प्रतिगमनलाई परास्त गरेको गठबन्धन सरकारको कछुवा गति

✍️ शम्भु कोइराला   POSTED ON : आश्विन ८, २०७८ (७:४५ AM)

प्रतिगमनलाई परास्त गरेको गठबन्धन सरकारको कछुवा गति

नमागिएको सल्लाह : 

संविधान नै समाप्त पारेर मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा पुर्‍याउन उद्यत ओली सरकारको विकल्पमा आएको देउवा सरकार सुरुवाती दिनदेखि नै सुस्त देखिएको छ । आफ्नै सचिवालयसमेत बनाउन नसकेर आलोचित सरकार कुइराको कागजस्तो अल्मलिएको देखिन्छ । सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिई जरुरी नियुक्ति गरेर जनताका सरोकार र विकासका कुरामा गतिमान हुनुमा भन्दा देउवा सरकार काम नगर्ने बहाना खोजिरहेको जस्तो देखिँदैछ । 

कहिले पार्टी फुटाउने विधेयक, कहिले विधेयकको निष्क्रिता, कहिले अदालतमा परेको मुद्दाको बहानामा सरकार गठनमा समेत ढिला भइरहेको छ । संसदको अवरोधले विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्, जनसरोकारका विषय सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने थलो नभई रणभूमि बन्ला भन्ने चिन्ताले नागरिकलाई सताएको छ । छिटपुट रूपमा भएका नियुक्ति योजना आयोग र कुलमान घिसिङलाई छोडेर ताल न सुरको देखिन्छ । विवादमा पर्ने गरी भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरियो । 

अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नियुक्ति गरिएको छ । अध्यक्षमा शिक्षक पृष्ठभूमिका सेवा निवृत्तलाई छनौट गरिएको छ । पार्टीभित्रै पनि धेरै व्यक्तिहरू भूमिसम्बन्धी विज्ञ हुँदाहुँदै अर्को क्षेत्रको विज्ञता भएकालाई चयन गरिएको छ । नियुक्ति हेर्दै ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ, यो नियुक्ति काम गर्नेभन्दा कसैलाई रिझाउँने वा अन्य गलत अभ्यास गर्ने नियतले भएको हो । अन्य नियुक्तिहरू पनि उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा हुनेगरी गरिएको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नबनेको मात्र होइन, कुनै अनौपचारिक संयन्त्रले काम गरेजस्तो आभास हुँदैन । किनकि, सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालमा उठेका विषयबाट पृष्ठपोषण लिएर सुधारात्मक काम गरेको छनकसम्म देखिँदैन । यसै सेरोफेरोमा यस आलेखमा देउवा सरकार अकर्मण्य बन्नका कारण र अक्षम नेतृत्वको अधीनमा रहनुपर्ने नेपालीको बाध्यताका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

सरकारको अकर्मण्य शैली :

सरकार चलाउँन आफू निकट सहयोगीको समूह बनेको छैन । लामो रस्साकस्सीपछि भतिज भानु देउवा स्वकीय सचिवमा नियुक्त भए । अरूको अत्तोपत्तो छैन । यो काम गर्न गठबन्धनलाई वा अरू कसैलाई सोध्नुपर्ने पनि होइन । न त अन्तरपार्टी सल्लाह नै अनिवार्य थियो । न त सल्लाह गर्ने देउवा शैली नै हो । विश्वासिलो टिम बेगर मुलुकी प्रशासन चलाउनु लगभग असम्भव काम हो । त्यसमा पनि असीको हाराहारी उमेर भएका र उमेरमा पनि कमजोर व्यवस्थापन शैली भएका देउवाका लागि सहयोगी समूह प्राणवायु जस्तै अनिवार्य हो । तर यसमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवामाथि सत्र मन्त्रालयको बोझ छ । जरुरी कामका लागि पनि मन्त्रालयका सचिवहरू बालुवाटार परिक्रमा गर्न बाध्य छन् । धाएर भेट्न नै कठिन, भेटे निकास पाउन नै कठिन । सचिवालयमा सक्षम व्यक्तिको छनौट गरी उनीहरूमार्फत मन्त्रालयको कामलाई सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया बन्न सकेको छैन । यस्तो संयन्त्र बन्न नदिन परिवारका सदस्य नै इच्छुक नरहेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो संयन्त्र हुँदा उनीहरूको मनमौजी चल्ने अवस्था नरहने भएकाले यसो भएको हुनसक्छ । बनिहाले पनि ‘हुन्छ बहादुर’हरूको खोजी हुने लक्षण देखिँदैछ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मुलुक आर्थिक ‘सट डाउन’मा गयो । यसलाई कतिपय विद्वानले त अर्थतन्त्रमाथिको सांघातिक हमला नै भनेका छन् । 

यस्तो गम्भीर समस्या समाधान गर्न जुन चासो र यत्न गरिनुपर्ने हो । त्यससमेत भएको देखिँदैन । संसद अवरोध गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको दल र सत्ता गठबन्धनबीच सार्थक संवादसमेत हुन सकेको छैन । संसदलाई दुश्मनको रूपमा व्यवहार गर्ने ओलीलाई संसदलाई मुठभेडतर्फ मोड्न पाएकोमा प्रसन्नताले डेरा जनाएको हुन सक्दछ तर यो प्रसन्नता उनकै लागि आत्मघाती हुनेछ । आजको आवश्यकता भनेको सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा जति नै कटुता भए पनि बजेटलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु हो । जनताका लागि राजनीति गरेको हुँ भन्ने सत्ता र प्रतिपक्षले यसलाई शीघ्र महसुस गरेर ढिला नगरी यो समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । 

बालुवाटारबाट शासन गर्ने ओली शैलीलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले पनि निरन्तरता दिनुभएको छ । सरकारी कार्यालयमा गएर स्वतन्त्र रूपमा विभिन्न निकायका सुझाब सल्लाह लिएर निर्णय लिँदा ती निर्णय लोककल्याणकारी र जनताका अपेक्षानुसारका हुनसक्छन् तर बालुवाटारमा किचेन क्याबिनेटले घेरिएर बस्ता स्वार्थ र नातावादका विषय प्राथमिकतामा पर्नु अनौठो विषय भएन । कोभिड् अस्पताल, खोप खरिद, तेजाब तथा यौन हिंसाका पीडकलाई कडा कारबाही गर्ने अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएका यी अध्यादेश अगाडि बढाउन संवाद गरेको भए निकास निस्कन सक्ने थियो तर सार्थक संवाद नभएका कारण यी समस्या जहाँको तहाँ छन् ।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नामको अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रमलाई नेपालको राजनीतिले गिजल्नुसम्म गिजल्यो । नेपाली राजनीतिमा हावी अवसरवादले विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । यसलाई स्वीकृत गर्न सरकारले आतुरता देखाएर प्रतिनिधिसभा बैठक पनि आहृवान ग¥यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पूर्वअडानमा परिवर्तन आएका कारण सम्भव भएन । 

एमसिसी स्वीकृत गर्न आतुर देखिएको सत्तापक्षले संसदबाट यो समझौता अनुमोदन गर्न प्रक्रिया सुरु गर्न चाहे तापनि यसैको निहुँमा सत्ताको सिंहासनबाट वञ्चित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष, आफ्नो अडानबाट अलग भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा पनि खस्कँदो छ । 

यो सरकारले तक्मा वितरणमा अर्को जग हँसाइ गरेको छ । हुन त तक्मा वितरण सधैं नै विवादको विषय बन्दैआएको छ । पहुँचवाला र पहुँचवालाको नाका नाकामा बस्नेले पदकहरू पाउने परम्परा नै हो । यसपालि त्यो क्रम बढेको मात्र हो । ओली सरकारले गत वर्ष ५९४ लाई तक्मा बाँडेकोमा यस वर्ष ९०३ जनालाई बाँडिएको छ । जसमा क्रमशः १२ करोड र २० करोड खर्च लागेको बताइएको छ ।

यस वर्षको वितरणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले विभूषण नै लजाएका छन् भनेर आलोचना गर्नुभएको छ । यो आलोचना गर्ने ओली शैली सुन्दा रमाइलो लागे तापनि दुई सयलाई मात्र विभूषित गर्ने मापदण्ड सच्याएर पाँच सयभन्दा बढी पु¥याई आफ्नो उपचारमा संलग्न टिमलाई र आफ्ना आसेपासेलाई पुरस्कृत गर्ने उहाँ नै हो । भारतीय खुफिया संस्था रअका सामन्त गोयलहरूको सहयोगमा संविधानलाई समाप्त पारी मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने मार्गचित्र पूरा गर्न उद्यत् भई यस्ता सबै विकृतिको नायकत्व लिने उहाँ नै भएकाले उहाँको आलोचनाले पनि लाज नै डर मानिरहेको हुनसक्छ । 

तक्मा वितरण सधैं नै विवादको विषय भएकाले नेपालको राजनीतिमा अवसरवादको रजाइँ भएसम्म यसलाई बन्द गरिदिएर यो रकम अस्पताल र विद्यालय निर्माणमा लगाए हुन्छ । दिने नै हो भने अत्यन्त सीमित संख्यामा जनमानसलेसमेत महसुस गरेका राष्ट्रिय जीवनमा साच्चै नै योगदान गरेका व्यक्तिलाई मात्र दिइनुपर्दछ । 

यसपालि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र नेता सुवर्णसमसेरलगायत केही व्यक्तिको चयन उपयुक्त भए तापनि अरू तक्मा पाउनेको अनुहार र भीडले गर्दा उहाँहरूको नै मानमर्दन भएको महसुस भएको छ । एउटा संस्थाको त कस्तोसम्म देखियो भने जुन व्यक्तित्वहरू कुनै मर्यादित संस्थालाई सुहाउँदै नसुहाउने छन् । जनमानसमा कुनै आस्था छैन, जसको यापक आलोचना भइरहेको छ, उनीहरूलाई नै छानेर तक्मा वितरण गरिएको छ । 

भारतीय सुरक्षा फौजका जवानले जानीजानी तुइनको डोरी खुस्काएर दार्चुलाका एक युवक बेपत्ता छन् । नेपाली सञ्चारजगत्, सामाजिक सञ्जाललगायतमा व्यापक विरोध भयो तर धेरै समयसम्म सरकार प्रतिक्रियाविहीन जस्तो भयो । छानविन आयोग पनि अलमलमा पर्ने अवस्था देखिँदै थियो तर भारतीय पक्ष दोषी रहेको प्रतिवेदन आयो । त्यो प्रतिवेदन आएपछि व्यापक जनदबाक बढेका कारण कूटनीतिक नोट लेख्ने कामसम्म त गरियो तर भारतले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अनुमान लगाउन सकिन्छ–तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भन्ने शैलीमा कूटनीतिक नोट पठाएको पनि हुनसक्छ ।

अक्षम नेतृत्वअन्तर्गत रहनुपर्ने नेपाली बाध्यता :

नेपाली राजनीतिका सार्वकालिक शिखर पुरुष बीपी कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वको डेढ वर्षभन्दा कम अवधिमा समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि प्रशासनमा सुधारको खाका ल्याउनुभयो, चीनसँग हरेक मामलामा आफ्ना स्पस्ट धारणा राखेर कार्यान्वयन पनि गराउनुभयो । प्रवासमा बसेको समयमा भारतीय स्वार्थअनुसार चल्नुभन्दा स्वदेशमा गएर मर्नु वेश भनेर ज्यानको बजी लगाएर स्वदेश फर्कनुभयो । 

विसं २०४७ मा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले छोटो अवधिमा राजारजौटाको अनेकौं षड्यन्त्रलाई विफल पार्दै तत्कालीन नेपालको लागि अति उत्कृष्ट संविधान जारी गरी विसं २०४६ सालको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नुभयो । मनमोहन अधिकारीले नौ महिने शासनकालमा नमुना सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम र गाउँमा स्रोतसाधन पठाउने कामलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो जुन कार्यलाई सामाजिक सुरक्षा र ग्रामीण विकासका लागि कोशेढुंगाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

तर, माथि लेखिएका नेताको विरासत बोकेका पछिल्ला नेताहरू झन्झन् बामपुड्के सावित भइरहेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन दुई कार्यकाल लगाएर समय र स्रोतसाधनको अपव्यय गरे भने नयाँ संविधानबमोजिम भएको चुनावमा नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमत दिए तापनि त्यो बहुमत नेताहरूका लागि बोकाको मुखमा कुभिण्डो जस्तो भयो । 

त्यसरी बहुमत प्राप्त सरकार वंशभक्षी भएर निस्कियो । जुन संविधानबाट त्यस हैसियतमा पुगियो पटकपटक त्यसैलाई समाप्त पार्न उद्यत रहृयो । आन्दोलनकारी शक्ति, आफ्नै सहयात्री, सहकर्मीसँग शक्ति सन्तुलन मिलाउनमा भन्दा उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्ने काम भयो । राजनीतिक स्तरको कूटनीतिक व्यवहारलाई छोडेर खुफिया एजेन्सीसँग व्यवहार गर्न थालियो राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरेर संविधान समाप्त पार्ने मतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने काम भयो ।

शक्तिको बाँडफाँड आफ्ना सहयात्रीसँग नगरी न्यायमूर्तिसँग गरेर न्यायपालिकालाई नै प्रभावित र कमजोर पार्ने कोसिस गरियो भनेर आलोचना भइरहेको छ । संवैधानिक अंगमा आफ्ना अनुकूलका मानिसलाई नियुक्ति गरी सत्ता कब्जा गर्ने कोसिस भयो । यसरी, चुनावपछिको सरकार आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त पारेर तानाशाह बन्ने शैलीमा अग्रसर भयो । 

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायमूर्तिहरूको विवेक र न्यायिक मनको कारण संविधान र लोकतन्त्र त बच्यो तर त्यसपछि बनेको सरकार सुस्त र कछुवा गतिको देखिँदैछ । यो सरकारबाट संविधानमाथि खतरा त देखिँदैन । सरकारको अकर्मण्य शैलीका कारण जनतामा आउने निराशा र दिक्दारीले संविधानलाई प्रहार गर्ने नेता ओलीको पार्टी एमालेलाई सजाय दिने काम विस्मृतिमा पर्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ ।

आगामी चुनावमा संविधानमाथि हमला गर्ने तत्वलाई दण्डित गर्न नसकेमा त्यस्ता तत्वलाई प्रोत्साहन पुग्ने भएकाले पनि यो सरकारको कार्यशैली घटीमा पनि औसत स्तरको हुन जरुरी छ । अन्यथा, घुमाउरो रूपमा प्रतिगमनले जनअनुमोदन पाएको भन्ने अर्थ लाग्ने खतरा छ । 

सारांशमा, नेपालको राजनीतिमा अनौठो विरोधाभास छ :

जो सक्षम थिए उनीहरूले काम गर्ने अवसर कम पाए, त्यति सानो अवधिमा रूपान्तरणको सम्भावना थिएन । जस्ले अवसर पाए, उनीहरूसँग औसत क्षमता पनि थिएन । अवसर पाए तर रूपान्तरणभन्दा विसंगति र विकृतिलाई मलजल गरे । अनि, जसले लामो अवसर पाए उनीहरूबाट पछिल्लो पुस्तामा बाहुबल, धनबल, नेतृत्वको परिक्रमै राजनीति हो भन्ने सन्देश गयो । गइरहेको छ । 

मुलुकमा न लगानीको वातावरण छ, न रोजगारी सिर्जना छ, न त सेवा प्रवाहमा सुधार छ । चिनेको र किनेको नभई काम नहुने अवस्था छ । युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । क्षमता नभएका बुढा नेताहरू राजनीतिमा पद ओगटेर बसेका छन् । त्यस्तो असक्षम नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न नेता रिसाउलान् भन्ने डरले युवा नेतृत्व अगाडि आउँन खुट्टा कमाउँछन् । यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा न राजनीतिक प्रणालीको दोष छ, न त संविधान र कानुनको दोष छ, दोष छ त केवल नेतृत्वको नियत र मानसिकताको र नेतृत्वको व्यवस्थापन शैलीको । 

अहिलेको सरकारको र सत्ता साझेदार घटकको नियत पनि लगानीको वातावरण बनाउने, रोजगारी सिर्जना गरेर स्वदेशमै युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी मुलुक बनाउनेभन्दा आफ्नै स्वार्थपूर्ण राजनीतिक दाउ पूरा गर्न उद्यत् भएकाले जनतामा निराशा जाग्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । काम नगर्ने अनेक बाहना बनाउन सकिन्छ, नेपाली जनतालाई बाहना होइन काम चाहिएको छ, सेवा प्रवाह चाहिएको छ । असक्षम कार्यशैली छोप्ने बाहना होइन । 

सरकार र पार्टी चलाउने विषय कम्पनी चलाएजस्तो होइन । जसमा निजी स्वार्थ र नाफा घाटाको हिसाब गरिन्छ । सरकार चलाउने विषय मुलुक र मुलुकबासीको बृहत्तर स्वार्थका लागि हुनुपर्दछ । सरकारको नेतृत्वको हालसम्मको काम गराई मुलुक र मुलुकबासीको स्वार्थमा भन्दा निजी स्वार्थमा लागेको आभास भइरहेको छ । यस परिवर्तन गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र, सरकार र सरकारमा संलग्न पार्टीप्रति नै वितृष्णा बढ्ने खतरालाई समय छदै महसुस गर्न जरुरी छ । 

सरकारको कछुवा गतिको काम गराइबाट सुदूर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने निश्चित छ । यसको अल्पकालीन समाधान आगामी संसदीय चुनावसम्म सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने हो भने दीर्घकालका लागि अहिलेको तन, मन र कर्मबाट वयोवृद्ध ठहरिएको र अक्षम देखिएको नेतृत्वको परिवर्तन नै हो ।


Top