत्याचार आदिबाट रक्षा गर्नुपर्छ । महाभारतको सभापर्वमा नारदले यो कुरा प्रश्नको रूपमा सुन्दर तरिकाले राखेका छन् । भन्छन् राजन तपाईंको राज्यमा राजकर्मचारीले व्यापरीहरूलाई अकारण दुःख त दिने गरेका छैनन् ? व्यापारी, श्रमिक, शिल्पीहरूलाई धाकधम्की दिएर हैरान गर्ने असामाजिक तत्वहरू त छैनन् ? यसैले राज्यको संरचनामा आर्थिक ढाँचाले काम गर्नुपर्छ मेरो समर्थन बढ्छ वा घट्छ भनेर होइन । दण्ड योग्यलाई जो भए पनि दण्ड नदिएमा राज्य कमजोर हुँदैजान्छ । कमजोर राज्यमा कुनै पनि शासक टिक्न असम्भव प्रायः हुन्छ । 


Top