30th September | 2020 | Wednesday | 3:04:43 PM

जलवायु परिवर्तन र खाद्यान्न संकट

निनाम कुलुङ ‘मंगले’   POSTED ON : जेठ ९, २०७७ (८:०५ AM)

जलवायु परिवर्तन र खाद्यान्न संकट

हुन त अहिले कोरोनाका कारण जलवायु परिर्वतनमा केही फेरबदल आएको भन्ने भनाइ छ । अर्थात् गत ४ महिनादेखि विश्वभरि पैmलिएको कोरोनाको महामारीका कारण विश्वका अधिकांश विकसित र औद्योगिक देशहरूमा लकडाउन लागू गरिएको अवस्था छ । जसले गर्दा ती देशमा उद्योग र कलकारखानाहरू पनि स्वभाविक रुपले बन्द रहेको अवस्था छ । त्यसैले हाल विश्वकै वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको भन्ने भनाइ छ । अर्थात् विश्वका अधिकांश विकसित तथा औद्योगिक देशहरूको उद्योग र कलकारखानाहरू नचलेपछि जलवायु परिवर्तमा पर्दैै आएको असर पनि कम भएको भन्ने समाचार आएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा मौसम अर्थात् जलवायु परिवर्तनमा आएको समस्याका बारेमा हाल सम्बन्धित विषयका विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चासो राख्नेहरूले जलवायु परिवर्तनलाई पूरै रोक्न नसके तापनि कसरी कम गर्न सकिन्छ भनी चिन्तन–मनन् गरीरहेका छन् ।

धेरै अघिदेखि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रमलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले आवाज उठाउँदै आएको भए पनि यस विषयमा विश्वका ठूला औद्योगिक देश, जस्तै अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, ब्राजिल आदि देशबीच एक मत नभएकोले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइ रहृयो र भइरहेको अवस्था छ । जबकि उनीहरूले अनियन्त्रित ढंगले चलाएको उद्योग र कलकारखानाकै कारण आवश्यकता भन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल आदि देशले आफूहरू भर्खरै उद्योग धन्दामा उदाउँदै गरेकोले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली लगायत देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । उनीहरूको यो अडान तर्कसंगत पनि देखिन्छ ।

तर, पछिल्लोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनबारेको पूरै नकारात्मक धारणा र आप्mनो देश कोप–२२ मा नरहने नीतिगत निर्णयले गर्दा अब के हुने हो ? तत्कालै यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । तर, पनि केही वर्षअघि जलवायु परिवर्तित नीतिको समीक्षा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (जुन सम्मेलनलाई ‘कोप–२२’ उपनाम दिइएको थियो) अफ्रिकी महादेशको मोरक्कोको माराकेस भन्ने सहरमा भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका ३८ देशका सरकार प्रमुख÷राष्ट्र प्रमुख लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू भेला भएका थिए भने उनीहरूले सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ कार्यान्वयनका लागि योजना तयार पारेका थिए । तर, त्यो बेला अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए, ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई अमेरिकाले पारित गर्दैन ।

सुरुदेखि नै उनी अमेरिकाले विभिन्न खण्डमा गरेको सम्झौता, विभिन्न मुलुकसँगका सम्बन्धलाई आर्थिक सहायतालाई ट्रम्पले आर्थिक पाटोबाट हेर्न थाले । अर्थात् उनले जुनसूकै विषयलाई आर्थिक लाभहानीको दृष्टिबाट हेर्ने र पुनरावलोकन गर्ने प्रयास गर्दै आए । फलतः हालसम्म अमेरिकाले ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई मानेको÷पारित गरेको छैन । यसरी केही शक्ति राष्ट्रको अहम् र दादागिरीले गर्दा शिशा जस्तो गह्रौं र विषालु ग्यासको उत्सर्जन अरु बढेर जाने र औद्योगिक फोहर मैलाको व्यवस्थापन पनि उचित ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यसले –‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई सबै देशलाई कसरी मनाउने ?, ‘शिशा जस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? चिन्ता बढेको बढ्यै छ ।  

भनिन्छ कि, अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३१ देखि ३५ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोत साधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झण्डै ८० प्रतिशत वायु प्रदुषणजन्य ग्यास, धुवाँ लगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । यता नेपाल लगायत कम विकशित तथा अल्पविकशित धेरै देशहरूले भने जलवायु परिवर्तनमा न्युन मात्रामा मात्रै नकारात्मक असरको योगदान गर्ने गरेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको मार भने सबैभन्दा धेरै त्यही देशरुले खेप्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यो अवस्था भविष्यमा पनि रही नै रहने छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविश्यमा विश्वभरि नै ठूलो खाद्यान संकट निम्त्याउने देखिएको छ । अहिले नै पनि अफ्रिकी महादेशका अधिकांश देश खाद्यान संकट र भोकमरीको चपेटामा छन् । भविष्यमा यो अवस्था अझ बढेर जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

भनिन्छ, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको कारण सन् १९५० सम्ममा अफ्रिका महादेशमा २० प्रतिशतले कृषि उत्पादन घट्ने छ भने त्यहाँको जनसंख्या भने हालको भन्दा दुई गुणाले बढ्ने छ । निश्चय नै अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो बेलाको सिंगो अफ्रिका महादेशको खाद्यान संकटले कस्तो रुप लेला ? 

खासगरी जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले केही ठूला देशको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा खाद्यान संकट केवल अफ्रिका महादेशमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै निम्तिने र, अझ यो धर्तीको अस्तित्व नै कहिलेसम्म रहने ? भन्ने विषयमा पनि उनीहरू चिन्तित छन् । हुन पनि जलवायु परिवर्तन (हरितगृह ग्यास उत्सर्जन) को सम्बन्धमा चाख लाग्दो विषय के छ भने, सिंगो अफ्रिकी महादेशको नकारात्मक योगदान केवल चार प्रतिशत रहेको छ । अब चाँडै नै विश्वभरि गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, विकशित देशबाट अविकशित देशमा प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाका लागि विकसित देशले अरु बढी र्आिर्थक तथा प्राविधिक लगायत सहयोग बढाउन जति सक्दो चाँडो पहल गर्नैपर्ने देखिन्छ । जुन कुरो उनीहरूले माराकेस सम्मेलनमै सहमति गरेएका थिए ।

हुन त वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रुपमै मुख खोलेर यो विषयमा अमेरिकाले चासो नदिने बताईसकेको भए तापनि अन्य विकसित र औद्योगिक देशका राष्ट्र प्रमुख÷सरकार प्रमुख लगायतले यो विषयलाई राम्रोसँग महसुस गरेका थिए । तर अहिले कोरोना संक्रमणका कारण सबैजसो देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । विश्वकै अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउने कि पर्यावरण भन्ने विषयमा पनि बहस हुन सक्छ । यद्यपि पर्यावरण र अर्थतन्त्रलाई सबैको साझा पहलबाट एक साथ जोगाउँदै अघि बढ्नु सम्बन्धित देशका लागिमात्र होइन, पूरै मानव जातिका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।


Views: 229