29th September | 2020 | Tuesday | 5:37:14 PM

सूचना प्रविधि विधेयक : कांग्रेसको विरोधबीच समितिबाट पारित

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : पुष १४, २०७६ (९:४८ AM)

सूचना प्रविधि विधेयक : कांग्रेसको विरोधबीच समितिबाट पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसको असहमतिबीच विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताइन् । विधिसम्मतरूपमा विधेयक पारित भएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूलाई अन्य अर्थ नलगाउन आग्रह गरिन् । ‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । विधिका विषयमा विमति छैन,’ खड्काले भनिन्, ‘म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, बहुमतका आधारमा पेलिएको सोच्नु हुँदैन ।’ 

कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए । यस्तै, अर्का सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न व्यापक छलफल गरिए पनि हनन हुनेगरी पारित भएको बताए । 

बैठकमा सत्तारूढ नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद टोपबहादुर रायमाझीले समितिलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर भए पनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो । कांग्रेसले राज्यले दूराशयपूर्ण मनशायले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने नाममा प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको भन्दै विधेयकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै ६ पृष्ठ लामो फरक मत राखेको छ । कांग्रेस सांसद एवं समिति सदस्यहरू बहादुरसिंह लामा, जिपछिरिङ लामा, रंगमती शाही र रामबहादुर विष्टले बहुमतको बलमा विधेयक पारित गरेको भन्दै फरक मत राखेका हुन् । 

समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्न सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताएका थिए । ‘साइबर बुलिङ निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो । यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन,’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गथ्र्यो ? साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने मागलाई छुट दिन्थ्यो ?’ 

पछिल्लो समय भएका साइबर अपराधका घटनाहरू बैंक हृयाकिङ, विदेशी नागरिक नेपालमै बसेर ठग्नेजस्ता अपराध निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने सन्दर्भमा अझै पनि कतिपय भ्रमहरू रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू दर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो ।’ फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै उनले फेसबुकले सन् २०१८ मा अमेरिकालाई दुई अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकमा ९७ करोड बढी कर तिरेको बताए । गुगलले अमेरिकामा सोही वर्ष तीन अर्ब डलरभन्दा बढी कर तिरेको उनले उदाहरण दिए । 

फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए । विवादित विधेयक समितिले पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले यसअघिका बैठकहरूमा पनि विधेकका दफा ८८, ९१, ९२, ९३ र ९४ हटाउनुपर्ने माग राखेको थियो । यी दफाहरूमा सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित अपराधको व्याख्या र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 

दफा ८८ मा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्न नहुने प्रावधान छ । दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साइबर आतंकसम्बन्धी व्यवस्था पनि यी दफाहरूमा राखिएको छ । जसको परिभाषा सही नभएको र त्यसले जनतामा आतंक सिर्जना हुनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कांग्रेसको धारणा थियो । त्यसैगरी, विधेयकको दफा १२ उल्लंघन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजायको प्रावधान छ । दफा १२ मा कसैले कुनै अप्रामाणिक विद्युतीय सूचना प्रामाणिक हो भन्ने देखाउन, कानुनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न, पढ्न बुझ्न सकिने वा नसकिने जनुसुकै स्वरूपमा जुनसुकै सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, मेटाउन र लुकाउन, छिपाउन नहुने व्यवस्था छ ।

सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त विधेयक २०७५ फागुन २ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । विधेयकमाथि २०७५ फागुन ११ गतेदेखि समितिमा दफाबार छलफल सुरु भएको थियो ।  


Views: 251