यस्तो छ संसदीय अभ्यास

अधिवेशनअघि नै नयाँ सरकार

गोविन्द लुइँटेल   POSTED ON : मंसिर २९, २०७४ (६:१० AM)

यस्तो छ संसदीय अभ्यास

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणाम प्रकाशन अन्तिम चरणमा छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरेको छ । वाम गठबन्धनका नेताहरूले सरकार गठनको बाटो खुला गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन थालेपछि नयाँ सरकार संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुअघि कि पछि भन्ने विवाद चलेको छ । 

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन अनिवार्य छ कि छैन भन्ने विवाद पनि चलेको छ । 

एमाले नेताहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन र संसद् अधिवेशन सुरु हुन अनिवार्य नभएको जिकिर गरेका छन् ।   

आम निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनमा नेपालको संसदीय अभ्यास कस्तो छ ? २०४७ सालको संविधानअनुसार भएका निर्वाचनपछि सरकार गठनको प्रक्रिया हेरौँ ।   

प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि २०४८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो ।  नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार कांग्रेस नेता गरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय दलको नेता चुनिए । कोइराला जेठ १५ गते राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसको सात दिनपछि जेठ २२ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भयो । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनपछि भयो । 

२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०५१ मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसको १४ दिनपछि मंसिर २८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भयो ।  

२०५६ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको संसदीय दलको नेता चुनिए । बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा भट्टराई २०५६ जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । संसद् अधिवेशन भने असार ९ गते सुरु भयो । 

नयाँ संविधानमा सरकार गठनको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको व्यवस्थासँग मिल्दो छ । 

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ । 

उपधारा २ बमोजिम अन्तिम नतिजा घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था धारा ३ मा छ । 

धारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके एकपटक उपधारा २ को प्रावधान दोहोरिने व्यवस्था छ । 

कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था र विगतको संसदीय अभ्यासले नयाँ सरकार गठनका लागि संसद् अधिवेशन अनिवार्य मानेको छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने किटानी व्यवस्था संविधानमा छैन तर दलहरूले संविधानले तोकेअनुसार समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व पक्का गर्नैपर्छ । 

यो सिद्धान्तअनुसार संघीय संसद् गठन हुन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक नतिजा पहिले कि राष्ट्रियसभा निर्वाचन पहिले भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केही कानुनविद्का अनुसार संविधानअनुसार संघीय संसद्मा महिला, दलित लगायतको   समावेशिता पक्का गर्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराएर मात्रै प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ । नयाँ सरकारले नै संसद् अधिवेशन बोलाउन सक्छ तर राष्ट्रियसभा निर्वाचन कहिले भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगमा निर्भर छ । 

विगतको अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथ र सांसदको शपथ एकै होइन । प्रधानमन्त्रीले तथा मन्त्रीहरूले संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि सांसदको रूपमा शपथ ग्रहण गरेको अभ्यास छ । २०४८, ०५१ वा ०५६ का निर्वाचनपछि पनि नियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्को पहिलो बैठकमा  सांसदको शपथ ग्रहण गरेका थिए 


Top