25th September | 2020 | Friday | 9:28:08 PM

सरकार लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन उद्यत : कांग्रेस

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : मंसिर ६, २०७६ (१०:१९ AM)

सरकार लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन उद्यत : कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति र पदपूर्तिका लागि निर्माण गरेको ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सरकार उद्यत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–२०६६ संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाएको हो ।

पार्टीका तर्फबाट कानुन निर्माणमा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको अध्यादेश तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘हामी यसको विरोध गर्छाैं । नेपाली कांग्रेस यस्तो अध्यादेशलाई अगाडि नबढाउन र यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि हालतले अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको मूलभूत मर्म र मूलभूत व्यवस्थालाई संशोधन गर्नेगरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपति समक्ष पु¥याइसकेको जानकारी पाएको भन्दै उनले सरकारको उक्त कदमप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए । झण्डै दुई वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति र पदपूर्ति हुन नसकेपछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति र पदपूर्ति हुन नसकेका कारण सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । ‘२१ महिनादेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त छन् । अध्यक्ष, सदस्यहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै हुन सकेन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘लामो समय आयोगहरूलाई निष्क्रिय राख्नुभन्दा अध्याधेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न वाञ्छनीय ठानिएको हो ।’ 

स्रोतका अनुसार सरकार ऐनमा भएको मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नियुक्ति र पदपूर्तिका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राख्न लागेको छ । मौजुदा ऐनको दफा ६ (परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि) को उपदफा ५ मा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने व्यवस्था छ । उफादफा ६ मा व्यवस्था भएअनुसार बैठकमा सर्वसम्मति कायम हुन नसके निर्णय हुनसक्ने छैन । लगातार दुई बैठकमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सर्वसम्मति नजुटे तेस्रो बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्न मौजुदा ऐनले बाटो खोलेको छ । तर, सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा पहिलो बैठकले नै बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

राज्यका सबै पक्ष र सबै अंगका प्रमुखहरू बसेर निष्पक्ष ढंगले निर्णय गर्दा आयोगमा इमानदार, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिको उपस्थिति होस् भनेर परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतमात्रै मान्य हुने व्यवस्था गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘आयोगले गर्ने निर्णय अत्यन्त संवेदनशील, महŒवपूर्ण र दूरगामी प्रभावका हुने भएकाले आयोगले गर्ने निर्णय राज्यका सबै अंगले ग्रहण गर्न, स्वीकार गर्न सकोस्, सम्मान गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो,’ नेता लेखकले भने । सरकारले गलत तरिकाबाट कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर कोरम घटाउने र सर्वसम्मति नगरिकनै नियुक्त गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन खोजेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यसमा कांग्रेसको घोर आपत्ति छ ।’ 

कांग्रेसले सरकारमाथि हिउँदे अधिवेशन बोलाएर विभिन्न महŒवपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुको साटो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘अहिले हिउँदो अधिवेशन बस्ने बेला भइसकेको छ । अधिवेशन बोलाएर देशका महŒवपूर्ण विषयमा छलफल गराउनुपर्ने ठाउँमा यो सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको छ,’ लेखकले भने ।

कांग्रेसले पछिल्लो निर्णयबाट सरकार अधिनायवादतर्फ उन्मुख रहेको ठहर गरेको छ । ‘संविधानले तयार गरेका संरचनालाई भत्काउने र आयोगहरूलाई एउटा सर्वसमत, सक्षम, पारदर्शी, योग्य र इमानदार बनाउनुको साटो एकपक्षीय ढंगले अत्यन्त कमजोर आयोग निर्माण गर्ने, संविधानको भावना कुल्चिने काम गरिरहेको छ,’ लेखकले भने, ‘यसले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ ।’


Views: 100