राजनीतिक अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : आश्विन १०, २०७८ (८:०८ AM)

राजनीतिक अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार

राजनीति पेशाले उत्पादन गर्दैन, यो त अरूको उत्पादनमा निर्भर हुने पेशा हो । नेपालमा राजनीतिलाई पेशा बनाएकाहरूको संख्या लगातार बढ्दो छ । पूर्णकालिकहरूको आवश्यक खर्च पार्टीले व्यहोर्ने गरेको हुन्छ भन्ने कुरा खुला गोप्य हो । त्यसपछि पनि दलका अनेकौं खर्चहरू हुन्छन् । अनेकौं कार्यक्रम अनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा नेताको स्वागतमा लाखौंको खर्च हुन्छ । परोक्षरूपमा ती सबैको भार जनतामाथि नै पर्ने हो । राजस्वबाट भए पनि करको दर अनि दायराको नाममा निचोरिने जनता नै हो । पदाधिकारीले दललाई बुझाउने ‘लेभी’ पनि राजस्वबाट उसले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकबाटै हो । 

अब दलहरूको बढेको खर्च सदस्यहरूको कमाइको लेभीले मात्र पुग्दैन । निस्वास्र्थ र कुनै लाभ नलिई बन्ने सदस्यहरूको लेभी केवल भोटको सुनिश्चितता मात्र हो । प्रचण्डको आफ्नो सिरीखुरी पार्टीलाई दिएको दाबी स्वीकार गर्ने नै हो भने पनि अहिले पार्टीले जुन वैभव उनलाई दिएको छ त्यो वैभवको कल्पना उनले त्यागेको सम्पत्तिले सम्भव थिएन ।

पञ्चायतका अन्तिम बेलातिर खड्गबहादुर सिंहको एक लेख गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो । प्रजापरिषद् पृष्ठभूमि भएका र पञ्चायतमा समाहित भएका खड्गबहादुर सिंह निर्दलीयताप्रति भने त्यति आस्था भएका मानिँदैनथे । उनका कामहरूले जनकल्याण गरेको र दल भए राम्रो हुन्थो भन्ने भावना भएकोले बहुदलका समर्थकहरूले पनि उनको कुरो सुन्लान भन्ने सोचिएको थियो । 

त्यस बेलामा उनको बहुदलीय व्यवस्थाका खराबी देखाउने लेख गोरखापत्रमा आएको थियो । पछि उनले त्यो लेख दबाबले लेख्नु परेको भने अरे भन्ने सुनिएको हो । यो भनाइ पनि दबाबले आएको हुनसक्ने सम्भावना प्रसस्त छ । किनभने बहुदल पुनःस्थापना भएपछि त्यस पक्षले निर्दलपक्षधरमाथि सबै किसिमको आक्रमण गर्ने गरेको थियो । यो कुराको सत्यापनको निमित्त गिरिजाबाबुले भोगेको हुटिभन्दा ठूलो प्रमाण नचाहिएला ।

त्यस लेखमा राजनीतिक पक्षमा केही लेखिएको थिएन । त्यसमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको समानान्तर चल्ने दलीय अर्थतन्त्रका बारेमा भनिएको थियो । यो अर्थतन्त्रले अवैधानिक रूपमा जनसाधारण, किसान, उद्योगी, व्यापारीलगायतको जीवनमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव ल्याउँनसक्छ भन्ने कुरा सजिलोसँग बताइएको थियो । तीस वर्षभन्दा धेरै भयो, तैपनि कसैले त्यो लेख पढेको अनि केही याद छ भने वर्तमान अवस्था हुबहु त्यस प्रक्षेपणसँग मिलेको देख्नु स्वाभाविक छ । 

हरेक सेवा वा वस्तुमा उपभोक्ताले सबै राजनीतिक समूह, भ्रातृ संगठन आदिलाई तिरिएको चन्दा वा शुल्क व्यहोर्नु परेको छ । यो अतिरिक्त मूल्यवृद्धि सरकारले लिने कर वा गैरकर राजस्वभन्दा फरक हो । घुस दिएको रकमभन्दा फरक हो । यो रकम आफ्नो आस्थालाई दिएको रकम होइन यो त आपूmले मन नपराएको आस्थासमेतलाई दिएको रकम हो । 

लगातार उजागर हुँदै गरेका भ्रष्टाचारका मामिलाहरू त्यस व्यक्तिले आफ्नो निमित्त गरेको हो वा पार्टीको कोष भर्न गरेको हो ? किन कसैको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न आफ्नै पार्टीका तल्ला तहका सदस्यहरूलाई मुन्टो निहुराउने गरेर माथ्ला नेताहरू लेट्टन दिन्छन् ? पद धारण गरेका नेताहरूकोे कमिसन सलामी, भ्रष्टाचार आदिको पोल खोल्नेहरूलाई किन सार्वजनिक लेखा समिति कारबाही गर्न आदेश दिन्छ ? यी कुराहरू अनौठा लाग्न सक्छन् तर यी कुराहरूलाई समानान्तर दलीय अर्थतन्त्रको परिपेक्षमा हेर्दा अनौठा होइनन्, स्वाभाविक लाग्छन् । लगातार बढ्दै गरेको दल सञ्चालनको खर्च, कार्यकर्ता आफूसँग थामेर राख्नुपर्ने दबाब आदिले यस्ता ठूला भ्रष्टाचार हुने गर्दछन् र बेलाबेलामा उजागर पनि हुने गर्दछन् । 

कुनै पदमा पदोन्नतिका निमित्त बुझाउनुपरेको ‘ब्रिफकेस’ प्रणाली वैधानिक प्रणालीको मेरुदण्ड भएको छ । अर्थात वैधानिक अर्थतन्त्रमा राजनीतिक अर्थतन्त्र हावी भएको छ । निर्वाचन आयोगमा आम्दानी खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने नियम पनि बेअसर हुने गर्दछ । कोही कोही कर्मचारीले बेलाबेलामा यसको उजागर गर्ने गर्दछन् । तर, कार्यकर्ताहरूले पद नपाएको झोकमा आफ्ना नेतामाथि व्यथ्र्य बिष बमन गरेको प्रचार गर्दछन् । 

धेरै कुरामा यस्ता स्थानीय कार्यकर्ताको साथ नभई सहज काम नहुने अवस्थामा जनता उनीहरूको कुरा मान्न विवस हुन्छन् । किनभने वर्तमानमा राजनीति गर्नुभनेको नै सरकारले सहज रूपमा दिनै पर्ने सेवासुविधा कठिन बनाएर त्यसको बिचौलिया हुनु भन्ने धारणा व्याप्त हुँदै गएको छ । सहज काम हुने कुरामा अनेकौं अढंगा लगाएर कुनै न कुनै दलका प्रतिनिधि साथ लिनैपर्ने अवस्था पैदा गरिएको छ । यस्तोमा दोहोरो फाइदा छ दलका कार्यकर्तालाई, सम्पत्ति पनि जोडिने भोट पनि बढ्ने । 

सबै दलहरूलाई आफ्नो कोष बलियो चाहिएकै छ । त्यसैले सबै दल यस्ता किसिमका कमिसन, ब्रिफकेस आदिमा लिप्त छन् । त्यसैले एक दलको यस्तो काम अर्को दलले भरसक ढाकछोप गर्दछन् । तर, यस्ता कुराहरू आस्थाले सदस्य भएका, यो चाहिँ दुग्धस्नान गरेको नेता भएको दलको भन्ने भ्रम भएकाहरूले उजागर गर्दछन् । यस्तो उजागरले मुलुकको भलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ र यो सोच शाश्वत सत्य हो । कुनै दलबाट आफ्नो दलको भ्रष्टाचार अनाचार उजागर हुन्छ । 

त्यसपछि आरोपित दलका छिद्रान्वेशी जिम्मेवारी बोकेकाहरू उजागर गर्ने दलको कर्तुत खोज्न र प्रचार गर्न थाल्छन् । अनि लाग्छ मुलुकमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न होइनन् ती दलहरूका भेडाबाख्राहरू हुन् । आरोप लगाउने कार्यकर्तालाई आफ्नै दलका नेताहरू चुप लगाउँछन् अनि मामिला हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्स हुन्छ । 

सर्वसाधारणले एक लाख रकम बैंकमा जम्मा गर्दा वा निकाल्दा परिचय दिनुपर्दछ, आयस्रोत देखाउनुपर्दछ । श्रीपशुपति नाथको हिसाब खोजिन्छ । तर, अर्बाैं खर्बांैको अन्य खर्च गर्नसक्ने दलहरूको हिसाब भने खोजिँदैन । दलका पूर्णकालिक कार्यकर्ताहरूको आयस्रोत खोजिँदैन । करोडौंको ब्रिफकेस बुझाएर पद प्राप्त गर्नेसँग त्यो रकम कताबाट आयो भन्ने कुराले नागरिकलाई नपोलेसम्म यो यस्तै चल्दै जान्छ ।

निर्वाचनमा तामझाम देखाएर भरसक आफ्ना निमित्त पनि खर्च गराएर जिताउने जनताले त्यो खर्च गरेको रकम आफैँबाट उठाउँछ भन्ने तथ्यप्रति आँखा चिम्लन्छ भने यो यस्तै चल्दै जान्छ । कोही भन्न सक्छन् होइन मैले त केही लिएको छैन हाम्रो क्लबलाई आर्थिक सहयोग लिएको हो । यदि यो हो भने यस्तो कुरा नागरिकको नैतिक भ्रष्टाचार हो, अनीतिले नागरिकलाई पनि इमानदारी छोड्न बाध्य गराएको हो ।

राजनीतिक उच्च पदक धारकहरूको कुन-कुन मामिला पार्टीको कोषको निमित्त हो कुन-कुन होइन भन्ने कुरा बुझन कठिन छैन । उजागर हुन नसकेका मामिलाहरूको त उल्लेख नै आवश्यक छैन किनभने ती मामिला उजागर नै हुँदैनन् । त्यसैको निमित्त त्यस्ता कुरा अनुसन्धान गर्नेमात्र होइन अनुसन्धानपछि न्याय दिने निकायका सबैलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ । यो नियन्त्रणमा राख्ने दुई हतियार संविधानमै व्यवस्था गरिएका छन्, संसदीय सुनवाइ र महाअभियोग । 

संसदीय सुनवाइमा केसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा ‘यती समूहकी राजकुमारी’ लाई राजदूत बनाउँदा गरिएको संसदीय सुनवाइको विवरणले देखाएको छ । अन्यको सुनवाइमा गरिएको व्यवहार र प्रश्न अनि उनको निमित्त गरिएको व्यवहार र प्रश्न संसदीय अभिलेखमा हुन् वा नहुन् तर सञ्चारमाध्यमका अभिलेखमा छरपष्ट छन् ।

त्यसैले जुन भ्रष्टाचारका मामिलाको पक्षमा प्रतिकार गरिन्छ ती त्यो व्यक्तिको नभई पार्टी कोषको निमित्त गरिएको भ्रष्टाचार हो । यस्ता भ्रष्टाचारमा कथं सजाय नै भएछ भने पनि त्यसलाई पार्टीले उच्च मूल्यांकन गरेको देखिएको छ । कतिपय भ्रष्टाचारका मामिलामा त्यस व्यक्तिलाई एक्लै छोडिएको पनि भेटिएको छ । यसमा उसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित केहीको समूहले साथ दिएको देखिए पनि पार्टीका तहतप्काले उपेक्षा गरेको हुन्छ । पानीट्यांकीमा रुपैयाँदेखि अनेकौं काण्ड सम्झने हो भने सहजै पार्टीकोष र व्यक्तिकोष छुट्टिन्छ । खड्गबहादुर सिंहले त्यस लेखमा उल्लेख गरेको अवस्थामा आज नेपाल पुगिसकेको छ । 

धन पुजिने र धनपति जुनबेला जुनसुकै पार्टीमा सम्मानित स्थानमा पुग्नसक्ने अवस्था दलीय प्रणालीको विवसता हो तर जनतामाथि अत्याचार हुने कुनै अनाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिक हुन् । अनैतिक भए पनि त्यसलाई नैतिक बनाउने बाटो खोजिँदैछ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर । जनतासँग विद्रोहबाहेक यसलाई सहनुको विकल्प छैन, विद्रोह भन्नाले रक्तपातविहीन वैचारिक विद्रोह जसमा दलहरूलाई अस्वीकार गर्ने अभियान एक हो । 


Top