लैंगिकहिंसा तथा दुव्र्यवहारहरू

✍️ शर्मिला थापा   POSTED ON : कार्तिक ४, २०७८ (७:०५ AM)

लैंगिकहिंसा तथा दुव्र्यवहारहरू

पृष्ठभूमिः

समाजलाई पूर्ण लंैगिक हिंसारहित बनाउने परिकल्पना सायदै सम्भव छ । लैंगिक हिंसाका रूपहरू देश, समाज, संस्कृति, काल र परिस्थितिनुसार फरक-फरक हुन सक्छन् । शिक्षाको कमी, बालविवाह, मद्यपान, असमान ज्याला, गरिबी, सूचनाप्रविधिको अज्ञानता एवं दुरुपयोग, पद र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, पुरातन परम्परा तथा धर्म-संस्कृतिका कारण लंैगिक हिंसाका घटनाहरू हुने र बढ्ने गरेको पाइन्छ । 

समाजमा लिंगभेदको आधारमा कुटपिट, डर, त्रास, धम्की, यौनशोषण, ओहोदाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको सामाजिक जीवन वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् जस्ता कार्य लैंगिकहिंसाका रूपमा विद्यमान छन् । लैंगिक हिंसा लिंगको आधारमा सिर्जना भएका गैरकानुनी काम एवं गम्भीर मानवअधिकारको हनन् हुन् । लैंगिक हिंसा, दुव्र्यवहार जसमा यौनजन्य हिंसा एवं दुव्र्यवहारहरू पर्दछन् ।

कानुनी व्यवस्थाः

नेपालको संविधान धारा ३८ को उपधारा ३ ले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण निषेध गरेको छ । व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ले ‘कुनै व्यक्तिले घरेलुसम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ’ भनी घरेलु हिंसाको परिभाषा गरेको छ । यसले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य एवं आर्थिक यातना, पीडित र पीडकसमेतको परिभाषा गरेको छ । 

ऐनमा कसैले अंगभंग गरी वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सोले पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातनासम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ । तीन हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । मतियार तथा पटकेसमेतलाई सजायको व्यवस्था छ । 

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ मा ‘कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा यस्ता कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिनेछ ।’ 

यस प्रकारको अपराधमा ६ महिनासम्म कैद तथा पचास हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । काम गर्ने कार्यालय, प्रतिष्ठान वा संस्थामा माथिल्लो अधिकृत वा आफ्नो सहकर्मी वा कार्यालयमा आएका ग्राहकबाट हुनसक्ने यौनजन्य दुव्यवहार नै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहार हुन् । कार्यालयको हाकिम वा माथिल्लो कर्मचारीले महिला कामदार कर्मचारीबाट यौनजन्य लाभ नदिएमा जागिर जोखिममा पार्ने धम्की दिने वा पुरस्कार वा कार्यक्षमताको उच्च मूल्याकन वा पदोन्नति आदिको अनुचित प्रलोभन देखाई कार्यस्थलमै यौनजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहार हुन सक्छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४, परिच्छेद-८ बालबालिका विरुद्धको कसुरअन्तर्गत लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारको परिभाषा गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद-५ को दफा ११८, १२२, १२३ मा अभद्र व्यवहारलगायत यौनजन्य हिंसा गर्न नहुने, परिच्छेद-१० मा भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर, परिच्छेद १३ मा गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुर, परिच्छेद-१८ मा करणीसम्बन्धी कसुर आदिमा लैंगिक हिंसाको परिभाषासहित सन्दर्भ एवं प्रावधान छन् । 

लैंगिकहिंसा तथा दुव्र्यवहारहरू :

समाजमा सामान्यरूपमा हेरिने व्याप्त कतिपय घटना अधिकांशलाई ती कार्यहरू कानुनी रूपमा दण्डनीय छन् भन्ने कुरामा अनविज्ञ छन् । यद्यपि कानुनको अज्ञानता अक्षम्य छ । लैंगिक हिंसाभित्र मूलतः यौनजन्य हिंसा एवं दुव्र्यवहार रहेका छन् । यौनजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहार महिलाविरुद्ध यौनजन्य मनसायले गरिने अनिच्छित व्यवहार हो । यस्ता व्यवहार शारीरिक, मौखिक, लिखित हुने गर्दछन् । अनावश्यक रूपमा छुने वा छुन खोज्ने, अँगालो हाल्ने, बाटो छेक्ने, चिमोट्ने, सुमसुम्याउने, धापमार्नेलगायत कार्यहरू शारीरिक यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहार हुन् । 

अश्लील, अप्राकृतिकर अपमानजनक टीकाटिप्पणी गर्ने, अपशब्द बोल्ने, जिस्क्याउने, यौनजन्य चुट्किला, टुक्का भन्ने, अप्रिय रूपमा यौनजन्य प्रस्ताव राख्ने, आमन्त्रण वा दबाब दिने आदि मौखिक यौनजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहार मानिन्छ । फोहोर र उत्तेजक चित्रहरू देखाउने, यौनजन्य सामग्री वितरण गर्ने कार्य लिखित यौनजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहार मानिन्छन् । घुरेर हेर्ने, आँखा जुधाउने, आँखा झिम्क्याउने, यौनजन्य अश्लील इशाराहरू गर्नेलगायत कार्यलाई आचरणद्वारा गरिने यौनजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहारको रूपमा लिइन्छ । सामान्यतया यौनजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहारहरू महिलाका इच्छाविरुद्ध हुने गर्दछन् । यस्ता कार्यले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ र सामाजिक तथा मानसिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

विद्यमान लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ तथा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को कानुनी प्रावधानमा सजायको व्यवस्था छ । तथा पीडक र पीडितबीच मेलमिलापको व्यवस्था गरिएको भए पनि महिलाको आत्मसम्मान एवं न्याय नपाएको, पाउन नसकेको अनुभूतिको विषय सोचनीय छन् । यस्ता कार्य नैतिक दृष्टिकोणले अमान्य, अस्वीकार्य र अपाच्य भएकाले मेलमिलापको व्यवस्था एक दुर्बल पक्ष हुन् । यस्ता घट्नाहरूले पीडितको व्यक्तिगत जीवनमा र सिंगो समाजमा असर पार्छ । यस्ता विषय सम्पूर्ण मानव समुदायको चासोका विषय पनि हुुन् । 

नेपालले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९, महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक आलेख, १९९९, वेश्यावृत्तिको लागि महिला तथा बालबालिकाको जीउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सो विरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको सार्क महासन्धि, २००२ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिसकेकाले यस्तो हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । 

लंैगिक आधारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घट्नाहरू तीव्र वृद्धि भइरहेका छन् । लंैगिक हिंसा अन्त्यका लागि समाजमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जरुरी छ । हरेक नागरिकलाई लंैगिक हिंसा, यसबाट बच्ने उपाय र कानुनी व्यवस्थाको बारे सुसूचित गराउनुुपर्छ । बालिका र महिलाविरुद्धका हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटनालाई लुकाएर राख्नु हुँदैन । महिला तथा बालबालिका जस्तोसुकै हिंसामा परे पनि पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने कुरामा जनप्रतिनिधि, मानवअधिकारवादी, विभिन्न संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमलगायतले सकारात्मक दायित्व बहन गर्नु जरुरी छ । 

मानसिक रूपमा सशक्त महिलाबाहेक लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारमा परेका अधिकांश महिलाले पीडक शक्तिशाली भएको अवस्था र आफूले असुरक्षित महसुस गरेका कारण अदालतमा बयान फेर्ने गरेको पाइन्छ । पीडितकै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सामाजिक परिवेश, सामाजिक लाञ्छनाको त्रासका कारण चुप लाग्नै ठीक भन्ने कमजोर मानसिकता, घट्ना लुकाउन दिएको प्रलोभनले अधिकांश घट्ना बाहिर आउँदैनन् । यस्ता घट्ना बाहिर आएर कानुनी कारबाहीका लागि अगाडि बढ्यो भने पीडितले अदालतमा बयान फेर्दा न्याय निरूपणमा कठिन अवस्था आउने गरेको छ । बलात्कारको उद्योग तथा अन्य प्रकारका यौनजन्य अपराधमा पीडितले बयान फेरिदिँदा न्याय निरूपण प्रायः असम्भव हुुने गरेको छ । परिणामतः अपराधीहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन् । 

रोकथाम तथान्यूनीकरणका उपायहरू :

यस्ता घटनामा अनुसन्धान गर्ने निकाय एकदमै सजग हुनु आवश्यक छ । तर, त्यस्तो सजगता लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारको घटनामा अपनाएको देखिँदैन । आरोपित व्यक्तिले सजाय पाउने निश्चित हुँदा पनि सामाजिक सुरक्षा नपाउँदा पीडित आफ्नो भनाइ फेर्न बाध्य हुन्छन् । पीडितले साहस जुटाउन नसक्दा थप हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । 

कानुनमा शून्यसहनशीलता लागू गर्ने, कानुनी कार्यविधिगत व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने, हिंसापीडित व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिलाई उजुरी गर्न सहजता बनाउने, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्ने, महिलाको आयआर्जन तथा क्षमता विकासका लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पीडितलाई राज्यले उचित सुरक्षा र संरक्षण दिने, अन्याय सहनु अर्को अन्याय हो भन्ने तथ्यको अनुभूति दिलाउनुपर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउन स्थानीय सरकारलाई क्रियाशील बनाउने, पुरुष र महिलाको समान सामाजिक हैसियत तथा सहभागिता बनाउँदै लैजाने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिएमा यस्ता यौनजन्य हिंसा तथा दुव्र्यवहार रोकथाम तथा न्यूनीकरण हुन सक्दछन् ।

निष्कर्ष :

सबैले प्रतिष्ठापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्दछ । सबै मानिसहरू मूलतः महिलाहरूले भोग्नु परेका लैंगिकहिंसा एवं दुव्र्यवहारको घटनालाई निवारण गर्न व्यक्ति, समाज र राज्यको गहनभूमिका हुन्छ । लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारका सम्बन्धमा बनेका कानुनहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन र अभ्यासका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई समयानुकूल सम्बोधन र संशोधन गर्नुपर्छ । कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र संशोधनलेमात्रै जरैदेखि लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहार निवारण गर्न नसक्ने भएकाले टोलटोल गाउँबस्तीसम्म हरेकलाई लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारका बारेमा सचेत र सजग बनाउनु जरुरी हुन्छ । पीडितलाई सर्वसुलभ न्याय र पीडकलाई हँदैसम्मको सजायलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ सञ्चारमाध्यम, अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि, समाजका अगुवा, प्रहरी प्रशासनसहित सबैको एकताबद्ध पहलकदमी र इमानदार प्रयास वाञ्छनीय छ । (थापा अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।) 


Top