नयाँ सरकार र हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध

✍️ श्रीमननारायण   POSTED ON : आश्विन १७, २०७८ (६:४९ AM)

नयाँ सरकार र हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध

भारत र चीन जस्ता विश्वका दुई उदाउँदा शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपालको परराष्ट्रनीति संयमित र सन्तुलित हुनु आवश्यक छ । यसभन्दा अघिको सरकारले परिपक्व एवं दूरदर्शी कूटनीतिको सञ्चालन गर्न नसकेका कारण नै नेपालको सम्बन्ध छिमेकी राष्ट्रसित सुमधुर रहन सकेको थिएन । वर्तमान सरकारले डा. नारायण खड्का जस्ता परिपक्व एवं गम्भीर व्यक्तित्वलाई परराष्ट्र मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिएर यस दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चालेको छ । विगत केही वर्षदेखि दुवै छिमेकी राष्ट्रसित सिमानाको विषय पनि चर्चामा आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारत र चीन जस्ता छिमेकी राष्ट्रसित विश्वासको वातावरण तयार गर्दै अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती पनि वर्तमान सरकारसामु रहेको छ । 

कोरोनाविरुद्धको खोपको सहज आयात र दुईतर्फको सीमा नाकाको सुचारु सञ्चालनका साथै नेपालको निम्ति घाँटीमा अड्केको हाड सावित भइरहेको एमसिसी सम्झौताबारे पनि ठोस एवं सार्थक निर्णय लिनुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको छ । निजी अथवा दलगत चाहना र विरोधका आधारमा परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन तर दुर्भाग्य नेपालमा जबजब वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आएको छ, दलगत चाहनाभन्दा माथि उठ्न सकेन । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालको परराष्ट्रनीति अपेक्षाकृत संयमित र सन्तुलित थियो तर अन्य वामपन्थी दलका प्रधानमन्त्रीको पालामा त्यस्तो रहेन । 

परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्दा बढी निराशा, उत्साह, देखावटीपन अथवा अनावश्यक विरोध हुनु लाभदायक सावित हुँदैन । नेपालका वामपन्थीदलहरू भारतको विरोध र चीनको पक्षमा उभिनुलाई नै सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको परिभाषा बुझ्दै आएका छन् जुन कि सर्वथा गलत हो । विसं २०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने सरकार, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारहरूले यसै नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखियो तर उपरोक्त परराष्ट्र नीतिले नेपालको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको देखिएन । 

परराष्ट्र नीतिको आधार देश र जनताको आर्थिक विकास एवं समृद्धि हुनुपर्दछ । कुनै एक छिमेकी राष्ट्रको पक्षमा खुलेर उभिनु र अर्को छिमेकी राष्ट्रको खुलेर विरोध गर्नु हाम्रो देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन । उत्तरी छिमेकी चीनसित पनि हाम्रो देशको राम्रो सम्बन्ध रहनुपर्दछ तर छिमेकी भारतसितको सम्बन्ध परम्परागत र बहुआयामिक प्रकृतिको रही आएको छ । जसलाई हजारौं वर्षमा पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिएन न त गर्न सकिन्छ नै । 

नेपालका कतिपय विश्लेषकहरूले पञ्चायतकालीन परराष्ट्र नीतिको प्रशंसा गर्दै त्यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छन् तर त्यो शीतयुद्धको समय थियो र पूरै विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । चीनको पक्षमा अमेरिका खुलेरै उभिएको थियो जबकि जर्मनी र जापान शान्त अवस्थामा थिए । भारत, युगोस्लाभिया, इजिप्ट जस्ता देशहरूले परिकल्पना गरेका असंलग्न राष्ट्रहरूको अभियान (जसमा नेपाल पनि थियो) ले केही हदसम्म प्रभावारी भूमिका मात्रै खेल्न सक्यो । सोभियत संघको विघटन र शीतयुद्धको समाप्तिसँगै विश्व राजनीतिमा धेरै आरोह अवरोहहरू देखिए । 

पहिलेको सोभियत संघ अनेकौं टुक्रामा विभाजित भई अब रुसको रूपमा सीमित छ भने कोरिया, भियतनाम, इराक र अफगानिस्तान जस्ता घटनाहरूमा व्यापक असफलता भोगेको अमेरिका पनि विगतको जस्तो शक्तिशाली रहेन । चीन पनि अफगानिस्तान, टर्की र पाकिस्तान जस्ता देशहरूको सहयोग र समर्थन हासिल गरेर विश्वशक्ति बन्न सक्दैन । कोभिड १९ को संक्रमणले चीनको महत्वाकांक्षी योजनामाथि ठूलो अवरोध उत्पन्न गरिदिएको छ ।

अहिले विश्व कूटनीतिमा धेरै परिवर्तन भएको छ । भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी र ब्रिटेनलगायत युरोपेली संघको सहयोग, सद्भाव र समर्थन लिन सक्ने राष्ट्रहरू नै सफल एवं विकसित हुन सक्छ । अब न त पहिलाको अवस्थामा चीन रहेको छ न त भारत नै । तसर्थ पनि नेपालले सर्वप्रथम आफ्नो देशको आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राख्नु उचित हुनेछ । 

एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका जुनसुकै देशका राजनीतिक दलसँग अथवा समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरूसित हुन सक्दछ तर परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण व्यक्ति अथवा दलको हितलाई ध्यानमा राखेर हुन सक्दैन । त्यहाँ देश र जनताको हित सर्वोपरी हुनुपर्दछ । विश्वका जति पनि सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन् तिनको परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा दलगत आधारमा आधारमा सञ्चालन भएको हुँदैन । 

जुन देशका शासक र राजनीतिक दलहरूसित देशको आर्थिक विकास एवं समृद्धिको बारेमा ठोस दिशा र लक्ष्य हुँदैन त्यस देशका शासकहरू व्यंग्य, कटाक्ष, आक्षेप, दोषारोपण र अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरेर दुई पक्षीय सम्बन्धमा कटुता ल्याउने नियत राखेका छन् । यस्ता नेताहरू नै झिनामसिना विषयलाई पनि अतिरञ्जित रूपमा पस्केर जनताको भावनालाई उत्तेजित गर्ने र त्यस भावनात्मक नारारूपी प्रज्ज्वलित आगोमा आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको रोटी पकाउँदै आएका छन् । परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा परिपक्व गम्भीर र दूरदर्शी राजनीतिको आवश्यकता हुन्छ । विषमभन्दा विषम परिस्थितिमा पनि धैर्यलाई त्याग गर्नुहुँदैन । सम्बन्धको धागो निरन्तरको सम्पर्क, सहकार्य, संवाद र सद्भावबाट नै बलियो हुन सक्दछ । 

नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो एवं पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरूसित यसको राम्रो सम्बन्ध रही आएको छ । नेपाली कांग्रेसकै सरकारको परराष्ट्र नीति नेपालको निम्ति लाभदायक पनि सावित हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकार भनेको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार होइन तसर्थ नेपाली कांग्रेस चाहेर पनि आफ्नो इच्छाअनुसारको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्न सक्दैन तर केपी ओली सरकारको असफल परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पक्कै पनि उभिने छैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारकै पालामा यसपालि भारत, अमेरिका र बेलायतलगायत २ दर्जनभन्दा पनि बढी मित्रराष्ट्रहरूले शुभकामना सन्देश दिनुलाई निकै सकारात्मक संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ । अमेरिकी आर्थिक अनुदानसँग सम्बन्धित एमसिसी परियोजनाको अनावश्यक विरोध भइरहेको छ । केही वर्षअघि पनि नेपाल सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण अथवा अनुदान लिएको रहेछ । के आठ अर्ब ऋण अनुदान लिँदा अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिँदैन तर ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिँदा मात्रै अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिन्छ ?

यस्ता तथ्य एवं तर्कहीन बहसहरूले नेपाललाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । नेपालका वामपन्थी र राजावादीहरूले आफ्नो टाउकामा राष्ट्रवादको यत्रो भारी बोकेर हिँडेका छन् कि यदाकदा थकाइ मार्न बीचबाटामा त्यसलाई बिसाएर धर्ना र जुलुस प्रदर्शन र पुतला दहन गर्नुलाई आवश्यक ठान्दै आएका छन् । भारत, अमेरिकाको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै देख्ने मानसिकताले अहिलेसम्म नेपालको ठूलो अहित गरेको छ । वर्तमान सरकारले विगतका कमीकमजोरीबाट धेरै कुरा सिकेको हुनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि वर्तमान सरकारको प्रस्तुति निकै प्रशंसनीय रहेको देखियो । 

चीनले अघि सारेको बिआरआई अमेरिकाले ल्याएको प्यासिफिक रणनीति र पछिल्लो समय भएका विभिन्न मुलुकबीचको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलगायत कारण विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आइरहेको छ । यस परिस्थितिको सामना गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुकूल नेपालले परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती छ । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतसितको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई उत्तरी छिमेकीलाई पनि विश्वासमा लिनु आवश्यक छ । 


Top