कतै विकासको विरोध त भइरहेको छैन ?

✍️ श्रीमन नारायण   POSTED ON : आश्विन ३, २०७८ (८:२१ AM)

कतै विकासको विरोध त भइरहेको छैन ?

मिलिनियम चयालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले समयको आवश्यकतालाई बुझ्दै नेपालको संसदबाट एमसिसी सम्झौता पारित हुनुपर्ने सुझाब दिँदै अमेरिका फर्केकी छन् । आफ्नो चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री र सभामुखसहित देशका प्रायः सबै जसो महŒवपूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूसित भेटवार्ता गरेकी थिइन् । नेपाल र अमेरिका बीचको सात दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । 

एमसिसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित नभएमा दुई पक्षीय सम्बन्ध नै प्रभावित त हुने होइन तर अविश्वासको वातावरण अवश्य पनि सिर्जना हुन सक्नेछ । एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा नेपालभित्र सुनियोजित रूपमा जुन एउटा अभियान चलाइएको छ त्यसको प्रतिकूल प्रभाव देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा पर्ने निश्चित छ । देशको कूल जिडिपीको ४० प्रतिशत ऋण र ब्याज चुक्ता गर्न बाध्य भएको नेपालको निति चर्को व्याज दरसहितको विदेशी ऋणलाई नेपालको हितमा र अनुदानलाई देशको हितविपरीत ठान्ने मानसिकताले अहिलेसम्म नेपालको ठूलो अहित गरेको छ । 

अमेरिका र भारतको नाम सुनेपछि त्यसमा अनर्थमात्रै देख्ने नेपालका केही राजनीतिक समूह र मुठीभर प्रशिक्षित बुद्धिजीवीहरू कहिल्यै नेपालको प्रगति हुन नदिने शपथ नै खाएका जस्तो देखिन्छन् । एउटा खास राजनीतिक विचार धाराबाट दीक्षित नेपालका केही समूहलाई आफ्नो देशको चिन्ता छैन । जोसित नेपालको गरिबी, बेरोजगारी र महँगीलाई अन्त्य गर्ने कुनै नीति एंव कार्यक्रम छैन । नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने ? यस दिशामा प्रष्ट दृष्टि नभएकाहरू व्यर्थको बखेडा झिक्ने गर्दछन् । 

समाजवादी आर्थिक नीतिलाई तिलाञ्जलि दिएर खुला बजार एवं उदार आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गरेका नेपालका राजनीतिज्ञ कुन मुखले विदेशी लगानी, ऋण र अनुदानको विरोध गरिरहेका छन ? नेपाललाई एउटा खास छिमेकीको दास बनाउन शपथ खाएकाहरूको षड्यन्त्रलाई बुझ्न आवश्यक छ । कतै यो विकासको विरोध त भइरहेको होइन ? 

देशको राजनीति कोरा सिद्धान्त र भावनाले चल्दैन । आर्थिक विकास पनि त्यतिकै हुँदैन । गहन अध्ययन र विषय वस्तुको राम्रो जानकारी हुनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय र विश्वराजनीतिलाई बुझ्नुपर्दछ । कुन देशसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने विषयमा निर्णय लिँदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शीर्ष स्थानमा राख्नुपर्दछ, आफूले बोकेका सिद्धान्त वा अव्यावहारिक व्यवहारलाई होइन तर नेपालका वामपन्थी नेताहरूमा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने चिन्तनले जरा गाडेको छ । कोभिड १९ को महामारीको कारण देशको अर्थतन्त्र साह्रै कमजोर हुन पुगेको छ । 

राजस्वले देशको चालु खर्च धान्न धौ धौ परिराखेको नेपाल जस्तो देशमा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोग (ऋण होइन) उल्लेख्य हुने नै भयो । देशको कूल जिडिपीको ४० प्रतिशत ऋण तथा ब्याज तिर्न बाध्य नेपालका निर्दोष जनताको खल्तीमा असर पर्नेगरी निरन्तर रूपमा कर बढाउनुको विकल्प छैन । नेपालमा सम्भवतः दक्षिण एशियामा मात्रै होइन कि विश्वका कतिपय देशहरूभन्दा बढी करको दायरा रहेको छ । तर, आजसम्म नेपालका कुनै राजनीतिक दालका नेताहरूले यसको विरोध गरेका छैनन् । देशका युवा पुस्ताले विरोध गरेनन् । 

उत्तरी छिमेकी चीनले सन् ८० कै दशकमा उदार आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गर्‍यो । देंंग सियाओ पिंगले माओकालीन आर्थिक नीतिलाई तिलाञ्जलि दिँदै अपनाएको नयाँ आर्थिक नीतिका कारण नै आज विश्वको शीर्ष आर्थिक शक्ति मध्येको एक बन्न गएको छ । चीनले वैदेशिक लगानी अथवा ऋण एवं अनुदानलाई स्वीकार गर्दा ती देशहरूको रंगलाई हेर्ने काम गरेन । नेपालमा माक्र्स र माओका अनुयायीहरू ७०–८० वर्ष पुरानो आर्थिक नीतिलाई लिएर भारत, अमेरिका एवं युरोपेली राष्ट्रहरूको विरोध गर्दछन् । चीनको चिन्ताबाट चिन्तित र दुःखी नेपालका कथित राष्ट्रवादीहरूप्रति दयामात्रै देखाउन सकिन्छ । 

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतावायो राजापाक्षेले सपनामा एमसिसीलाई पारित हुन नदिने उद्घोष गरेको दुई दिन पनि बित्न नपाउँदै त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका गर्भनरले विदेशी विनियम संकट देखेपछि राजीनामा गर्नु नै उचित ठाने । चीनको ऋणलाई स्वीकार गर्नमा अन्यथा नमान्ने श्रीलंकाले पनि अमेरिकी अनुदानलाई स्वीकार गर्नमा अप्ठ्यारो मान्यो । त्यहाँबाट एमसिसीको सहयोग अनुदान फिर्ता भएको छ । चीनियाँ ऋण र व्याजलाई चुक्ता गर्न असमर्थ श्रीलंकाले आफ्नो महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बन्दरगाह तथा मट्टाला एयरपोर्ट ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई सुम्पिसकेको छ । त्यहाँ चीनियाँ सैनिक पनि तैनात रहनेछन् तर यो अवस्था श्रलिंकालाई असहज लागेन । 

विसं २०५२/०५३ सालतिर अरुण जलविद्युत् परियोजनको निर्माण हुन लाग्दा नेकपा एमालेलगायत नेपालका वामपन्थी दलहरूले यसलाई नेपालको राष्ट्रियता एवं स्वाभिमानविपरीत बताउँदै सडक र सदन तताउँदै यसको कार्यान्वयन हुन दिएनन् । २०६५ सालतिर देशमा १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ भयो, आखिर त्यही नेकपा एमालेको सरकारले २०७५ सालमा आएर अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयनलाई आवश्यक ठान्दै ग्लोवल टेण्डरमार्फत भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनीलाई यसको जिम्मा दियो । २५ वर्षसम्म देशले भोगेको चरम विद्युत् संकट तथा विकासको निम्ति जिम्मेवार कसलाई ठान्ने ? 

२५ वर्षअघि ऊर्जा विकासमा ध्यान दिइएको भए नेपालले एक दशकअघिदेखि बिजुलीको निर्यात गरिरहेको हुनेथियो तर भारतबाट आयातित बिजुलीका कारण हाम्रो देशबाट अँध्यारो हटेको यथार्थलाई नकार्र्न सकिँदैन । संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रलाई नेपालको संविधानले आफ्नो आत्माको रूपमा परिभाषित गरेको छ । विश्वमा यसभन्दा सफल र राम्रो शासन प्रणाली अहिलेसम्म अस्तित्वमा आएको छैन । 

देशमा विगत १५ वर्षदेखि स्थायी शान्ति कायम छ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहनुलाई स्वाभाविक पक्रिया मानिन्छ । जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता नै छैन, गृहयुद्ध अशान्ति अथवा आन्तरिक द्वन्द्वको सम्भावना सयौं कोश टाढासम्म छैन । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप कसरी हुनसक्छ ? उपरोक्त परिस्थिति उत्पन्न भयो र नेपाल सरकारले लेखेरै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सैन्य सहयोगको निम्ति आग्रह गरेमा मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघले सुरक्षा परिषदको बैठक बसाली सर्बसम्मतिबाट प्रस्ताव पारित गरी शान्ति सेना पठाउने हो । 

वर्तमान अवस्थामा भारत संयुक्त राष्ट्रसंघका अध्यक्ष हो भने चीन र रूस संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुन् । के रूस चीन र भारतले पनि नेपालमा शान्ति सेनाको आगमनको निम्ति सहभागिता जनाउने छन् त ? नेपालमा कान छाम्ने काम कसैले पनि गर्दैनन् केवल कागको पछाडिमात्र दगुर्ने गरिन्छ । जहाँसम्म अमेरिकी सेनाको आगमनको प्रश्न छ नेपालमा न त अलकायदा, तालिवान र आइएसआइएसको जस्तो कुनै संगठन अस्तित्वमा छ न त कुनै नेपाली संगठनले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अमेरिकाको आर्थिक अथवा सामरिक हित एवं स्वाभिमानमाथि गहिरो र असैहृय अक्रमण अथवा प्रहार गरेको अवस्था छ अथवा गर्न सक्ने सम्भावना नै छ । 

अमेरिकाले जथाभावी आफ्नो सेनालाई कहीँ कतै पठाउने गरेको छैन । अमेरिकाले एमसिसी लागू गरेका ४० वटै देशमध्ये कुनै पनि देशमा आफ्ना सेना पठाएको उदाहरण छैन । अफगानिस्तानका जनताको समर्थन हासिल गरी सरकारमा पुगेका र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकेनन्, आर्थिक विकास एवं समृद्धि लाउन सकेनन् । देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिएन, देशको सेनाले सशस्त्र विद्रोहीहरूको मुकाबिला गर्न सकेन र राष्ट्रपतिले नै देश छोड्ने अवस्था आउँछ भने त्यस देशमा शान्ति स्थापना गर्न आएको विदेशी सेनाले आफ्नो निरिहता देखाउनुको विकल्प हँुदैन । 

अफगानिस्तानमा अमेरिकाको पराजय भएको छैन निर्वाचित अफगान सरकारले आत्मसमर्पण गरेको होे । अमेरिका मात्रै होइन चीनलगायत अन्य केही शक्तिशाली एंव समृद्ध देशहरू पनि अबांैं डलर लगानी गरेर विदेशमा सञ्चालन गरिरहेका आफ्ना परियोजनाको सुरक्षाको निम्ति आफ्नो सैनिक राख्न चाहन्छ तर सम्बन्धित देशले अनुमति दिएमा मात्रै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा एमसिसी प्याकेज लिएर गएको थिएन, ९÷११ को घटनापछि अलकायदालाई समाप्त गर्न पुगेको थियो ।

नेपालले पटकपटक अमेरिकी अनुदान लिइआएको हो । यसपालिमात्रै विरोध किन ? नेपालमा एक खास विचारधारा बोकेको दलका नेताहरू एकमात्र छिमेकीको उपस्थिति नेपालमा हेर्न चाहन्छन् जबकि आजसम्म त्यस छिमेकीका कारण नेपाललाई खासै फाइदा पुगेको उदाहरण छैन । लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने देशले अमेरिका, युरोपेली संघ, भारत, जपान र अष्ट्रेलियासित सुमधुरसम्बन्ध कायम नराखी कसरी विकास गर्न सक्दछ । एमसिसीको बारेमा अनावश्यक रूपमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । विगतका सरकारहरूको आग्रहमा र नेपालले छनौट गरेको परियोजनामा अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिन खोज्दा त्यसमा अन्यथा हेर्नेहरू विकासका विरोधी हुन् । 

आज यदि हामीले अमेरिकी अनुदानलाई स्वीकार गरेनौं भने भोलिका दिनमा अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्नुभन्दा पूर्वसयौं पटक सोच विचार गर्न बाध्य हुनेछ । अमेरिकामा हजारौं होइन एक लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक र अन्य पेशामा मानसम्मानका साथ काम गरिरहेका छन् । खोइ चीनले आफ्नो देशमा नेपालीलाई अवसर प्रदान गरेको ? भारतमा लाखौं नेपालीले कामको अवसर पाई आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् तर पनि नेपालमा अमेरिका र भारतको नै विरोध हुन्छ । अहिलेको विरोध एमसिसीको होइन, विकासको भइरहेको छ । 


Top