हिटा विशेष टिप्पणी : गठबन्धन नेतृत्वको ६ महिना, अशान्त देश, शान्त सरकार

✍️ प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल   POSTED ON : पुष ३०, २०७८ (७:५४ AM)

हिटा विशेष टिप्पणी : गठबन्धन नेतृत्वको ६ महिना, अशान्त देश, शान्त सरकार

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मानव अभिलेखका ६ महिना पूरा गरेको छ । बितेका ६ महिना अशान्त देशको शान्त सरकारले धानेको समय हो । अर्थात् बितेको ६ महिना सरकारले धान्ने मात्रै काम गरेको छ ।

असरल्ल समस्या :

विगत सरकारको उत्तराधिकारित्वसँगै प्राप्त समस्याहरू घटेका छैनन् । उल्टै तिनमा बढोत्तरी भएको छ । गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको विश्वासबाट सरकारको नेतृत्व लिनुभएका देउवाको प्रधानमन्त्रीय पदमा पाँचौँ पटकको कार्यकाल चलिरहेको छ । यो कार्यकाल उहाँको इच्छा विपरीत राजनीतिको जुवाखालमा च्याँखे थापिरहँदा परेको घप्पु नै थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षाले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रेकर्डलाई समेत उछिन्ने प्रयत्न गरेपछि देउवाको भाग्यले प्रधानमन्त्रीमा आसीन गराएको सबैलाई थाहा छ । ओलीको उत्तराधिकारी सरकारका नाताले उहाँका समयमा भएका असल कामहरूको निरन्तरता र खराब कामहरूलाई हटाउने, रोक्ने वा घटाउने जिम्मेदारी देउवा सरकारमा हस्तान्तरित छ । ओली कार्यकालका सर्वाधिक चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको किनारा लगाउनुपर्ने, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउनुपर्ने, दलीयकरण भएका आयोगका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तको मर्म आत्मसात् गरी कारबाही थाल्नुपर्ने, सगरमाथा जस्तै चुलिएको महँगीबाट आम नागरिकलाई त्राण दिनुपर्ने, र सुशासनको अनुभूति आम नागरिकलाई दिनुपर्ने जिम्मेदारी देउवा सरकारसामु थियो । अर्थात् हिजोका समस्याहरूको पहाड यिनै विषयको वरिपरि ठडिएको अवस्था छ । तर, सरकार त्यो पहाडलाई घटाउनेतर्फ दत्तचित्त देखिएन ।

साउनको सुरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने योजनाबद्ध काम थालिएको धेरैको अनुभव रह्यो । त्यसबेला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका कार्यहरूबाट सरकारको नयाँपनको केही अनुभूति नमिलेको होइन । तर, त्यसपछिका दिनमा सरकार लाटोकोसेरो जस्तो देखिएको छ ।

शिव शर्माको सातुवादी सोच :

साम्यवादको अन्तिम गन्तव्य वैज्ञानिक समाजवाद खोज्न दिनरात आतुर नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट अलग भएर समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गर्ने एमाले समाजवादी, जनताका नामको समाजवादीको त्रिखुट्टे वैशाखीमा, तर घोर संघीयताविरोधी मोहन विक्रम सिंहहरूको सानो टेकोमा अडिनु परेको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले गएको साउनदेखि यो पुस मसान्तसम्म मात्रै होइन आउने पुस मसान्तसम्म परिपाटी धान्नेबाहेक कुनै अतिरिक्त गन्तव्य बनाउने कल्पना गर्न सकिँदैन । कसैले उल्लिखित समाजवादीहरूबाट वैज्ञानिक समाजवादको सपना देखेको छ र गठबन्धन सरकारबाट विशिष्ट त्यस्तो ठोस काम हुनसक्ने अतिरिक्त कल्पना गरेको छ भने शिव शर्माको सातु खान जसलाई पनि स्वतन्त्रता प्राप्त छ । अर्थात् यो सरकार धान्ने हो र पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षाले रोपेको रूखमा लागेको कट्मिरो फल खाएर बस्ने मात्रै यस सरकारको काम हो । तर, गर्नैपर्ने केही कामहरूप्रति सरकारको उपेक्षा रहस्यपूर्ण छ ।

सर्वत्र अराजकता : मौन सरकार 

माओवादी सशस्त्र हिंसाको घाउमा उकुच पल्टिन लागेको छ । गंगामायाहरूको पीडा नित्यनिरन्तर छ । बेपत्ता छानविन आयोग वा सत्यतथ्य तथा मेलमिलाप आयोग के गर्दैछ किन शान्त छ ? सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको सुझाव र प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ ? गम्भीर प्रश्न छन् । ओलीकालका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू कता छन् ? के ती राजनीतिक सौदावाजीका लागि मात्रै उठाइएका थिए ? किन कारबाहीको प्रक्रिया थालिँदैन ? महाकालीमा मारिएका युवा धामीबारे त सबै मौन हुन लागेका छन् । नेपालगञ्जको घटनाले पनि निकास पाएको छैन ।

यतिखेर सरकार आफैँ स्वतन्त्र अदालतको अराजकतासामु लाचार भएको छ, संसद् प्रतिपक्षको अराजकताको खेलमैदानमा परिणत भएको छ, स्वयं सरकार चितुवाका सामु चारखुट्टा उचालेर छट्पटाएको बाख्रो जस्तो निरीह देखिएको छ । ओलीका समयमा लिम्पियाधुराबारे संविधान संशोधन गर्न तम्तयार आजको गठबन्धनमा सहभागी दलहरू भारतीय प्रधानमन्त्रीको सडक निर्माणको प्रशस्तीबारे मौन छन् । यो मौनता आफैँमा आश्चर्यपूर्ण छ । केपी ओलीको पार्टी भने सरकारविरुद्ध यो प्रकरणलाई तुरूपका रूपमा उपयोग गर्न सक्रिय भएर वक्तव्यको खेती गरिरहेको छ । अर्कोतिर अमेरिकी सहयोगका विषयमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको एमसिसीको प्रश्न नेता, कार्यकर्ता, दल हुँदै नागरिक तहसम्म विवादमा पुगेको छ । यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषय उत्तिकै महत्वको छ । उत्तरतिरको छिमेकीले व्यापारीहरूका पैसाले खरिद गरिएका सामानले भरिएका हजारौँ कन्टेनरहरूलाई तातोपानीदेखि सेफ्रुवेंसीसम्मका नाकामा रोकेको वर्षभन्दा बढी भयो । उत्तरतिरका समस्याहरूबारे बोल्दा तत्काल राष्ट्रघात हुने र दक्षिणतिरबाट आउने समस्यामा मात्रै बोल्नुपर्ने राष्ट्रवाद नेपालमा मौलाइरहेको छ । साना ठूला व्यापारीहरूको अरबौंको लगानी पहाडको खोंचमा कुहिरहेको विषय पनि सरकारका निम्ति विचारणीय हुनुपर्ने थियो ।

अझै १० भन्दा बढी देशमा राजदूतहरू नियुक्त गरिएको छैन । चीन जस्तो अनिवार्य महत्वको देशमासमेत नेपालको राजदूत नहुनु आफैँमा विडम्वना भएको छ । अब यी सबै विषयहरू भन्दा कोभिडको नयाँ भेरियन्टले तेस्रो लहर उत्पन्न गरेको छ । यसको सामना कसरी गर्ने ? सरकारको छ महिनाकै सेरोफेरोमा यो प्रश्न नयाँ भएर उठेको छ ।

नयाँ समस्या होइन यो :

कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था, विशेषज्ञ र देशका स्वास्थ्य विज्ञहरूले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका थिए । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत दोस्रो लहरकै हाराहारीमा अहिले सर्वाधिक दबाबमा परेको छ । भारतमा परेको त्यो दबाबको बाछिटा नेपालमा समेत आइपुगेको अवस्था छ । लाखौँको संख्यामा भारतमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरू जीवन खोज्दै स्वदेश फर्केका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय संक्रमितसमेत छन् । तर, तिनका लागि सीमा नाकाहरूमा प्लाष्टिक बेरिएका, छतबाट जुनतारा टल्कने टहराहरू बाहेक केही भौतिक पूर्वाधार बनेको छैन । देशभित्र नागरिकहरू पनि अराजक छन् । शहर बजारमा दादा पल्टँदै मास्कको धज्जी उडाउनेहरूलाई कुनै रोकटोक छैन । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी तत्काल त्यस्तो दादागिरीबाट नागरिकलाई जोगाउन सरकारको भूमिका हुनुपर्ने हो तर देखिएको छैन । अस्पतालहरूमा के कस्तो प्रबन्ध छ अनुगमन भएको छैन । निजी अस्पतालहरूलाई सरकारले उचित सहयोग गरी क्षमता बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने र उपचारमा सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो केही छैन । कोभिड रोगबाट कमिसन खाने पुरानो सरकारको खेल भने योपटक दोहरिने छैन भन्ने विश्वास सबैमा छ ।

निहुँ त छ गठबन्धनसँग :

सत्ता सह्याल्ने समय कोभिडको पीडा थियो । बितेका करिब पाँच महिना पार्टीको महाधिवेशनको लफडा गठबन्धनको मूल नेपाली कांग्रेस र अर्को सहयोगी माओवादी केन्द्रमा थियो । महाधिवेशन नगरे दल अवैध हुने कांग्रेसको बाध्यता थियो भने फुटेर गएका नेताहरूको रिक्त स्थान पूर्ति गर्दै विगत तेत्तीस वर्षे नेतृत्वलाई नवीकरण गर्नु थियो माओवादी केन्द्रमा । दुईटा समाजवादी पार्टीमा भने त्यो समस्या थिएन । यसै पनि गठबन्धन भनेको हरेक कुरामा भ्यागुताको धार्नी जस्तै हुन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ०५८ सालमा एकपटकबाहेक ०५२, ०६०, ०७३ मा समेत गठबन्धन चलाएको बलियो अनुभव छ । उहाँ गठबन्धनको खेल कसरी खेल्नुपर्छ सिपालु हुनुहुन्छ । हो, गठबन्धनको खेलमा निपुण भएर मात्रै हुँदैन, जनताको समस्यादेखि राष्ट्रका समस्याहरूको उचित समाधान दिने सामथ्र्य अनिवार्य हुन्छ । यो सामथ्र्य विगत ६ महिनामा अनुभव भएको छैन । यदि आजकै अवस्था रहेमा आगामी निर्वाचनका समयमा तीनै तहमा एकल बहुमत हासिल गर्ने, पुरानै अवस्थामा कांग्रेसलाई पुर्‍याउने जस्ता कल्पनाहरू पूर्ववत शिव शर्माका सातुमा नै परिणत हुनेछन् । जे होस् अशान्त देशमा शान्त सरकारले ६ महिना पूरा गरेकोमा बधाई भन्नै पर्ने हुन्छ ।

Top