वैदेशिक सहयोग : आवश्यकता कि बाध्यता ?

✍️ मेघनाथ दाहाल   POSTED ON : मंसिर १४, २०७८ (८:१८ AM)

वैदेशिक सहयोग : आवश्यकता कि बाध्यता ?

हालका दिनहरूमा एमसिसीको गाईजात्रा हेरिनसक्नु भएको सबैले महसुस गरेको विषयवस्तु हो । यसले सबै तह, तप्का तथा समुदायका मानिसलाई समेटेको पाइन्छ, चाहे त्यो गरिब वा धनी, कम्युनिष्ट स्कुलिङको वा गैरकम्युनिष्टको नै किन नहोस् । नेपाली समाजमा गाईजात्रा पर्वको आफ्नै विशिष्ट एवं बेग्लै किसिमको मौलिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहेको छ । यसको चलन लिच्छविकालीन समयदेखि चलेको भएर नै आजसम्म विशेष निष्ठा, विश्वास एवं श्रद्धाका साथ नियमित रूपमा वार्षिक पर्वको रूपमा विशेषगरी काठमाडांै उपत्यकाका नेवार समुदायका मानिसले मनाउने गरेको पाइन्छ । 

यद्यपि गाईजात्राको समयमा पदीय दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य वा यस्तै गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध स्वच्छ मनोरञ्जनात्मक एवं समाजको हित हुने कामका लागि व्यंग्यात्मक प्रहशनहरूका लागि सरकारी तवरबाट समेत छुट दिने कार्य पञ्चायती जस्तो निर्दलीय शासन व्यवस्थामा थियो । यस किसिमका कार्यले समाजका विसंगतिलाई बढावा दिने तथा दुर्नाम कामको नाइकेलाई समाजमा चिनाउन एकातिर सकिन्थ्यो भने अर्कोतिर आउँदो निर्वाचन अथवा अन्य कुनै हिसाबमा समाजका ती दुर्वासालाई धपाउने काम सहज हुने गर्दथ्यो ।

यस एमसिसीको समग्र प्रक्रियालाई किन यसरी जोजात्राको रूपमा गिजोलियो भन्ने कुरा स्वयं सत्तामा बसेका नाइकेलाई समेत ज्ञान नभएको जस्तो गरी बाहिर देखाउन थालिएको छ । किनभने यो परियोजनाको भित्र्याउने कार्यमा मूलधारका सबै राजनीतिक दल तथा तिनक वरिपरिका सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूको स्वीकारोक्तिको छनक सबैले पाएर पनि सत्ताबाहिर र सत्ताभित्रको समयमा देखाउने गाईजात्राको रमाइलो चाहिँ दिनप्रतिदिन हेर्न लायक बन्दैगएको देखिन्छ । यसको समग्र प्रक्रियाले नेपालका एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको साथै विश्वजगतमा हाम्रो प्रशासनिक तथा राजनीतिक निर्णय क्षमताको बारेमा राम्रैसँग परिचित हुने मौका देलाजस्तो आभाष हुँदै गएको छ ।

नेपालको आधुनिक इतिहासको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको यात्रामा लगभग एकै समयमा घटेका घट्नाजस्तो राणा शासनको अन्त्य, केन्द्रीय बैंक र योजना आयोगको स्थापना लगभग एकै समयममा भएको साथै वैदेशिक सम्बन्धको पनि अहम् भूमिको भएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । आजको दिनमा विकास बजेटको लगभग दुई तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा भर पर्नुपरेको तीतोलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । हाम्रो पूर्वाधारलगायत विकास तथा सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणका यावत् समस्या ज्युँकात्युँ छन्, कम भएका छैनन्, यद्यपि राजनीतिक रूपमा हामीले निकै फड्को मारेको देखिन्छ । 

तर, पछिल्लो समय एमसिसीको कुरालाई लिएर जुन किसिमको पानीमाथि ओभानो बन्ने दाउ मूलधारका राजनीतिक दलहरूको बजारमा देखिएको छ, यसले न त हामीलाई राम्रो देखाउन सक्छ न त हाम्रो काम गराइको तरिका नै सही छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटै स्यावासी मिल्ने स्थिति देखिएको छ । यहाँ एमसिसीको राम्रो तथा नराम्रो पक्षहरूभन्दा हामीभित्रको मनोविज्ञान, शासनशैली एवं प्रमुख राजनीतिक दलहरूको द्वेध मानसिकताले अन्तत्वगत्वा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कता पुर्‍याउला भन्नेकुरामाथि मात्र चर्चा गर्न खोजिएको हो । 

नेपाललगायत कमविकसित एवं मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका मुलुकहरूमा उनीहरूको विकास प्रक्रियामा रणनीतिक रूपका केही पूर्वाधारजन्य पक्षहरूमा लगानी गरेमा उक्त मुलुकको विकास प्रक्रियामा सहज हुने विश्वासका साथमा अमेरिकाले यो परियोजनाको अनुदानको सुरुवात गरिएको पाइन्छ । प्राथमिकताको निक्र्यौैल, अनुदानको रकम तथा विकास परियोजनाको छनौट सम्बन्धित मुलुककै विज्ञहरूबाट अनुसन्धानको माध्यमबाट सिफारिशमा पर्ने एवं समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा अमेरिका एवं नेपालले राहत महसुस गर्ने थियो भन्ने मनसायका साथ गरेको पाइन्छ । 

गरिब मुलुक एवं समुदायको हितको खातिर पुँजी निर्माण प्रक्रिया तथा विकास निर्माणका लागि आवश्यक रकमको वृद्धि अलि उदार एवं ठूलो मन बनाएर सहयोग गर्न सकेमा विश्वमा विद्यमान गरिबी, असमानता तथा पछौटेपनलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको साथै न्यूनतम मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि सुधार हुने अपेक्षाका साथमा सुरु भएको एमसिसीलाई नेपलका राजनीतिक दल एवं यिनका शुभचिन्तक भनाउँदाहरूको जत्थाले यसरी सडकको हिलो बनाए कि न त्यहाँ धान रोप्न मिल्ने भयो न त सवारी चलाउन नै उपयुक्त रहेको जस्तो स्थितिको सिर्जना भएको छ । 

एमसिसीको मुद्दालाई यसरी गिजोलिएको कि भोलि साँच्चै नै अमेरिका वा उसको एलायन्सको कुनै राष्ट्रसँग आपत्विपत् परेको बेलमा कसरी हारगुहार गर्ने भन्ने बारेमा समेत हामीले सोचेको पाइँदैन । ७५ वर्षीय योजनाबद्ध विकास प्रयासमा सबैभन्दा बढी सहयोग भारतीय तथा अमेरिकी रहेको तथ्यांगहरूले देखाउँदछन् । त्यसपछिका दातृ समूहहरूमा युरोपियन युनियन तथा एकपक्षीय जापान तथा स्केन्डेभियन मुलुकका साथै अरवियन मुलुक पनि रहेका छ्न् । 

नेपालको यतिका लामो विकास प्रयासमा वित्तीयमात्र नभएर भौतिक तथा प्राविधिक सहयोगको बाढी नै आएको भए तापनि आजका दिनसम्ममा पनि हामी अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्र विशेषमा आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेका छैनौं । आज मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनको एकचौथाइ विप्रेषणले धानिरहेकोमा हामी त्यसै दंग परेर बसेको स्थिति छ । भोलि केही गरी अति राष्ट्रवादको नारा लाग्यो वा प्रविधिगत वा संरचनागत परिवर्तनको कारण नेपाली कच्चा श्रम विदेशी बजारमा बिक्री हुन छाड्यो भने त्यस बेलाको के विकल्प हुन सक्दछ भन्ने कुरामा हामी तयार नभएको स्थिति छ । 

नेपालको आजको वस्तुगत स्थितिमा कृषिले अझ २७ प्रतिशतको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको हिस्सा तथा कूल जनसंख्यको ६० प्रतिशत र सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशतको हिस्सालाई समेटिरहेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ढिलोचाँडो कुनै न कुनै रूपमा वा क्षेत्रगत हिसाबमा अर्थतन्त्रको कुनै एउटा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा नपु¥याइकन तथा हामीले आर्थिक स्वरूपमा सकारात्मक फड्को नमारीकन सुखै छैन । तर, हामी अनावश्यक मुद्दालाई लिएर विनाअर्थको वादविवाद गरी समयको वर्वादीको साथमा हामीलाई भलो चिताउने मित्रहरूको साथमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक छविको साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत गिर्दो उपस्थितिलाई दिनप्रतिदिन उजागर गरिरहेका छौं । यसले हामीलाई सही दिशानिर्देश नगर्ने कुरामा हामी सबै सजग हुनुपर्ने देखिएको छ । 

हाम्रो अर्को वस्तुगत तीतो के पनि रहेको छ भने कृषिले जत्तिकै विप्रेषणले पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिइरहेको छ । बितेको तीन दशकमा राम्रोसँग अगाडि बढेको क्षेत्र भनेको सेवालगायत अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापहरूको साथमा महिलाहरूको उपस्थिति बाक्लिएको मात्र नभएर सशक्त भएर आएको छ । तर, विश्वमा विकराल रूपमा देखिँदै गएको जलवायु परिवर्तन र यसको चपेटामा नचाहेर हाम्रो भूगोल र अवस्थितिका कारण हामी नराम्रोसँग फसिरहेका छौं । 

यसले हाम्रो समग्र कृषिको उत्पादन प्रणालीमै धावा बोल्ने स्थिति देखिइसकेको छ । यदि हाल भएको कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जनलाई विश्वका धनी तथा औद्योगिक रूपमा सम्पन्न मुलुकहरूले कम गर्ने काममा चासोका साथ काम गरेनन् भने अन्तत्वगत्वा नेपाल जस्ता विश्वका गरिब तथा धेरै जनता कृषिमा भर पर्ने मुलुकहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै भोकमरी तथा आधारभूत खाद्यान्न संकट हुने कुरामा कसैको द्विविधा नहुने संकेत देखिन थालिसकेको छ । 

यसरी एकातिर हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता दिनानुदिन बढिरहेको छ भने अर्कातिर कृषिको उत्पादन चक्रमा देखिन थालेको प्राकृतिक समस्याको कारण खाद्यान्न जन्य वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यवृद्धि जस्ता पक्षहरूमा नेपाली समाज तथा सरकारले कसरी सामन्जस्यता कायम गर्ने हो सोको तयारी आजका दिनसम्ममा दखिँदैन । यदि यस्तो विषम तथा अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामी वैदेशिक सहयोगको मामलामा चुनावी भाषणबाजी तथा मुद्दाहरूको लागि हल्काफुल्का टिप्पणीहरूका साथामा सत्ता र बाहिर बस्दाको बोलीमा फरकपन गर्दै गयौं भने त्यसले हामीलाई आर्थिक विकास तथा वृद्धिको क्षेत्रमा राम्रो गन्तव्यमा पुर्‍याउने कुराको सम्भावना देखिँदैन । 

नेपालको विकास तथा समृृद्धिमा वैदेशिक सहयोग तथा सदभावलाई अपरिहार्य रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा नेपालको विद्यमान सामाजिक आर्थिक तथा हाम्रो संचरना तथा वस्तुगत समग्र आर्थिक सूचकांकले प्रष्ट पारिरहेका छन् । आज नेपालको राजनीति तथा तिनका ठूला भनाउँदा नेताहरूको सत्तामा वा सत्ताबाहिर बस्दाको बोली व्यवहार तथा वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी कुराहरूमा गरिने टीका टिप्पणीहरूले नेपालको कूटनीतिक क्षमताको हास्याष्पद नौटंकीलाई विश्वसमुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छ । अमेरिकन सहयोग एजेन्सी तथा चाइनिज बिआरआईको चेपुवामा नेपालको समग्र राजनीति तथा विकास प्रक्रिया नफसोस् एवं नेपालका लागि अमेरिका तथा चीनको सहयोग उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने कुरामा हाम्रो नेतृत्व पक्ष किन यति धेरै कमजोर तथा नकृष्ट बन्दै गइरहेको हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नु अति नै आवश्यक भइसकेको छ । 

अन्तमा, एमसिसी परियोजनाको मौद्रिक मूल्य ५५ करोड डलरको मात्र सहयोग नभएर नेपालको अमेरिकाप्रतिको सोच, व्यवहार तथा नेपालको आर्थिक कूटनीतिको मापक हुने भएकाले सोचेरमात्र कदम चाल्दा हामी सबैको भलो हुने देखिन्छ । हुन त हल्काफुल्का रूपमा यो सानो रकमको कमीले हामीलाई त्यत्रो धेरै अर्थ नराख्ने कुराहरू बजारमा नआएका होइनन् तर अमेरिका र उसको आजको विश्व जगतमा भएको सर्वशक्तिमान राजनीतिक तथा आर्थिक स्थान र उसैको आँखाले हेर्ने भारतीय कुटनीति तथा उसको नेपालप्रतिको निःस्वार्थ सद्भावप्रतिको भावनामा कस्तो किसिमको चोट पुग्ने र सो व्यवहारले भविष्यमा नेपाल तथा अमेरिको सम्बन्धमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा नै यससँग जोडिएको सबैभन्दा अहम् पाटो हो । 

अमेरिकी पदाधिकारीको बढ्दो नेपाल भ्रमण तथा किटानीका साथ गरिएको मितिको दिनलाई पनि यसरी नै गाईजात्रे रूपमै सक्ने हो वा उपलब्धिमूलक हिसाबमा सदुपयोग गर्ने हो भन्नेमा नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । आजको भूमण्डलीकरणको समयमा नेपाल जस्तो मुलुकका लागि चिनियाँ तथा अमेरिकी दुवै सहयोग अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा हाम्रो नेतृत्वले कसरी विश्वास दिलाउँछ भन्नेमै एमसिसी तथा अन्य वैदेशिक सहयोग हाम्रा लागि आवश्यकता हो कि बाध्यता भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ । 

Top