अर्थतन्त्र, राजनीति र नेता

✍️ मेघनाथ दाहाल   POSTED ON : आश्विन १२, २०७८ (७:५४ AM)

अर्थतन्त्र, राजनीति र नेता

आजको एक्काइसौं शताब्दीको विश्व परिवेशमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहको मुख्य एजेण्डा नै आर्थिक विकास, स्थायित्व, परिवर्तन र सर्वसाधारणको सहज जीवनयापनको साथमा सांस्कृतिक–सामाजिक पहिचान र अग्रगामी सामाजिक रूपान्तरण रहनेगरेको छ । तर, यस किसिमको आर्थिक रूपान्तरणको क्रममा बहुसंख्यक सर्वसाधारणलाई समेट्नुपर्ने वा सम्बोधन हुनुपर्दछ अन्यथा त्यो प्रक्रिया समाजले चाहेको विकास नभएर असन्तुलित एवं पक्षपातपूर्ण हुनसक्ने कारण विविध आरोप लाग्न सक्दछ । आर्थिक पक्षहरूलाई पाखा लगाएर तयार पारिएको कुनै पनि किसिमका राजनीतिक दर्शन, संगठन, विधि–विधान, नियम, तथा नियमावलीको औचित्य मानव समुदायमा कहिल्यै रहेको प्रमाण भेटिँदैन । 

सबै किसिमको मुलुकहरूको राजकाजको कार्यकारिणीमा पुगेकाहरूको टाउको दुखाइको प्रमुख विषयवस्तु समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्ग हुने गरेको छ, जो आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छ । विश्वमा विद्यमान विभिन्न शासन पद्धतिमध्ये विविध स्वरूप र चलनलाई नियाल्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरूको नारा तथा घोषणा पत्रमा मुख्य प्राथमिकतामा गरिब, अल्पसंख्यक र सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पछि परेको समुदाय पर्छ तर व्यावहारिक रूपमा उनीहरूको समस्यालाई मूलधारको राजनीतिले बिरलै सम्बोधन गरेको पाइन्छ वा उनीहरू सरकारी नीति नियमभित्र कम पर्ने गर्दछन् ।

अत्यन्त सुदृढ राजनीतिक प्रणाली एवं अनुशासित तथा निष्ठावान राजनीतिक नैतृत्वलेमात्र सही मानेमा तल्लो तप्का तथा समुदायको आवश्यकतालाई सही किसिमले सम्बोधन गर्ने गरेका छन् अन्यथा भन्ने र गर्ने कुराका बीचमा धेरै फरकपना देखिन्छ । खास गरेर कम विकसित तथा शासनव्यवस्था सुदृढ हुन नसकेका मुलुकहरूमा । 

कुनै पनि अर्थतन्त्रभित्रका प्रमुख अवयवहरूमा अर्थतन्त्रको संरचना, प्रमुख क्षेत्रहरू, स्रोतसाधनहरूको उपलब्धता एवं उत्पादनमुखी प्रयोगको सम्भावनालगायत लगानी, उत्पादन, व्यापार, नाफा र सो नाफा उत्पादनका साधनको वितरणमा कस्तो आर्थिक नीतिगत व्यवस्थालाई उक्त समाज र मुलुकले अंगीकार गरेको छ र यी विविध आर्थिक पक्षहरूको समन्वयात्मक क्रियाकलापद्वारा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आयको सकारात्मक परिवर्तन र आन्तरिक रूपमा बहुसंख्यक सर्वसाधारणद्वारा महसुस गरिएका प्रतिफल हुन् ।

यसको साथै परिवर्तित समयसँगै विभिन्न आर्थिक नीतिगत पक्षमाथि गरिएका सुधारात्मक गतिविधि र यिनीहरूमाथि प्रमुख राजनीतिक दलको मतैक्यताका विषयवस्तु पर्ने गर्दछन् । त्यसैगरी विश्वबजारमा बिक्री हुनसक्ने विविध वस्तु तथा सेवाहरूको आन्तरिक उत्पादन क्षमताले नै कुनै मुलुकको वास्तविक आर्थिक हैसियतलाई निर्धारण गर्ने भएकाले मानव स्रोतसाधनको जोहो उनीहरूको क्षमतामा वृद्धिको साथै समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वको आवश्यक वृद्धि र नयाँ प्रविधीजन्य उत्पादनका प्लान्टको आयात कुनै अर्थतन्त्रको प्रमुख पाटोभित्र पर्ने पक्षहरू हुन् । 

त्यसैगरी उपलब्ध मानवीय, प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतसाधनको उच्चतम एवं नाफामुखी प्रयोगले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनका कारण निर्यातलाई क्रमशः प्रोत्साहन गर्दै आयातको मात्रा घटाउन मद्धत गर्दछ । विश्वव्यापीकरणको दबदबा कुनै मुलुकको पारवहन सुविधा तथा विश्वबजारमा पहुँच जस्ता कुराले अर्थतन्त्रको परिधिलाई निर्धारणमात्र नगरेर कायापलट हुने कुरामा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । 

त्यसैले अर्थतन्त्रभित्र अपार सम्भावना भए तापनि यी विविध पक्षहरूमा समयसापेक्ष सही एवं ठोस नीतिगत कार्यक्रमसहित साहसका साथ लगानी भित्र्याउन नसकेको खण्डमा नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना तथा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र हुने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ यद्यपि केही आशाका किरण जलविद्युत्मा देखिएका छन् तर पनि विश्वस्त भइहाल्ने स्थितिको सिर्जना हुनसकेको छैन । औद्योगिक क्रान्ति अझ भन्नुपर्दा सन १९५० पछिका युरोप, उत्तर अमेरिकन देशहरूलगायत एशियाका पनि थोरै मुलुकले नयाँ प्रविधि, मानव पुँजीको विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुधारको माध्यमद्वारा नै मुलुक तथा जनताहरूको हैसियतलाई माथि उठाएका हुन् । पूर्वी एशियन मुलुकहरू खासगरी ताइवान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र हङकङले त एकपुस्तामै उनीहरूको आर्थिक हैसियत यसरी उठाउन सफल भए कि उनीहरूलाई एशियन टाइगर भनेर आज पनि चिनिन्छ । यस सफलताको पछि उनीहरूको नीतिगत स्पष्टता तथा नेतृत्वको आर्थिक विकासप्रतिको उत्कठ अभिलाषा एवं दृढ संकल्प नै हो । 

उदारीकरण र भूमण्डलीकरणभन्दा अगाडिको विश्व अर्थतन्त्रमा विश्वका थोरैमात्र मुलुकहरूको वर्चस्व रहँदै आएको थियो भने सन् १९८० भन्दा पछिको चालीस वर्षमा पूर्वी एशिया, भारत, चीनलगायत दक्षिण अमेरिकन मुलुकहरूको आर्थिक विकासको गति तथा विश्वबजारमा उनीहरूको आय तथा उत्पादनको हिस्सा तीव्र गतिमा बढ्दै गयो । यसपछि पुराना र उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेका अमेरिका, पश्चिम युरोप र जापानलगायत मुलुकहरूको वर्चश्व कम हुँदै गयो भने भारत, चीन, मलेशिया, इण्डोनेशिया ब्राजिल, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकको विश्व व्यापारमा हिस्सा अकल्पनीय किसिमले बढ्दै आजका दिनमा पनि निरन्तरता कायमै छ । 

आर्थिक विकास तथा उन्नतिको यात्रामा विश्वमा देखिएका यस्ता वस्तुपरक तथ्यहरूले के कुरालाई प्रष्ट पारेको छ भने समयको गति तथा आवश्यकतासँगै कुनै पनि मुलुकको राजनीतिलाई डोहो¥याउने दलहरू, तिनको नेतागण तथा नेतृत्ववर्ग र उनीहरूको भिजनले मुलुकको आर्थिक स्वरूपमा कायापलट हुनसक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यसको साथै राजनीतिक परिवर्तन तथा स्थिरतालेमात्र मुलुकको आर्थिक हैसियत वा सर्वसाधारणको सामाजिक आर्थिक परिवेशमा आशातित सुधार हुने वा आशातित सफलता मिल्ने कुरामा विवाद कायमै रहेको पाइन्छ । 

राजनीतिक परिवर्तन र स्थायित्व विकासको पूर्वसर्त चाहिँ अवश्य हुनसक्छ तर सम्पूर्ण रूपमा निर्धारक हुने कुरामा आजको दिनमा पनि विकासविज्ञबीचमा एकमत नरहेको पाइन्छ । किनभने कतिपय मुलुकहरूमा द्वन्द्व तथा अस्थिरताबीच विकासको गति नरोकिएका उदारहण छन् । श्रीलंकामा दुई दशकको लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा विकासको गति ठप्प नभएको कुरा विविध प्रमाणले देखाउँछ । 

तेस्रो मुलुकमा आजको दिनमा ठूलो संख्याका गरिब सर्वसाधारणमा कसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सूचना, गाँस, बास, कपासको बन्दोबस्त गर्ने भन्ने सरकारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय छ । विद्यमान राजनीतिक दलहरू र तिनका सबै किसिमका क्रियाकलाप र विधानहरूले पनि वस्तुगत रूपमा समाजको यो तप्काका समस्याहरूलाई सही किसिमले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूको प्रमुख समस्या भनेको नै यिनीहरूको आर्थिक अपारदरर्शिता हो । 

दल र यिनका विविध गतिविधि सञ्चालनार्थ आवश्यक आर्थिक पक्षको जोहो समाजको माथिल्लो तहका व्यापारी तथा धनीहरूको अनुदानले चल्ने गर्छ । विकास आयोजनाहरू निर्माणमा सधैं तल्लो तप्काका समस्याहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गर्न दलहरूलाई चन्दा, अनुदान तथा अफ्ठ्यारो परेको बेला आर्थिक सहयोग गर्ने धेरै पक्षहरूसँग सरकारले जायज एवं नाजायज सम्बन्ध पनि कायम राख्नुपर्ने अफ्ठ्यारो प्रणालीको विकास गरेका कारण नै सीमान्तीकृत वर्ग सधैं उपेक्षित रहँदै आएको पाइन्छ ।

करको सबैभन्दा बढी हिस्सा औद्योगिक घरानाहरूले तिर्ने तर सो रकम साधारण तथा विकासमै भए पनि सर्वसाधारणको न्यूनतम आवश्यकतामा प्रयोग गर्नु पर्दाको गाह्रोसाह्रो नै पेचिलो विषयवस्तु हो । एकातिरको एक्काइशौं शताब्दीको उदारीकरण र यसले निम्त्याएको निजी लगानीले फष्टाएका मेगा कम्पनीहरूको अकल्पनीय विस्तार र उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका कर्पोरेट हाउसहरूको राज्यका विविध निकायसँगको नजिकको सम्बन्धले अर्थतन्त्र, राजनीति र नेताहरूका बीचको सम्बन्ध विवादास्पद रहँदै आएको छ ।

हाम्रो विगत तीन दशकभन्दा बढीको प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको अनुभवले के सिकाएको छ भने राजनीतिक दलहरू एवं तिनको नेतृत्व हामी र हाम्रो समाजमा विद्यमान सबै किसिमका थिति एवं बेथितिसँग साक्षात्कार हुँदै नेतृत्वमा पुगेको कुरा हामी चाँडै बिर्सिहाल्छौं । उनीहरूको व्यक्तिगत, सामूहिक तथा दलगत सीमाका साथै उमेर, स्वास्थ्य, दृढता, भिजन र अध्ययनशीलता, समाजको मौलिक आवश्यकता तथा सल्लाह सुझाब दिने व्यक्ति तथा झुण्डहरूको क्षमता जस्ता पक्षले आर्थिक विकास तथा अग्रगामी रूपान्तरणमा महत्व राख्ने गर्दछन् । 

दलहरूको आन्तरिक परिपाटीबाट खारिएर गएको नेतृत्व र यसको बहुआयामिक गतिशीलताको साथै मुलुक, जनता तथा सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्ने नेतृत्व हाम्रो आजको आवश्यकता हो । नेतृत्वलाई आविधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा सबक सिकाउने वा शुद्धीकरणमा लैजाने जिम्मेवारी हामी आमसर्वसाधारणको भएकाले हामी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

समयमा बुद्धि नपु¥याउने र फुर्सदमा पछुताउने कम विकसित मुलुकका हाम्रो निरन्तरतालाई सुधार गर्नुपर्ने अर्को मुख्य अभिभारा हामीसामु छ । कुनै पनि दलको सही नेतृत्वको पाँच वर्षीय कार्यकालले मुलुकको आर्थिकसहित सबै किसिमका क्रियाकलापको दिशा, गति तथा गन्तव्यलाई ठोस स्थानमा पुर्‍याउन धेरै मद्धत पु¥याउने भएकाले मनलेभन्दा दिमागले सोच्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिँदो छ । 

अन्तमा, क्षणिक व्यक्तिगत तथा पारिवारिक किसिमका लाभहानीभन्दा नेतृत्व वर्गले जनता साथै मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण तथा संबद्र्धनका साथ हाम्रो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक आदि बहुलवादी विशेषतालाई सुहाउने आर्थिक विकासका विविध पक्षलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन लिनुपर्ने नीतिगत तथा राजनीतिक निर्णयका साथ अघि बढेमात्र मुलुकले आशितीत आर्थिक परिवर्तनको रूपरेखा कोर्न सक्दछ ।

Top