सूचनाको हक, सार्वजनिक निकायको दायित्व र व्यावहारिक पक्ष

✍️ जीवन शर्मा   POSTED ON : आश्विन ७, २०७८ (७:४३ AM)

सूचनाको हक, सार्वजनिक निकायको दायित्व र व्यावहारिक पक्ष

कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संवैधानिक अधिकारसमेत हो । यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू प्राप्त गर्न पाउँछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायी, पारदर्शी खुलापन, सुशासित र जिम्मेवार बनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच वृद्धि हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।

कानुनी रूपमा मात्रै सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सार्थकता पुष्टि हुने भएकाले भौतिक रूपमा समेत त्यस्ता सूचनामा नागरिकको पहुँच पुग्नुपर्दछ । नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभूति दिलाउन राज्यले सवैधानिक रूपमा सुनिश्चितता गरेका सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु युगकै आवश्यक्ता हो । सार्वजनिक निकाय वा व्यक्तिले कानुन मिचेर गरेका अविवेकी निर्णय सच्याउन र विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकले ठूलो मद्धत गर्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :

नेपालमा सूचनाको हकलाई पहिलोपटक २०४७ को संविधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई व्यावहारिक तथा कानुनी रूपमा प्रयोगमा ल्याउन निकै समय लाग्यो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कानुनहरू बन्न नसकेर पनि यसको कार्यन्वायन हुन सकेको थिएन् । जब सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो त्यसयता सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू विस्तारै बाहिर आउन थाले । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर बाहिर ल्याइएका सूचनाबाटै ठूलठूला भ्रष्टाचाका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएका सबै सार्वजनिक महŒवको काम कारबाही र तत्सम्बन्धी गरिएका महत्वपूर्ण निर्णय वा कुनै सामग्रीको लिखित वा मौखिक जानकारीलाई सूचनाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यी सूचनाहरू स्वयं कार्यालयले नै त्रैमासिकरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रवधान छ ।

नेपालको वर्तमान संविधाको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको मौलिक हकअन्र्तगत राखिएको उक्त व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारका रूपमा सूचनाको हक रहेको भए पनि यो केवल सूचना माग्ने र पाउने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो त अति संवेदनशील सूचना तथा सूचनादाताको संरक्षण, सूचनाको वर्गीकरण, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच र सार्वजनिक निर्माण कार्यमा जनसहभागितालगायत विषयसँग सम्बन्धित छ ।

सूचनाको हकको पनि आफ्नै कानुनी सीमा र बन्देज छन् । कानुनले गोप्य राख्नु भनेका सूचना तथा जानकारी कसैले चाहेर पनि खुला गर्न मिल्दैन । राज्यका काम-कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सहज बनाउनुपर्छ । 

तर, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने खालका सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यीबाहेक सबै सार्वजनिक सूचना माग गर्दा जो कोही नागरिकले पनि पाउनेछन् । 

कार्यन्वायनको अवस्था :

नेपालको सन्दर्भमा केही सूचनाबाहेक महत्वपूर्ण सूचनाहरू कार्यालयले सार्वजनिक गर्दैनन् । अहिले पनि सूचना लुकाउनेहरूको जमात निकै छ । सूचना सार्वजनिकीकरण गर्दा आफ्नो कर्तुत बाहिर आउने त्रास प्राय सबै कार्यालयलाई हुनेगरेको छ । अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनासमेत सार्वजनिक नहुँदा आमनागरिक सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । 

नागरिकलाई सूचनाको हक र त्यसको प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा कतिपय सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ताको निवेदन दर्ता नै नगरी राख्ने र पछि आलटाल गरेर लामो समयसम्म सूचना नदिई समय गुजार्ने गरेका छन् । विशेषगरी पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारको कामकारबाही एवं उनीहरूको सुशासनका विषयमा नागरिकले चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् । प्रतिपक्ष बेञ्चविहीन अवस्थामा चलेका सबै स्थानीयतहलाई खबरदारी गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरूमा मनोमालिन्यको भाव देखिन्छ । 

यसलाई खबरदारी गर्ने एउटै उपाय आमनागरिकले निरन्तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सबै गतिविधिका सूचना माग गर्नु नै हो । तर, नागरिकस्तरमा सूचना माग गर्ने तरिका र यसको प्रभावकारिताका विषयमा ज्ञान नहुँदा सूचनाको हकको प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन् । अर्कोतिर स्थानीय तहले करार सेवामा राखेका कर्मचारीलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिइँदा सूचना अधिकारीलाई सूचना के हो र सूचना किन दिने भन्ने थाहा हुँदैन् । पालिका प्रमुखको अनुमतिविना नागरिकले मागेका कुनै पनि सूचना दिने चलनै छैन् । 

भौगोलिक विकट्ताका कारण अभियानकै रूपमा लागेको सूचनाको हकसम्बन्धी अभियान्ताहरू समेत सूचना माग गर्न जाँदादेखि प्राप्त गर्दासम्मको सयम र नियतवस दुःख दिने स्थानीय सरकारको नियतिका कारण थकित बन्ने गरेका छन् । सूचना माग गर्ने सन्दर्भमा व्यावहारिक पक्षबाट हेर्दा स्थानीय तह नागरिकको सहज पहँुचभन्दा बाहिर छ । 

आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी र कुन अनुपातमा खर्च भयो ? त्यसबाट कस्तो परिणाम निस्कियो ? सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको अभिभारा पूरा भयो कि भएन ? भनेर प्रश्न गर्न पाउनु सूचनाको हक हो तर यो प्रश्न गर्ने हिम्मत दुर्गमका नागरिकले गर्नै सक्दैनन् । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले यस्तो प्रश्न गर्नेहरूलाई आश्वासन, प्रलोभन, सहायता र धम्की जस्ता औजारको प्रयोग गरेर मुख बन्द गरिदिन्छन् । एउटै सूचनालाई महिनौं लगाएर अपुरो सूचना दिने र माथिल्लो नियसम्म पुग्नका लागि समय गुजार्ने प्रपञ्च सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले राम्रोसँग जानेका छन् । सूचना मागकर्ताहरूले निरन्तर ताकेता गर्न भौतिक र भौगोलिक हिसाबले कठिनाइ हुने गरेको छ । 

अर्को कुरा सूचनाको हक पूर्णप्रयोगमा आउन समयत लाग्छ नै, आइसकेपछि पनि परिवर्तन देख्न सकिन्छ भन्नेमा नागरिक विश्वस्त नहुँदा व्यावहारिक रूपमा यसको प्रयोग कमै भएको महसुस गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबाट च्यूतभएको पाइन्छ । यी र यस्तै व्यावहारिक कठिनाइका कारण आमनागरिकमा सूचनाको हक कार्यन्वायनमा सहजता आउन सकेको छैन् ।

कसका लागि सूचनाको हक ? 

सूचना पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएकाले सूचनाको हक प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त अधिकार हो । धेरैले भन्ने गर्छन सूचना पत्रकारलाई चाहिने हुँदा यो अधिकार पनि पत्रकारहरूका लागि हो तर त्यसो होइन । सूचनाको हक पत्रकाहरूमात्र नभई आमव्यक्ति तथा नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो । यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी, अनुचित र कानुनविपरीतका कार्यविरुद्ध सामूहिक विरोध वा प्रतिरोध गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई खवरदारी गरिन्छ र सच्चिने मौका प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाट कानुन मिचेर गरिएका निर्णय सच्याउन र विकास निर्माणका कार्यलाई गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री बनाउन मद्धत गर्छ ।

सूचनाको हक जो कोही नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले यो यो अधिकारको प्रयोगबाट सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई गलत क्रियाकलाप हुन नदिन झस्काइरहन्छ । सूचनाको हकले खुला सरकारको स्थापना गरी राज्य संयन्त्रलाई चलायमान र छरितो बनाउन नागरिकस्तरबाट गर्न पाउने खबरदारीको कार्य गरिरहेको हुन्छ । यसले सार्वजनिक निर्णय र क्रियाकलापमाथि पहुँच राख्न पाउने कानुनी अधिकार सिर्जना गर्नुका साथै सार्वजनिक कामकारबाही, सार्वजनिक सरोकारका विषय, सार्वजनिक संरचना निर्माण र सार्वजनिक मामिलाका विषयमा आमनागरिकको पहुँचका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । 

सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई सुशासित र अनुसाशित बनाउँछ । सूचनाको हकको प्रयोग सार्वजनिक प्रशासनलाई छिटो र छरितो बनाउनभन्दा पनि रिसइबी र प्रतिशोध साध्ने हतियारका रूपमा भने प्रयोग हुनुहुँदैन । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सूचनाको आदानप्रदान कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । रिस र आवेशलाई निभाउन नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई साँच्चै चनाखो र गतिशील बनाउन सूचनाको हकलाई नियमित उपभोगको गरिएको खण्डमा सार्वजनिक क्षेत्र थप सजग हुनुका साथै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा समेत न्याय प्रदान गर्न सक्छ । 

सूचनाको हकको सही र विवेकसम्मत प्रयोग जति बढी हुँदै जान्छ, उति धेरै सार्वजनिक क्षेत्र खुला, पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बन्दैजाने निश्चित छ तर जिम्मेवार निकायका कतिपय पदाधिकारीले यसलाई व्यक्तिगत रिसिइवीका रूपमा लिने गरेका छन् । सूचना लिने र दिने दुबै पक्षले सूचनाको हकलाई सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा लिएर यसको प्रयोगलाई सरल बनाउन लाग्नु पर्दछ । संघीय शासन प्रणालीमा सूचनाको हक महत्वपूर्ण छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, नागरिकप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

सूचना माग गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू :

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि यसको कार्यन्वायनसँगै अनेकन समस्या र चुनौतीहरू आएका छन् । नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सहज र सरल सेवा प्रवाह गर्ने, गाउँ, टोल, समाजको द्रुततरगतिमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा नागरिकको पहँुच वृद्धि गर्ने ध्येयका साथ राज्यपुनर्संरचनापश्चात स्थापित तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । संघीयतापछिको सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाह सरल र सहज हुनुका साथै सेवाप्रदायक निकाय सुशासित र पारदर्शी हुन्छन् भन्ने जुन सोच थियो आज त्यो उल्टो सावित भएको छ । अहिले संघ, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो कमजोर बन्दैगएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । 

प्रदेश सरकारका नाममा आएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू कहाँ र के कसरी खर्चभएका छन् भन्ने अन्यौल छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तर गरी खास खास भूगोल र व्यक्ति केन्द्रित गरिसक्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण, लक्षित वर्ग, विषयगत क्षेत्र, आर्थिक सहायता अनुदान सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र स्थानीय सरकार प्रमुख कोषलगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको पारदर्शीताको विषयमा पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । नागरिकस्तरमा यो कुरालाई लैजान सकिएको छैन । यस विषयमा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगसमेत गरिएको पाइँदैन । 

यी क्षेत्रहरूमा नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी सुधारको बाटो खोज्न सकिन्छ । विशेषगरी सरकारी भवन तथा सडक टेण्डरहरूमा ठूलै लेनदेन हुनेगर्दछ । यो क्षेत्रमा सूचना माग गर्दा सही सूचना प्राप्त गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यस्तै उद्योगधन्दा, वनजंल, जडिबुटी, काठ ओसारपसार, मल, बिउ खरिदमा हुने चलखेलको विषयमा नागरिकले सूचना माग गर्न सक्नछन् । कृषि तथा पशुपालक कृषकहरूका लागि दिइने अनुदान, कृषकलाई वितरणका लागि खरिद गरिने बोका, राँगा, बंगुर, नर्सरी बिरुवा खरिद प्रक्रिया त्यसको बजेट र वितरण गरिएका कृषकहरूको तथ्यांक, विपन्नका नाममा दिइएको सहायताको विवरणलगायत विषयमा हामीले सूचना माग गर्न सक्छौं । 

यी क्षेत्रहरूमा वास्तविक पीडित वा कृषकलाई नदिई आफू अनुकूलका कार्यकर्तालाई बाँडिने प्रचलन देखिएको छ । यिनै क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्न र सुधारको बाटो देखाउना हामीले सूचना माग गर्न सक्छौं । त्यस्तै गरी स्थानीय तहको वडाहरूमा पठाएको सञ्चालन अनुदान कहाँ खर्च भयो कसैको खोजीको विषय बन्न सकेको छैन । वडाहरूमा सामान्य व्यवस्थापनको कामसमेत भएको देखिँदैन तर प्रत्येक वडाकार्यालय सञ्चालनका नाममा वार्षिक दशौं लाख बजेट सकिएको छ । स्थानीय सरकार प्रमुखका नाममा राखिएका कोष कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न कसैले गरेको पाइँदैन ।

स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने लक्षित वर्गको बजेट कामै नगरी कागजी प्रक्रिया पु¥याएर सक्ने गरेका छन् । योजना सम्झैतादेखि फरफारकसम्मको अवस्था हेर्दा निकै आर्थिक हिनामिना गरेको पाइन्छ । अस्पतालहरूमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका अनियमितता, सरकारी तथा निजी विद्यालयमा लिइने शुल्क र त्यसबाट गरिने खर्च पारदर्शीका कुरा, विद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सदुपयोगको अवस्था, त्यहाँबाट प्रप्त आम्दानीको स्रोत परिचालनको तरिका, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीका नाममा निकालिएका सरकारी सवारीसाधन अनुचित रूपमा प्रयोग गरिएका विषयमा समेत नागरिकले चासो व्यक्त गर्नुपर्छ । 

राज्यकोषबाट खर्च हुने यी सबै परिकारका बजेट दुरुपयोग हुन नदिन सूचनाको हक व्यावहारिक रूपमा कार्यन्वायन हुनु जरुरी छ । यस हकलाई प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकारको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । राज्यको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन तथा हाम्रै करबाट उठेको सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नका लागि सचेत नागरिकले सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई खबरदारी गर्ने, आवश्यक सूचना माग गर्ने र सार्वजनिकीकरणसमेत गर्ने गर्नुपर्दछ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले चाहँदैनन तर अभियन्ताहरूले नागरिकस्तरसम्म पुगेर सूचनाको हकलाई निरन्तर प्रयोगमा ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाई राख्न सचेतीकरण गर्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ । अनिमात्र गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्धत पुग्दछ ।

सूचनाको हक प्रयोगमा आउँदाका फाइदाहरू :

कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि संस्थागत उत्तरदायित्व, खुलापन, पारदर्शिता तथा जनसहभागिता जस्ता पक्षहरूको प्रर्वद्धनमा योगदान पु¥याउँछ । यो सचेत र सुसूचित नागरिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ भएकाले शासकीय व्यावस्थामा नागरिक सहभागिता तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारीता बढाउँछ । सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र त्यस क्रममा लिइएका निर्णहरूको आम नागरिक समक्ष जानकारी प्राप्त हुन्छ । नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्नुका साथै सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउँछ । 

खुला सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमै आत्मसात गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवाग्राहीको सहभागिता खुला गर्ने गर्छ । अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउँन र उजागर सहजीकरण गर्ने र सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउने गर्छ । सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने, नागरिकको आत्मसम्मान बढाउने, तथा सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने कार्य गर्दछ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रतिबन्ध लगाएका सूचनाहरू : 

क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने,

ख) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, 

ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने,

घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,

ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउज्यान सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।

अत : सूचनाको हकलाई व्यावहारिक हिसाबले समेत प्रभावकारी कार्यान्वायनका लागि केन्द्रीयस्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी देशव्यापी अभियान चलाउनुपर्छ, नागरिक सचेतना र जागरुकता बनाउने, आवश्यक कोषको स्थापना गर्ने र सूचनाको हक प्रयोग भए नभएको वा त्यसका अप्ठ्यारा पाटाहरूका विषयमा अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सूचनाको वर्गीकरण गरी व्यवस्थित तवरले तथ्यांक राख्ने, सूचनाको हकसँगै बाझिएको ऐनमा तत्काल संशोधन गर्ने, कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सूचनादाताको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नसक्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, सूचनाको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, उनीहरूलाई सूचना सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व आफ्नै हो भन्ने बनाउँने, राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीलाई सूचना सार्वजनिकीकरण गर्दा आफ्नो मूल्यांकन बढ्छ भन्ने विश्वास दिलाउने र नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने सचेतनाको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।

सूचनाको हकलाई प्रशासन सुधारको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न राज्य र व्यक्ति तथा नागरिक दुवै पक्ष उत्तिकै सक्रिय र चलायमान हुन आवश्यक छ । कुनै एक पक्षको सक्रियताले मात्र यो हक पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसलाई अझ गतिशील बनाउँदै यसको प्रभावकारिता देखाउँन नागरिक सचेत, सक्षम र चेतनशील हुन आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षले नागरिकलाई निरन्तर सचेतीकरण गर्ने, सूचना माग गर्न प्रेरित गर्ने र प्राप्त सूचनालाई आमनागरिक माझ सार्वजनिक निकाय सुधारका लागि सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न अभियान चलाउनुपर्छ । 

(शर्मा पत्रकार तथा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल ओखलढुंगा संयोजक हुनुहुन्छ ।)


Top