नियुक्ति मन्त्रीको : विवादमा प्रधानन्यायाधीश

✍️ प्रा. देवीभक्त ढकाल   POSTED ON : आश्विन २६, २०७८ (८:३४ AM)

नियुक्ति मन्त्रीको : विवादमा प्रधानन्यायाधीश

मन्त्री बन्ने योग्यता के ? यसको स्पष्ट र गम्भीर व्याख्या हुनु जरुरी भयो । गैरसांसद मन्त्री बन्न विशेषज्ञता नै आधर हो । योग्यतालाई बेवास्ता गरिनु आफैंमा आपत्तिजनक विषय हो । नियुक्तिको मुख्य योग्यता सम्पन्नता र नाता हुँदा नै सधैं सरकारका सबै निर्णयहरू समस्याग्रस्त हुन्छन् । 

समानुपातिक प्रथाले झन विकृति सिर्जना गरेको छ । एकाघरका श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी, कामदार, नातेदार जस्तालाई समानुपातिकमा नियुक्ति गरेर आफूलाई समावेशीको मसिहा हुँ भन्नेहरू नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका भाइरसहरू हुन् । माननीय हुने निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छताको विषय सधैं शंकाको घेरामा किन ? कुनै पनि पार्टीले कार्यकर्ताहरूको नियमित मूल्यांकनको पद्धति नबसाली नेतृत्व लिने व्यक्तिको हैकममा निर्णय निर्भर हुने अवस्थामा योग्य व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना हुँदैन । हिजो राणाहरूलाई चाकरी गरेरमात्र पद पाउने संस्कारलाई समानुपातिक पद्धतिले प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

समानुपातिक व्यवस्था पद प्राप्तिमा होइन अवसर प्राप्तिमा हुनुपर्छ । अवसरको समानता स्वास्थ्य र शिक्षामा दिनुपर्छ ताकि सबै जातजाति, समुदाय, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका जनताले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने समानताको अवस्था सिर्जना गर्ने बित्तिकै स्वतः सम्बन्धित व्यक्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति विकसित हुन्छ । यो दिगो समानताको आधार हो । व्यक्तिलाई अवसर प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको आधारमा दिनुपर्छ नकि समानुपातिक जस्तो विभेद गर्ने पद्धतिमा । एउटा पिछडिएको जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगको व्यक्तिलाई र सम्भ्रान्त परिवारको व्यक्तिलाई समान गुणस्तरको शिक्षा र स्वास्थ सुविधाको समुचित वितरणलेमात्रै दिगो समानताको पूर्वाधार निर्माण गर्छ नकि समानुपातिक र आरक्षणले ?

समानुपातिक र आरक्षणले विभेदलाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता प्रदान गर्ने महारोगको काम गर्ने हुँदा यस्तो व्यवस्थाले झन् विभेदको खेल खेल्ने मैदान निर्माण गर्छ । यसले चाकरी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्छ । त्यसैले समानुपातिक व्यवस्थाले समाजलाई अग्रगमनतिर होइन झन् पछाडि धकेल्छ । पिछडिएको वर्ग जातजाति, क्षेत्रको एउटा व्यक्तिलाई कुनै पदमा नियुक्ति गर्दा पूरै वर्ग, क्षेत्र र लिंगको विकास हुन्छ भन्ने संवैधानिक अवधारणा नै त्रुटिपूर्ण छ । असमानताको जगमा कसरी समानताको प्रत्याभूति हुन्छ ? असमानताको जगमा उभिएको व्यवस्था कसरी प्रजातान्त्रिक हुने ?

के अहिले पार्टीमा योग्य तर चाकरी नगर्नेले मन्त्री पदको जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ ? किमार्थ छैन । कुनै कार्यकर्ता र नेताहरूको लिखित मूल्यांकनको अभिलेख नराख्ने पार्टी र त्यसका नेताहरू कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छन् । प्रजातन्त्रलाई व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नाको कल्याणको साधन बनाउँदा जनतामा प्रजातन्त्र शब्दप्रति पनि वितृष्णा पैदा भएको छ ।

जनताको मतले प्राप्त पदमा रहँदा जनताको भावना र चाहनाको बेवास्ता गर्नेहरू जनप्रतिनिधि ? निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर विजयी हुने हाम्रो व्यवस्था वास्तवमा प्रजातान्त्रिक नै होइन । कुन योग्य मानिसलाई कुन पार्टीले निर्वाचनमा टिकट दिएको छ ? योग्य व्यक्तिलाई राजनीतिको प्रवेश बिन्दुमा छेक्ने निर्वाचनबाट असल मानिसको कसरी अपेक्षा गर्ने ? खर्च नगरी निर्वाचन नजित्ने व्यवस्थामा असल मानिस कसरी आउँछ ? निर्वाचित व्यक्तिहरू नै सबैजसो खराब आएपछि शासन व्यवस्था खराब नभए के हुन्छ ?

अहिलेका जनप्रतिनिधिले त्यही वर्गका प्रतिनिधित्व गर्छन् । हामी पाती रोप्छौं कसरी आँप फल्छ ? कसरी हुन्छ विकास ? कसरी हट्छ भ्रष्टाचार, पछौटेपन र कसरी हट्छ गरिबी र विभेद ? विभेदको तथाकथित विरोधीहरूको मन, मस्तिष्क र व्यवहारमा विभेदलाई कसरी हुर्काउने चिन्तन छ । विभेद समाप्त गर्ने नक्कली गीतले विभेद समाप्त हुन्छ भन्ने भ्रम नै अहिलेको मुख्य राजनीतिक समस्या हो ।

सरकारको मन्त्री जस्तो उच्च पदको नियुक्तिको निर्णय किन फितलो ? किन राजीनामा गरे उद्योग मन्त्रीले ? उनको राजीनामाले उल्टै नियुक्तिले जन्माएको आशंकालाई प्रमाणित गर्‍यो । दोषी हमाल होइनन् । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको हर्कत हो । अब प्रधानन्यायाधीश छानविनको घेरामा परे । किन आँट गरे नियुक्तहरूमा भागबण्डा ? भागबण्डा र राजनीतिक निगाहमा न्यायाधीश बनेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नियुक्त नै समस्या हो । 

यो समस्याको चाङ अझै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा छ । न्यायाधीशको पद पैसाले किन्ने, राजनीतिक कार्याकर्ताहरू बन्ने पद्धतिले उत्पन्न गरेको रोगको निदान अहिलेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै हुनसक्दैन । न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्तिमै यो विकृति अन्तरनिहित भएको विषयलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र वा व्यवस्थाविना प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्र समाधान हुँदैन । राजीनामाले मात्र प्रधानन्यायाधीश उन्मुक्त भए भने न्यायालयको रोग यथावत् रहन्छ । उनलाई पदको उचाइनुसार उच्च दण्डको व्यवस्था नै सुधारोन्मुख उपाय हो । 

कांग्रेसमा लगानी भएका, दुःख गरेका मानिस खोजेर नियुक्ति गर्ने नै हो भने हमालबाहेक हजारौं योग्य सक्रिय कांग्रेस छन् । किन हाल निष्क्रिय हमाल छनौटमा परे ? बाघ कराउने र बाख्रो हराउने समय मिल्यो भने अब बाख्रो बाघले नै खायो ? यसअघि कुन कांग्रेस नेताले जिम्मेवारीमा हुँदा दुःख पाएको कांग्रेस खोजेर नियुक्ति गरे ? चौधरी, गोल्छा जस्ता धनाढ्यहरू ठेकेदारहरू, तस्करहरू नियुक्त गर्ने कांग्रेसका नेताहरूले अहिले दुःख पाएको र कांग्रेसमा लगानी गरेको फर्मुलाको किन प्रधानन्यायाधीशको भिनाजुमा प्रयोग भयो ?

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आत्माको रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको चीरहरणका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रमुख जिम्मेवार छन् । यसलाई साथ दिनेहरू पनि अब नैतिकताका दृष्टिले पार्टी नेतृत्वमा बस्ने आधार छैन । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने योग्यता गुमाएसँगै गठबन्धनका नेताहरूले पार्टीको नेतृत्व गर्ने हैसियत र नैतिकतालाई लिलाम गरे । राजीनामा मन्त्रीको होइन कारबाही प्रधानन्यायाधीशमा केद्रिन्त हुनुपर्छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पनि कारबाहीविना उन्मुक्त कसरी हुने ?

कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री हुने व्यक्तिको विषयमा के ठीक र के बेठीक हो भनेर माओवादी पार्टीका नेताहरू किन कांग्रेसका प्रवक्ता बने ? गजेन्द्र हमाललाई कांग्रेसको प्रमाणपत्र दिने पुष्पकमल दाहालको हैसियत के ? कुन मानिस कांग्रेस हो कुन होइन भनेर एकिन गर्ने व्यक्ति पुष्पकमल दाहललाई कांग्रेसले कहिलेदेखि जिम्मेवारी दियो ? यसले गठबन्धनका नेताहरू दोषी छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

कांग्रेसको अब पचास वर्ष सत्ताको सम्भावना छैन भन्नेहरू, शेरबहादुर कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्नेहरूले नै पचास महिना नपुग्दै शेरबहादुरलाई नै प्रधानमन्त्री बन्नु प¥यो हजुर भनेर चौकिदारी गर्दा लज्जा अनुभव नगर्नेहरूको बोलीको के मूल्य छ ? अहिलेका शब्दहरू पनि त्यस्तै होइनन् भनेर भन्ने आधार के ? आफ्नो धोती फुस्केर लाजको पसारो छ अर्काको धोती स्याहारसुसार गर्न के को रहर । आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अर्काको टीकाटिप्पणी गर्ने संस्कारले राजनीति सुध्रने सम्भावना देखिँदैन ।

यसले परिस्थिति प्रतिकूलतातिर निर्देशित हुने संकेत गरेको छ । पदीय आचरण र नैतिकताको लिलाम गर्नेका तर्कतहरू सबै कुतर्क हुन् भन्ने कुराका जानकारका लागि त यो प्रमाण पो बन्यो । न्यायालय र सरकार बीच व्यक्तिगत लाभका लागि सम्झौताको अवस्था शक्ति पृथकीकरणको सन्दर्भमा आपराधिक घटना भन्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको चीरहरण भयो भने प्रजातान्त्रिक शासनको आवरणमा तानाशाही प्रवृत्तिको बोलबाला हुन्छ । यसले आन्दोलन र संघर्षका उपलब्धिलाई धुलिसात पार्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आआफ्नै सीमा, मूल्य, मान्यता र मर्यादा हुन्छन् । तिनीहरूको पालना, संरक्षण सम्बन्धित व्यक्तिको राजनीतिक र पदीय पुँजी हो । त्यो पुँजीलाई लिलामी गरेर पदमा बस्न मिल्छ ? पदीय पुँजी नै लिलाम भयो भने पदमा बस्नुको औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका पदाधिकारीको काम कारबाहीप्रति जनताको थोरैमात्र आशंका उत्पन्न भयो भने पदमा आसीन व्यक्तिले पदत्याग गरेर आफूलाई इमानदार प्रमाणित गर्न र छानविनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने संस्कार र संस्कृति नभएको देश र समाजमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था बाँदरको हातमा नरिवल हुन्छ । कस्तो विडम्बना व्यवस्था प्रजातान्त्रिक सबै जिम्मेवार व्यक्ति तानाशाह ।

कुनै पनि मानिस पदमा किन जाने ? यो विषय गम्भीर छ । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पदमा जाने चरित्र कुनैसँग नभएको प्रमाणित हुँदा सरकार परिवर्तन जनताका लागि कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भएको छ । हामीले अहिलेसम्म निर्वाचित तानाशाहमात्र भोगेका छौं । निर्वाचन प्रजातान्त्रिक ढाँचामा गर्दैमा शासन प्रजातान्त्रिक हुँदैन । हामीले निर्वाचित तानाशाहको अनुभूति गर्‍यौ भने कुनै संविधानका अक्षरहरूमा लेखिएको प्रजातान्त्रिक शासन शब्दले शासनलाई प्रजातान्त्रिक आवरण दिँदैमा त्यो प्रजातान्त्रिक हुँदैन । प्रजातान्त्रिक शासनको मर्यादालाई अक्षरसः पालन नगरी प्रजातान्त्रिक शासक बन्न पाइँदैन ।

गैरसंसदलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको विषयप्रति आशंका उत्पन्न भयो भने आशंकित जिम्मेवारले आफूलाई पदबाट अलग गरेर छानविनको स्वच्छ प्रजातान्त्रिक बाटो बनाउन सक्छन् ? जहाँ पद त्यागभन्दा नैतिकताको परित्यागलाई सहज स्वीकार गर्ने शासकमा यस्ता विषयहरूको शासकीय मूल्य हुँदैन । जनता राजनीतिक संकीर्णताबाट मुक्त छन् भने यसलाई किमार्थ स्वीकार गर्दैनन् ।

जननिर्वाचित पद र न्यायिक पदहरूमा नैतिकताको प्रश्नले राजीनामाको दबाब सिर्जना हुन्छ । तर नेपालमा त्यो हदको नैतिकता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिको नितान्त खडेरी नै हाम्रो समस्या हो । एकपटक पदमा पुगेपछि जस्तोसुकै अनैतिक काम गरे पनि राजीनामा दिनु नपर्ने देशमा यस्ता विषयहरूको नैतिक मूल्य शून्य छ । जहाँ नैतिक मूल्य शून्य छ त्यहाँ नैतिकताको अपेक्षा आफैंमा मुर्छित बनाउने विषय बन्छ । प्रधानन्यायाधीशले सरकारका नियुक्तिमा हिस्सेदार बन्ने काम अक्षम्य अपराध हो । अपराधको नियन्त्रणको मुख्य जिमेवार नै अपराधमा संलग्न हुन्छ भने हाम्रो न्यायको के हविगत होला । कानुनको शासनको यो हदको बद्नाम देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । कस्तो आश्चर्य विवादको अन्त्य गर्ने व्यक्ति र शक्ति नै विवादमा ? 

Top