29th September | 2020 | Tuesday | 5:01:27 PM

नेकपा सचिवालयबाटै प्रदेशसभाको अधिकार प्रयोग

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : पुष १५, २०७६ (१०:४६ AM)

नेकपा सचिवालयबाटै प्रदेशसभाको अधिकार प्रयोग

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रदेश–३ को राजधानी र नाम सिफारिस गरेपछि संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको टिप्पणी संविधानविद् र प्रदेशसभा सांसदहरूले गर्न थालेका छन् । सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश–३ को नाम बागमती प्रदेश र राजधानी हेटौँडा कायम गर्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेको हो । पार्टीपंक्तिले भने यसलाई ‘सुझाव’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, विज्ञहरूले नेकपा सचिवालयको यो निर्णयलाई प्रदेशसभाको अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

संविधानमा प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश–३ को प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत भए पनि प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा प्रक्रिया सुरु नभई पार्टी कमिटीले निर्देशन दिएको हो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय हास्यास्पद र संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् । हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो निर्णय कानुन र संविधानको भावनाअनुरूप भएन, पार्टीले बैठक बसेर सार्वजनिक रूपमा प्रदेशसभाको अधिकार खोस्न मिल्दैन ।’

व्यावहारिक रूपमा यस प्रकारको निर्णय दिनैपर्ने अवस्था रहेको भए पनि पार्टीले अनौपचारिक रूपमा मातहतको प्रदेश कमिटीलाई सर्कुलर जारी गरेर सुझाव दिन सक्ने तर यही नै हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीय तहबाट औपचारिक निर्देशन जारी गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने उनको तर्क छ । ‘संघीयता भनेकै प्रदेशलाई, स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘हरेक निर्णयमा केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्ने हो भने कहाँ रहृयो संघीयता ?’ भौगोलिक रूपमा प्रदेश विभाजन गर्दैमा संघीयता भन्न नसुहाउने उनले बताए । संघीयता भनेर प्रदेश विभाजन भइसकेपछि कमसे कम संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरू प्रदेशले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनले प्रष्ट पारे ।

प्रदेश–३ को नाम र राजधानीबारे लामो समयदेखि विवाद जारी रहँदै आएको थियो । प्रदेशको नाम नेपाल मण्डल, नेवा ताम्सालिङ र बागमतीमध्ये कुन राख्ने भन्नेमा नेकपामै मतैक्यता हुन सकेको थिएन । राजधानी पनि काभ्रे, भक्तपुर र हेटौंडामध्ये कहाँ राख्ने भन्नेमा विवाद थियो । सचिवालयले नै यसबारे निर्णय गरेका कारण अब सोहीअनुसार नेकपाका सांसदहरूले प्रदेशसभामा मत राख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश–३ मा नेकपाबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेका विशाल खड्का पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय हस्तक्षेपकारी रहेको बताउँछन् । ‘पार्टीले गरेको निर्णय अव्यावहारिक मात्र होइन, जनभावनाविपरीत पनि छ,’ उनले भने, ‘हामी संविधानअनुसार प्रक्रियामा गएर प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन पहल गर्छौं ।’

नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईं पनि पार्टी सचिवालयको निर्णयप्रति सकारात्मक छैनन् । ‘पार्टी सचिवालयले यसरी निर्णय गर्नु संविधानमा उल्लेख भएको संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशसभा स्वतन्त्र छ ।’

त्यसो त, प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने सवालमा होस् वा अन्य कानुन निर्माणका क्रममा होस्, प्रदेशसभामा पार्टी संसदीय दलले हृवीप जारी गरेर आफ्ना सांसदहरूलाई तोकिएकै पक्षमा मत जाहेर गर्न बाध्य पार्ने परम्परालाई संसदीय अभ्यासमा आत्मसात गरिएको छ । त्यसैले प्रदेशसभा सदस्य हुन् वा संघीय संसद्का सांसदहरू नै किन नहुन्, उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक मत जाहेर गर्न पाउने अवस्था छैन ।

संसदीय अभ्यासमा रहेको यही अधिकारलाई पार्टी नेतृत्वले प्रयोग गर्न चाहेको हो भने पनि प्रदेशसभा संसदीय दलमार्फत निर्णय गरेर हृवीप जारी गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पार्टी नेतृत्वले ठाडै निर्देशन दिनु एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गतकै सोच रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसो त, सत्तारूढ नेकपाले पार्टीभित्र फरक मत राख्न लगभग बन्देज लगाइसकेको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा संस्थागत निर्णय, वैधानिक व्यवस्था र अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, गुटबन्दी, घात–अन्तर्घात र अराजकताको प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने, आलोचना–आत्मालोचनालाई प्रोत्साहन गर्ने र पार्टीलाई सजीव र गतिशील तुल्याउने उल्लेख छ ।

‘पार्टी एकताको सुदृढीकरण’सम्बन्धी बुँदामा भनिएको छ, ‘पार्टी र सरकारविरुद्ध जनतामा भ्रम छर्नेगरी अनुशासन र पद्धतीविपरीत बोल्ने, लेख्ने, पार्टी नीतिविपरीत भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।’

उल्लिखित प्रावधानले पार्टी नेतृत्वले गरेका निर्णयविरुद्ध उभिन नेता–कार्यकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको मात्र होइन, नेतृत्वका निर्णयको विरोध गरेमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने त्रास पनि फैलाएको छ । जसले गर्दा पार्टीभित्र एकात्मक शासन र नेतृत्वपंक्ति नै सदा हाबी हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।


Views: 78